वलियो ढाँचा र लचक कार्यनीति पञ्चायत

-स्वयम्भुनाथ कार्की

तीस बर्षको अवधीमा तीन पटकमात्र संसोधन भएको नेपालको संविधान २०१९को कार्यनीतिमा प्रचुर लचकता थियो भन्ने कुरा अनौठो लाग्न सक्छ । तर अहिलेको संविधानसंग दाँजेर हेर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । जारी भएको घोषणको भोलीपल्टदेखि नै संसोधनको आवश्यकता महशुस हुनु संविधानमा भएको लचकताको कमी हो । यस्ता जड कुरा समयले अनुपयुक्त हुने वित्तिकै संसोधन गर्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । लचकता भएको संविधानमा मुल ढाँचा कायम राखेर समयानुकुल काम गर्न संविधान संसोधनको बाटो अपनाउनु पर्देन । आङ्खनो तीसबर्षको कार्यकालमा पञ्चायतलाई तीनपल्ट मात्र संसोधन गर्ने आवश्यकता पर्‍यो ।

यस बीचमा स्थानिय पञ्चायतका गठन प्रक्रियादेखि कार्यनीतिसम्ममा अनेकौ समयाकुल परिमाजैन भए । अधिकांश परिमाजैनको निमित्त संविधान बाधक भएन । निर्वाचनमा कुनै पदमा एक भन्दा धेरै उमेद्ववार भएर कुनैले पनि सदरमतको आधी नपाएको अवस्थामा कम मत ल्याउनेलाई हटाएर आधा नकटुन्जेल पुननिर्वाचन गर्ने पद्धति पनि थियो । वार्डवासीले पाँच प्रतिनिधि चुनेर त्यसैवाट अध्यक्ष , प्रधानपञ्च हुदै रापस हुने निर्वाचन प्रणाली पनि प्रयोग भयो । तर यत्रो फरक कार्यविधीको निमित्त संविधान संसोधन आवश्यक परेन ।

सम्पुर्ण गाँउवासीलाई गाँउ सभाको सदस्य मानेर गाँउसभा गर्ने र वार्ड भेलामा मात्र सवै र वार्ड सभासदहरु मात्र गाँउसभामा भाग लिने दुई नितान्त भिन्न पद्धति अपनाउन पनि संविधान बाधक भएन । हरेक निकायहरुको ढाँचा बलियोसंग संवैधानिक वलले निर्माण भएको थियो । यो ढाँचा परंपरागत र सांस्कृतिक जीवनको आधारमा बनेको थियो । यसमा रहेका कुरितीहरु क्रमस हटाउदै परिष्किृत गरिने लक्ष लिएकोले पनि कार्यन्वयन र परिष्करणको निमित्त हरेक पल्ट संविधान छुनु परेन । संविधान निर्माणको समयलाई नै सम्पुर्ण विकासक्रमको उत्कर्ष मानेर बैठक कार्याविधिसम्म उल्लेख भएको संविधानमा लचकता हुँदैन । यस्तो वेलामा बैठक कार्यविधिमा सानो परिमर्जन गर्न पनि संविधान वाधक हुन्छ ।

परंपरागत सभ्यताको धरोहर पञ्चायतलाई समाजदेखि राष्ट्रसम्मको ढाँचामा परिमार्जन गर्नले यसको उपयोग भयो । पञ्चायत पछि विकास समिति नाम राखेर भए पनि परंपरागत पद्धतिलाई राज्य व्यवस्थामा समाहित गरिएको छ । वर्तमान संविधानमा पनि पालिका नामले यसमा निरन्तरता दिईएको छ । भारतमा यो परंपरालाई राज्य ढाँचामा परिमार्जन नगर्नाले कतिपय स्थानमा यसले मध्ययूगिन अत्याचार हुने गरेको छन । हुनत विकास समिति नाम भए पछि यसको भूमिका सिमित गरिएको अनेकौ जातीय, पेशा आदिका संगठनहरु निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था नपरेको हैन ।

यहाँसम्म कि स्थानिय सरकारको रुपमा काम गर्नुपर्ने यस्ता निकायहरुले जिल्ला विकास समिति संघ जस्ता संगठन पनि वनाएका छन । पञ्चायतको अवधारणाले हेर्ने हो भने त्यसवेलाका यस्ता संघ वा संगठनहरु मन्त्री संगठन, राज्यमन्त्री संगठनको आदिको परिकल्पना जस्तै हास्यास्पद हुने थिए । तर ढाँचा बलियो र कार्यनीति लचक नभएर कार्यनीति बलियो र ढाँचा लचक भएको संविधानमा यस्ता संगठनहरु कल्पना बाहिरका कुरा हुने गर्दैनन । केहि बर्ष पछि बाहलवाला मुख्यमन्त्रीहरुको संघ वा संगठन बनेको सुनियो भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुँदैन ।

संविधान संसोधन आधारधुत ढाँचा परिमार्जन गर्न गरिने कुरा हो । त्यसवाहेक बैठक कार्यविधि, निर्वाचन प्रकृया , सेवा सुविधाका शर्त जस्ता विषयको निमित्त संविधान संसोधन गर्नु पर्ने भयो भने त्यो संविधान लचक हो भनेर मान्न सकिन्न । बारंवार कार्यनीति लगायतका कुरामा संविधान कोट्याउने गर्दा त्यसले आधारभुत ढाँचामा पनि प्रहार गर्दछ । कार्यनीति आदिका बिषयलाई संविधानको नभई कानूनको विषय बनाएर पञ्चायतले ढाँचा बलियो र कार्यनीति लचक बनाएको थियो । कानून परिमाजन गर्न प्रतिनिधि पठाउन संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ , यस्तो संघर्ष राजनैतिक हुन्छ । संविधान परिमार्जन गर्न आन्दोलन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो राजनैतिक त होला तर यसले केहि अपवाद छोडेर सबैवेला समाजमा अशान्ति फैलाउछ ।
यहि कारण हो कि ढाँचा बलियो र कार्यनीति लचक भएकोले ढाँचामा प्रहार हुने आन्दोलनलाई पञ्चायतले लामो हुन दिएन । चाहे जनमात संग्रह होस वा बहुदल घोषणा छोटै आन्दोलनमा न्यून क्षतिमा नै सम्बोधन भयो । कार्यनीतिको निमित्त संविधान संसोधन गर्नुपर्ने संविधानको कालमा यस्ता आन्दोलनहरु अपरिहार्य हुनाले छिटै सम्वोधन नभएको अवस्था नेपालले भोग्दैछ । मुलभूत कुरा बाहेक अन्य कुराको निमित्त संविधान वाधक नहुने गरेर लचक भैदिएको भए महिनौदेखि नेपालीले यो दुर्दशा भोग्नु पर्ने थिएन । पचाउन गाह्रो भए पनि यो सत्य कुरा हो ।

विराटनगर १
प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर २४ गते बिहीवार