संविधानसभा विघटन गर

नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई छाडेर गणतन्त्रमा हाम फाल्नु, एनेकपा माओवादीले वर्ग संघर्षलाई त्यागेर जातीय राजनीतिमा अल्झिनु दुबै नेपालकालागि अनावश्यक सावित भएका छन् । पार्टी र नेताहरूको व्यक्तिगत चरित्र र स्वार्थमा कुनै तात्विक अन्तर छैन । राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने होइन, राष्ट्रबाट भए भरको लिने प्रवृत्तिका पार्टी नेताहरूबाट संविधानमा भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएको हामी नेपालीहरूले हेरिरहेका नै छौं । संविधानसभा असफल भएर केही बिग्रिंदैन तर राष्ट्र असफल हुनु भएन । २०६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धले राज्यको पुनर्संरचना गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो तर त्यो दुस्साहस मात्र देखियो । संविधानसभामा पुगेका राजनीतिक दलहरू गरी खाने होइन ठगी खाने मात्र हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको नाममा अहिलेसम्म ३५ अर्ब राष्ट्रको ढुकुटीको रुपैयाँ खर्च भएको छ तर उपलब्धी हात लाग्यो शून्य छ । अहिले देश पूर्ण रुपमा अनिर्णयको बन्दि छ । मुठभेड र अराजकताको स्थिति आएको छ । नयाँ संविधान निर्माण नभएपछि २०४७ कै संविधान पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता देखा परेको छ । राजनीतिक सन्तुलन र सहमति पूर्ण रुपमा भत्किएको छ ।
राष्ट्रियताप्रति नेपाली जनता गम्भीर र संवेदनशील छन् । राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने काम कुनै पार्टीबाट हुन्छ भने त्यो पार्टीलाई ना·ो पार्न नेपाली जनता जागरुक छन् । संघीयता र जातीयताले राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने जुन विश्वास लिएको थियो यसले अनेकतामा एकता कामय गर्न सकेन । संघीयता भावनात्मक एकीकरणको साधन नबनेर बाह्य शक्तिको थप द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अस्त्र देखियो । बाह्य शक्तिकै अति चलखेलले गर्दा संविधान निर्माणमा राजनीतिक सहमति, सहकार्य हुन सकेन । संघीयताको नाममा यस्तो अभिशप्त निर्णय नगरौं जसले नेपालको अस्तित्त्व समाप्त गर्न सक्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरामा लामोसमयसम्म सहमति नभएपछि संविधानसभा विघटन गरी अर्को विकल्प रोज्नु पर्दछ । अस्तु ।

प्रकाशित मितिः२०७१ माघ २२ गते बिहीवार

SHARE THIS