काठमाण्डौ र दिल्लीको संयुक्त दलनमा राष्ट्रवाद

–स्वयम्भुनाथ कार्की
विना कुनै चित्तबुझ्दो कारण टाउको गनेको भरमा नियम निलम्वन गरेर ल्याइएको संविधानले मुलुक पिल्सिएको छ । यो अचानक आएको अवस्था पनि हैन, बर्षौंदेखि नयाँ संविधानले नेपालमा अशान्ति हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको थियो । पहिलो संविधानसभाका अन्तिम दिनहरुमा संविधान जारी भएपछि आउन सक्ने भनेर आंकलन गरिएको प्रतिकुल परिस्थितिको सामना गर्न राज्यका सबै सुरक्षा अंगलाई तैयार राखिएका समाचारहरु अझै ताजै छन् । त्यस माथि सिमांकनमा निस्केका असन्तुष्टिबाट बगेको रगतबाट कुनै शिक्षा लिन नखोज्नु वा नचाहनु पछाडिका कारण खोजिने हो भने अहिले नायक भएका मध्ये धेरैको मुकुण्डो खुल्छ ।

जुन जुन सभासदहरुले “हुन्छ” भनेर स्वर घन्काए तिनीहरु पनि छातीमा हात राखेर हामीले ठिक गर्‍यौं भनेर भन्न सक्दैनन् । राष्ट्रवादीहरुको नियती महाभारतको “भिष्म पितामह”को जस्तै छ, जसले राष्ट्रको सेवा भनेर दुर्योधनको हरेक अनुचित कार्यमा मन नभए पनि सहयोग गरे । यो संविधानले मुलुकलाई पिरेको थाहा हुँदाहुँदै पनि एक दुस्वप्न सरह यो संविधान पालना गर्न राष्ट्रवादी विवश छन् । तिनलाई संविधानका पक्षधर ठान्ने भुल सत्ताले गरेको छ । सुभाष नेम्बाङको “आम्बेडकर” हुने ललक र केपीको एक पटक जसरी भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने धोकोको ठूलो मुल्य राष्ट्रले चुकाउँदैछ ।

शुरुदेखि नै जनअसन्तोषको राप खेप्नु पर्ने संविधानलाई जनप्रिय बनाउनु पर्ने काम केवल नेपालीको राष्ट्रवाद उकासेर मात्र हुन सक्थ्यो र भयो पनि त्यही । संविधान जारी हुनै लाग्दा भारतबाट आएको भनिएको दवाव र दुवैतिरका संचारमाध्यमको कोकाहलले सतहमा जे देखिदैछ वास्तविकता त्यो हैन भन्ने जनाउ दिंदैछ । सामान्य सिने कलाकारको अभिव्यक्तिको हल्लाले पनि राष्ट्रियस्तरको विरोध गर्ने नेपाली मानसिकता, प्रशान्त तामाङ, अनुराधा कोईराला, तेरिया मगरलाई जिताउन महायुद्धको शैलीमा मेहेनत गर्ने तत्परता भारत र भारतिय संचारमाध्यमहरुले बुझेका छैनन् भन्ने मान्न सकिन्न ।

भुईंचालोको समयमा नेपालमा भारतीय संचारमाध्यमले गरेको असावधानीले चुकाएको मूल्य यति छिटै भुलियो होला भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो उसको अज्ञानता नै हो । भारतले आफ्नो विरुद्ध नेपालीको राष्ट्रवाद भड्काएर आफ्नो हितमा प्रयोग गरेको यो पहिलो मौका हैन । कोशी लगायतका सम्झौतामा नेपाललाई दिईनु पर्ने अल्प सुविधापनि नदिन यस्तै काम गरेको उदाहरण पाईन्छ ।

संविधानमा र यसको घोषणामा भारतको हस्तक्षेप देखिन पायो भने नेपालीमा रहेको संविधान प्रतिको असंतोष व्यक्त नभएर राष्ट्रियताको निमित्त जे जस्तो भए पनि स्विकार गर्न करै लाग्नेछ भन्ने आकलन भएन होला भनेर भन्ने ठाँउ छैन । रह्यो नेपालमा वर्तमानमा फैलिएको भारत विरोधी भावना, त्यो त नेपालीे सरकार आएको केही समयमा नै मात्र एक दुई वक्तव्यले समाधान भै हाल्छ भन्ने पुरानो नजिर पनि छँदैछ । ४५सालको नाकावन्दी ताकाको भारत विरोधी भावना “स्टाटस को एन्टे” अर्थात पहिलेको अवस्थामा फर्केको घोषणा गर्ने वित्तिकै साम्य भएको थियो ।

तेश्रो मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गरेर भारतमा प्रशोधन गर्ने नेपालको नीति परिवर्तन गरेर भारतबाट मात्र तेल किन्न पाउने सम्झौता उसलाई बोनस भएको थियो भने नेपाललाई भारत विरोधी भावना केही समय राखेको सजाय । त्यसैले यो काठमाण्डु र दिल्लीको संयुक्त दलन हो राष्ट्रवादी भावनामाथि भन्न सक्ने आधारहरु प्रशस्त छन् । भावावेशमा आएर सबै प्रकारका नेपालीहरु जे जस्तो गरिरहेका छन् त्यसले जनस्तरमा आपसी विश्वासको कमी लामो समयसम्म रहने छ । यसरी नेपाली आपसमा जति एक अर्कासंगको विश्वास गुमाउँछन् त्यति काठमाण्डौको सत्ता बलियो हुन्छ, भारतको अनेकौ स्वार्थ पुरा हुन्छ ।

यस परियोजना अन्तत: काठमाण्डु सत्ताधारी र दिल्ली सत्ताधारीको निमित्त लाभको हुनेछ । केही लाभ जनताको नाममा दुवै तर्फबाट ढुँगा हान्नेका नेताहरुको पनि हुनेछ । गुमाउने रामाशिश र राम बहादुर हुनेछन, असलम र अशोक हुनेछन, सलमा र मुनिया हुनेछन् । उनीहरु मध्ये धेरैको काख रित्तो हुनेछ, सिन्दुर पुछिनेछ । केहि नभए पनि लामो समयसम्म एकै टोलमा एकअर्कासँग सशंकित भएर रहनु पर्ने छ । तर काठमाण्डुको सत्ताले यस्तो विकट स्थिति सम्हालेको जस पाउने छ । दिल्लीको सत्ताले एक छिमेकीलाई आफ्नो वफादार बनाएको जस पाउने छ । यहि नै हो “विन विन”को अवस्था ।

यो आकलन जति नै असत्य माने पनि आगामी केहि महिना भित्र यसैसँग मिल्ने घटनाक्रम सामुन्ने आउने नै छन् । त्यतिखेर नेताहरुले नाक फुलाएर यसलाई गतिशिल नेतृत्वको पगरी दिनेछन् । अनि भजने बुद्धिजीविहरुले नेपाल भारतको मुख्य नेताहरुलाई नोवेल शान्ति पुरष्कार दिनु पर्छ भनेर डंका पिट्नेछन् । संभवत: दक्षिण एसियाको संभावना देखेर स्टकहोमको पनि ध्यान जाओस ।
विराटनगर–१

प्रकाशन मितिः२०७२ असोज २१ गते बिहीवार