सन्तोषकुमार मिश्र
नेपाली काँग्रेस नेपालको पुरानो, जेठो र ऐतिहासिक पार्टी हो । आधुनिकता र परम्पराबीच सामाञ्जस्यता राख्ने जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसले वहन गर्न सकेन भने उसको समाप्ति निश्चित छ । नेपाली आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको र लामो अवधि शासन सत्तामा रहिसकेको नेपाली काँग्रेसको मूल नारा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद हो तर यसको संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेस पार्टी असफल रहँदै आएको छ । संविधान निर्माण प्रकृयामा नेपाली काँग्रेसले खेलेको भूमिका उसकालागि अति प्रत्युत्पादक छ । नेपाली काँग्रेसको यतिखेर कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, आदर्श र नयाँ एजेण्डा छैन । संविधान निर्माणका क्रममा जेजति एजेण्डा देखा परेका छन् ती सबै माओपादी, मधेशवादी, आदिवासी लगायत परिवर्तनकामी शक्तिका एजण्डा हुन् । यी एजेण्डाको दुरुपयोग गरेर सत्तालाई प्राथमिकतामा दिएर आउँदा दिनहरूमा काँग्रेस शासन सत्तामा पुग्न सक्दैन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र जुन दिन काँग्रेसले छोडेर माओवादीले अघि सारेको एजेण्डालाई स्वीकार गर्यो त्यो दिनबाट नेपाली काँग्रेस “न घर न घाट”को पार्टी बन्न पुग्यो । अब काँग्रेस पार्टी यथास्थितिवादी संसदवादी होइन, अवसरवादी पार्टी बन्न पुगेको छ । संविधानमा नमिलेका खास मुद्दा शासकीय स्वरुप र संघीयता हो । यस मुद्दामा काँग्रेसले ढिलो वा चाँडो प्रतिपक्षीले जे जे भनेका छन्, त्यसलाई अनिवार्य नेपाली काँग्रेसले स्वीकार्नै पर्दछ । माओवादी लगायतको मोर्चाले सहमति बिना संविधान बन्दैन, बहुमतीय प्रकृयालाई स्वीकार गर्न सकिंदैन भनेर जुन ढंगले संघर्षमा उत्रिएको छ यसले नेपाली काँग्रेसको अस्तित्त्व रक्षामा ठूलो संकट देखा पर्दैछ । नेपाली काँग्रेसले नेकपा एमालेसँग कार्यगत एकता गरेर जुन राजनीति लिएको छ यो काँग्रेसकालागि खतराको घण्टी हो ।
नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त, विचार र व्यवहारमा विचलन र अवमूल्यन भएकै कारण नेपाली काँग्रेसले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको छ । नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधान २०४७ को मोडेललाई छोडेर संघीयता, धर्म निरपेक्षता रोज्यो भने उसको राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो भनेर बुझे हुन्छ । दोश्रो संविधानसभाको मतादेशले काँग्रेसलाई केही हौस्याए पनि जनआन्दोलनबाट स्थापित जनादेश नेपाली काँग्रेसको पक्षमा देखिंदैन । अब काँग्रेसको लागि आन्दोलन गर्ने, प्रतिगमन र पश्चगामी पाइला चाल्ने समय पनि बितेको छ । राजनीतिक शक्तिहरूको मोर्चा बनाएर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिन सक्यो भने काँग्रेस पार्टी रक्षात्मक स्थितिबाट जोगिन सक्दछ तर यसकालागि स्थायी सरकारका कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरीको ठूलो सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । अब माओवादी नेतृत्त्वको मोर्चा र उसले अघि सारेको संघर्षलाई बहुमतीय प्रकृयाद्वारा संविधान निर्माण गरेर समाप्त पार्छु भनेर नेपाली काँग्रेसले सोचेको छ भने उसको दम्भ दिवास्वप्नमा परिणत हुनेछ । स्पष्ट, विचारबिनाको राजनीतिक पार्टीको भविष्य हुँदैन । सधैं षडयन्त्र र बाह्य शक्तिको आडमा शासनसत्तामा रहन सकिंदैन । अब काँग्रेस “किं कर्तव्य विमुढ”को अवस्थामा रहनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने आँट र हुत्ती नेपाली काँग्रेसमा छैन । नेपालको संविधान २०४७ को पुनस्र्थापना गर्ने अदम्य साहस पनि नेपाली काँग्रेससँग छैन । नेपालको संविधान २०४७ अहिले पुनस्र्थापना गर्न अनुपयुक्त देखिएपनि अनिवार्य र वाञ्छनीय बन्दै गएको छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र देशको आवश्यकताकालागि संघीयता र धर्म निरपेक्षता निकै घातक सिद्ध हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलन अब भत्किएको छ । राजनीतिक शक्ति अब दुई कित्तामा देखिएका छन् । यथास्थितिवादी संसदवादी काँग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायत संघीयता विरोधी एक कित्ता र परिवर्तनकामी अर्को कित्ता भएको छ । “वार कि पार”को स्थिति नभई राजनीति निर्णायक हुन र संविधान बन्न सक्दैन । एमाले र काँग्रेसका विरुद्ध परिवर्तनकामी आन्दोलनकारी शक्तिहरू सडकमा उत्रिएर आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न सके भने दुबै पार्टीको राजनीतिक भविष्य चौपट देखिन्छ ।
माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धता असफल भएपछि काँग्रेस र एमालेले सरकार तत्काल छोड्नुपथ्र्यो तर सरकार नछोडेर, विपक्षीहरूको चौतर्फि चर्को विरोध र विवादका बीच प्रकृयाबाट संविधान बनाउँछु भनेर जुन अहं देखाइरहेको छ यो उसकोलागि निकै प्रत्युत्पादक ठहर्छ र देशले मुठभेडको स्थिति व्योहोर्न परिरहेको छ । माओवादी नेतृत्त्वको मोर्चाले आन्दोलन गर्न बाध्यता हो भन्दै आन्दोलनमा होमिएको छ । आन्दोलनलाई दमन गर्यो भने निश्चित रुपमा विष्फोट हुन्छ, आन्दोलनबाट एमाले, काँग्रेस, विस्थापित हुन पुग्नेछन् । आफू राष्ट्रपति हुनकालागि गिरीजा प्रसाद कोइरालाले विगतमा आफ्नो पार्टीको राजनीतिक मूल्य, मान्यता संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई त्यागेझैं नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नकालागि सबै परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई चिढाएर जुन विनाशकाले विपरीत वुद्धि प्रस्तुत गरी रहेका छन्, यसले नेकपा एमाले पार्टीको भविष्य ध्वस्त हुने संकेत देखा परेको छ । माओवादी, मधेशवादी, आदिवासीको एजेण्डा स्वीकार गरी उनीहरूलाई राजनीतिक मूल प्रवाहबाट पञ्छाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको संविधान निर्माण गरी शासन सत्तामा टिकीरहने जुन राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ यसले “जिसका जुत्ता उसका शिर पे” भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ पारेको छ । संविधान निर्माणमा ढिलाई हुनु, संविधान निर्माणमा सहमति हुन नसक्नु भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पुनस्र्थापनाकालागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै जानु हो । संविधानसभा लगभग भंग हुने अवस्थामा छ । संविधानसभा भंग भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ पनि स्वत: विघटन भइ नेपाल अधिराज्यको सविधान २०४७ स्वत: क्रियाशील हुन्छ । त्यतिखेर पुरानै संविधानको पक्षमा देशव्यापी जन समर्थनको लहर उर्लन पनि सक्दछ ।
आफ्नो एजेण्डा अनुसारको संविधान लेखन भएन भने माओवादी र मधेशवादी दललाई नेपाली जनताले तिरस्कार र बहिष्कार गर्ने छन् । आफ्ना एजेण्डा संविधानसभामा समावेश गर्न पनि माओवादी, मधेशवादी, आदिवासीलगायत परिवर्तनका संवाहक शक्तिहरूले संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्याउने, एमाले र काँग्रेसलाई ठेगाना लगाउनु नै पर्ने हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पुनस्र्थापना सजिलैसँग भइ छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत र अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन पनि अप्रत्याशित रुपले मिल्न सक्दछ । माओवादी, मधेशवादी, आदिवासीको एजेण्डालाई काटछाँट गरी विरुप बनाएर संविधान निर्माण र जारी हुन सक्दैन । प्रकृयाबाट संविधान बनाउने भनिएको “माओवादी, मधेशवादी र आदिवासी लगायतका एजेण्डाको स्वरुप बिगारेर एमाले र काँग्रेसले दिएको आवश्यकतालाई भन्दा आफ्नो अनुकूलता र अभिष्ट हेरी संविधान बनाउनु हो । त्यसले देशमा झन ठूलो विकराल समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ । ठूलो नरसंहार तथा बाह्य हस्तक्षेप समेत हुन सक्दछ । “संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र” समावेश गरिएको नेपालको संविधान २०४७ पुनस्र्थापना गरियो भने असफल राजनीतिक शक्तिहरूले पनि चित्त बुझाउन सक्दछन् । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति नेपाली काँग्रेसको चेत खुलोस भन्नेमा आम नेपाली नागरिरको चाहना रहिआएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्..
संविधानसभा विघटन गर
यस कारणले दिनु हुँदैन आमाको नाममा नागरिकता
santoshmishra.birgunj@gmail.com
लेखकलाई भेट्न तल लेखकमा क्लिक गर्नुहोस
लेखक
नेपाली काँग्रेस नेपालको पुरानो, जेठो र ऐतिहासिक पार्टी हो । आधुनिकता र परम्पराबीच सामाञ्जस्यता राख्ने जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसले वहन गर्न सकेन भने उसको समाप्ति निश्चित छ । नेपाली आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको र लामो अवधि शासन सत्तामा रहिसकेको नेपाली काँग्रेसको मूल नारा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद हो तर यसको संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेस पार्टी असफल रहँदै आएको छ । संविधान निर्माण प्रकृयामा नेपाली काँग्रेसले खेलेको भूमिका उसकालागि अति प्रत्युत्पादक छ । नेपाली काँग्रेसको यतिखेर कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, आदर्श र नयाँ एजेण्डा छैन । संविधान निर्माणका क्रममा जेजति एजेण्डा देखा परेका छन् ती सबै माओपादी, मधेशवादी, आदिवासी लगायत परिवर्तनकामी शक्तिका एजण्डा हुन् । यी एजेण्डाको दुरुपयोग गरेर सत्तालाई प्राथमिकतामा दिएर आउँदा दिनहरूमा काँग्रेस शासन सत्तामा पुग्न सक्दैन । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र जुन दिन काँग्रेसले छोडेर माओवादीले अघि सारेको एजेण्डालाई स्वीकार गर्यो त्यो दिनबाट नेपाली काँग्रेस “न घर न घाट”को पार्टी बन्न पुग्यो । अब काँग्रेस पार्टी यथास्थितिवादी संसदवादी होइन, अवसरवादी पार्टी बन्न पुगेको छ । संविधानमा नमिलेका खास मुद्दा शासकीय स्वरुप र संघीयता हो । यस मुद्दामा काँग्रेसले ढिलो वा चाँडो प्रतिपक्षीले जे जे भनेका छन्, त्यसलाई अनिवार्य नेपाली काँग्रेसले स्वीकार्नै पर्दछ । माओवादी लगायतको मोर्चाले सहमति बिना संविधान बन्दैन, बहुमतीय प्रकृयालाई स्वीकार गर्न सकिंदैन भनेर जुन ढंगले संघर्षमा उत्रिएको छ यसले नेपाली काँग्रेसको अस्तित्त्व रक्षामा ठूलो संकट देखा पर्दैछ । नेपाली काँग्रेसले नेकपा एमालेसँग कार्यगत एकता गरेर जुन राजनीति लिएको छ यो काँग्रेसकालागि खतराको घण्टी हो ।नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त, विचार र व्यवहारमा विचलन र अवमूल्यन भएकै कारण नेपाली काँग्रेसले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हानेको छ । नेपाली काँग्रेसले नेपालको संविधान २०४७ को मोडेललाई छोडेर संघीयता, धर्म निरपेक्षता रोज्यो भने उसको राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो भनेर बुझे हुन्छ । दोश्रो संविधानसभाको मतादेशले काँग्रेसलाई केही हौस्याए पनि जनआन्दोलनबाट स्थापित जनादेश नेपाली काँग्रेसको पक्षमा देखिंदैन । अब काँग्रेसको लागि आन्दोलन गर्ने, प्रतिगमन र पश्चगामी पाइला चाल्ने समय पनि बितेको छ । राजनीतिक शक्तिहरूको मोर्चा बनाएर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिन सक्यो भने काँग्रेस पार्टी रक्षात्मक स्थितिबाट जोगिन सक्दछ तर यसकालागि स्थायी सरकारका कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रहरीको ठूलो सहयोग र समर्थन चाहिन्छ । अब माओवादी नेतृत्त्वको मोर्चा र उसले अघि सारेको संघर्षलाई बहुमतीय प्रकृयाद्वारा संविधान निर्माण गरेर समाप्त पार्छु भनेर नेपाली काँग्रेसले सोचेको छ भने उसको दम्भ दिवास्वप्नमा परिणत हुनेछ । स्पष्ट, विचारबिनाको राजनीतिक पार्टीको भविष्य हुँदैन । सधैं षडयन्त्र र बाह्य शक्तिको आडमा शासनसत्तामा रहन सकिंदैन । अब काँग्रेस “किं कर्तव्य विमुढ”को अवस्थामा रहनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने आँट र हुत्ती नेपाली काँग्रेसमा छैन । नेपालको संविधान २०४७ को पुनस्र्थापना गर्ने अदम्य साहस पनि नेपाली काँग्रेससँग छैन । नेपालको संविधान २०४७ अहिले पुनस्र्थापना गर्न अनुपयुक्त देखिएपनि अनिवार्य र वाञ्छनीय बन्दै गएको छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र देशको आवश्यकताकालागि संघीयता र धर्म निरपेक्षता निकै घातक सिद्ध हुँदै गइरहेको छ । राजनीतिक सहमति र शक्ति सन्तुलन अब भत्किएको छ । राजनीतिक शक्ति अब दुई कित्तामा देखिएका छन् । यथास्थितिवादी संसदवादी काँग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायत संघीयता विरोधी एक कित्ता र परिवर्तनकामी अर्को कित्ता भएको छ । “वार कि पार”को स्थिति नभई राजनीति निर्णायक हुन र संविधान बन्न सक्दैन । एमाले र काँग्रेसका विरुद्ध परिवर्तनकामी आन्दोलनकारी शक्तिहरू सडकमा उत्रिएर आफ्नो शक्ति स्थापित गर्न सके भने दुबै पार्टीको राजनीतिक भविष्य चौपट देखिन्छ ।
माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धता असफल भएपछि काँग्रेस र एमालेले सरकार तत्काल छोड्नुपथ्र्यो तर सरकार नछोडेर, विपक्षीहरूको चौतर्फि चर्को विरोध र विवादका बीच प्रकृयाबाट संविधान बनाउँछु भनेर जुन अहं देखाइरहेको छ यो उसकोलागि निकै प्रत्युत्पादक ठहर्छ र देशले मुठभेडको स्थिति व्योहोर्न परिरहेको छ । माओवादी नेतृत्त्वको मोर्चाले आन्दोलन गर्न बाध्यता हो भन्दै आन्दोलनमा होमिएको छ । आन्दोलनलाई दमन गर्यो भने निश्चित रुपमा विष्फोट हुन्छ, आन्दोलनबाट एमाले, काँग्रेस, विस्थापित हुन पुग्नेछन् । आफू राष्ट्रपति हुनकालागि गिरीजा प्रसाद कोइरालाले विगतमा आफ्नो पार्टीको राजनीतिक मूल्य, मान्यता संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई त्यागेझैं नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नकालागि सबै परिवर्तनकामी शक्तिहरूलाई चिढाएर जुन विनाशकाले विपरीत वुद्धि प्रस्तुत गरी रहेका छन्, यसले नेकपा एमाले पार्टीको भविष्य ध्वस्त हुने संकेत देखा परेको छ । माओवादी, मधेशवादी, आदिवासीको एजेण्डा स्वीकार गरी उनीहरूलाई राजनीतिक मूल प्रवाहबाट पञ्छाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको संविधान निर्माण गरी शासन सत्तामा टिकीरहने जुन राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ यसले “जिसका जुत्ता उसका शिर पे” भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ पारेको छ । संविधान निर्माणमा ढिलाई हुनु, संविधान निर्माणमा सहमति हुन नसक्नु भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पुनस्र्थापनाकालागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै जानु हो । संविधानसभा लगभग भंग हुने अवस्थामा छ । संविधानसभा भंग भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ पनि स्वत: विघटन भइ नेपाल अधिराज्यको सविधान २०४७ स्वत: क्रियाशील हुन्छ । त्यतिखेर पुरानै संविधानको पक्षमा देशव्यापी जन समर्थनको लहर उर्लन पनि सक्दछ ।
आफ्नो एजेण्डा अनुसारको संविधान लेखन भएन भने माओवादी र मधेशवादी दललाई नेपाली जनताले तिरस्कार र बहिष्कार गर्ने छन् । आफ्ना एजेण्डा संविधानसभामा समावेश गर्न पनि माओवादी, मधेशवादी, आदिवासीलगायत परिवर्तनका संवाहक शक्तिहरूले संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्याउने, एमाले र काँग्रेसलाई ठेगाना लगाउनु नै पर्ने हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पुनस्र्थापना सजिलैसँग भइ छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत र अमेरिका लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन पनि अप्रत्याशित रुपले मिल्न सक्दछ । माओवादी, मधेशवादी, आदिवासीको एजेण्डालाई काटछाँट गरी विरुप बनाएर संविधान निर्माण र जारी हुन सक्दैन । प्रकृयाबाट संविधान बनाउने भनिएको “माओवादी, मधेशवादी र आदिवासी लगायतका एजेण्डाको स्वरुप बिगारेर एमाले र काँग्रेसले दिएको आवश्यकतालाई भन्दा आफ्नो अनुकूलता र अभिष्ट हेरी संविधान बनाउनु हो । त्यसले देशमा झन ठूलो विकराल समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ । ठूलो नरसंहार तथा बाह्य हस्तक्षेप समेत हुन सक्दछ । “संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र” समावेश गरिएको नेपालको संविधान २०४७ पुनस्र्थापना गरियो भने असफल राजनीतिक शक्तिहरूले पनि चित्त बुझाउन सक्दछन् । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति नेपाली काँग्रेसको चेत खुलोस भन्नेमा आम नेपाली नागरिरको चाहना रहिआएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्..
संविधानसभा विघटन गर
यस कारणले दिनु हुँदैन आमाको नाममा नागरिकता
santoshmishra.birgunj@gmail.com
लेखकलाई भेट्न तल लेखकमा क्लिक गर्नुहोस
लेखक
Nepalese Rupee Exchange Rate