विश्वका प्रत्येक नागरिकको राष्ट्रियता सहितको आफ्नो पहिचान हुन्छ । नेपालमा बस्ने हामी नेपालीले राष्ट्रियतामा हामी हौं भनेर गर्व गर्छौं । नेपाली नागरिकता पाउने विभिन्न उपायहरू छन् । नेपालमा परापूर्वकालदेखि, नेपालको उत्पत्तिकालदेखि बसोवास गर्ने मानिस र उनीहरूका वंशज आदिवासी रैथाने नेपाली नागरिक हुन् । सन् १८१६ मा ब्रिटिस–इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धी पश्चात नेपालको गुमेको भू–भाग र इण्डियाको विभिन्न भू–भागबाट नेपालमा बसाइ सराई तीव्र रुपमा हुन थाल्यो । त्यसपछि जंगल फडानी गर्ने (खेती र बसोबास) क्रम तराईका समथर भूमिमा व्यापक रुपमा भयो । सन् १९५० मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भएको नेपाल–भारतबीचको सन्धीले खुला सीमानालाई कायमै राख्यो । बसोवास, खेतीपाती, मजदूरी, व्यापारकालागि भारतीय आप्रवासी अनियन्त्रित रुपमा नेपालमा भित्रिए । नेपाली नागरिकता ऐन २०१९ ले वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीन प्रकारको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्यो । त्यसबखत विधिवत भारतीय आप्रवासीले नेपाली नागरिकता पाए ।
नेपालमा रहँदै आएका चेलीबेटीहरूको विवाह भारतमा र भारतीय चेलीबेटीको विवाह नेपालमा हुन थाल्यो । भारतीय चेलीको नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह भएमा वैवाहिक सम्बन्धको नेपाली नागरिकता दिइन थालियो । जसले नेपालमा जनसंख्याको चाप बढाउन निकै मद्दत गर्यो । पंचायत कालमा डा. हर्क बहादुर गुरुङको बसाइ सराई प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नागरिकताको विवाद नेपालमा उत्पन्न भयो । वर्क परमिट लागू गर्ने कुरा उठ्यो । छिमेकी राष्ट्र भारतले वर्क परमिट र बसाइ सराई प्रतिवेदन दुबैको विरोधमा नेपालका नेताहरूलाई प्रयोग गर्यो । नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरु जन्माउन आवश्यक सहयोग गर्दै आयो । भारतीय आप्रवासीहरूले सजिलोसँग नागरिकता टोलीमार्फत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हात पार्दै गए । नागरिकता प्राप्त गरेपछि नागरिक अधिकार, सहुलियत, सुविधाको कुरा उठाउनु स्वभाविकै हो । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिन छुटेकाहरूले सजिलो तरिकाले नागरिकता लिन सकून भनेर पटक–पटक सरकारले तराईका जिल्लाहरुमा नागरिकता विवरण टोली पठायो । भारत, भूटान, चीनको तिब्बतलगायत देशका नागरिकहरूले नेपालमा गैर बसोवास गर्दै जाने र नागरिकता लिंदै जाँदै क्रम रोकेर रोकिन नसक्ने भयो । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिइएन । तराई बसोवास गर्ने नागरिकलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरियो । तराईका नागरिकहरू आन्तरिक उपनिवेशबाट उत्पीडित भए, आदी इत्यादी राजनीतिक प्रश्न उठे, नागरिक अधिकारका लागि आन्दोलन भए । एक मधेश–एक प्रदेशको एजेण्डा अघि बढाईयो । यी सबै नेपाली नागरिकताको ठोस नीति नहुँदा उत्पन्न प्रतिफल हुन् । नेपाल–भारतबीच खुल्ला सिमाना रहुञ्जेल नेपाली नागरिकता वितरण कार्य कहिले पनि समाप्त नहुने अवस्था छ । भारतबाट नेपाल आएर बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र परिवार नेपाली नागरिकता लिन प्रतिक्षारत छन् ।
नेपालको उत्पत्तिदेखि बसोवास गर्दै आएका वंशज रैथाने नागरिकका सन्तान, भारतबाट सन् १९५० अघि आएका भारतीय आप्रवासी र सन् १९५० पछि नेपालमा ओइरिएका भारतीय आप्रवासी, पैसामा नागरिकता लिनेहरू, किर्ते नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेहरू, झुक्याइ नेपाली नागरिकता हासिल गर्नेहरू, दबावमार्फत नागरिकता वितरण टोलीबाट झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिनेहरू, वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता लिनेहरूको नेपालभर बसोवास छ । नेपालमा बस्ने १० लाखले अझै नागरिकता नपाएको चर्चा छ । नेपालको कूल जनसंख्या ३ करोड ६५ लाख पुगेको छ । नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्राप्त भएकोले नेपाली नागरिकता, नेपाली राहदानीमा विदेश जाने भारतीय कामदारको संख्या पनि बढेको चर्चा छ । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको कुनै मूल्य सर्वसाधारण नेपालीले महशुस नगरेपनि विदेशीले नेपाली नागरिक हुनुमा खुबै मूल्य चुकाएका छन् । कुनै बेला कति दलाल र प्रशासक नागरिकता बेचेर नागरिकता वितरण गर्दा संकलित रकमले धनि भएका छन् ।
नेपाली नागरिकता वितरणमा उदारता हुन चौतर्फि दबाव बढिरहेको छ । सरकार र दलहरूको वर्तमान प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ उनीहरू राष्ट्रियता र नागरिकताको सवालमा कठोर, संवेदनशील र गम्भीर छैनन् । सरकार र दलहरू आफ्नो स्वार्थ रक्षाकालागि नागरिकता वितरणमा उदार बन्दै गइरहेका छन् । नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नेपालमा बस्ने सबैले सधैं नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाइरहुन् भन्ने चाहन्छन् । आत्मविश्वास, क्षमता र संकल्प न सरकारसँग छ, न दलहरूसँग नै । नागरिकता खुल्ला गरिंदा, गैर नेपाली नागरिकले सजिलै हासिल गर्दा नेपाल र नेपालीको अस्तित्त्व मेटाउन ठूलो मद्दत गर्ने गर्दछ । राज्यको पुनर्संरचना राजनीतिक एजेण्डा रहेको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, पहिचानको विषय उठेको छ । नेपाली जनताहरू सबै क्षेत्रमा समान अधिकार चाहन्छन् । को नेपाली, को अनेपाली ? छुट्याउन वितरित नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यापक अनुसन्धान गरी वास्तविक नेपालीले पाएको नागरिकता रेकर्ड गर्ने, झुक्याएर, झुटो विवरण भरेर, छोटो अवधिमा नेपालमा बसेको आधारमा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता लिने, अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने व्यक्ति र परिवारलाई जन्मसिद्ध र वंशज नागरिकता दिने सरकारी पदाधिकारी सिडियोमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोगमा कारवाही हुनु पर्दछ । नागरिकताका लागि घुस दिने र लिने दुबै राष्ट्रका शत्रु हुन्, राष्ट्रिय अपराधी हुन् । झुक्याएर नेपाली नागरिकता लिंदैमा उसको मन, बचन, व्यवहार र संस्कार नेपाली हुन सक्दैन । हिमाल, पहाड र तराइका रैथाने, आदिवासी नेपाली नागरिकका आफ्नै रहन–सहन, परम्परा, संस्कार र पहिचान छन् । मधेश र मधेशीको नारा दिएर अन्यत्रबाट आएर मौकापरस्त नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिने व्यक्ति र रैथाने नेपालीहरूबीच छिटै मेलमिलाप हुन सक्दैन । आदिवासी नेपाली र भारतीय आप्रवासी नेपालीबीच अन्तरविरोध जारी छ । यो नै भोलीको द्वन्द्व हो ।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनु अघि थुप्रै असमान सन्धी, गलत संझौताहरु भएका छन् । तिनीहरूको संशोधन, पुनरावलोकन र सच्याउन अति आवश्यक छ । नागरिकताका सवालमा पनि गलत संझौता भएका छन् । सर्जमिनका आधारमा नेपालमा बसोवास गरेकै आडमा थुप्रै गैर नेपालीलाई रातारात नेपाली बनाइएको छ । नेपालको नागरिक भएर भारतको गुणगान गाउने, मन, बचन र कर्मका नेपालीहरू धेरै छन् । एउटा देशको नागरिकमा एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य, एउटै राष्ट्रिय भावना, चरित्र, व्यवहार नहुनु भनेको परिपक्व र आदर्श राष्ट्र बन्न नसकेको अवस्था हो । राष्ट्रिय सवार्थलाई सर्वोपरी मान्नुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बेलामा अराष्ट्रिय तत्व र शक्तिको जताततै दावी हुन जाँदा एउटा अखण्ड नेपाल चौतर्फी रुपमा खण्डित हुन जाने हो कि ठूलो डर र खतरा देखा परेको छ ।
विभिन्न खतरा मध्ये आमाको नामबाट नागरिकता पनि एउटा खतरा हो । साविकको ऐन संशोधन गरी आमाको नामबाट नागरिकता दिने अधिकार संविधानमा उल्लेख भयो भने नेपालमा जनसंख्या बढ्दछ भन्ने पीर होइन, नेपालीकोलागि काल पस्यो भनेर सोचे हुन्छ । नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ । भावनात्मक रुपमा यसले केही विगार्दैन तर दुई देशको भुगोल र सीमाको पनि हामीले ख्याल गरेर राष्ट्रियताको संरक्षणकालागि मानविय भावनाभन्दा माथि उठ्न वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल–भारतबीच खुल्ला सिमाना छ, खुल्ला विवाह छ । नेपालको चेलीबेटीको भारतमा र भारतीय चेलीबेटीको वैवाहिक सम्बन्ध युगौंदेखि नेपालमा हुँदै आएको छ । नेपाल एक स्वतन्त्र, अभिराज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनि परिभाषा गरिएको छ । बहुजातीय, वहुभाषिक, बहु धार्मिक, वहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्र समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टी रुप राष्ट्र हो । नेपालको अहिलेसम्मको शासनप्रणाली र विकास प्रकृयामा केन्द्रमुखी छ । सामन्तवादी इतिहास, पुरुषप्रधान देश, वर्णव्यवस्था (छुवाछुत र जात)को समाजमा भयड्ढर विकृति र विसंगति पनि छ । विद्यमान सबैखाले समस्या, द्वन्द्व, भेदभाव हटाउन र आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा गरे । बोलीअनुसारको व्यवहार तथा राजनीतिक मेलमिलाप प्रस्तुत हुन नसक्दा दलहरू आफैंले बोलेको कुरा आफैंले निर्धारण गरेको मितिमा तामेली गर्न नसक्दा असफल भएका छन् । संविधानसभाबाट आठ वर्षमा संविधान बन्न नसकेको र विकल्पको खोजी भइरहेको छ । राष्ट्रिय एजेण्डा बोकेर हिंडेका दल र दलका नेताहरू अहिले आफ्नो एजेण्डा संविधानसभाबाट पारित गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही गलत एजेण्डाहरू संविधानसभाबाट कथंकदाचित पारित भइहाले भने देश नराम्रोसँग द्वन्द्वको भूमरीमा पर्ने देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन असफल भएका दलहरू विरुद्ध सशक्त आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । तेश्रो जनआन्दोलन चर्कियो भने संविधानसभामा प्रतिनिधित्त्व गरिरहेका दलहरूको हविगत हुन्छ नै । उनीहरूले अघि सारेका एजेण्डा कहाँ पुग्छ कहाँ ? नयाँ संझौता, नयाँ संविधानकोलागि सहमति गर्नुपर्ने बाध्यता हुनछ । एकल जातीय संघीयता, हिमाल, पहाड र तराईको भुगोल एकैसाथ नभएको संघीयता धर्म निरपेक्षता, आमाको नामबाट नागरिकता आदि इत्यादी सबै दलले त्यागेर नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यको लागि सबै पक्ष अटाउने, सबै पक्षको राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय सहभागिता रहने आग्रह, पूर्वाग्रह, संकिर्णता सबै हट्ने संविधान निर्माण हुनुपर्दछ । वर्ग संघर्ष नै अग्रगामी राजनीतिको सर्वोपरी अस्त्र हो । वर्ग संघर्षले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्न सक्दछ । संघीय राज्यको बलियो संरचना निर्माण गर्न सक्दछ ।
संविधानमा आमा र बावुलाई समान अधिकार दिनै पर्छ । आमा र बाबुको संभोग पछि जन्मिने बालबालिकालाई पनि समान अधिकार हुनै पर्दछ । व्यस्कलाई नेपाली नागरिकता बाबु र आमाको नामबाट दिंदा आमा र बाबु दुबै नेपाली भए केही फरक पर्दैन । नेपाली नागरिक आमा, भारतीय नागरिक बाबुबाट जन्मिएको सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिंदा धेरै बेर, धेरै कुरा सोच्नु पर्दछ । विगतमा भूलवस केही व्यक्ति नेपाली नागरिक भएपनि अब त्यो मौका दिनु हुँदैन । नेपाली केटीले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर गएपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द हुनु पर्दछ । माइत आउनकालागि भोली उनले राहदानी लिएर आउनुपर्ने बन्दोवस्त राज्यले गर्नुपर्ने बाध्यता समेत आउन सक्दछ । नेपाली नागरिकसँग विवाह बन्धन गाँस्ने भारतीय लगायत विश्वका कुनै पनि मुलुकका महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता र राहदानी परित्याग नगरेसम्म नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र कुनै पनि हालतमा उनीहरूलाई दिनु हुँदैन ।
यतिखेर तराईका जिल्लाहरूमा नेपाली नागरिकता भएकी महिलासँग भारतीय नागरिक पुरुषले विवाह गरी, नेपाली नागरिकता रद्दको बदला उनको नागरिकताको आधारबाट नेपाली घरजग्गा जोडी नेपालमै बसोवास गर्ने र नेपालको जनसंख्या बढाउने प्रवृत्ति र व्यवहार निकै बढेको छ । यो प्रवृत्ति र व्यवहार नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थकालागि अति नै गम्भीर खतरा हो । यो गम्भीर खतराको दूरगामी परिणाम निकै भयावह देखिन्छ । यसले जनसंख्याको विष्फोट, रैथाने र आप्रवासीबीच द्वन्द्व र राष्ट्रिय अस्तित्त्वमा आँच पुर्याउँदछ । ढोका खोलेर नागरिकता वितरण गरिनु हुँदैन । नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन योग्य कसैलाई पनि उनको अधिकारबाट बञ्चित गराउन हुँदैन । वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पाएकी आमाको नामबाट नेपाली नागरिक पुरुषबाट जन्म भएको बालकलाई मात्र नेपाली नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ । भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाको कोखबाट जन्मिएको बालकले कुनै पनि हालतमा भविष्यमा नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन । अहिले नेपालमा बस्ने धेरै नागरिकहरूसँग द्वैध नागरिकता (दुई देशको नागरिकता) छ । द्वैध नागरिकबाट झन राष्ट्रलाई खतरा हुन्छ । विश्वको कुनै पनि देशमा जन्मिएको वा बसोवास गर्नेले कुनै एक राष्ट्रको मात्र नागरिक हुन सक्दछ । जन्मिएको वा बसोवास गरेको कुन आधारमा के कस्तो प्रकारको नागरिक के कति संख्यालाई दिने भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता संविधानमा हुन सक्दछ ।
‘आमाको नामबाट नागरिकता’ भन्ने विषयमा थुप्रै विदेशी स्वार्थ, रहश्य र अभिष्ट लुकेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नयाँ अविष्कारसँगै नयाँ आवश्यकता पनि देखा परेको छ । जस्तो टेष्ट ट्युब बेबीलाई कसको नामबाट नागरिकता दिने ? विवाहपूर्व किशोरी आमाहरूले जन्माएको बालकलाई वैध वा अवैध के भन्ने ? बावुको पहिचान नभएको खण्डमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कि नदिने ? सुदुरपश्चिममा बसोवास गर्दै आएका यौन व्यवसायलाई परम्परादेखि अंगाल्दै आएका, वादी जातीका महिलाहरूले पाएका बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने हो भने नागरिकताबाट बञ्चित हुन सक्दछन् र हुँदै आएका पनि छन् । विशेष परिस्थितिमा मनासिव कारण देखिएमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने बाहेक सामान्य अवस्थामा कुनै पनि हालतमा “आमाको नामबाट नागरिकता” वितरण गर्ने प्रथा बसालिनु हुँदैन । नागरिकता सिधै राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हुनाले नीति गलत भयो, अति उदारभयो भने नेपालकालागि त्यो अभिषाप सावित हुन सक्दछ । नेपालले सहज ढंगले विदेशीलाई शुल्क लिएर उपलब्ध गराउने हो भने अमेरिकाले जस्तो EDV को आह्वान गर्ने हो भने भारतलगायत विश्वका नागरिक नेपाल ओइरिंदा नेपालीहरू एकवर्षमै अल्पमतमा पर्ने छन् ।
आमाको नाममा नागरिकता नदिनु असंवैधानिक हो भनि न्यायाधीश सुशीला कार्की र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले भोला नगरकोटीले दायर गरेको मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो भने मनासिव छ । तर सस्तो लोकप्रियताकालागि दूरगामी दुष्परिणामको कुनै ख्यालै नगरी इच्छाएको आमा वा बाबु जोसुकैको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था सधैंकोलागि गरेको भए सरासर गलत हो । यो भत्सर्नायोग्य छ । नेपालमा बसी झुक्याएर वंशजको नाताले नागरिकता लिंदैमा कोही सक्कली नेपाली नागरिक बन्न सक्दैन । जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनु संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकताको किसीम र प्रकारवारे स्पष्ट व्याख्या हुन जरुरी छ ।
santoshmishra.birgunj@gmail.com
प्रकाशित मितिः२०७१ माघ ८ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate