असल छिमेकीको असल सुझाव

विशाल एवं शक्तिशाली दुई छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको सानो भू–भागको अविकसित राष्ट्र नेपालले आÇनो विकास, शान्ति र स्थिरता चाहने हो भने कुटनीतिक सन्तुलन र दुई देशले बेला मौकामा दिएको उपयुक्त सुझावलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । चीनले युगौं देखि नेपालसँग असल छिमेकी व्यवहार प्रस्तुत गर्दै आएको छ तर भारतले मोदीको नेतृत्त्वको सरकार भारतमा नरहुञ्जेलसम्म दुष्ट छिमेकीको व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध सुधार गर्नमा हाल गरिरहनुभएको व्यवहार उत्साहप्रद छ । यसले निरन्तरता पायो भने भारत पनि चीनजस्तै असल छिमेकी रहन सक्दछ । राष्ट्रियता भनेको गम्भीर र संवेदनशील कुरा हो । नेपालमा संविधान निर्माण हुन नसक्दा, राजनीति स्थिर व्यवस्था र सरकार नहुँदा, राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिरहँदा नेपालको राष्ट्रियता सफल र सबल मान्न सकिंदैन । संविधान निर्माण गर्नु भनेको सबैखाले समस्या, सबैखाले द्वन्द्व अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माणको प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूले जाहेर गर्नु हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा संविधान जारी नगरेसम्म विदेशी चलखेल, अनुचित दबाव, अवाञ्छित गतिविधि कायम रहिरहन्छ । नेपाल अशान्त र अस्थिर रहिरह्यो भने धेर–थोर त्यसको कु–प्रभाव छिमेकी राष्ट्रमा पनि पर्न सक्दछ ।
यतिखेर चीन र भारत दुबै छिमेकी राष्ट्र नेपालमा संविधान निर्धारित समयमा नै निर्माण होस भनेर हत्तारिएका छन् । नेपालमा कस्तो संविधान निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम नेपाली जनताको मात्र हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा न भारत न चीनले हस्तक्षेप गर्न सक्दछ । नेपालले संविधान निर्माणका बेला आÇनो ठोस अवस्थाबारे विचार गर्नु पर्दछ । अरु देशको नक्कल गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यसो गर्दा भविष्य रहँदैन । युरोपेली महासंघ दृश्य, अदृश्य रुपले नेपालमा द्वन्द्व बल्झाएर नेपालको मामिलामा चिन्ता र चासो राखेर नेपालको दुई छिमेकी चीन र भारतमा आÇनो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ भन्ने जग जाहेर छ । युरोपेली महासंघले जातीय राजनीति, आदिवासी जनजाती राजनीति र धर्म निरपेक्षताको नाममा क्रिश्चियन धर्म परिवर्तनकालागि ठूलो धन, समय र परिश्रम खर्चिरहेको पाइन्छ र राजनीतिक दलका नेताहरूले युरोपेली महासंघ, पश्चिमी राष्ट्रहरूको गोटी बनेर उनीहरूको अभिष्ट पूरा गर्न सघाईरहेका छन् । धर्म निरपेक्षता, आदिवासी जनजातीलाई अधिकारको एजेण्डा बहिष्कारबाट हेर्दा जति राम्रो छ, भित्रिरुपमा त्यति नै कुरुप छ । नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त र रणक्षेत्र मुक्त राख्ने हो भने तत्काललाई धर्म निरपेक्षता र आदिवासी जनजाति अधिकारको मुद्दा थांति राखेर राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउने हिसाबले नयाँ संविधान बनाउनु पर्दछ । देश, काल र परिस्थितिसँग मेल खाने संविधान बनाउनु पर्दछ । संविधान बनाउँदा कुटनीतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको संवेदनशीलताप्रति पनि चनाखो हुनुपर्दछ । एउटा राष्ट्रले विभिन्न शक्ति, तत्व र प्रभावमा आÇनो अस्तित्त्वलाई जोगाईरहेको हुन्छ । चीनको सुझावलाई बाइपास गरेर सहमति वा प्रक्रिया जुनसुकै तरिकाले संविधान बनाए पनि नेपाल र नेपालीलाई त्यो प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्दछ । युरोपेली महासंघको निहित स्वार्थलाई बुझेर तथा चीन एवं भारत छिमेकी राष्ट्रको उपयुक्त सल्लाह सुझावमा रहेर संविधान निर्माण हुनु पर्दछ । नेपाली हावा, पानी माटो सुहाउँदो नेपाली मोडेलको संविधान बनाउनु पर्दछ त्यसका लागि हिमाल, पहाड र तराईको भू–भाग, समेटिएको पाँच विकास क्षेत्रलाई सुहाउँदो संविधान बनाउनु पर्छ । संघीयता भए मात्र राष्ट्रको विकास हुने नभए नहुने भन्ने मानसिक विचलनबाट दलहरू मुक्त हुन जरुरी छ । संविधान निर्माण प्रकृया नेपाली जनताको चाहना अनुसार हुनुपर्छ राजनीतिक दलको आग्रह, पूर्वाग्रहले होइन । यो नै राष्ट्रको आवश्यकता हो । चेतनाभया ।

प्रकाशित मितिः २०७१ पुस १७ गते बिहीवार

SHARE THIS