प्रधानमन्त्री ओलीलाई इजरायलबाट खुल्ला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री “ओली“ ज्यू
नमस्कार !
म इजरायलबाट यो चिठ्ठी लेखदै छु । तपाईं प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले भागबण्डाको शासकीय मूल्य (मान्यताको चंगुलबाट देशलाई क्षमता, पारदर्शिता र कार्य कुशलताको मूल्य र मान्यताबाट शासन सञ्चालनको आशा गरेका थिए र हामी बाध्यताले परदेसिएका नेपालीले पनि । यस परिवेशमा तपाईंले आफ्नो शासन शैली र प्राथमिकताबारे पुनरावलोकन गर्नु जरूरी थियो तर तपाईंले महा–भूकम्प, नाकाबन्दीको मधेस आन्दोलनका कारण ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको व्ययभार थप्दै मन्त्रालयहरू थप्न लाग्नुको कारण के हो ?

देशमा अर्थतन्त्रको कमजोरी देखाएर मित्र राष्ट्रहरुसँग सधै भिखारी झैँ हात फैलाउनु हुन्छ अनुदान माग्दै र देश गरिवी मुलुक भनेर चिनिन्छ भने यो अबस्थामा तपाईंले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या धटाउनु पर्नेमा संविधानको मर्म विपरित मन्त्रालयको संख्या थप्नु भएको किन ?
चिसोले कठ्याँग्रिएर मर्न थालेका भूकम्प पीडितलाई ओत् लाग्ने घर बनाउन होइन कि जाडोमा ओढ्ने न्यानो कम्बल समेत दिन नसकेको सरकारले दुई दिनमा ६ अर्को दायित्व थप्ने कारण के हो ?

प्रधानमन्त्री ओली ज्यू !
तपाईंको सरकारबाट गरिबी र विपन्न बर्गले लक्षित सेवाको उपल्ब्धिको उपेक्षा राखेका थिए तर आज कानूनी शासनमा जनताको आस्था र विश्वास घट्दै गएको किन ? गम्भिर भएर सोच्नु भएको छ ? जनताप्रति उत्तरदायित्व भावना शासकहरूमा कम हुँदै जानुको कारण के होला ? बजार व्यवस्थालाई जनताको पक्षमा प्रयोग गर्ने संस्कार र क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ नि किन ? प्रजातन्त्रको नाममा नव सामन्तवादी भागबण्डा मनोवृति र आस्थाले जरो गाड्दै जानाले भ्रष्ट्राचार बढ्दै प्रजातन्त्र नभएर लुटतन्त्र देशको विशेषता बन्न थालेको भान हुन्छ हामीलाई परदेशमा, त्यस कुरामा कत्तिको ख्याल गर्नु भएको छ ? हेर्नुहोस् यो प्रबृतिको एउटा उदाहरणका रूपमा भूकम्पपीडितहरूप्रति सत्तापक्षबाट र प्रतिपक्षले देखाएको रवैया अझ स्पष्ट हुन थालेका देख्दैछौं हामी ।

प्रधानमन्त्रीज्यू !
गत बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा मूलत: ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाखभन्दा बढी घर पुरै भत्किएका थिए भने दुई लाख पचास हजार घर आंशिक रूपमा भत्किएका थिए । यसको अर्थ भूकम्पबाट विनाश भएको सात लाखभन्दा बढी घर देशमा बनाउनु पर्नेछ । त्यस्तै अठ्टाइस हजार भन्दा बढी मठ–मन्दिर र सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ । यसका अलावा राष्ट्रको अन्य भौतिक आधारशिलाको पनि ठूलो नोक्शानी भएको छ । भूकम्पको कारण मात्रै सातलाख भन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि थपपिएको अनुमान छ । यो भयावह संकट सामना गर्न विदेशी राष्ट्रहरू खूला दिलले अग्रसर भएर आएका थिए र अझै आउने क्रम छँदै छ तर यो संकटसंग जुझ्ने र रकमको सदुपयोग गरी जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने काम सरकारी तहबाट अझसम्म किन हुन सकिरहेको छैन ?
भूकम्प गएको झण्डै नौ महिना भइसक्यो । यो समयमा देशका दुई ठूला दलहरूले शासन गरे तर आश्चर्यको कुरो के छ भने दाताले पैसा उपलब्ध गराउन तयार रहेको मात्र नभई जनताका लागि काम नगर्ने हो भने पैसा फिर्ता लैजाने आशयका गुनासा गर्दापनि नेपालको राजनीति र प्रशासन जनताको लागि काम गर्न अझै तयार मनस्थितिमा देखिंदैन नि ?

प्रधानमन्त्रीज्यू !
यी कारूणिक व्यथा सुन्नुहोस !
पिठ्यूँमा बोकेकी दुई बर्षकी छोरीको रूँदा रूँदा घाटी सुकेको छ । पाँच बर्षे छोरीको खोकी रोकिएको छैन । छोरा छोरी च्यापेर हिंडेको महिना नाघ्यो । तर उनीहरूलाई ज्वरोले झन झन निचोर्दै, गल्दै गएको छ । औषधिले निको नभएपछि पल्लो धामीलाई फूकफाक गराएतापनि काम लागेन ।” कमला विकले आफुलाई सम्हाल्न नसकेर भनिन अब त मरे पनि के गर्नु । यो कस्तो दुर्भाग्य हो नेपाली हुनुमा ? गोर्खा, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे धादिंग, सिन्धुपालचोक, को यस्तै कथा र व्यथा भएको सुन्छु । भूकम्पले घरवारविहीन भएका पीडितका लागि चिसो यतिबेला “काल” बनेर आएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण सिन्धुपालचोक लगायतका जिल्लामा मृत्यू हुनुको संख्या दर्जनौं पुगिसक्यो । सयौं बिरामी परेका छन् । पीडितहरू स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपनि भारतको नाकाबन्दीका कारण औषधि न पाउँदा रितै फर्कनु परेको ब्यथामा उनीहरुको कसले सुन्ने अब ?
धेरैमा श्वास प्रश्वास समस्या देखिन् थालेको छ । चिसोका कारण टहरामै बस्ने बाल बालिका र महिला बृद्धबृद्धा बढी प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय मेडिकलदेखि निजी र सरकारी अस्पतालमा रूघाखोकी, दम, टाउको दुख्ने र फोक्सोको समस्या भएका विरामीको चाप बढ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू !
यति खेर तपाईंको बोली र काम गराईको चर्चा निक्कै छ । सोमवार इटहरीमा तपाईंले मोरंग, सुनसरी र झापा १ नं. क्षेत्रबाट हट्नै नसक्ने, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता विरूद्ध कसैसंग कहिल्यै सम्झौता न गर्ने जस्ता कुरा गर्नुभयो तर तपाईंको मन्त्रीपरिषदबाट भएका निर्णय परराष्ट्रमन्त्री मार्फत भारतलाई जानकारी गराइन्छ भन्ने कुरा चर्चा सुनिन्छ नि ? नेपाल त सार्वभौमसत्ता राष्ट्र तर किन भारतले सीधा यसो गर उसो गर भनेर आदेश दिन्छ ? र भारतले भने अनुसार गर्दै जानु दास मानसिकता जस्तो लाग्दैन तपाईलाई ? बरु दास बनेर गुलामी गर्नु उनीहरुको आदेश स्वीकार गर्नु भन्दा आफ्नो कायरतापूर्ण शासन छोड्नु नै बेश हुन्छ कि ?

मधेसको १ सय १६ सिटमध्ये केवल ११ सिट जित्ने सानो जमातको आन्दोलन विरूद्ध तपाईंको सरकार किन कमजोर र निरीह देखिएको हो ? राजमार्ग बन्द गर्ने नाकाबन्दी गर्ने विरूद्ध शक्तिका साथ किन प्रस्तुत हुन न सकेको हो ? अनि भारतसंग पनि कुरा न मिल्ने र चीनबाट पनि इन्धन, ग्यास, पेट्रोल अन्य बस्तु ल्याउन समझौता र हतारो नगर्ने कामको ढिलाई किन भैएको छ ? जनता प्रति साच्चै जिम्मेवार सम्झिनु हुन्छ भने तपाईंको सरकारले जवाफ दिनु पर्यो । मात्र पत्रपत्रिकामा मुक्तकको टुक्का बनेर आफ्नो परिचयलाई हास्यापद न बनाउनुस चीनसंग सम्झौता गरि इन्धन, पेट्रोल, ग्यास ल्याउन जति ढिलाई गर्नु हुन्छ उति नै तपाईंको सरकारप्रति जनताको विश्वास गिरिरहेको देख्छु परदेशमा बसेर पनि मेरो मुर्ख दृष्ट्रिकोणले के तपाइलाई त्यस्तो लाग्दैन ? देश शक्तिशाली बनाउन र एउटा संग मात्र निहित नभई अन्य मित्र राष्ट्रहरुसंग पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पहल गर्नुहोस् हैन भने कोइराला वा अन्य भन्दा पनि बढी टुक्काको पहेली बनेर रहने कुरामा दुइमत छैन । म एउटा नेपाली हुनुको गर्व र आफ्नो मातृभूमिको, धर्म, संस्कारलाई शिर ठाडो पारी जिम्मेवारी, भूमिका निभाउने कुरामा हरपल तयार रहेको हुँदा सचेत नागरिकको हैसियतले यो पत्र लेख्न जरुरी सम्झिए ।

– निशा अर्याल 
इजरायल

(प्रकाशन मितिः२०७२ पुस १६ गते बिहीवार)

SHARE THIS