मधेश आन्दोलन र सिक्कीम

-सुरेश मिश्र

नेपाली राजनितीमा लेन्डुप शब्द एकदमै बिख्यात रुपमा चलिआएको छ। को हुन त लेन्डुप कसरी नेपाली राजनीतिमा उनको नाम हाबी हुन पुगो? यस्ता किसिमका प्रश्नहरू नेपाली मानसिकतामा झल्किएका हुन सक्छन। सन १९६४ मा जवाहरलाल नेहेरुको निदन भए पश्चात् भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बनिन। उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउने योजना बनाइन। र त्यही योजनाको गोटिको रुपमा प्रयोग गरिएका ब्यक्तिनै लेन्डुप दोर्जे हुन।

त्यस अवस्थामा सिक्किममा राजतन्त्र थियो।सन १९७० मा लेन्डुपको पार्टी सिक्किम नेसनल पार्टीले राजा बिरोधि अभियान चलायो। जसरी ०६२/०६३ सालमा नेपालमा चलाइएको थियो। त्यसताका लेन्डुपलाई भारतिय गुप्तचर सस्थाहरुले आर्थिक रुपमा सहयोग गर्दथे। आन्दोलन चरमोत्कर्समा पुगेपछी भारतलाईनै मध्यस्थता राखेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरियो। त्यस्तै नेपालमा पनि जे जति सम्झौता गरिएको छ त्यसको मध्यस्थता भारतनै रहेको कुरा सबैमा सर्वबिदितै छ। २००७ को प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि भएको सम्झौता , २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सम्झौता , तत्कालीन बिद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दल बिच दिल्लीमा भएको १२ बुदे सम्झौता , आदि यसका उधारणहरु हुन।

नेपालमा जस्तै सिक्किममा पनि संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो र लेन्डुपको पार्टीले बहुमत हाँसिल गर्यो। र राजतन्त्रको पनि अन्त्री गरियो । अहिलेको नेपालमा भए जस्तै त्यतिखेर सिक्किममा बिकराल स्थिती सिर्जना भएको थियो। त्यसकारण लेन्डुपकै सहमतिमा भारतिय सेनाले सिक्किममा आक्रमण गर्यो र सिक्किम कब्जा गर्यो। यहि कारणले नेपाली राजनीतिमा रास्ट्रीयताको कुरा उठ्दा लेन्डुपको नाम आउने गर्दछ।

नेपाली राजनितीलाई नजीक बाट नियाल्दा कताकता नेपाल र तत्कालीन सिक्किमको राजनीतिमा मिल्दोजुल्दो अवस्थ्ाा छ। त्यही बिस्तारबादी नितिकै फलस्वरूप भारतिय नागरिकले नेपाली नागरिकता सजिलै सँग बनाउने गरेको नेपाली मिडियामा पटकपटक खबर आउने गरेको छ। झन भारतिय गृहमन्त्रीले त नेपालमा एक करोड भारतिय छन भनी एउटा बक्तब्यनै निकालेका थिए। यसले के प्रष्ट पार्दछ भने नेपाललाई कतै जनमतसंग्रह गराएर नेपाललाई सिक्किमिकरण त गरिने हैन भनेर कयौं नेपालीलाई आसंका लागेको छ। तर यसतर्फ नेपाल सरकार मौननै रहिआएको छ।

यहाँ खुलेआम रुपमा राज्य टुक्र्याउछु भन्दै डा० सि के जस्ता बिखन्डनकारी ब्याक्तिहरुले भनिरहदा पनि उस्लाई अझासम्म कुनै मुद्दा चलाउन सकेको छैन। नेपालाई एक वचन नसोधी चीन र भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक भञ्ज्याङ् अर्थात नेपाली भुमिको प्रयोग गरि ब्यापारीक मार्ग बनाउने सम्झौता गरे तर नेपाल सरकारले केही बोल्न सकेन। नेपालमा २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको बिनासकारी भुकम्पमा उद्दार र राहतमा आएको भारतिय सेनाले त झन उनीहरुले बिस्तारबादी नितिनै अपनाएको प्रष्ट रूपमा देखिएको थियो। जस्तो कि नेपालको एकमात्र बिमान्स्थल कब्जा गर्नु, उडान निषेध गरिएको स्थानमा उडान गर्नु , उद्दार भन्दा ज्यादा उडान गर्नु, नेपाली सेनाको आदेशमा नचल्नु आदि यस्का उधारण हुन। तर तत्कालीन सरकारले यो बिसयमा एक सब्दपनी बोल्न सकेको थिएन । तर सामाजिक संजाल फेसबुक टुइटरमा भने यस्को घोर बिरोध भएको थियो।

अहिले नेपालमा मधेस केन्दृत आन्दोलन भएको १०० दिन पुगिसकेको छ। त्यस्मा पनि भारतकै हात रहेको सर्वबिदितनै छ। मेरो बिचारमा यो आन्दोलनलाई पनि सिक्किमिकरणकै एउटा योजनाको रुपमा बुझे हुन्छ। र आन्दोलनकारिहरुलेनै सरकारले यथासिघ्र उनीहरुको मागको सुनुवाइ नगरे छुट्टै रास्ट्रको लागि आन्दोलन गर्ने भनिएको भनी विभिन्न अन्लाईन मिडियाहरुले बताएका छन। यदि यो बिसयमा जनमतसंग्रह हुनेहो भने धेरै भारतियहरु जो नेपाली नागरिकता लिएर बसेका छन उनिहरुपनी भोट खसाल्न आउने कुरा प्रष्ट छ। यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइ यथासिघ्र नागरिकताको विषयलाई गम्भीरता पुर्वक लिइ छनबिन गर्न अनुरोध गर्दछु।

नेपाली जनताका लोकपृय राजा बिरेन्द्रको बंस नास हुनु र नेपालबाट २४० बर्षको गौरवपुर्ण इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्यहुनुमा पनि भारतकै हा रहेको जानकार हरु बताउछन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेताहरू भन्दा राजाहरुनै देशको सार्वभौमिकता र अखन्डताको पक्षमा हुन्छन भन्ने कुरा सर्वबिदितै भएको छ। त्यसैकारण भारतले आफ्ना बिस्तारबादी गतिविधिहरु गर्न पाएको थिएन र बिरेन्द्रको बंसनास गराएको र नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गराएको भन्ने भनाइहरु जानकार हरु बताउछन। जसको फलस्वरूप हामी नेपाली यो अवस्थामा आउन परेको छ। अब यो देशको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमिकता र स्वाभिमानकै लागि भएनी राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नत्र नेपालपनी सिक्किम जस्तो नहोला भन्न सक्किन्न।

मोरङ्, नेपाल