यस चालू आर्थिक वर्षमा चुरे–तराई मधेस संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष चुरे संरक्षणका लागि नदी वेसिन प्रणालीमा गुरु योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । काग कराउँदै छ, पिना सुक्दैछ भने झैं चुरे संरक्षणका लागि जस्तो नीति, कार्यक्रम योजना ल्याएपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन नहुँदा चुरे वन अतिक्रमण गरी बसोवास गर्नेको संख्या बढेकै छ । रुख कटान र वन तस्करी रोकिएको छैन चुरेबाट बग्दै तराइमा आएका नदीहरुले भूक्षय र बालुवा वुर्ज बनाउन छाडेका छैनन् ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य विधि २०६७ बनेपछि झन चुरे क्षेत्रका बालुवा गिट्टी, ढुङ्गा जथाभावी सँग झिकेर भारतमा निकासी गरियो । जसले गर्दा तराईको दोहन भएको छ, चुरे संरक्षण होइन, बिनास देखिएको छ । श्रावण १ गते देखि ३ महिनाका लागि चुरे क्षेत्रका वन जंगलमा रहेका कुनै पनि खोलानालाबाट बालुवा, गिट्टी, ढु·ा झिक्न र निकासी गर्नमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ तर व्यवहारमा त्यो कडाइका साथ लागू हुन सकेको छै । आफूले बनाएको नीति आफैले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । चुरे संरक्षणमा छुटयाइएको बजेटको सदुपयोग हुने छाँट काँट छैन । व्यापक जन सहभागिता परिचालन बिना चुरे संरक्षण संभव छैन । चुरे क्षेत्रको भौगोलिक संवेदनशिलता र जैविक विविधताको महत्वलाई आत्मसात गरी वातावरणीय रुपमा संवेदनशील चुरे क्षेत्रको वन विनास तथा भूक्ष्य रोकथाम गर्न, संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन अनिवार्य छ । कार्यक्रम र बजेट सह्रानीय छ तर चुरे संरक्षण नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी उपलब्धिमूलक बनाउन नसक्नु दुखदायी हुन्छ । सर्वप्रथम चुरे क्षेत्रका जैविक, वातावरणीय एवं भूस्खलनका हिसाबले संवेदनशील रहेका सरकारी वन क्षेत्रमा पुनरुत्पादन संरक्षण, अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गरी वन पुनस्र्थापना, अवैध कटानी तथा चोरी शिकार नियन्त्रणको व्यवस्था, विरुवा उत्पादन र वृहत वृक्षारोपणमा जोड दिनु पर्दछ तर यो कार्य अति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सामुदायिक बनको कार्ययोजनालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सके चुरे संरक्षण असंभव पनि छैन । चुरे संरक्षणका कुरा राष्ट्रिय कार्यक्रम हो यो पूर्व देखि पश्चिम महाकालीसम्मका चुरे मुनीका तराई क्षेत्रका जनताहरुको जीव्न मरणको सवाल हो । चुरे संरक्षण नहुँदा तराइ–मधेश मरुभूमिकरण हुँदै भएको सबैले देखे, जाने, सुने र बुझेकै कुरा हो । चुरेबाट तराइ बग्ने खोला, नालामा सर्वप्रथम दुवै पट्टी किनारमा तटबन्ध गरी वृक्षारोपण गर्न अनिवार्य छ । खोला तटबन्ध हुन नसक्दा बर्षेनी ठूलो भूभाग क्षति भएको छ । नदी नियन्त्रण, जलउत्पन्न प्रकोप रोक्न नितान्त जरुरी छ । हुन त प्राकृतिक सम्पदा नदी नालालाई नियन्त्रण र काबुमा राख्नु अति ग्राह्रो कमि हो । जलवायु परिवर्तनका कारण, वातावरण असन्तुलन देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा वातारण सन्तुलन, वातावरण संरक्षणलाई जोड दिनु भनेको राष्ट्रिय दायित्वका साथै अनि बुद्धिमानी हो । चुरे संरक्षणका सवालमा अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीले सोच्नु पर्दछ । बाढी, पहिलो, बालु वुर्जलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य विधि २०६७ बनेपछि झन चुरे क्षेत्रका बालुवा गिट्टी, ढुङ्गा जथाभावी सँग झिकेर भारतमा निकासी गरियो । जसले गर्दा तराईको दोहन भएको छ, चुरे संरक्षण होइन, बिनास देखिएको छ । श्रावण १ गते देखि ३ महिनाका लागि चुरे क्षेत्रका वन जंगलमा रहेका कुनै पनि खोलानालाबाट बालुवा, गिट्टी, ढु·ा झिक्न र निकासी गर्नमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ तर व्यवहारमा त्यो कडाइका साथ लागू हुन सकेको छै । आफूले बनाएको नीति आफैले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । चुरे संरक्षणमा छुटयाइएको बजेटको सदुपयोग हुने छाँट काँट छैन । व्यापक जन सहभागिता परिचालन बिना चुरे संरक्षण संभव छैन । चुरे क्षेत्रको भौगोलिक संवेदनशिलता र जैविक विविधताको महत्वलाई आत्मसात गरी वातावरणीय रुपमा संवेदनशील चुरे क्षेत्रको वन विनास तथा भूक्ष्य रोकथाम गर्न, संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन अनिवार्य छ । कार्यक्रम र बजेट सह्रानीय छ तर चुरे संरक्षण नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी उपलब्धिमूलक बनाउन नसक्नु दुखदायी हुन्छ । सर्वप्रथम चुरे क्षेत्रका जैविक, वातावरणीय एवं भूस्खलनका हिसाबले संवेदनशील रहेका सरकारी वन क्षेत्रमा पुनरुत्पादन संरक्षण, अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गरी वन पुनस्र्थापना, अवैध कटानी तथा चोरी शिकार नियन्त्रणको व्यवस्था, विरुवा उत्पादन र वृहत वृक्षारोपणमा जोड दिनु पर्दछ तर यो कार्य अति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सामुदायिक बनको कार्ययोजनालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सके चुरे संरक्षण असंभव पनि छैन । चुरे संरक्षणका कुरा राष्ट्रिय कार्यक्रम हो यो पूर्व देखि पश्चिम महाकालीसम्मका चुरे मुनीका तराई क्षेत्रका जनताहरुको जीव्न मरणको सवाल हो । चुरे संरक्षण नहुँदा तराइ–मधेश मरुभूमिकरण हुँदै भएको सबैले देखे, जाने, सुने र बुझेकै कुरा हो । चुरेबाट तराइ बग्ने खोला, नालामा सर्वप्रथम दुवै पट्टी किनारमा तटबन्ध गरी वृक्षारोपण गर्न अनिवार्य छ । खोला तटबन्ध हुन नसक्दा बर्षेनी ठूलो भूभाग क्षति भएको छ । नदी नियन्त्रण, जलउत्पन्न प्रकोप रोक्न नितान्त जरुरी छ । हुन त प्राकृतिक सम्पदा नदी नालालाई नियन्त्रण र काबुमा राख्नु अति ग्राह्रो कमि हो । जलवायु परिवर्तनका कारण, वातावरण असन्तुलन देखापरेको छ । यस्तो अवस्थामा वातारण सन्तुलन, वातावरण संरक्षणलाई जोड दिनु भनेको राष्ट्रिय दायित्वका साथै अनि बुद्धिमानी हो । चुरे संरक्षणका सवालमा अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीले सोच्नु पर्दछ । बाढी, पहिलो, बालु वुर्जलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ ।