आजको आवश्यकता: न्यायालयमा पनि अख्तियारको निगरानी

–सन्तोष मिश्र
नेपालको कानुन दैवले जानुन भनिन्छ । अदालतले कैद गरेको अभियुक्तका रुपमा सुरक्षाकर्मी प्रहरीकै वरपर घुमिरहेको हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने कानुन चाहियो भनेर व्यंग्य गर्ने बेला आएको  छ । सर्वोच्च अदालतले त फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय नै खडा गरेको छ । तैपनि फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता आएको छैन । पहिलो कुरा त न्याय सम्पादन नै ढिलो छ । न्याय पाउन गएका वादी र प्रतिवादी दुबैले तारेख लिन जाँदा फाँटवालालाई वकिलमार्फत घुस दस्तुरी अनिवार्य दिनुपर्ने परिपाटी अझै हटेको छैन । न्यायालयमा भएको घुसखोरी र भ्रष्टाचारको बारेमा यथार्थ समाचार लेख्दा अदालतको मानहानी मुद्दा लाग्दछ । न्यायमूर्ती भनिएका न्यायाधीश घुस लिएर न्याय बिगारेको, जिताउनुपर्ने मुद्दा हराउने, हराउनुपर्ने मुद्दा जिताउने कार्य न्यायायलयमा देखिंदै आएको छ । अदालतका बारेमा जति विरोध गरेपनि, पीडितले जति बोलेपनि, संचारकर्मीले जति लेखेपनि आवश्यक सुधार अझै भएको छैन । नेपाली जनताहरूले घुसरहित न्याय खोजेका छन्, छिटो न्याय सम्पादन भएको चाहन्छन् ।

यतिखेर न्याय निकै महंगो छ । वकिल विना कुनै काम हुँदैन । वकिलको सेवा शुल्क नै बढी छ । सर्वसाधारण जनता ऋणमा डुबेर मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । मुद्दाको फैसला भयो भने कार्यान्वयन हुँदैन । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, फैसाला बोकेर पीडित हिंडिरहेको छ, फैसला कार्यान्वयनकालागि छट्पटाइरहेका छ तर पीडकबाट मुक्त हुन सकेको छैन । उदाहरणकालागि फैसलाको कागज एउटासूग हुन्छ, जग्गा कब्जा अर्कोले गरिरहेको छ । त्यो फैसलाको के काम ? अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न अर्को महाभारतको लडाइू लड्नु नै पर्ने अवस्था छ । मेरो अंश, घर(जग्गा कसैले खायो भनेर अदालत गएको व्यक्तिले आÇनो पक्षमा अदालतबाट न्याय पाएपनि घरजग्गा आÇनो भोगमा ल्याउन प्रहरी तैनाथ गराउनुपर्ने, ठूलो मारपीट खेप्नुपर्ने, अर्को मुद्दा खेप्नुपर्ने, अवस्था छ । तल्लो अदालतले मुद्दा जिताउने माथिल्लो पुनरावेदनले मुद्दा हराउने अवस्था छ । यस्तो परिपाटीले न्यायप्रेमी जनताहरू झन पीडित छन् । न्यायमूर्ति र अदालतका कर्मचारीहरू घुस खाँदा खाँदै पक्राउ परेका छन् । गलत फैसला गरेर न्यायमूर्तिहरू विवादमा परेका छन् । गलत न्याय दिएकोले न्यायालयमा ढुँगामुढा हुने गरेको छ । न्यायालयलाई प्रभावित पार्न राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अनुचित दबाव हुने गरेको छ ।

पहुँच हुनेले न्यायालयलाई अझै आÇनो प्रभावमा पार्ने अवस्था छ । अपराधीसूग न्यायाधीश डराउनुपर्ने अवस्था छ । न्यायाधीशको सुरक्षाको प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यस्तो वातावरण र परिस्थितिमा सच्चा न्याय, स्वच्छ न्याय, निर्भिक न्याय, स्वतन्त्र न्याय, भन्ने कुरा ुआकाशको फल आँखा तरी मरु भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

जो न्यायाधीश दक्ष छ ऊ घुसखोर छ, जो इमान्दार छ ऊ अयोग्य छ । निष्पक्ष ढंगले योग्य र इमान्दार न्यायाधीशको छनोट हुन सकेको छैन । न्यायाधीशरूले पनि आÇनो छवि उजल्याउन सकेका छैनन् ।
‘यस्तै चलिरहेको छ, चलिरहने छ’को अवस्थामा मुलुकका न्यायालयहरू छन् । न्यायायलयको भौतिक सुविधा बढेको छ, न्यायाधीशको सुविधा बढेको छ तर वास्तविक न्याय चाहिं दुब्लाएकै मान्नु पर्दछ । न्यायालयमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी समयको माग हो । अदालतको गतिविधि सुधारमा ल्याउन न्यायप्रेमी जनताहरूले पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेश ‘घुस खान्या दिन्या राज्यका अपराधी हुन्’ भन्ने कुराको आत्मसात गर्नु पर्दछ । घुस खाने र खुवाउने काम बन्द गरिनु पर्दछ । न्यायाधीश मोटाउने, न्यायालय दुब्लाउने कामले निरन्तरता पाएसम्म न्यायरहित समाज छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

फरार अभियुक्त पक्रन नसक्ने प्रहरी र फैसला कार्यान्वयन गर्ने नसक्ने न्याययालयको के औचित्य हुन्छ होला ? अदालतको फैसला समयमा कार्यान्वयन नहुँदा मुद्दा जितेका मानिसहरूले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भएको अनुभुति कहिं कतै गर्न पाएका छैनन् । अदालतको फैसलाले लागेको कैद जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूको संख्या ठूलो छ र ५० वर्ष अगाडीदेखिको बाँकी रकम अरबौं छन् ।
तदारुकताकासाथ बिगो तिर्न बुझाउन बाँकी रकम असुल गर्ने हो भने मझौला विद्युत गृह (आयोजना) नै निर्माण हुन्छ । अनुत्पादक अवस्थामा रहेको सरकारी बाँकी रकम एतपादन क्षेत्रमा लगाउँदा राष्ट्रमा परिवर्तन आउँछ । बाँकी बक्यौता असुली, बेरुजु असुली र फरार अभियुक्तलाई पक्राउ अभियानलाई देशभर तीव्र रुपमा जारी गर्नु पर्दछ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको सूचना जसलाई कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो लागेका व्यक्तिहरूले उल्लंघन गर्न खोजे भने यथाशीघ्र उनीहरूलाई पक्राउ गरी सरकारी बिगो असुल गर्दा अदालत जागेको, सच्चा न्याय दिन खोजेको सन्देश जान सक्छ ।

प्रकाशन मितिः२०७२ चैत्र ०४ गते बिहीवार

लेखकलाई फेसबुकमा फलो गर्नुहोस्

SHARE THIS