नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाऔं

–सन्तोष मिश्र
स्वतन्त्र, सार्वभौम, सानो, सुन्दर राष्ट्र नेपाल यतिखेर आन्तरिक राजनजीतिक कलह र बाह्य हस्तक्षेपका कारण अति नै कमजोर र असफल बन्दै गइरहेको छ । एउटा देशमा दुईटा राष्ट्रियता खडा भएको छ । पहाडी र मधेशीबीच गहिरो अन्तरविरोध उत्खनन भएको छ । सीमित राजनीतिक दलहरूको तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ, स्वार्थ केन्द्रित राजनीति, राजनीतिमा अपराधीकरण र भ्रष्टाचार, अपराधमा राजनीतकरण, विदेशीको दलाली र निर्देशनमा हिंड्ने प्रवृत्तिले अहिले नेपालमा एकैसाथ राजनीतिक, कुटनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) कार्यान्वयन नै नभइ संशोधनको अवस्थामा पुगेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट आन्दोलनकारी पक्षहरुले विभिन्न कोणबाट संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सशक्त दबाव दिइरहेका छन् । हुन त संविधान कहिले पूर्ण र उत्कृष्ट हुन सक्दैन । देश, काल र परिस्थिति हेरेर संविधान संशोधन, परिवर्तन र परिमार्जन हुन्छ । नेपालको संविधान सरसर्ती हेर्दा संविधानका अन्तरवस्तु  पढ्दा यो संविधान टिकाउ, देशको हावापानी, माटो सुहाउँदो सबैखाले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने, १२५ जातजाती, १२३ भाषाभाषीका साझा फुलवारी नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित गर्ने साझा सम्झौता र दस्तावेज बन्न नसक्ने देखिन्छ ।

संवधिानकै कारण तीन करोड नेपालीको साझा नेपालको आधा भूगोल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको तराई–मधेश ५४ औं दिनदेखि पूर्ण अशान्त छ । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा, कफ्र्यु आदेश जारीको माध्यमबाट शासन, प्रशासन जबरजस्ती टिकाइएको छ । कुनै पनि बेला गृहयुद्ध हुने संभावना बढ्दै गएको छ । तराई मधेशको स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदैछ ।

यहि मौकामा छिमेकी राष्ट्र भारतले विस्तारवादी नीति र आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा नेपाललाई राख्ने रणनीति अन्तर्गत १३ दिन देखि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द हुनाका कारण राजधानी काठमाण्डौको साथै देशै भरीको दैनिक जीवन अस्त व्यस्त बनेको छ । आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना जायज माग नेपाल सरकार र तीन दलीय राजनीतिक सिण्डिकेट (काँग्रेस, एमाले र एनेकपा माओवादी)ले पूरा नगरेसम्म अनिश्चितकालिन भन्सार नाका धर्ना कार्यक्रम जारी राख्ने र आन्दोलनलाई झन सशक्त र कठोर बनाउने अठोट लिएका छन् । तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलनप्रति ऐतिहासिक ऐक्यवद्धता कायम छ ।

“जनता फुटाउ र शासन गर” भन्ने सरकारको नीति यतिखेर पूर्ण असफल छ । भारतद्वारा अघोषित नाकाबन्दी विरुद्ध पहाडी जनता छन् भने आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन पुर्‍याएको भन्दै तराई–मधेशका जनता भारतको पक्षमा उर्लिएका छन् । राष्ट्र विखण्डनको झाँकीको शुरुवात देखा परेको छ । उग्रराष्ट्रवादीहरू भारतद्वारा जारी आर्थिक नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर, अति आवश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ लगायत चीन तथा अन्य राष्ट्रबाट झिकाएर भारतीय विस्तारवादलाई परास्त गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमान रक्षाको लागि जस्तोसुकै कठोर मूल्य चुकाउने भारतसँग गलत सम्झौता कुनै पनि हालतमा नगर्ने, भारतलाई घुंडा टेकाएर नै छाड्ने तयारीमा लागेका छन् ।

कार्य र कारण पत्ता नलागाई अन्ध राष्ट्रवाद र उग्रराष्ट्रवादको अभिव्यक्तिद्वारा आत्मसमर्पणवादको पथ ग्रहण गर्दैछन् । कुटनीतिक असफलता, राजनीतिक असफलताका कारण राष्ट्रलाई नै कुनै नयाँ र नौलो विकल्प नदिई ऐतिहासिक रुपमा नै असफल राष्ट्रमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ ।

गत वैशाख १२, १३ र २९ गतेको शक्तिशाली भुकम्प प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको ठूलो क्षति व्योहोरेर पुनर्निर्माण र पुन:उत्थान हुन नसकेको नेपालमा राजनीतिक र कुटनीतिक संकटबाट झन थप पीडा र सास्ती नेपालीले सहन बाध्य हुन परेको छ । यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य के होला ? संविधानसभाबाट बनेको संविधानले सबैखाले द्वन्द्व समाधान र सबैखाले उत्पीडन र विभेदको व्यवस्थापन हुन्छ । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनिन्थ्यो । यस्तो राजनीतिक विषम परिस्थितिले नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित हुन्छ होला ? यस्तो परिस्थिति ल्याउन मधेशवादी दल, तराई मधेशका जनता वा भारतीय नाकाबन्दी र अस्वाभाविक हस्तक्षेप ? वा तीन ठूला दलको जोर जबरजस्ती ? यो कुराको निक्र्यौल नगरी देशमा शान्ति र सहजको स्थिति आउनै सक्दैन ।

सर्वप्रथम हिमाल, पहाड र तराईका जनताहरूबीच भावनाात्मक एकीकरण हुनु पर्‍यो । तराई–मधेशका जनताले आन्दोलनद्वारा माग गरेका जायज माग संविधानको संशोधन गरी समावेश गर्नु पर्‍यो तबमात्र भारतीय नाकाबन्दी र हस्तक्षेप हटेर नयाँ नेपाल, नयाँ दिनको सुरुवात हुन्छ । देशभर हर्षोल्लासपूर्वक दीपावली हुन्छ, संविधानको स्वागत हुन्छ । उग्रराष्ट्रवाद अनि आत्मसमर्पणवाद होइन अब त नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न आत्मनिर्भरवादको खाँचो छ, यहि नै सच्चा राष्ट्रवाद हो ।
नेपाल–भारतबीचको आर्थिक नाकाबन्दी हटाउने र तराइ मधेशका आन्दोलनरत पक्षको जायज माग पूरा गराउन सबै राष्ट्रवादीहरू एकजुट हुनै पर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतलाई चिढाएर, नेपालको अति संवेदनशील भूभाग तराइ–मधेशका जनतामाथि दमन गरेर उनीहरूको जायज मागलाई उपेक्षित गरेर नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन सकिंदैन ।

संविधान निर्माणकालागि १६ बुंदे सहमति गर्ने तीन ठूला दलहरूबीच प्रधानमन्त्री चयन गर्ने कुरामा विवाद उत्पन्न हुनुले के देखाउँछ भने सत्तास्वार्थमा केन्द्रित यी तीन दल राष्ट्रघाती र जनघाती हुन् । यिनीहरूबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुनै पनि हालतमा रक्षा हुन सक्दैन । यी तीन दलका शीर्ष नेताहरूको जतिसुकै ठूलो प्रयासबाट अब चिढिएको भारत र तराइ मधेशका जनताको मन जित्न सकिंदैन । “नाच्न नजान्ने आँगन टेढो देख्ने”, नचाहिंदो काम आफूले गर्ने, भारत र तराइका जनतालाई दोष दिने तीन दलका नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो दोष र गल्तीको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दछ, मधेशी जनताहरूसँग माफी माग्नु पर्दछ । तबमात्र नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

तीन दलका नेता र कार्यकर्ताले मधेशी जनता र भारतविरुद्ध जे–जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्, राष्ट्रवादको जुन ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन्, यो समस्याको स्थायी समाधान गर्ने, नेपाली राष्ट्रवादलाई सफल बनाउने उद्देश्य र लक्ष्य होइन । भारतले जे–जे भन्यो, जे जे गर्‍यो त्यो जायज र मान्नै पर्ने भनाई मेरो पनि होइन । नयाँ संविधानसँगै भारतसँग नयाँ सम्बन्ध, तराई मधेशका जनतासँग नयाँ भावना राख्नै पर्छ । गृहकलह गरेर शान्ति, विकास, एकता, परिवर्तन केही पनि पाईंदैन । तराई मधेशका जनता भारतका मित्र शक्ति हुन् । भारतले गरेको ज्यादति उनीहरूले पनि सहन सक्दैनन् । तराइ मधेशका जनतालाई हर तरहले नमनाएसम्म नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन । तराई मधेशमा अन्गिन्ती समस्या छन् । नागरिकताको विषयले राष्ट्रियताको विषयमा असर पार्न सक्दछ । तराइवासीले पनि नेपाल र नेपालीको हित हुने बाहेक अरुको स्वार्थसिद्ध गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।

SHARE THIS