‘आफ्नो देश, आफैं बनाऔं, आफ्नो देश आफैं बचाऔं’ भन्ने नाराकासाथ जनताहरू स्वस्फूर्त सडक संघर्षमा नउत्रिएसम्म, सशक्त जनदबाव सिर्जना नभएसम्म, नेपाल भारतबीच भएका नेपाल र नेपाली ठगिएका कुनै पनि सन्धी संझौता पुनरावलोकन र खारेज हुने अवस्था छैन । विगतमा लामो समयदेखि भारतको काँग्रेस आइको सरकारले नेपाललाई ठग्दै, मिच्दै, घोच्दै आयो । मोदीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि अर्थात भाजपाको नेतृत्त्वको सरकार बनेपछि भारतको हस्तक्षेपकारी, प्रभुत्ववादी र विस्तारवादी रणनीतिमा केही फेरबदल आउँछ कि ? मर्कामा परेका नेपालीहरूले राखेको मागको संवोधन हुन्छ कि ? भन्ने केही आशा पलाएको छ । यस्तो अवसरमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति नेपालीहरूले आफ्ना पीरमर्का इमान्दारितापूर्वक उठाउन सके अवश्य सुधार हुने प्रतिक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल–भारत सरकारबीच वि.सं. २०१६ सालमा भएको गण्डक संझौता पुनरावलोकनको माग गर्दै वीरगंजमा जुन संघर्ष समिति बनेको छ यो समय सापेक्ष र सह्रानीय छ । यसले गतीशीलता पाउनु पर्दछ । गण्डक नहरमा जल अधिकारकालागि जन अभियानले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । नेपालभारतबीच भएको नारायणी, कोशी र महाकाली नदि भएको सम्झौतामा पानीमा भारतको एकल अधिकार बढ्दै गएको छ । यी संझौताहरू नेपालकालागि प्रत्युत्पादक ठहरिएका छन् । जालिम देवानको नेतृत्त्वमा गठन भएको १३ सदस्यीय संघर्ष समितिलाई गण्डक संझौताबाट प्रभावित सम्पूर्ण नेपाली जनताले दृढ समर्थन गरी संझौता पुनरावलोकन गर्न र द्विपक्षीय हितको संझौता पुनरावलोकन गर्न बाध्य पारिनु पर्दछ । बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन र नवलपरासीका सम्पूर्ण कृषकले पुनरावलोकनकालागि ऐक्यवद्धता जनाउन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २०७१ माघ १ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate