कवल छन् । सडक सधैं खनिरहनुपर्ने बाध्यता छ । सडक खन्न र बनाउनमा नै पैसा र श्रम खर्च भइरहेको छ । नयाँ निर्माण कार्य निकै कम हुने गर्दछ । फोहोर व्यवस्थापन नगर्दा, अव्यवस्थित बसोवास गर्दा सहर सहरजस्तो लाग्दैन ।
काठमाण्डौ महानगरपालिका र वीरगंज उप–महानगरपालिकाको हाल बेहाल छ । जग्गाको प्लटिङ बढ्दो शहरीकरणलाई व्यापक दुरुपयोग हुन नदिन नगरमा रहेका सबै सरोकारवालाहरुले नै ध्यान दिनु पर्दछ । तबमात्र स्वच्छ, हराभरा, सफा, सुन्दर र व्यवस्थित नगरको स्थापना पूरा हुन्छ । दिगो विकासको अवधारणाले नगरको विकास हुनु पर्दछ । हालै घोषित ७२ नगरपालिकालाई नरकपालिकामा परिणत हुन नदिन बेलैमा आवश्यक पूर्वाधार सहि ढंगले निर्माण गरिनु पर्दछ ।
नयाँ नगरपालिकालाई जमिन वर्गीकरण गर्ने सरकारले दिएको निर्देशन समय सापेक्ष र उचित छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ घोषित ७२ वटा नगरपालिकालाई भूमिको वर्गीकरण नगरी जग्गाको प्लटिङ लगायतका नाममा व्यापक दुरुपयोग भएको र लगानी अनुसारको पूर्वाधार विकास नभएको निष्कर्ष निकाल्दै विषयगत ढंगले जग्गा छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । अब नयाँ नगरपालिकाले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिका आधारमा कृषि, सहकारी, आवास, ग्रामीण आवास, औद्योगिक, व्यवसायिक र सार्वजनिक जग्गाको वर्गीकरण तत्काल गर्नुपर्ने छ । यसो गर्नाले सधैंकालागि सबैकालागि कम लगानीमा प्रभावकारी पूर्वाधार विकास गरी बढी भन्दा बढी सुविधा दिन सकिन्छ । नयाँ नगरपालिकाले आÇनो नगर क्षेत्रभित्र पारेर रिंगरोड र लिंकरोड बनाउन जरुरी छ । नगरोन्मूख गाउँ विकास समिति गाँभेर बनाइएका नयाँ ७२ वटा नगरपालिकालाई मोडेल नगर बनाउन ठोस नीति, योजना र व्यवस्था हुनु पर्दछ । नगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सर्वप्रथम डम्पि· साइट र ढलको निकास हुनुपर्दछ । सफाई कर्मचारी खटाएर फोहोर थुप्रिन नै नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
नयाँ नगरपालिका घोषणा भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि निर्देशन मुताबिक कुनै काम कुनै नगरपालिकामा भएको छैन । नीति बनाउने, कार्यान्वयन नहुने’ राष्ट्रिय रोगले नयाँ नगरपालिका पनि ग्रसित भएको पाइन्छ । नगरपालिका घोषित भएपछि घडेरी बिक्री र मूल्य बढ्न थालेको छ । जथाभावी प्लटिङ शुरु भएको छ । कुनै पनि नगरपालिकाले विकासको पूर्वाधारको गुरुयोजना तर्जुमा गर्न सकेका छैनन् । कुन ठाउँमा कस्ता सडक बनाउने भन्ने यकीन गरिनु पर्दछ । ५० वर्षपछिको कल्पना गरेर व्यवस्थित र दिगो विकास गरिनु पर्दछ । नगरभित्र बसपार्क, खुल्ला स्थान, खेल मैदान, सार्वजनिक जग्गा, बागबगैंचाकोलागि जग्गा छुट्याउनु पर्दछ । सडक मापदण्ड निर्धारित गरिनुपर्दछ । सडक क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । नगरको समग्र विकास योजना निर्माण गरेर पूर्वाधार विकास गरिनु पर्दछ । नगरको सडक किनारमा हरियालीका लागि रुख विरुवा रोपिनु पर्दछ । विजुली र टेलिफोनको पोल ठीक ढंगले गाडिनु पर्दछ । व्यवस्थित बसोवासकालागि मापदण्ड, बनाइनुपर्दछ । जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गरिनु पर्दछ । भू–कम्प, विपद वा अन्य प्रयोजनकोलागि नगरपालिकाले निश्चित क्षेत्रलाई खुला क्षेत्र तोक्नु पर्दछ । गरीब, सुकुम्बासीलाई नगरमा जथाभावी बस्न र झुपडपट्टी बनाउन दिनु हुँदैन । गरीब र सुकुम्बासीलाई अहिले नै निश्चित ठाउँ तोकिनु पर्दछ । नयाँ नगरपालिका विकासको पूर्वाधार बिना नै घोषित गरिएका छन् । गाविसलाई नगरपालिका घोषित गर्दैमा नगरपालिका हुने होइन । पूर्वाधार बिना विकास हुँदैन । नगरपालिका भएपछि जनताले विभिन्न करहरू बुझाउनु पर्दछ । कर लिने, जनताकालागि सर्वाङ्गिन विकासमा ध्यान नदिने नगरपालिका नचाहिने जनताको आवाज छ ।
प्रकाशित मितिः२०७१ पुस ३ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate