विवादको दस्तावेज नबनोस् ‘नयाँ संविधान’

निकै लामो अभ्यासपछि संविधान निर्माणकालागि दलहरूबीच १६ बुंदामा सहमति भएको छ । संविधान सबै पक्ष र सबै दललाई मान्य हुनु पर्दछ । नत्रभने संविधान विवादको दस्तावेज बन्ने छ ।

विरोधकालागि विरोध गर्ने, असान्दर्भिक एजेण्डा उठाउने राजनीतिक दलहरूको चरित्रले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन निकै लामो समयदेखि निकै कठिनाई हुँदै आएको थियो भने राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति र बाह्र बखेडाले राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणकालागि नभएर शासन सत्ताको होडबाजीकालागि मात्रै भएको भनि जनआक्रोश र जनवितृष्णा पनि उत्पन्न हुन खोज्दै थियो । त्यसैबेला महाभुकम्प गयो । महाभूकम्पपछि दलहरूलाई पराकम्पनले निकै झस्कायो र भत्किएको संरचनाको पुनर्निर्माण, विस्थापित परिवारलाई पुनस्र्थापिति र संविधान निर्माण कार्य एकैसाथ गर्ने प्रतिवद्धताका दलहरूले जनाएअनुरुप सोमवार चारदलहरूबीच ऐतिहासिक सहमति भएको छ । र सबै दलहरूबीच अब सहमति हुने निश्चित छ । यस सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमति पनि भनिएको छ । दलहरूबीचको सहमतिले अब छिट्टै नेपाल र नेपालीको आवश्यकता र चाहनाअनुरुपको संविधान बन्ने छ भनेर प्रचार गरिंदै छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपतिकतर्फ ४० प्रतिशत संघीय र प्रादेशिकसभा अन्तर्गत केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ४५ सदस्यीय, प्रादेशिक सभा एक सदत्रात्मक, शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक  संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था सहमति हुनाले अब संविधान निर्माणमा विवादित विषय रहेन भनेर भनिंदै छ ।

आठ प्रदेशमा सहमति भएर राजनीतिक दलहरूले वुद्धिमता कायम गरेका छन् । तर राष्ट्रियताको सवाल,  नागरिकता विधेयक, प्रादेशिक सिमांकन र नामांकनको सवालमा राष्ट्रियतालाई थांति राखेर दलहरू संविधान घोषणा गर्न हत्तारिएका छन् । हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउने नेपाली दलका नेताहरुको बुद्धिको बिर्को बन्द भएको समयमा सहमतिको नाटक मंचन गरियो । जेजस्तो गरेर सहमति गरेपनि अब राजनीतिक दलहरूले ढिला गरेको भए भूकम्पले भत्काएका पुराना घर जस्तै गरी यथास्थितिवादी, अवसरवादी र प्रतिगामी कित्तामा उभिन पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई जनताको नयाँ शक्तिले भत्काइदिने बाध्यात्मक अवस्था देखापरिसकेको थियो ।
यो ऐतिहासिक सहमतिको पृष्ठभूमिमा रहेर संविधाननिर्माण कार्य जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नु पर्दछ । सहमतिलाई सत्ता र सरकार अर्थात कुर्सी हडप्ने अस्त्रका रुपमा कोही कसैले उपयोग गर्न खोज्यो र सरकार तथा संविधान निर्माणको नाममा महाभूकम्पको पीडालाई उपेक्षा गर्न खोजियो भने महाविपत्ति महासंकटसँगै राजनीतिक दुर्घटना पनि थपिने छ । चेतनाभया

प्रकाशन मितिः२०७२ जेठ २८ गते बिहीवार

SHARE THIS