नेताबाट खोसिएको अधिकार जनतालाई

–स्वयम्भुनाथ कार्की
विगत दशकौदेखि केवल दलको उपस्थितिलाई मात्र प्रजातन्त्र परिभाषित गर्ने प्रयत्न भई रहेको छ । सातदेखि सत्र सालसम्मको समयावधिमा दलीय प्रणालीले फल्नेफुल्ने अवसर पाएन भनेर मान्दा पनि यताका झण्डै तीन दशक दलीय प्रणाली निर्वाध छ । बीचमा राजाले शासन प्रत्यक्ष लिएको डेढबर्ष आसपासमा पनि दलमा कुनै प्रतिवन्ध थिएन । पञ्चायतकालमा दलमा प्रतिवन्त्र भए पनि त्यसका भातृ संगठनका रुपमा अनेकौ संगठनहरु कृयाशील थिए । ज्यादा जसो विद्यार्थी संगठनहरु भए पनि विभिन्न पेशागत संगठनहरु वास्तवमा पेशागत हकहित भन्दा आफ्ना माउ पार्टीको राजनैतिक वर्चश्व बढाउन कार्यशिल थिए ।

आजका दलहरुमा त्यस्ता विद्यार्थी संगठनहरु, पेशागत संगठनहरु आदिबाट आएकाहरुको बाक्लो र निर्णयक उपस्थिति छ । तर अनौठो कुरा के छ भने पञ्चायत प्रणालीमा राजनीतिको साथै आफ्नो काम पनि दक्षतापूर्वक गर्ने ती व्यक्तिहरु दलिय प्रणालीमा भने असफल प्राय भएका छन् । तात्कलिन नतिजाप्रधान कार्य सम्पादन आजको दलीय भागबण्डामा भने त्याग तपस्याको भत्ता सरह भएको छ । नागरिक हुँदाको भावनात्मक एकता भत्केर व्यक्तिगत सम्वन्धमा पनि असर गर्ने गरेर दलिय विभाजनमा जनता विभक्त भएका छन ।

यसो हुनाको कारण दलिय व्यवस्थामा कमजोरीको रुपमा रहेको नेतातन्त्र नै हो । जव निर्वाचनमा जनता राम्रो हैन हाम्रो दललाई मतदान गर्नुलाई दवाव हैन कर्तव्य ठान्ने हुन्छन् प्रजातन्त्र नेतातन्त्रमा परिणत हुन्छ । जनताका अधिकारहरुको उपभोक्ता दलहरु हुन थाल्छन् अनि दलमा संग्रह भएका ती अधिकारको वास्तविक उपभोक्ता भने शीर्ष नेताहरु हुन पुग्छन् । आफुले जेजस्तो निर्णय लिए पनि आफ्ना समर्थकहरुले विनाकुनै प्रश्न त्यसलाई मान्नु पर्दछ भन्ने सोच हावी हुन्छ । अनि सबैजसो दलका शीर्षनेता आफ्नो सुरक्षाको निमित्त “सहमती”को ओतमा पुग्छन । यसले वहुलवाद मर्न जान्छ जो प्रजातन्त्रको आत्मा हो । जनताको छान्न पाउने अधिकारको हरण हुन्छ । उपलब्ध जो छानेपनि केही शीर्षव्यक्तिहरुको सहमतीले नै जे पनि गर्न सक्ने भएकाले जनताले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वाथ्र्य पुरा हुनसक्ने विकल्प छान्छन् ।

प्रजातन्त्र भनेको अधिकारको उपभोक्ता सिधा जनता हुनु हो । विकृत दलिय व्यवस्थामा संविधानले अधिकार उल्लेख त गर्छ तर यसको उपभोग गर्ने बाटो राख्दैन । अनि व्याख्या गरिन्छ, जनतले आफ्नो अधिकार दलहरु मार्फत उपभोग गर्ने हो । यो भन्नु नै जनताको अधिकार खोसेर नेताहरुलाई जिम्मा लगाउनु हो । सत्रसालको कदम यहि प्रवृतिको विरुद्धमा थियो , जनताको अधिकार जननिर्वाचितको दम्भमा आफैले उपभोग गर्ने तर्फ लम्केको सोचलाई रोक्न आवश्यक थियो । आफ्नो घरको नजिकै जनप्रतिनिधि भेटिने र उनीहरुले आफूखुशी हैन जनताको चहाना बमोजिम काम गर्नुपर्ने सोचको स्थापना आवश्यक थियो । त्यसैले सत्रसालमा नेताहरुको पोल्टामा जान लागेको जनताको अधिकार जनतामा फिर्ता गर्ने प्रयत्न भएको थियो ।

सत्रदेखि दुईबर्ष लगाएर निर्माण गरिएको व्यवस्थाको जग जनसहभागितामा आधारित थियो । दलहरुको त्यहाँ छुट्टै अधिकार र वर्चश्व निषेधित थियो । त्यसैले नियमित रुपमा वार्डसम्मको निर्वाचन हुन आवश्यक थियो । मतदाता समेत सामेल हुने गाँउसभा, वार्डसभा नियमित हुनै पर्ने व्यवस्था थियो । आफ्नो ठाँउमा केकस्तो आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थानियहरु संलग्न छलफलबाट तय गर्नु पर्दथ्यो । त्यसैले त्यो अवधिमा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति विकासको वहानामा उसको मञ्जुरी वेगर हरण भएन । आफुलाई आवश्यक नपर्ने आयातित योजना लागु भएन । जुन योजना वाहिरबाट आयो त्यसको बारेमा स्थानियले निर्धक्क छलफल गर्न पाए ।

उदाहरणको निमित्त दलिय व्यवस्थामा कुनै ठूलो योजना आउँदा स्थानिय बीच नभई आफ्ना समर्थक बीच छलफको कर्मकाण्ड भयो । यसैको परिणाम हो कि सबैजसो यस्ता योजनाहरुले विरोध खप्नु पर्‍यो । कयौ योजना त बीचैमा तुहिन पनि पुगे । यस्ता कयौ योजनाहरु छन जो केवल यही कारणले बीसौ वर्षदेखि अलपत्र परेका छन् । काम भएका भए पनि कछुवाको गतिमा काम भएका छन् ।

प्रजातन्त्रको पयार्यवाची भनिएका दलहरुले जनतामा छलफल गर्ने त कुरै छैन । बरु कानूनले वाध्य बनाइको अधिवेशन पनि जतिसक्यो त्यति टार्न खोज्छन् । भातृ संगठनहरु वा निर्वाचित स्थानिय तहहरु नेताको मर्जिमा विगठन हुन पुग्छन् । तदर्थ व्यवस्थाको रुपमा त्यहाँ आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई पद सुम्पने काम नभएको उदाहरण पाउन कठिन छ । यसरी नेताले सबैको अधिकार अपहरण गरेर आफ्नो पोल्टामा हाल्ने संभावना रोकेर सत्रसालले नेताहरुबाट अधिकार खोसेर जनताको हातमा पुर्‍याएको थियो ।

विराटनगर-१

प्रकाशन मितिः२०७२ फागुन १३ गते बिहीवार

SHARE THIS