विवादास्पद र राष्ट्रघाती सम्झौता नगर

फास्टट्रयाक (काठमाण्डौ–निजगढ ९५ किलोमिटर सडक) नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो सडक निर्माण गर्न नेपालको आफैंले लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । विदेशी ऋण लिनै पर्ने बाध्यता छ । स्वदेशी ठेकेदारहरूको क्षमताले सो सडक निर्माण गर्न सकिन्छ भने पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी ठेकेदारलाई नै दिनु पर्दछ । विदेशी ठेकेदारबाटै काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ भने ग्लोबल टेण्डर प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनु पर्दछ । सस्तो भन्दा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य हुने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नु पर्दछ ।

सरकारको दायित्व भनेको राष्ट्रिय हित र जनताको हित गर्नु हो । राष्ट्रिय बजेटको सदुपयोग गर्ने हो । विकास निर्माणका नाममा राष्ट्रलाई सधैं नोक्सानै व्योहोर्न पर्ने बाध्यतामा पाुर्न राष्ट्रघाती कार्य हो । विदेशीलाई खुशी पार्न, विदेशीबाट कमिशन खान सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूले विवादास्पद ठेकेदार संझौता कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन । राष्ट्रलाई आधात पुर्‍याउने काम विदेशी दलाल, राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीले मात्र गर्दछ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने कुराले देशभक्त उपभोक्तावादी नेपाली जनताको कान ठाडो भएको छ । राष्ट्रिय सहमति बेगर राष्ट्रिय गौरवको कुनै पनि निर्माण कार्य, आयोजना कसैलाई दिनु हुँदैन ।
भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरिएको काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रूत मार्ग बारे यतिखेर तीन दलबीच समझदारी नजुट्नुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिन्छ । अहिले कसैको आग्रह र स्वार्थमा हत्तारिएर संझौता गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सस्तो दररेटमा छिटो छरितो ढंगले गुणस्तरीय कार्य गर्न विश्वभरका जुन ठेकेदार तयार हुन्छ उसैलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का दिनु पर्दछ । ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा नगरी सहमतिका आधारमा कुनै देशलाई जबरजस्ती ठेक्का दिनु राष्ट्रिय अपराध र भ्रष्टाचार हो ।

नेपालमा यतिखेर राजनीतिक तरलता र आन्तरिक कलह जारी छ । तराई मधेशमा संविधानमा आफ्ना जायज माग र अधिकार समावेश नगरेको भन्दै तराई मधेशका जनता ५४ दिन देखि आम हडताल, सीमा नाकाबकन्दीमा ओर्लिएका छन् । तराई मधेश आन्दोलनले चरमोत्कर्षको रुप लिएको छ । तराई–मधेशको आन्दोल सम्झौतामा नटुंगिएसम्म, नेपालमा स्थिर सरकार नबनेसम्म फाष्ट ट्रयाक निर्माण प्रक्रिया सम्पूर्ण स्थगित गरिनु राष्ट्रवादको हितमा हुनेछ । आम देशभक्त, सार्वभौम नेपाली जनताको तत्कालको माग फास्टट्रयाक सम्झौता स्थगित गर्नु नै रहेको छ ।

लामो समयदेखि भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्विसेस लिमिटेड (आइएल एण्ड एफ एस) लाई उसको शर्त बमोजिम ठेक्का दिने कुरा भइरहेको छ तर कुरा मिलेको छैन । यो विषय नै अब बदर गरी नयाँ प्रक्रियाबाट ठेक्का संझौता गर्नु पर्ने समयको माग छ । अधिक सुविधासहितको संझौता अघि बढाउनु राष्ट्रिय भूल र मूर्खता सावित हुनेछ ।

१५ अर्ब रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण ऋण तर्फको ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेपछि भारतीय निजी कम्पनीलाई सो फाष्टट्रयाक ठेक्का दिनु सरासर राष्ट्रघात र अख्तियार दुरुपयोग हो । यो राष्ट्र र जनतालाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्दैन । यो दिर्घकालीन रुपमा राष्ट्रघाती कार्य सावित हुनेछ । तोकिएको सवारी साधन नगुडेमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीलाई क्षतिपूर्तिका रुपमा दिने सर्त र व्यवस्था राज्य दबाउने खेल हो । यो भारतीय हितमा काम गर्नेहरूको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कुल्चने कुचालको अन्त्य हुनै पर्दछ । जबरजस्ती सरकार र कुनै पार्टीले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने संझौता भारतीय ठेकेदार कम्पनीहरूसँग गर्‍यो भने सो निर्माण कार्य जिन्दगीभर बन्नै नदिने गरी स्थानीय जनताहरूमात्र होइन सम्पूर्ण जनताहरू सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । विवादास्पद संझौताले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत ठूलो आघात पर्न जानेछ । यतिखेर देशभक्तिको लहर चलेको छ । देशघात गर्नेलाई कठोर दण्ड र सजाय अवश्य दिनेछन् । चेतनाभया ।

प्रकाशन मितिः२०७२ असोज २१ गते बिहीवार