राष्ट्रिय झण्डा उठाउने वेला भयो

-स्वयम्भुनाथ कार्की

विगतका करिव तीस वर्ष नेपालीले कुनै न कुनै दलको झण्डा बोक्यो । नेपाली दलहरुमा यसरी निलिप्त भए कि राष्ट्रको अस्तित्व छ भन्ने पनि भुलेको भान पर्दैछ । जनताको नाम घेरै लिइने त गरिन्छ तर लाजै पचएर जनताको अधिकार उसले हैन दलहरुले प्रयोग गर्ने हो भनेर भनिदैछ । दलको स्वास्थ्र्यमा राष्ट्र गौण मान्ने प्रवृति आफ्नै पुर्खाहरुको अपमान हो, तैपनि भएको त्यही छ । ठूला दलका शीर्ष नेताको चाकरी गरेर छिटो व्यक्तिगत प्रगति गर्ने सोच यति बलवान भएको छ कि अव योग्यता भन्दा दलीय भागवण्डाले वैधानिकता पाएको छ ।

कसैले पनि योग्यताको आधारमा भन्दा चाकरी र “पत्रम पुष्पम”को आधारमा स्थान पाउछ । काम गर्नु भन्दा “पत्रम पुष्पम”मा गरेको लगानी नाफा सहित उठाउनु उसको पहिलो प्राथमिकता भयो भने त्यो स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । सत्तामा दल बदलिने वित्तिकै आफ्नो पद पनि धरापमा पर्ने भएकोले उपलब्ध समयमा पुरानो लगानी उठाएर नयाँ लगानीको चाँजोपाँजो मिलाउन आवश्यक भएको छ । यहि नै विगत तीस बर्षको भ्रष्टाचारको बिउ हो, जो अहिले अजंगको भएको छ ।

प्रजातन्त्र केवल शब्दमा सिमित भएको छ । दशकौं भयो स्थानिय निकायमा दल र नेताहरुको टिके प्रणाली बलवान छ । स्थानिय निकाय दल र नेताहरुको पैसाको जोहो गर्ने संयन्त्रमा बदलिएका छन् । वर्तमानमा धेरै स्थानिय निकायहरु जनताबाट उठाएको करले कर्मचारीहरुको तलव र टिके प्रतिनिधिहरुको भत्तासम्म पनि नपुग्ने अवस्थामा छौ भनेर भन्दछन् । जुन निकाय हरेक जनताको प्रत्यक्ष सरोकारमा हुनु पर्ने हो र सहज पहुँच हुनुपर्ने हो त्यहाँ अघोषितरुपमा जनताको प्रवेश निषेध छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनसरोकारका विषयमा काम गर्ने अवधारणाको स्थानिय निकाय जनतामा अतिरिक्त कर थोपर्ने संयन्त्रमा परिणत भएको दशकौ भई सकेको छ ।

कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, प्रशासन सबै दलहरुको भर्ति केन्द्र भएका छन् । निष्पक्ष र निर्भिक भएर जनताको हितको निमित्त काम गर्नु पर्ने यस्ता सरकारी संरचनाहरुमा काम कसरी हुन्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी जनता भएका छन् । राजनैतिक आस्थाले काम हुने वा नहुने कुरा निर्धारण गर्दछ । त्यसैले जनता आफ्नो कामको निमित्त पहिले कुनै न कुनै दलको स्थानिय नेताको चाकरीमा पुग्न विवश छ । के यही हो प्रजातन्त्र ? यो अहम प्रश्न वनेको छ ।

रामशाहको पालादेखि “न्याय नपाए गोरखा जानु” भनेर विख्यात नेपालको न्यायप्रणालीमा पनि दलिय ग्रहण लाग्ने खतरा देखा पर्दैछ । संसारका कुनै प्रजातान्त्रिक भनिएका प्रणालीमा नभएको न्यायक्षेत्रमा राजनीतिक्षेत्रको हस्तक्षेप नेपालमा व्याप्त छ । विगत दश बर्षमा आएका समाचारहरुमा यो कुराको प्रमाण बग्रेल्ती देखिन्छ । संसदिय सुनवाईका कतिपय घटना र कार्यविधि सुन्दा पढदा त्यहाँ सुनवाई भन्दा मानमर्दन भएको भान हुन्छ । यसरी आफ्नो मानमर्दन गराएर पदमा पुगेको व्यक्तिले कस्तो कार्य सम्पादन गर्ला भन्ने सोच कसैलाई छैन ।

राज्यले आधारभूत रुपमा जनतालाई नि:शुल्क दिनु पर्ने कुरा हुन सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य । एक बिमारीले आफुले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउँदा पनि सरकार त्यसमा कर उठाउँछ । विद्यार्थीको शुल्कमा प्रतिशतले शिक्षाकर उठाएर सरकारलाई बुझाउन विद्यालय बाध्य छ । जति कर लगाए पनि जति राजश्व उठाए पनि त्यो साधारण भनिने प्रशासनिक खर्चलाई नै अपुग छ । यो कुरा प्रस्तुत बजेटको अंक हेरे स्पष्ट हुन्छ । त्यही खर्चबाट हण्डी खाएर बजेटको प्रशंसाको पुल बाध्न बुद्धिजीविहरु विवश छन् । दलहरुको बक्र दृष्टि पर्‍यो भने जति नै योग्य भए पनि अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्ने डर छ ।

नेताहरु मुलुकलाई २१ औं शताव्दिमा लैजाने कुरा गर्दछन् । तर कुनैपनि राष्ट्रमा विद्यार्थी, चिकित्सक, श्रमिक, वकिल, शिक्षक आदि राजनीतिमा संलग्न हुन्नन् भन्ने कुरा भुल्छन् । नेपालमा हरेक व्यक्ति राजनीतिमा संलग्न नभएमा बाँच्न नसक्ने अवस्था दलहरुले बनाएका छन । यहाँ नेपाल र नेपाली भनेर कोही चिनिदैनन् । दलको नामले जातीको नामले, क्षेत्र वा प्रान्तको नामले चिनिनु पर्ने नेपालीको दुभागर््य नै हो । केवल भोटको निमित्त, शक्ति र पैसाको निमित्त नेपाली नेपाली बीच फाटो ल्याउने नेताहरुले मुलुक बनाउछन भन्ने आशा राख्ने ?

झण्डै ३० बर्षको दलिय शासनको मुल्यांकन गर्ने वेला भएन र ? हरेक घर परिवारले दैनिक भोग्नु परेका समस्याको विरुद्ध लड्ने समय भएन र ? हरेक सरकारी कार्यालयमा जनताले खानुपरेको हण्डरको विरुद्ध लड्ने समय भएन र ? भ्रष्टाचारको विरुद्ध, शान्तिपूर्ण विकसित र सुन्दर नेपालको निमित्त लड्ने वेला भएन र ? हाम्रा सन्ततिको निमित्त कस्तो नेपाल छोड्ने भन्ने चिन्तन गर्ने बेला भएन र ? साँच्चो प्रजातन्त्रको निमित्त लड्ने समय आई सकेन र ?

अब नेपालीहरुले केही समयको निमित्त दलको झण्डा बिसाउनै पर्दछ ।  दलिय राजनीति भन्दा माथि उठ्नै पर्दछ । एक पटक सबै राष्ट्रिय झण्डा मुनी आउनै पर्दछ । पहिले राष्ट्रिय झण्डा सबै मिलेर उठाउनु पर्दछ । दलिय झण्डा राष्ट्रिय झण्डाको अन्तरगत हो, राष्ट्रिय झण्डा सबैभन्दा माथि हो यो चेतना हुनै पर्दछ । कसैको दया वा कृपा वेगर, कसैको चाकरी नगरी आफ्नो योग्यता र क्षमताले केवल नेपाली भएर बाँच्न पाउने नेपाल बनाउनै पर्दछ । यो नै नेपालीको स्वाभिमान हो ।

(सिनेट श्रेष्ठले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणामा आधारित)

विराटनगर १
प्रकाशन मितिः २०७३ असार १६ गते विहीबार

SHARE THIS