सरकार ढाल्ने निर्णायक शक्ति... ?

गूट, फूट र लूटको संस्कार तथा संसदीय भाषामा जाकिएको संविधानसभा दोश्रो निर्वाचनबाट तेश्रोशक्तिका रुपमा स्थापित एनेकपा माओवादी यतिखेर सरकार ढाल्ने/नढाल्ने निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ । सरकार बनाउन र सरकार ढाल्न एनेकपा माओवादीलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । संसदको आयु दुई वर्ष अझै बाँकी छ । दुई वर्षमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहन्छ । सत्तास्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई झोक चल्यो कि सरकार ढाल्ने र बनाउने कुराले चर्चा पाइहाल्छ । केही दिन अघि एनेकपा माओवादीको सहारामा झण्डै झण्डै नेकपा एमालेका नेता खड्ग प्रसाद (केपी) ओली नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारको ठूलो अनिष्ट टरेको छ । अल्पआयुको सरकार ढलेको इतिहास कुनै पनि बेला कायम हुन सक्दछ । नेपाली काँग्रेस पार्टी यो सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्व वा एनेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने पूर्ण तयारीमा रहेको छ तर आवश्यक बाटो पाइरहेको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्त पाएकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को बजेट पनि प्रस्तुत गर्न पाउने आशामा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । भारत के.पी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अलिकति पनि सन्तुष्ट छैन । नेपाली जनताहरूको असन्तुष्टी वर्तमान सरकारप्रति बढ्दै गएको छ । मधेशवादी दलहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध काठमाण्डौ लगायत मुलुकभर जन आक्रोश वृद्धि गराइरहेको छ । राष्ट्रवादको पगरी गुथेको वर्तमान सरकारले देश र जनताको सर्वोत्तम हितकालागि सिन्को समेत नभाँचेको अवस्थामा मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूति कहिं कतै छैन । जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ती गर्न सरकार पूर्ण असफल छ । यथास्थितिमा मुलुक जसरी चलिरहेको छ, चलिरहने छ । सरकारको तर्फबाट उल्लेअनीय, अग्रगामी, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण संविधान कार्यान्न्वयन आदि नहुने स्पष्ट छ । संसदीय खेलमा जन असन्तुष्टीले मात्र सरकार ढल्दैन । संसदीय जोड घटाउमा सरकार ढल्ने वा बच्ने कुरा निर्भर गर्दछ । सरकार ढल्नमा केही ढिलाइ भएपनि सरकार निश्चित रुपमा ढल्छ ।

एनेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल वा नेपाली काँग्रेस पार्टीका नेता शेर बहादुर दृउवाको सरकार बन्न सक्दछ । त्यो सरकारले पनि राष्ट्रको आवश्यकता शान्ति, स्थिरता र विकास दिन सक्दैन । वातावरण यति बिग्रिसकेको छ कि जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ । मधेश केन्द्रित दलहरूले नेपालको संविधान २०७३ कार्यान्वयन हुन नदिने, पुनर्लेखन गराउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैछन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि भारत र चीनसँगको कुटनीति केही संतुलित देखिएपनि मुलुक र जनताको भरपुर फाइदा लिन सक्ने स्थिति देखिंदैन । नेपाली जनताको नियति राम्रो छैन । सरकारको काम गराई र प्राकृतिक विपत्तिको प्रत्यक्ष मार जनताहरूले खेप्नु परीरहेको छ । शान्ति र सिर्जनाको वातावरण नेपाली जनताले खोजेपनि नेताहरूले विगतमा गरेका राजनीतिक बेइमानी र पापका कारण नेपाल र नेपाली सुख समृद्धिको नारा नारामै सीमित हुने देखिन्छ । मधेशवादी दलहरूले मुलुकलाई सधैं दु:ख मात्र दिइरहने राजनीति गरिरहनु हुँदैन । जिम्मेवार दल बनेर राजनीतिक मूल प्रवाहकालागि आवश्यक वातावरण बनाउन सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ । ढिलोचाँडो केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्छ नै त्यसपछि भारतसँगको सम्बन्धमा कुटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाई हाम्रो सरकारको राम्रो काम भन्ने भावना पैदा गर्नु पर्दछ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसैले सफल र राम्रो देख्छ भने त्यो मूर्खले मात्र देख्छ ।

प्रकाशन मितिः २०७३ जेठ ०६ गते विहीबार