"खाँचो छ आम मधेसीलाई "इन्गेज " गर्ने "

-निशा अर्याल

यो साता मदेसी मोर्चाका नेताहरूको दिल्ली दौड़ाहा र भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपाल सरोकार बारेको बहस निकै चर्चामा रह्यो । मुख्य तीन दलले तयार पारेको साझा अवधारणालाई उपेक्षा गर्दै मधेसी नेतृत्व दक्षिणतिर दौड़िए भनेर अनेकन लान्छना लगाइयोपनि । निश्चित रूपमा समस्या समाधान न त दिल्ली दरवारमा छ न त सिंहदरवारभित्र नै । मधेस आन्दोलनका बारेमा जसरी सत्तारूढ पक्षमा पूर्वाग्रही र एकाकी बुझाई थियो त्यसले समस्या समाधान तत्काल नहुने छनक दिइरहेको देख्छु म इस्रएल भुमिबाट । लामो समय वितिसक्दा पनि मधेस आन्दोलनलाई केही सीमित मदेसी नेताहरूको अनुहार हेरेर मात्रै व्याख्या गर्ने कार्यले जटिलता थपेको देख्छु भने पछिल्लो संविधान सभामा कम संख्यामा चुनाव जितेका सांगठनिक संरचनाहरू कमजोर भएको , नेताहरूको छवि क्षयिकरण हुदै गएको र आपसमै विभाजित अवस्थामा रहेका मधेसी दलहरूको आह्वानमा हुदै गरेको आन्दोलन दलगत प्रयत्न भन्दा पनि आम मधेसीको स्वस्फूर्त सहभागितामा रूपान्तरित भइसकेको भान हुन्छ ।

जारी मधेस आन्दोलन दलीय आन्दोलनभन्दा सामाजिक आन्दोलनका रूपमा बढी देखिएको छ । बहिस्करणमा पारिएका मधेसी समुदायको आन्दोलन बिस्तरै राजनीतिक संरचनाबाट सामुदायिक स्वामीत्वमा गइसकेको पाइन्छ । जुन उँचाइ र आयतनमा जनजनको सहभागिता भइरहेको छ । यसले दिएको प्रस्ट संकेत मलाइ लाग्छ यो अभूतपूर्व सामुदायिक उठान हो । त्यसैले दिल्ली नेता ज्युहरुले दरवार वा सिंहदरवारमा भौतारिनुभन्दा पनि जनताको दरवारमा नपुगेसम्म आन्दोलनको सहज अवतरण हुनसक्दैन । आम मधेसीलाई " इन्गेज" गर्ने प्रयत्नको खाँचों र रणनीति को खाचो छ ।

दिल्लीबाट फर्किएपछि नाकामा जारी धर्नालाई के मधेसी मोर्चाले विराम दिनेछ त ? गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने छ किन कि यो प्रश्न स्वयं दिल्ली दौडाहाबाट फर्किएका नेताहरूको लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह हो । किनभने वार्ताको क्रममा सीमांकनलाई बटन लाइन बनाएका उनीहरूले त्यसलाई उधारोमा राखेर अर्थात राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनामा टुंगो लगाउने कुरा स्वीकार्न गार्हो मात्र हैन नामुम्किन देखिन्छ । किन कि एउटा मोर्चाले सम्झौता गर्यो भने क़ुरैर बसेको अर्को गठबन्धन उनीहरूलाई " ग़द्दार "घोषित गर्न पछि पर्दैन होला । लामो समयको आन्दोलनपछि पनि मधेसभित्रको मध्यमार्गी धारालाई सम्मानजनक अवतरण गर्ने अवसर भेटिन्छ भने त्यसले मध्यमार्गी नेतृत्व पंक्ति अविश्वसनीय बनाउने जोखिम पनि त्यतिकै छ । त्यसैले समाधानको सूत्र खोज्न कुनै पनि पक्षले दिल्लीतिर नियाल्नुभन्दा पनि लोकतन्त्रभित्रको मध्यमार्गीको " स्पेस " जोगाउन केन्द्रित हुनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।त्यो भनेको नाका खोल्न मधेसी मोर्चा र तत्काल सीमांकनको छिनोफानो गर्न संविधानको रचनाकार पक्ष लचीलो हुनपर्छ ।

पहाड़ र मधेस नमिलेसम्म यो देशमा कुनै पनि पद्धतिको स्वीकार्यता हुदैन । मधेसीको मध्यमार्गी उभार जो लोकतन्त्र र राष्ट्रीयताको पुनर्भाष्यसंग जोडिएको छ । त्यसलाई तराईभित्रकै उत्तरमा राजमार्ग वरिपरी र दक्षिण क्षेत्रका बासिन्दा बीचको द्वन्दको रूपमा अनुवाद गर्ने हठ मूलत: राष्ट्रघाती हो । यस्ता भिडन्तमा सरकार साक्षी बस्नु नियत ठिक होइन । राजनीतिक सवाललाई राजनीतिक रूपमै सच्याउनु पर्छ । सबै भूगोलको बासिन्दालाई आश्वस्त नपारेसम्म गरिएको कुनै पनि सरकारी प्रयत्नले संविधानको साचो अर्थमा राष्ट्रियकरणको अनुभूति दिदैन भन्ने मेरो ठहर हो । याद गर यो पललाई ...|

निशा अर्याल
इस्रएल