राजनीतिक आतंकवादको चपेटामा औद्योगिक नगरी

-सन्तोष कुमार मिश्र

झण्डै एक शताब्दी अगाडी स्थापना भएको वीरगंज नगरलाई नेपालकै प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र मानिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा उद्योगपति, व्यापारीहरूले वीरगंजलाई आर्थिक राजधानी समेत घोषणा गरेका थिए । ग्रेटर वीरगंजको अवधारणा समेत ल्याइएको छ । वीरगंजदेखि पथलैयासम्म उद्योगले ढाकिएको वीरगंज औद्योगिक कोरीडोरले मान्यता पाएको छ ।

वीरगंज नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार पनि हो । नेपाल–भारतवीच हुने कुल राष्ट्रिय आयता–निर्यात मध्ये ६५ प्रतिशत वीरगंज–रक्सौल नाकाबाटै   हुन्छ । वीरगंज–रक्सौल भन्सार नाका एउटा संवेदनशील नाका हो । वीरगंज क्षेत्रमौ सुख्खा बन्दरगाह छ । कोलकत्ता भारतको समुद्र मार्ग (कोलकत्ता पोर्ट) बाट नेपाल आयात हुने ठूलो परिमाणको सामान रेल्वे भएर ड्राइपोर्ट सिर्सियामा भित्रिन्छ । वीरगंज आयात निर्यातकालागि अति सुगमको ठूलो नाकाको साथै सप्लाई मार्केट तथा प्रमुख ट्रान्जिट प्वाइन्ट हो । वीरगंजसँगै जोडिएको भारतीय सिमावर्ती बजार रक्सौलमा रेल्वे हेड छ । वीरगंज कोरिडोरमा २०४२ साल यता थुप्रै उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । लगानी गर्न उपयुक्त हुँदै आएको वीरगंज यतिखेर अनुपयुक्त बन्दै गएको छ ।

वीरगंज क्षेत्र उपयुक्त राजनीतिक केन्द्र बन्दै गएको छ । बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक, व्यापारी अपहरण, फिरौती जस्ता असुरक्षाको प्रमुख केन्द्र वीरगंज रुपान्तरण हुँदै गएको छ । वीरगंजमा भारतको महावाणिज्य दूतावास स्थापना भएदेखि लगातार वीरगंज तराइ–मधेश केन्द्रित प्रमुख राजनीतिक केन्द्र विन्दू सावित भएको छ ।

केही महिना तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको संविधान संशोधन सम्बन्धी मागलाई लिएर भएको अनिश्चितकालीन आम हड्तालले भविष्यमा उद्योग र व्यापारका लागि लगानी गर्न अनुपयुक्त क्षेत्र प्रमाणित गरिदिएको छ । आम हडताल अघि नै वीरगंजका धेरै उद्योगपति, व्यापारी भारत र अन्य क्षेत्रमा पलायन भइसकेका थिए । वीरगंजमा हुँदै आएको व्यापारको प्रकृति पनि बदलियो । कुनै बेला फरेन गुड्सको अवैध व्यापारकालागि वीरगंज नाका अति चर्चित थियो ।

फरेन गुड्सको भारतमा गरिने अवैध व्यापारले वीरगंजका धेरै व्यापारीहरू लखपतिबाट करोडपति बनेको जग जाहेर नै छ । वीरगंजको पुरानो बजार छपकैयामा थियो । वीरगंजमा सारिएपछि वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति पश्चात गणेशमान सिंह उद्योगमन्त्री भएको बेला चन्दा विवाद हुँदा छापामारी अभियान (कर छल्ने व्यापारीमाथि कारवाही)लाई तीव्रता दिइँदा ६ महिनासम्म वीरगंज बजार पूर्ण बन्द भएको थियो ।

त्यसपछि विभिन्न व्यक्ति, समुह र दलको राजनीतिक माग, एजेण्डा र स्वार्थका कारण बारम्बार यो क्षेत्रमा बन्द हड्तालले निरन्तरता पाइरहे । विभिन्न कारणले उद्योग, व्यापार बन्द हुने क्रम चलिरहेको नै थियो । वीरगंजको उद्योग–व्यापारको भविष्य सुनिश्चित नरहेको यतिखेर देखिएको छ । यसले व्यापारीहरूमा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ ।

आम हड्ताल र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले वीरगंजका उद्योगपति, व्यापारीहरूले कारोबारमा ठूलो घाटा व्योहोर्नु पर्‍यो । वीरगंजका व्यापारीहरूको न दिनमा भोक थियो न रातमा निद्रा नै । अघोषित नाकाबन्दी र मधेशवादी दलको आम हड्तालका मारमा परेर घाटा व्योहोरेका स्थानीय व्यवसायी र व्यापारीहरूले हालसम्म पनि सन्तुलनमा ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरू पूर्ण रुपमा हतोत्साहित भएका छन् । उनीहरूले वीरगंजबाट अन्यत्र पलायन हुने उपाय खोज्दै मौनता र धैर्यतामा छन् । यस्तो गम्भीर र ऐतिहासिक चुनौती वीरगंजका उद्योगपति व्यापारीसमक्ष कहिल्यै आएको थिएन ।

वीरगंज औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगपतिहरुले २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध जारी भएदेखि आजसम्म निरन्तर रुपमा कठीन दिनहरू व्योहोर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लगानी, औद्योगिक शान्ति, औद्योगिक मैत्रीको उपयुक्त वातावरण बन्छ, उद्योगपति–व्यापारी लगायत सर्वसाधारण वीरगंजवासीको भाग्य र भविष्य जम्छ भनेको त दूर्भाग्य र कठिनको दिन पो आएको छ । यो ऐतिहासिक दु:ख र कठिनको क्षण मानिसले आफ्नो जीवनमा चाहेर पनि भुल्न सक्दैन ।

राजनीतिक र कुटनीतिक सन्तुलन बिग्रिनाले यस्तो विषम परिस्थिति संकटकाल आइलागेको हो । व्यवसायिक संकटले आर्थिक संकट ल्याउँछ । वीरगंज नाका ठप्प हुँदा सिंगो देश प्रभावित भएको थियो । नाका खुलेको लामो समय भइसक्दा पनि यहाँका उद्योगी व्यपारी राजनीतिक आतंकबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । वीरगंज एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने कुरा नेपालका सत्तासीनहरूले नबुझेकै कारण नेपाल राजनीतिक, कुटनीतिक रुपमा असफल र कमजोर, आर्थिक रुपमा जर्जर मुलुक भइसकेको छ । वीरगंज औद्योगिक क्षेत्रलाई राजनीतिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्दछ ।

बर्दिवास–वीरगंज रेल्वे सञ्चालन हुने, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने, निजगढ–काठमाण्डौ फाष्ट ट्रयाक सडक निर्माण हुने, हेटौडा–काठमाण्डौ सुरुङमार्ग बन्ने, वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको विकास र विस्तार गर्ने कुरा अब कोरा कल्पना, दीवा स्वप्न सावित  हुँदैछ । वीरगंज विकास क्रममा लगभग २० वर्ष पछि धकेलिएको छ । वीरगंजमा लगानीको संभावना क्षीण हुँदैछ । उद्यमी व्यवसायीको मन भाँचिएको छ । उनीहरू निरास भइसकेका छन् । लक्ष्मीले उद्यमीलाई सघाउने दिन गएको छ । वीरगंजबाट अब लक्ष्मी अन्यत्र भागिसकेकी छिन् । वीरगंज खण्डहर क्षेत्रमा परिणत हुने दिन आउँदै छ । यो दूर्भाग्यको क्षण र दिन आउन नदिन वीरगंजका उद्योगी व्यापारीसमक्ष एउटा मात्र विकल्प छ, त्यो हो वीरगंजबाट भारतीय महावाणिज्य दूतावास अबिलम्ब हटाउनु, संघीय राज्यको राजधानी वीरगंजमा हुन नदिनु र राजनीतिक केन्द्रविन्दूबाट वीरगंजलाई टाढा राख्नु ।

लामो समयदेखि वीरगंज वरपरका क्षेत्रमा चन्दा आतंक, बन्द हड्ताल र औद्योगिक सुरक्षा आदी इत्यादी कारणले गर्दा लगानीको प्रचुर संभावना बोकेको नेपालकै प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बनाउने परिकल्पना गरिएको वीरगंज क्षेत्रलाई अहिले निरासाको कालो बादलले ढाकिदिएको छ । कुनै राजनीतिक दलको सामान्य कार्यक्रमकालागि पनि तिनै उद्योगी–व्यापारीसँग माग्ने र राज्यसँग कुनै कुरामा असन्तुष्टी भएमा तिनै उद्योगी व्यापारीहरूलाई पलायन हुने अवस्था सम्म पुग्नेगरी बन्द हड्ताल, चक्काजाम जस्ता अराजकता मच्चाइने कामको निरन्तरताले वीरगंज क्षेत्र उद्योग व्यापारकालागि अनुपयुक्त क्षेत्रको रुपमा परिणत भएको हो ।

प्रकाशन मितिः २०७३ असार ०९ गते विहीबार

SHARE THIS