जनताले के पायो बहुदलबाट ?

-स्वयम्भुनाथ कार्की

पञ्चायतको २६ चैत्र २०४६ मा विगठनसँगै पछि नेपालको आश्वासनको युगमा प्रवेश भयो । नेपाल उन्नती र विकाशको चरणमा प्रवेश गरेको उद्घोष संगै विभिन्न लोभलाग्दा सपनाहरु बाँडिए । मेलम्चीको पानीले काठमाण्डौका सडक पखाल्नेदेखि मुलुकलाई सिंगापुर जस्तै बनाउने सपनाहरुमा कुनै शंका पनि गरिएन र सपना बाँड्नेको खिल्ली पनि उडाईएन । द्रुत विकास देखेका जनता अब त्यो भन्दा पनि द्रुत गतिमा विकास हुने भरोसामा थिए । तर विडम्वना नै भन्नु पर्छ मुलुक अर्को चरणको हिंसात्मक आन्दोलनमा फस्यो । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट माओवादी सशस्त्र विद्रोहको रुपमा ।

सन्तुष्ट जनताको बीचबाट कुनै पनि अन्दोलन जन्मन संभव हुँदैन । भर्खर एक व्यवस्था फालेको जनता अर्को व्यवस्थाबाट छिटै निराश हतपत हुँदैन । त्यही पनि निराश भएको देखियो, यो दलहरुको अकर्मण्यता नै हो । दलहरुले जनतालाई यति छिटै निराश बनाए । करिव १० बर्षको यो त्रासदीमा नेपालले जे जे भोग्नु पर्‍यो र जुन मोल चुकाउनु पर्‍यो त्यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला नै । तै पनि शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सम्झौता आदि शान्तिका अनेकौ प्रयत्न भए पनि नेपालले शान्ति भने अनुभव गर्न पाएन ।

संसारभर शान्ति सेना पठाएर शान्ति कायम गर्न सघाउने मुलुक नेपालले आफैलाई शान्ति कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ नगुहारी धरै पाएन । नेपालले कमाउको अन्तर्राष्ट्रिय साख सम्पूर्ण जस्तो गुम्यो । अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको युद्ध मैदान भएको छ भनेर अरुले भन्नै पर्दैन । नेपालका ठूला नेता देखि मुर्धन्य विद्वानहरु निसंकोच कुरा भन्दछन् । यो विडम्वना हैन भने केलाई विडम्वना भनिन्छ ? भन्ने प्रश्न आम नेपालीको मनमा गडेको छ ।

दल तथा नेताहरुले जे जेलाई बाधा भने जनताले त्यसलाई हटाईदिए । निर्दलीय व्यवस्थाले बाधा दिएको भने जनताले त्यो विना शर्त हटाइदिए । त्यो बेलाको मुल्यांकन गर्ने प्रयत्न पनि गरेनन् । त्यस व्यबस्थाका खम्बा मानिएकाहरुले पनि विना कुनै प्रतिरोध त्यो आरोप स्विकार गरे । राजाको सकृयतालाई बाधक भनियो राजाले आफ्नो भुमिका संवैधानिकको नाममा आलंकारिकमा खुम्च्याए । त्यतिले मात्र पुगेन राजाले वेलावेलामा वाधा दिए भनेर राजसंस्था नै कुनामा पुर्‍याईयो । धर्मले बाधा गर्‍यो भनेर मुलुक धर्म निरपेक्ष गरियो । एकिकृत राज्य व्यवस्थाले अन्याय गर्‍यो भनेर भनियो मुलुकलाई संघीयतामा लगियो । वर्ग हैन जाती थिचोमिचोको कारण भनियो, थिचिएका भनिएका जातजातीलाई आरक्षण दिईयो ।

यी सबै परिवर्तन अगाडी वा पछाडी नेपाली जनताले पुरा समर्पणको साथ दल तथा नेताको कुरा माने । एक पटक पनि परिवर्तन पहिलेको र पछिको अवस्था दाँजेर हेर्ने प्रयत्न पनि गरेनन् । यो भन्दा अगाध आस्था अरु के हुन सक्छ र ? तर मागेको कुरा सबै पुर्‍याई दिंदा पनि, उनीहरुले काममा बाधा भनेको सबै कुरा हटाइदिंदा पनि नेपालीले भोग्नु परेको कष्ट र पीडा घट्नुको साटो झन बढेको छ । यो कुरामा सबै जसो एकमत नै छन् । करिव तीन दशकदेखि बाँडिएका हरेक सपना, देखाईएका हरेक आशा पुरा हुन्छन् भनेर विश्वास गरेर बसेको नेपाली जनता अब थप आश्वासन र सपना हैन केही भए पनि अत्यावश्यक र आधारभूत सहजताको निर्माण भएको हेर्न चाहान्छ ।

६२ साल ताका भएको हप्ताको छ घण्टाको लोडसेडिङ पनि कष्टकर ठान्ने जनता दिन मै १४ घण्टाको घोषित लोडसेडिङमा केही समय भए पनि कमी चाहान्छ । वर्ष दिनमा लोडसेडिङ मुक्त हुने उधारो आश्वासन भन्दा आजैदेखि एक घण्टा भए पनि लोडसेडिङ कम भएको भोग्न चाहान्छ । इन्धनको चरम अभावमा बन्द भएको चुल्होमा वर्षदिनमा सिलिन्डर नै राख्न नपर्ने सपना भन्दा पुरा नभए पनि दिनमा एकछाक पकाउन भए पनि ग्यास सिलिण्डर प्राप्त होस भन्ने चाहान्छ । पेट्रोल डिजलको अभावमा ठप्प प्राय भएको आवागमन, ढुवानी आदि कार्यकलापहरु आजैदेखि सैकडा दशबीस भए पनि बढोस भन्ने चाहान्छ । तर विडम्वना यो पाउनुको साटो वर्ष दिन पछि एक सहज जीवनको आश्वासन पाई रहेको छ ।

अब थप मौकाको रुपमा गर्न सक्ने न कुनै नयाँ किसिमको गठबन्धन बाँकी छ न नयाँ कार्य योजना नै । अब उप्रान्त जेकुरा हुन्छ ते पहिले भई सकेका कुराको पुनरावृत्ति मात्र हुन्छ । त्यसैले अव कुनै निकास, कुनै विकल्प वा अभ्यास बाँकी छ भने त्यो केवल जनतासंग मात्र बाँकी छ । यो विडम्वनै विडम्वनाले भरिएको नयाँ नेपालमा एक पटक सबैले पालो पाई सकेका छन्, अर्थात एक चक्र पुरा भईसकेको छ । जनताले दलको शासनबाट शासना मात्र पाएको अवस्थामा आफ्नो अधिकार आफ्नै हालमा लिनुको विकल्प अब छैन । अब नेपाललाई आफ्नै माटो र परम्परामा हुर्केको शासन प्रणाली चाहिएको छ ।

विराटनगर–१

प्रकाशन मितिः २०७३ असार २३ गते विहीबार

SHARE THIS