नागरिक सर्वोच्चता र राजनैतिक दल

–स्वयम्भुनाथ कार्की
विना कुनै तर्क, विवेचन वा मन्थनले मानिएको कुरा के हो भने नागरिक सर्वोच्चताको निमित्त राजनैतिक दलहरुको उपस्थिति अनिवार्य छ । तर के यो कुरा संसारका सबै भागमा समान रुपले लागु हुन्छन् त ? के नागरिक भन्नु र जनता भन्नु एउटै कुरा हुन् ? यस्ता प्रश्नहरुलाई मुर्खतापूर्ण प्रश्न भन्न र सकभर जसरी पनि दवाउन खोजिन्छ । यो स्वभाविक नै हो किनभने यस्ता प्रश्नको उत्तर आएको दिन धेरै बुद्धिजीविहरुको सोचको धरातल भएको स्वयंसिद्ध मानिएका कुराहरु नै हल्लिन्छन् । तर वैचारिक स्वतन्त्रता नै एक यस्तो स्वतन्त्रता हो जसमा कसैले पनि र कहिले पनि वन्देज लगाउन सकेन ।

वैचारिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लागेको भन्ने ठानिएका घटनाहरु विचारमा हैन त्यसको अभिव्यक्तिमा लागेका वन्देज हुन । विचारमा बन्देज लगाउन कसैले मनमनै गरेको विचार थाहा पाउनु पर्दछ जो अहिलेसम्म असंभव छ । यस्तो कुनै तरिका, यन्त्र अहिलेसम्म आविष्कार भएको छैन जसले कसैको विचार पढन सकोस । जव कसैको विचार कुनै तरिकाले प्रकट हुन्छ र थाहा पाउनेले त्यो आफ्नो विचार संग मिलेको पाउछ त्यसले वैचारिक आन्दोलनको रुप लिन्छ । मानव सभ्यतामा भएका अनेकौं वैचारिक आन्दोलनहरुका इतिहासले जतिसुकै कठोर बन्देज लगाए पनि अभिव्यक्ति रोक्न सकिदैन भन्ने प्रमाणित गरेका छन् ।

यति विषयान्तर पछि पुन: बिषयमा प्रवेश हुँदा दोश्रो प्रश्न पहिले मन्थन आवश्यक छ । के नागरिक भन्नु र जनता भन्नु एउटै कुरा हो ? नागरिक हमेशा व्यक्ति हुन्छ, चाहे स्वतन्त्र होस वा नहोस नागरिक भन्नाले व्यक्तिहरुको समुहलाई जनाउदैन एक एकाई व्यक्तिलाई जनाउँछ । तर जनता भनेको नागरिक वा व्यक्तिहरुको अपरिभाषित समुह हो । अपरिभाषित किन भनियो भने कति व्यक्तिको समुहलाई वा कस्ता व्यक्तिको समुहलाई जनता भनिन्छ भन्ने कुनै परिभाषा छैन । त्यसैले जनता एक अमुर्त संज्ञा हो । यसको प्रमाणको निमित्त दुई विपरित ध्रुवका कुराहरुलाई जनताको इच्छा भनेर पेश गर्ने चलनलाई लिन सकिन्छ ।
कुनै पनि मुलुुकमा नागरिक सर्वोच्च तव हुन्छ जव उसले एक्लै पनि आफुलाई दिईएको भनिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । उसका कुनै हुनुपर्ने कामको निमित्त उसले कसैको चाकरी गर्नु पर्दैन । राज्य संञ्चालकसम्म आफ्नो कुरा निर्वाध राख्न पाउछ । उसका हरेक कुरा मानिनै पर्दछ भन्ने आवश्यकता नभए पनि नमानिनुको कारण जान्न चाहेमा जानकारी पाउछ । तर अवस्था दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा छैन । लाजै पचाएर भनिने गर्दछ नागरिकले आफ्नो अधिकार दलहरुमार्फत प्रयोग गर्ने हो ।

राजनैतिक दल भनेको कुनै सिद्धान्त, आस्थाआदि मानेर राजनैतिक उदेश्यको निमित्त संगठितहरुको समुह हो । हालै जारी भएको नेपालको संविधानले धारा २६९मा भन्छ “(१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्” ।

यसरी गठन भएका राजनैतिक दलहरुले नागरिकको नाममा अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्छन भनेर मानिनु उचित हैन । किनभने कुनै राजनैतिक दल केवल ती नागरिकको आफ्नो हो जो त्यो दलको विचारधारा मान्दछन् । कुनै पनि राजनैतिक दलको विचारधारा संग सहमत नहुने वा धेरैको केही कुरा संग सहमत र केही कुरा संग असहमत हुने नागरिकको भागको अधिकार पनि दलहरुले प्रयोग गर्नु बेईमानी हो ।

कुनै पनि दलको नेतृत्व चयन हुँदा त्यहाँ नागरिकको भूमिका हुँदैन । सम्वन्धित दलको पनि सबै सदस्यको भुमिका हुँदैन । सामान्यतया कुनै पनि दलले साधारण सदस्यलाई दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा भुमिका दिएको हुँदैन । जुन किसिमका सदस्यहरुले यो भूमिका पाएका हुन्छन् त्यो किसिमको सदस्यता सर्व सुलभ पनि हुँदैन । कुनै न कुनै छानिने प्रक्रिया अन्तरगत छानिएका हुन्छन् ।  त्यस्तो सदस्य छान्ने प्रक्रियामा सबै नागरिकको पहुँच हुँदैन । कुनै निर्वाचनमा आफ्नो सामुन्ने उम्मेद्वार लिएर आएमा मात्र त्यसले छानेको व्यक्ति मनपराउने वा नपराउने भनेर नागरिकले भन्न पाउछ ।

यसै कारणले दलहरुले स्वतन्त्र र एक्ला नागरिकहरुको हित हेर्नु भन्दा आफुलाई मत दिन पाउने नागरिकहरुको समुहको हित हेर्ने संभावना ज्यादा रहन्छ । निर्धो र एक्लो नागरिकलाई सामान्य जीवन यापनमा पनि कठिनाई व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ भने सर्वोच्चता त सपना नै हुन जान्छ । यसैले नागरिकको सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दलहरुको उपस्थितिले मात्र हुँदैन । अझ भन्ने हो भने नागरिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति दलहरुको उपस्थितिले हनन हुने खतरा हुन्छ । अनि यसले एक प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हैन त्यसको नाममा भिडतन्त्रको स्थापना गर्दछ ।
विराटनगर–१

प्रकाशन मितिः २०७२ चैत्र ०४ गते बिहीवार

SHARE THIS