“चुरे संरक्षण र मनोमानी”

–दीवाकर मैनाली

विश्वमा जलश्रोतको लागि दोश्रो धनि देश नेपालका जनता हामी अचेल काकाकुलको समय बिताउन बाध्य छौँ । पानीको श्रोतकोलागि वनजंगलका साथै अन्य वातावरणीय अनुकुलमा सहजीकरण हुनुपर्छ । पहाड क्षेत्रबाट बगेका ठाडो खोला, हिमालबाट पग्लिएको हिउँ र तराइका समथर भूमीबाट फुटेका मुलहरुकै कारण नेपालमा पर्याप्त मात्रामा पानिको श्रोतहरू देखिएका हुन् । हिमालबाट झरोस या पहाडबाट या त तराइकै मुलबाट बगे पनि अन्तत: यसको मुख्य भार भने नेपालको चारकोसे झाडी देखि चुरे भुभागको हरियो वनका कारण नै सिँगो मुलुक हराभरा हुने गरि नेपालीहरूले पानीको उपयोग गर्न पाएका हुन् ।

पछिल्लो समय चुरे पहाडको जथाभावी उत्खनन् र रूख कटान गरी चोरी निकासी बढ्नाले आज हरीयो वन, नेपालको धन भन्ने नेपालको मुल नारा यतिबेला कथा र कवितामा सीमीत हुन थालेका छन् । बहुदल पछि नेपालका अधिकांश वनहरूलाई समाजिकीकरण गरेर समुह अर्थात समितिलाई जिम्मा दिइयो । नेपालमा राजतन्त्रको समाप्तीपछि राष्ट्रपतीय शासन लागु भएपश्चात “चुरे संरक्षण कोष” भनेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण भन्दै राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा एउटा मुल समिति गठन गरियो । किताबी अध्यायन र वास्तबिक धरातलमा धेरै फरक छ । प्रत्यक्ष सरोकार वाला जो चुरे पहाडको फेदि देखि टुप्पो सम्म बसोबास गर्ने चुरे क्षेत्रका नागरीकलाई वास्ता नगरी बनाइएको समिति अन्तत: भुत्ते खुकुरी साबित भै सकेको छ । गद्दीमा बस्ने राष्ट्रपति र सुकिला मुकिला कुर्शीमा बस्ने नेताहरूले वास्तविक चुरे भन्ने कुन दिशामा पर्छ भन्ने समेत सायदै थाहा होला । खाली कागजमा टेबुलमा बसेर कोरिएको नक्शा भन्दा प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरेर चुरे बचाउ अभियानमा लागेका भए सायद राष्ट्रपति देखि राजनितीक दलहरू समेत सफल हुने थिए अनि सिंगो नेपालको सम्पतिमा ह्रास आउने थिएन र आज नेपालका कृषकहरूले थाप्लोमा हात लगाउनु पर्ने स्थितिको श्रृजना हुने थिएन ।

जो मुली उही ठूली भनेझैं सरकार आफै संरक्षणकर्ता भएर वनजंगल विनाश र काठ तस्करी लगायत क्रसर उद्योगमा अप्रत्यक्ष संलग्नता जनाएको छ । राजनितीक दलका भातृ संगठन भित्रैबाट तस्करीको संजाल संचालन गरिरहेका छन् । वास्तविक तस्करहरू समातिए पछि तुरून्तै छुट्नु र क्रसर उद्योगीहरू पूर्णतया विस्थापित गर्न नसक्नुले पनि चुरे क्षेत्र समाप्तिमा सरकार र मूल समिति नै लागि परेको प्रमाण हुन् । केन्द्रमा बसेर, वर्षको एकदिन चुरे बचाउ अभियान चलाएको भरमा चुरे संरक्षण हुन सक्दैन ।

संरक्षण समिति कुर्सिमा निदाएर पटक पटकको बजेट कोल्याप्स बनाएको छ तर यता चुरे क्षेत्र भित्र भने रातारात कटानी र उत्खनन् भैरहेको छ । चुरे क्षेत्रका ढुँगा, गिटी, बालुवा र काठ रातारात सप्लाइ भै रहेका छन् । चुरे पहाडका पानीका मूल सुकेर त्यस आसपासका किसानहरूका हजारौँ बिगाहा उर्वरा भूमी मरूभूमिमा परीणत भैरहेका छन् । खहरे खोलाको कारण गाँउबस्तीहरू दिनप्रतिदीन जोखिमको चपेटामा परिरहेका छन् भने सर्वसाधारण पिउने पानीबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ ।

नेपालको धन सम्पत्ति अन्तर्गतका जंगली जनावरले पानी खान पाएका छैनन् । वनजंगल दैनिक पातलिंदै जानाले ती जंगली जनावर हरू समेत असुरक्षीत भई गाँउ पस्न थालेका छन् । केन्द्रमा बसेर मिठा मिठा भाषण गरेर मात्र चुरे संरक्षण हुदैन । चुरे संरक्षणको लागि इमान्दारीता र लगनशीलताको खाँचो पर्दछ । यसका लागी केन्द्रमा गठन भएको चुरे संरक्षण समिती चुरे आसपासमा हुनु पर्दछ । केन्द्रमा छुट्याइएको सम्बन्धित बजेटले नि:स्वार्थ काम गरिनु पर्दछ । चुरे संरक्षण सम्बन्धी कडा भन्दा कडा कानुन ल्याइनु पर्दछ ।

लामो समय देखि नेपालमा खडेरी परेर हिमाल देखि तराइ सम्मका पानीका मुहानहरू दिनप्रतिदीन सुकिरहेका छन् । कृषि प्रधान देश नेपाल आज खाँडी मुलुक जस्तै मरूभुमीमा परिणत भै रहेका छन, गर्मीको चापसँगै तातो हावाका कारण बनजंगलमा दैनिक डँडेलो लागिरहेको छ । तर पनि सरकारले यसको कारण र निराकरणको बारेमा कुनै ठोस अवधारणा बाहिर ल्याउन सकेको छैन । बनजंगल फडानीमा तिब्रता, काठ चोरी निकासी देखि चुरे भुभागको ढुंगा गिटी उत्खननमा रोक लगाउन नसकेकै कारण आज नेपाल एक मरूभुमी बन्न बाध्य भएको हो । कृषिमा आश्रित नेपाली जनता र कृषि नै मुख्य आयश्रोतको हकदार सिँगो मुलुक नै यतिबेला भोकमरीको जोखीममा छ । हामी सबै कुराको दोष भगवानलाई दिन्छौँ तर आफैंबाट भै रहेको गम्भीर गल्तीहरू स्विकार्न भने पटक्कै सहमत हुन सक्दैनौँ । चुरे पहाडको बिनास र चारकोसे झाडीको चोरी निकासीमा रोक ल्याउन नसक्ने हो भने आज शुरूवात भएको भू–क्षय र खडेरीका कारण सिंगो मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने निश्चित छ । यसका लागि राष्ट्रपतिको अध्यक्षमा गठन भएको गद्दी समिति तोडेर चुरे आसपासका जनताहरूबीच गठन गर्न सक्नु पर्दछ र कार्वन्वयनको लागी हरेक क्षेत्रबाट दवाबमुलक योजनाहरू तर्जुमा गर्न सक्नु पर्दछ । “मेरो चुरे मेरो बन, बचाउनमा लगाऔँ सबैको मन” भन्ने जस्ता अवधारणा तयार गरि विशेष योजना नै बनाउनु हामी सबैको कर्तब्य हो ।

प्रकाशन मितिः २०७३ वैशाख २३ गते बिहीबार