द्वन्द्वको दुई दशक: राजतन्त्रको खोजी

-सन्तोष मिश्र

नेपालको संविधान र जनआन्दोलनले के के नै उपलब्धी देला भनेर पर्खेर बसेका नेपाली जनताहरू देश, काल, परिस्थितिबाट आजित भएर गणतन्त्रको अवसान र राजतन्त्रको आगमन होस् भन्न थालेका छन् ।

  देशलाई बचाउन हर कोणबाट, हर तरहले सार्वभौम नेपाली जनताहरू सलबलाई रहेका छन् । प्रतिक्रान्तिको भयबाट भयभित नेकपा माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग नेपाली जनताहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने कुनै अस्त्र बाँकी छैन । नेपालको संविधान २०७२ आउञ्जेल जनताको धैंर्यता टुटेको थिएन तर त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनका नाममा जेजस्ता गतिविधिहरू देनखा परेका छन् यसबाट देशको राजनीति र कुटनीति दुबै जोखिममा परेको पाइन्छ ।

शासनसत्ता विभेदकारी र क्रूर नै छ । हिजोको संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको भन्दा कुरुप र विरुप अवस्था अहिले छ । पात्र फेरिएपनि व्यवस्थामा अव्यवस्था कायमै छ । यत्रतत्र सर्वत्र लूटतन्त्र, ठगीतन्त्र चलेको छ । दूर्भाग्यवस उही पूरानो विकृति, विसंगति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, महंगी, अभाव, नातावाद, कृपावाद, चाकरी, चुक्ली, चाप्लुसी, पक्षपात, अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण, दण्डहीनता र अनुशासनहीनता कायमै छ । शान्ति खलबलिएको छ । अस्थिरता र अराजकताले विकास निर्माण रोकिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति र विकासकालागि नभएर असन्तुलन, अन्याय, अपरिपक्वता, अदूरदर्शीताको दस्तावेज हुन गएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

  संविधानको कार्यान्वयन र अक्षरस पालका गराउने काममा सत्तासिन ठूला दलहरू दिनपरदिन असफल हुँदै गइरहेका छन् । द्वन्द्व दुस्साहसमा परिणत भएको छ । द्वन्द्वका उपलब्धी र अवसर केहि देखिएन । एनेकपा माओवादी राजनीीतमा स्थापित भयो तर केही गर्न सकेन । गूट, फूट र लूटको राजनीति, गलत राजनीतिक अभ्यासबाट राजनीतिक दलहरू असफल भइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूको कुटनीति पनि दिग्भ्रमित भइसकेको छ । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू पनि नेपालको आन्तरिक राजनीति देखेर आजित भइसकेका छन् । राजतन्त्रभन्दा गएगुज्रेको व्यवस्था गणतन्त्र हुन गएको छ ।

नयाँ जनसत्ता परिवर्तनका कुरा गर्नेहरूको सत्तास्वार्थ केन्द्रित राजनीति आफ्नै लागि राजनीति महाकाल सावित हुँदै गइरहेको छ । १०  वर्षे द्वन्द्वकाल र त्यसपछिको संक्रमणकालमा एमाले, काँग्रेस र माओवादी तथा मधेशवादीलगायतका राजनीतिक दलहरूको चर्तिकलामा कुनै सुधार र संशोधन भएन । राजनीतिक मूल प्रवाहमा हिंड्न मधेशवादी दलहरूले पाएनन् । केन्द्रिय राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिको अन्तरसंघर्षले बचेखुचेको राष्ट्रको अस्तित्व समेत समाप्त हुने खतरा बढेको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धले माओवादी र खाओवादी जन्मायो । राजावादी अर्थात राष्ट्रहरूवादीहरू कति पनि विचलित भएनन् । राजावादी अर्थात राष्ट्रवादी कि माओवादी दुई धारमा रहेका नेपालीहरू एमाले, काँग्रेस र एनेकपा माओवादीको राजनीतिक गतिविधिबाट हरेश खाएर, निरास भएर अहिले राजावादी नै ठीक भन्न थालेका छन् । राजनीतिक उपलब्धीबाट वञ्चित ठूलो संख्याका नेपालीहरू राजनीतिक शासनसत्ताको विकल्पमा संगठित हुन थालेका छन् ।

हरेक दश दश वर्षमा नेपालमा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुने क्रम चल्दै आएको छ । नयाँ वर्ष २०७३ पुरानो सत्ताका हिमायतीहरूकालागि फाइदाजनक सावित हुनेछ । आर्थिक दुर्दशाबाट पिरोलिएका नेपाली जनताहरूले राजनीतिक परिवर्तनबाट खासै लाभ नपाएपछि धनि र गरिब बीचको खाडल झन–झन गहिरो हुँदै गएपछि राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका नाममा हुने आन्दोलनमा जनलहर वृद्धि हुन्छ नै । बेरोजगार युवाहरूले शासन सत्तामा रहेका विरुद्ध ढुंगामुढा गर्छन् नै ।

त्यतिखेर राजतन्त्रभन्दा ठूलो बर्बरता जनताहरूमाथि हुन गयो भने के त्यो जनताहरूले सहन गर्लान् त ? अब संविधान कार्यान्वयन गराउन सरकारले ठूला दलले सकेनन् भने गणतन्त्र छाडेर राजतन्त्र डाक्दा अपराध गरेको ठहर्ला त ? निर्विवाद र निर्विकल्प भन्ने कुरा संसारमा केही हुँदैन । राजमा असंभव भन्ने, आश्चर्य लाग्ने घटना पनि केही हुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन नभई सत्ता संचालन गर्न जब संडयन्त्र र फोहोरी राजनीतिक खेलको शुरुवात हुन्छ भने जनताहरूले हारगुहार गर्नु स्वाभाविकै हो । त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र जसलाई २०६३ सालमा अपदस्थ गरिएको थियो, अहिले राजाको आवश्यकता र महत्व बढ्दै गएको छ । राजसंस्थाप्रति जनआस्था बढ्ने र दलहरूप्रति जनआस्था र विश्वास घट्ने काम हुँदै गइरहेको छ । राजसंस्था र नेपालको संविधान २०४७ पुनस्र्थापनाको जायज माग लिएर सडक संघर्षमा जनताहरू उत्रदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू हस्याङ्फस्याङ हुन खोजेका छन् । दलहरूमा विद्यमान सबैखाले समस्याको समाधानका खातिर एकैसाथ मिलेर अघि बढ्ने राजनीतिक संस्कार, संस्कृति देखापर्न सकेन । यो राजनीतिक हार हो । यही हार उनीहरूकालागि महाकाल बनेको छ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पटक पटक जनताहरूको बीचमा पसेर दलका नेताहरूलाई सुझाव र चेतावनी दिंदा पनि केही शीप नलागेपछि जनताकै समर्थनमा, छिमेकी राष्ट्रहरूकै सहयोगमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र व्युतिने खेल सुरु हुनुलाई अवसर नभनेर के भन्ने ?

राजनीतिका निर्णायक र परिवर्तनका संवाहक शक्ति जनताहरू हुन् । जो सर्वेसर्वा छन् । नेपाली जनताहरूले बेलामौकामा राजनीतिक शक्तिहरूलाई दण्ड र सम्मान दुबै गर्दै आएका छन् ।

गणतन्त्रवादी नेताहरूप्रति घृणा जाग्ने र राजाप्रति सहानुभूति प्रकट हुने कस्तो बेला आयो ? नेपाली जनताहरू राजनीतिक रुपमा नराम्रोसँग ठगिएका छन् । राजनीतिक दलहरू “कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षसम्म ढुंग्रोमा हालेपनि बाङ्गाको बाङ्गै”को अवस्थामा पुगेका छन् । संविधान निर्माणलाई ऐतिहासिक उपलब्धी ठान्नेहरूको संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा, सबैपक्षलाई मान्य हुने संविधान नबन्दा टाउको निहुरिनु पर्ने हो कि होइन ?

के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशवादी दल र तराई मधेशका जनताहरूमाथि जुन निरंकुश सत्ताको अभ्यास गरिरहेको छ यो नै गणतन्त्रको अन्त्य र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाकोलागि सजिलो बाटो हो । भारतको निर्देशनमा दलहरूले विगतमा भारतसमक्ष गरेको सम्झौताको आधारमा संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन हुने र नेपालको संविधान २०७२ खारेज हुने बलियो सम्भावना प्रकट हुन थालेको छ, संयोग मात्र मिल्न बाँकी छ । भनिन्छ, समय बलवान हुन्छ । समय राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा प्रवल हुन पनि सक्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्रिय अभिशाप पनि बन्न सक्दछ । दलहरूका असफल र कमजोर नेताहरू निरीह बन्दै ‘किन रोइस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ को रुपमा पुग्न पनि सक्दछन् ।

संक्रमणकाल अब गुज्रिएको छ । अब वार कि पारको निर्णायक संघर्ष हुन पनि सक्दछ । अब नेपाली जनता भय र भ्रमबाट मुक्त भइ आफ्नो सर्वोपरी हितकालागि राजनीतिक शक्तिहरूलाई कठोर निर्णय प्रहार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूसँग विचार, आदर्श, अभिष्ट र संगठन छैन । विधिको शासनको चाहना राखेका नेपाली जनताहरूले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूलाई प्रमुखता दिन सक्दैनन् । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रबाट मुलुकको विकास हुन सक्दछ भन्ने दृढ प्रतिज्ञासहित मधेशवादी दलहरूले यदी राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत तयार गरे भने ठूला दलका शीर्ष नेताहरू चुप लागेर बस्नु बाहेक अर्को उपाय हुने छैन ।

पटक–पटक धोखा खाएका, राजनीतिक बेइमानीको शिकार भएका नेपाली जनताहरूले विकल्प रोज्ने बेला यतिखेर नै हो । दलहरूको सत्ताको तीनवटा अस्त्र बन्दूक, कानुन र पैसाले अब जनइच्छालाई तह लगाउन सक्दैन । जनताहरू उज्यालो र न्यायतिर जान चाहन्छन् । गणतन्त्रको कालो बादलमा रुमलिएर मिलिजुली र बाँडीचुडीको धन्दा स्वीकार गरेर देशको विकास, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षाको बाधक अब नेपाली जनता बन्न चाहँदैनन् । द्वन्द्वको नाममा, संक्रमण, संविधान, गणतन्त्रको नाममा आजिवन प्रयोगशाला मात्र बनेर बस्ने चाहना अब कुनै पनि नेपालीले राख्न सक्ने अवस्था छैन ।

(प्रकाशन मितिः २०७३ असार ०२ गते विहीबार)

लेखक मिश्रलाई फेसबुकमा फलो गर्न यहाँ थिच्नुहोस्....

SHARE THIS