भ्रष्टाचार, गलत नीति र लोडसेडिङ

जलविद्युतमा लगानी गर्न नेपालीसँग पुँजी छैन, वैदेशिक लगानीले मात्र आर्थिक विकास हुन्छ भन्ने भनाइ दिनहुँजसो मन्त्री र उद्योगी–व्यापारीबाट सुन्ने गरिएको छ । हालै प्रकाशित सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीहरुले दाइजोमा प्राप्त रकम सुनचाँदीमा मात्र लगानी गरेको देखिन्छ भने तारे होटेलका पार्टीमा धनाढ्यहरुका गरगहनाको चमकले लोडसेडिङ भएको पनि पत्तो हँुदैन । यस्तै कृषिप्रधान देश नेपालले बर्सेनि एक खर्ब रुपियाँको कृषि उपज, १५ अर्ब रुपियाँको मासु र पाँच अर्ब रुपियाँको हरियो तरकारी आयात गर्छ भने ३५ अर्ब रुपियाँको सुपारी आयात भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा हामी नेपाली सुपारी खानेमा संसारमै नम्बर एक देखिन्छौं । सरकारले बर्सेनि १२ अर्ब रुपियाँ नेपाल आयल निगमलाई अनुदान दिनेगरेको छ । इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर, डिजेल आदि किन्न बर्सेनि २० अर्ब रुपियाँ देशबाहिर जानेगरेको छ, जबकि देशले वार्षिक १५ अर्ब रुपियाँमात्र जलविद्युतमा लगानी गरे लोडसेडिङको अन्त्य भई कृषि, उद्योग, पर्यटनको पनि समुचित विकास हुनेछ । बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुको तरल पुँजी र नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको पनि सदुपयोग गर्ने हो भने त देश विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भाषण गर्न नेपाली नेतालाई अन्य मुलुकबाट निम्तो अवश्य आउनेछ । अत: पुँजी नभएर नेपालमा जलविद्युतको विकास नभएको भन्ने

भनाइमा कुनै तुक देखिंदैन । यसमा भ्रष्टाचार, गलत नीतिसँगै प्राविधिक ज्ञानको अभाव चाहिँ मुख्य बाधक हुन् । सर्वसाधारण/बिद्युत उपभोक्ताले समेत बिद्युत आपूर्ति प्रणालीबारे साधारण जानकारी राख्नु पनि जरुरी देखिन्छ ।

बिद्युत उत्पदन केन्द्रबाट उपभोक्तासम्म सर्वसुलभ तथा सुरक्षित तरिकाले बिद्युत आपूर्ति गर्न प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नै स्वतन्त्र एकीकृत राष्ट्रिय बिद्युत प्रणाली हुन्छ । यसको नियन्त्रण/सञ्चालन राज्यले तोकेको निकायमार्फत केन्द्रीय भार प्रक्षेपण केन्द्रबाट गरिन्छ । एराविप्र अन्तर्गत बिद्युत उत्पादन कार्य मुख्यत: तापीय थर्मल, जलीय हाइड्रो र आणविक न्युक्लियर शक्तिबाट गरिन्छ भने लामो दूरीको प्रसारण कार्य उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइनबाट र वितरणको काम कम भोल्टेजको वितरण लाइनबाट गरिन्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक तथा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एकीकृत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको जिम्मेवारी उत्तरदायित्व सदैव राज्यले नै लिएको हुन्छ । नेपालको पनि आफ्नो छुट्टै एकीकृत राष्ट्रिय बिद्युत प्रणाली ग्रेड छ । सरकारले राष्ट्रिय बिद्युत प्रणालीको अध्ययन, निर्माण विस्तार तथा सञ्चालन–सम्भारको उत्तरदायित्व तत्कालीन बिद्युत विभाग, बिद्युत कर्पोरेसन तथा अन्य विकास समितिलाई गाभेर बनेको, शतप्रतिशत सरकारी स्वमित्वमा रहेको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ । जलविद्युत उत्पादनमा आधारित नेपालको बिद्युत प्रणालीका समाहित उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रक्रिया पनि एकैसाथ क्रियाशील हुनेहँुदा यसलाई छुट्याउन मिल्दैन । बढ्दो बिद्युतीय माग आपूर्ति नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण/वितरण लाइनको ‘मास्टर प्लान’ पनि सँगसँगै बनाएर गर्दछ ।