आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट र उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल सुखीे नेपाल–उमेशसाह कानु

    बहुसंख्यक सर्वसाधारण नेपाली जनताले सरकारी बजेटले के दिन्छ, के गर्छ थाहा छैन । सरकारले नै बहुसंख्यक नेपाली जनताको आकांक्षा र आवश्यकतामा विचार पुर्‍याउनु पर्ने, विवेक र व्यवहार राख्न जरुरी छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा स्वदेशी साधन र स्रोतको सदुपयोगले मात्र होइन उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को दुई बिशाल छिमेकीको बीचमा रहेको, विश्वका राष्ट्रहरुको ध्यान नेपालमा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम र हित विदेशी अनुदान, ऋण र सहयोगबाट गर्न सक्ने सजिला पाटाहरु छन् । स्वदेशी बजेट, बिदेशी ऋण, अनदान र सहयोग रकममा विगतमा हुँदै आएको दुरुपयोगलाई रोक्ने अठोट र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने कला कौशला यसपालीको बजेटमा देखिएको छैन । परम्परागत र औपचारिक बजेटको धारणा बढी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिबद्धता कम भएकोले दिश र जनताका बीचमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने, सुशासन र सुव्यवस्था, जनताको आर्थिक सुधार हुने, उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई मुर्त रुप दिन सकिने अवस्था देखिदैन । कुरा गर्‍यो कुराकै दु:ख भने झै जति टिप्पणी र आलोचना गरे पनि, जे जति सुझाव र आकांक्षा राखे पनि ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता रोक्ने साहस बजेटमा छैन । ६.१८ खर्बको आय–व्ययको अनुमानित बजेट संसदमा पेश भएको छ पारित हुनेछ । व्यापक जनसहभागिता राजनीतिक इच्छाशक्ति, योजनाबद्ध विकास, नीति, कार्य रोजगारी बृद्धि, समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको आधारशीला खडा गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित हुन सक्दैन । देशभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोगको कुरा कागज र बोलीमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । यो बजेट पूँजीवादी, समाजवादी केही नभएर मनोगतवादी छ । बजेटले केही न केही सकारात्मक उपलब्धि त हासिल गर्छ नै ।
नेपालको इच्छा र देशको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नु प्रशस्त संभावना हुँदा हुँदै पनि त्यस्का लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त वातावरण बजेटले र सरकारले कायम गर्न सक्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा यसलाई यथास्थितिवादी बजेट नै भन्नु पर्दछ । स्थानीय निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय निर्वाचन संघीय संविधान भन्दा अघि भयो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्न गई नयाँ खाले द्वन्दको उदय हुने निश्चित छ । अग्रगामी दिशामा अग्रसर हुनु पर्ने देश प्रतिगामी दिशामा उन्मुख हुन गयो भने नतिजा के होला ? त्यसको दोषी को हुने ? बजेट छुट्याउने, साधारण खर्च बढी गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने परिपाटी गलत छ । जसरी पनि बजेट सक्ने, उपलब्धि नखोजिने नीति गलत छ । समयमा विनियोजित बजेट निकासा नगर्ने, अनुगमन खर्च भए नभएको, अनुगमन नगर्ने बेलैमा उपयुक्त सुधार नगर्ने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको मौका दिने, असार महिना भन्दा अगाडि कामै नगर्ने, आखिरी महिनामा गएर भ्या न भ्याई काम गर्ने, हत्तपत्तको काम लतपत गर्ने राष्ट्रिय प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अठोट बजेट तर्जुमा गर्ने अर्थमंत्री डा. रामशरण महतले देखाउन सक्नु भएको छैन । जनतालाई कम लागतमा उच्च गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने प्रशासनयन्त्र अझै नतिजामुखी हुनसकेको छैन, लगानी र विकास मैत्री बन्न सकेको छैन, राजानीति अस्थिरता, अव्यवस्था आदि महसुस गरिएको छ त्यसको अन्त्य गर्ने ग्यारेन्टी कहीं उल्ल्लेख छैन । बजेट ल्याउनु नै ठूलो कुरा होइन, बजेटको उद्देश्य, लक्ष्य मुताबिक सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । देशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा लैजानु गरिबीको दूष्चक्रबाट मुक्त गर्नु र दीर्घकालीन विकासका लागि सामाजिक र भौतिक आधारशीला निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर त्यसलाई सफल पार्न आवश्यक संयन्त्रका बारेमा केही सोचिएको छैन । बिभिन्न आर्थिक अवसर र रोजगारीका बारेमा, आर्थिक उत्थान र समुन्नतिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउने, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादकत्व वृद्धि, शान्ति सुशासन र लगानी मैत्री वातावरण अनिवार्य सर्त हुन भन्ने तर सबै क्षेत्रको प्रभावकारी भूमिकाको लागि वातावरण नभएको महसुस नगर्ने डा. महतको बजेटले केही लछार पाटो नलगाउने देखिन्छ ।
बहुसंख्यक लक्षित जन समुदायका लागि बजेट हर्ष न विस्मात बन्नेछ । पहुँच वाला, संगठित वालालाई जहिले पनि फाइदै फाइदा छौं, गरिब, निमुख जनताका लागि बजेट कुनै सहारा बन्न नसक्ने देखिन्छ । जलवाय परिवर्तनका कारण असार र साउन मनसुन वर्षा हुन सकिन, धानको रोपाइ हुन सकेन त्यतिखेर बजेटमा आधुनिक र व्यवसायिक खेतीको कराको कुनै अर्थ रहदैन । चालु आवमा हुन सक्ने भोकमरी र अनिकाल प्रति बजेटले पूर्व सतर्कता जनाएको छैन ।
विपद व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनस्थापना, लागू औषध पुन स्थापना र भूकम्प पीडित परिवारको पुनस्थापना र पननिर्माणका लागि बजेट छुटयाएको सह्रानीय छ । नेपाल दैवी विपत्तीको संघारमा रहेको छ । ढुवानी लगायत अन्य क्षेत्रमा कानून विपरीत कोर्टलि· तथा सिण्डिकेट प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकार एक इन्छ पछि हट्नु हुँदैन, यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो । उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गरी सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ । वेमनासिवको महंगी, उपभोक्ताहरुको नाजायज शोषण गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ । सवैलाई रिझाउन सवै क्षेत्रमा चराचुरु·ी चाहरा छरे झैं बजेट रकम छर्ने परिपाटीले नीतिगत भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुलाई झन झटिलो व्यवहार गर्नु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । विकास बजेट एकपैसा पनि दुरुपयोग हुनु हुँदैन । विकास निर्माणको ठेक्का लिएर निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही  बिना छाड्नु हुँदैन । सहकारी अभियानलाई सक्दो सहयोग गर्नु पर्दछ । विदेशी चलखेल र स्वार्थलाई रोक्नु पर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि सरकार र जनताको एउटै उद्देश्य र लक्ष्य हुनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को ६.१८ खर्बको बजेटले उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सक्दैन । यसका लागि वातावरण पनि छैन । पारित बजेटबाट कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
विगतमा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी थियो त्यही दोहरिएको छ । जनताको क्रयशक्ति बढाउने, रोजगारी दिलाउने, गरिबलाई धनी बनाउने, पिछडिएको वर्गलाई अघि बढाउने, भारतको हेपाहा नीतिलाई कम गर्ने, परनिर्भरता हटाउने, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कमिशनखोरी, तस्कर घटाउने, लगानी बढाउने, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने जल्दा बल्दा समस्यालाई बजेटले समाधान गर्ने छैन । बजेटलाई अलछिना बजेट भन्नु पर्दछ जसले गर्दा लामो खडेरी गयो । प्राकृतिक विपत्ति खुबै हुने संकेत गरेको छ । यो बजेटले न राजनीति मेलमिलाप न आर्थिक उन्नति केही गर्न सक्दैन । डा. महतले अर्थ मंत्रीको हैसियतले बजेट संसदमा पारित गरे सभासदले भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाए, बजेट पारित भयो तर केवल औपचारिकता निर्वाहका लागि, राष्ट्र निर्माणका लागि होइन । बजेटको दुरुपयोग हुने कुरामा दुइमत छैन । विकास निर्माणमा जन सहभागिता जुटाउने, विकासको फल पहुँच नभएका जनतमा पुर्‍याउने रणनीति र कार्यनीति छैन ।

SHARE THIS