संविधानको आफुखुशी व्याख्या प्रारम्भ

-स्वयम्भनाथ कार्की

विगतमा कैयौं आलेखहरु आए, विभिन्न माध्यमहरुद्वारा भनियो । तर त्यो बेला यस्ता कुरा उठाउनेहरुलाई प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, परिवर्तन विरोधी जस्ता संज्ञा दिईयो । यस्ता आवाजहरु सकेसम्म दवाईए । प्रमुख संचारगृहहरुले ती बोलीहरुलाई अछुतको जस्तो व्यवहार गरे । अनेकौ विदका संज्ञाले स्वविभूषितहरुले सामान्य मर्यादाको तह भन्दा तल खसेर गरेका गाली उल्लेख पनि गर्न नसक्ने किसिमका थिए । अहिले संविधान कार्यन्वयनको पहिलो चरणमा छ । यहि संविधानको स्वागतको निमित्त राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर दिपावली, भित्तेलेखन सबै भए । ९० प्रतिशतको समर्थन भएको एसियाको उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा शुरुमै मीनमेख निकाल्न शुरु भएको छ ।

त्यसवेला प्रतिगामी आरोपितहरुले उठाएका विन्दूहरु अहिले स्वघोषित अग्रगामीहरुले उठाउँदैछन । उतिखेर अछुत मानेको विषयमा छलफल चलाउन प्रमुख संचारगृहहरु अधिकतम समय, स्थान दिदैछन् । संविधान जादुको पुस्तक हैन, जनतालाई यस्तो भ्रम नदिईयोस् भनेको कुरा त्यसवेला प्रतिगामी भएको थियो भने अहिले यही कुरा संविधानको पक्षमा भनिदैछ । स्पष्ट र सरल भाषा हुने पर्ने कुरा त्यसबेला नमानिदा अहिले सरकार गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ र छैन भन्ने कुरामा लामोलामो बहस हुँदैछ । कुनै पनि संविधान गतिशिल हुन्छ समयानुकुल परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ हमेशा बदल्नु हुन्न भन्ने त्यसवेला प्रतिगामी ठहराईएको तर्क अहिले अगाडी सारिदैछ ।

माघ ७, २०७४ मा स्वत: निस्प्रभावी हुने भागमा त यति अन्यौल छ भने त्यसपछि कति अन्यौल आउने हो भन्ने कुरा विचार गर्न अझै तैयार छैनन । “जता भत्क्यो त्यतै दैलो” टाँस्ने यो प्रवृतिले मुलुक अध्यारो सुरुङ भित्र पस्न लागेको महशुस जनताले गर्न थालेका छन् । सरकार परिवर्तनको संभावना अहिले अचानक आएको हैन । सुशील कोईरालाले हटन नमान्ने छेकछन्द देखेपछि पनि यो अवस्था देहरिन सक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु कमजोरी हो । आफ्नो यो कमजोरी स्विकार गर्नुको साटो प्रश्न उठाउनेलाई गाली गरेर यो विवादलाई झन मौलाउने मौका दिनु बुद्धिमानी भन्न सकिन्न ।

संविधानलाई मुलुकको मुल कानुन भन्दा पनि अझै राजनैतिक शक्ति संतुलनको दस्तवेज भनेर भनिदैछ । यदि यो परिभाषा स्विकार गर्ने हो भने हरेक राजनैतिक शक्ति संतुलनको परिवर्तनमा त्यस अनुकुल आफै परिवर्तन हुनु पर्ने हो । अनि यस अवस्थामा भएका दलहरुका विचका हरेक सहमति, सम्झौता स्वत: संविधानको अंग बन्नु पर्ने हो । यो अभ्यास नेपालको निमित्त नौलो पनि हैन । २०६३ को अन्तरिम संविधानको वेला यसको प्रशस्त अभ्यास भई सकेको छ । व्यवस्थापिका संसदका सदस्थहरुको नाम, तात्कालिन बेलामा भएका अनेकौ सम्झौताहरु सबै संविधानको अनुसुचिमा राखिई सकेको छ । खिलराजलाई सरकार सुम्पन संविधानले स्पष्ट मनाही गरेको प्रवाधानलाई अध्यादेशले काटेको नजिर पनि छ ।

संविधान जहिले पनि र जहाँ पनि मुलुकको मुल कानुन नै हुन्छ । त्यसैले यस संग बाझिने अरु कुनै कुरा गैर संवैधानिक हुन्छ । संविधानको खाका कोर्ने वेलामा त्यसमा पर्नुपर्ने र पर्नु नपर्ने कुराको निमित्त तात्कालिन शक्तिहरु विच कायम संतुलनले भुमिका खेले पनि लागु भैसके पछि सबै त्यो संविधानको अन्तरगत हुन्छन् । यो कुरा अस्विकार गर्ने हो भने खिलराज नियुक्तिताका जस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउन जे पनि गर्न सक्छन् । रुपान्तरित संसद विगठन गरेर बाँकी संक्रमणकालको निमित्त त्यसै ढाँचामा निर्वाचन घोषणा गरियो भने पछिल्लो नजिरले त्यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ ।

बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार धारा ३०५ केवल संक्रमणकालिन व्यवस्थावाला भागमा छ । अनि “यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा” भनेर संक्रमणकाल पछि निरस्त हुने कुरा उल्लेख छ ।

संक्रमणकाल पछि देखाईमा सरल शंसोधन भए पनि व्यवहारमा त्यो असंभव हुने छ । २०४७को संविधान दुई तिहाईले शंसोधन गर्न मिल्ने भए पनि हुन सकेन भने यो पल्ट त शंसोधनको प्रावधान त्यो भन्दा कठिन छ ।
भारतमा भाजपाको लोकसभामा प्रचण्ड बहुमतभए पनि राज्यसभामा अहिलेसम्म कमजोर स्थिति छ । त्यस्तै नेपालमा नयाँ संविधान अनुसार एकै सदनमा दुई तिहाई पुर्‍याउन त असंभव प्राय छ भने दुवै सदनमा त “आकाशको फल आँखा तरी मर” हुनेछ । सामान्य कुरामा बाहेक अरुमा संविधान संसोधन “भ्यागुताको धार्नी” नपुग्ने नेपाली समाजमा असंभव हो । आज यो कुरालाई हाँसोमा उडाए पनि केही समय पछि यही कुरामा लामाामा परिणाम विहिन बहसहरुका श्रृखला शुरु हुनेछन । बरु संविधान संक्रमणकालमा भएकै बखत आगामी अन्यौल हटाउने प्रयत्न हुनु पर्दछ नत्र यो संविधानको भविष्य मै प्रश्नचिन्ह लाग्न बेर छैन ।

विराटनगर १

प्रकाशन मितिः २०७३ साउन ०६ गते विहीबार

SHARE THIS