नै छन् । सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने थलो पनि हो वीरगंज । भारतबाट अनधिकृत व्यापार, (चोरी निकासी) ठूलो परिमाणमा दिनहुँ हुन्छ । बजारमा भन्सार तिरेको र भन्सार नतिरेको भ्याट तिर्नु पर्ने र भ्याट तिर्न पर्ने सामान पाइन्छ । खुला अर्थतन्त्रमा माँग र आपूर्तीका आधारमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ भनिन्छ । कार्टियल प्रथा र सिण्डिकेट प्रथाले पनि दरो रा गाडेको छ । बजार अनुगमन मार्फत हित संरक्षण हुन्छ भनिन्छ तर बजार अनुगमनमा निरन्तरता छैन । तौल कम गरी सामान बिक्री गर्ने, नक्कली सामान बेचेर सक्कली सामानको मूल्य लिने, डेट एक्सपायर सामान बेच्ने, निर्धारित मूल्य भन्दा बढी लिएर सेवा र बस्तु बेच्ने, मिलावट र मिसावट गरी सामान बेच्ने, कृत्रिम अभाव र कालो बजारी गर्ने जस्ता उपभोक्ता हीत संरक्षण बिपरितका यावद काम वीरगंजमा हुने गर्दछन । व्यापारीमा व्यवसायिक नैतिकता हुँदैन, आफ्नो देश र राष्ट्रियता पनि हुँदै भन्ने देखिन्छ । धरोधर्म सत्य, सत्य सपथ खाए, सधैं फाइदा छैन, व्यापार छैन भन्ने अनेको बहाना बनाइ रुन्चे स्वर निकालेर उपभोक्ताहरुलाई नाजायत ढंगले ठग्ने काम हुँदै आएको छ ।
आगामी चैत्र १ गते अर्थात् मार्च १४ तारेखका दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाउने तयारीमा सरकार रहेको छ । विश्व उपभोक्ता दिवस बिगतको जस्तै केवल औपचारिकता निर्वाहका लागि मात्र हुने, कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन नहुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण को काम, कर्तव्य र अधिकार वाणिज्य मंत्रालय र वाणिज्य कार्यालयलाई दिइएको छ । बजार अनुगमन भन्नाले सबै मानिस उपभोक्ता हुन भन्ने धारणाले उपभोक्ताको नैसर्गिक हकहरुको संरक्षण गर्नका लागि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर आदिका सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण गरी बजारमा कमि कमजोरी देखिए त्यसको सुधार गर्नका लागि गरिने विरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यलाई जनाउछ । बजार अनुगमनमा इमान्दारिता, पारदर्शिता र निरन्तरता नहुँदा वीरगंजको बजारमा उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार ओझेलमा परेको छ । नेपालको बजारलाई उपभोक्ताको बजार होइन, बिक्रेताको बजार भनिन्छ । बिक्रेताले जति मूल्य भन्यो उपभोक्ताले त्यसैलाई मानेर किन्नु पर्दछ । रुगीदा पनि चुप लागेर वस्नु स्वत उपभोक्ता हितको संरक्षण हुन्छ भनिन्छ यो महत्वपूर्ण र आवश्यक कुरा हो । यो भन्दा पनि आवश्यक महत्व र प्रभावकारी कुरा भनेको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको कडाइका साथ लागू नै हो । लातका भूत बातले मान्दैन भने झैं गलत तरिकाले कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको समाजमा उपभोक्तामा जति चेतना आए पनि उजुरी हाल्ने निकायले प्रभावकारी अनुगमन निरन्तर अनुगमन नगरी दिए पछि कसरी हुन्छ उपभोक्ताको हित संरक्षण ? कानून उल्लंघन गर्ने उद्योगपति व्यापारीलाई दण्ड सजाय र मर्कामा पर्ने उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ तर बजारको प्रवृत्ति दैनिक व्यवहारलाई हेर्दा गुणस्तरहीन उत्पादन, बढी मूल्यलाई उपभोक्ताहरुले नाइनुइ नगरी स्वीकार गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अनुगमनबाट पानी, तेल, दूध लगायत दूषित देखिन आएको हो तर सुधार भएको छैन । अहिले उपभोक्ता अदालत गठनको माग भइरहेको छ । अस्वभाविक रुपमा हुने मूल्य बृद्धि, गुणस्तरहीन मिसावट युक्त सामानको किनबेच, कालोबजारी, सेवा उपभोग गरे बापत तिर्नुपर्ने चर्को सेवा शुल्क आदिबाट आम उपभोक्ताहरु अति मर्कामा परेका छन् । उपभोक्ताको पीर मर्का हेर्ने, अनुगमन गर्ने निकाय निष्क्रिय छ, उपभोक्ताहरु संगठित छैनन जसले गर्दा उपभोक्ताहरुको हित भन्दा अहित बढी हुदै आएको छ । गरीब र बिपन्न उपभोक्ता झन बढी ठगिनु पर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा, न्याय सेवा, शिक्षा सेवा, सामाजिक सेवा कहाँ छैन भ्रष्टाचार । व्यवसायिक नैतिकता हरेक व्यक्तिसँग हरेक क्षेत्रमा हुनु पर्दछ । व्यापार गर्नु भनेको अपराध गर्नु होइन । ठगेर, शोषण गरेर, झुक्याएर, भ्रममा पारेर धन कमाउनु भनेको अपराध हो ।
उपभोक्ता शिक्षा अनिवार्य हुनु पर्दछ । उपभोक्ताको उचित र संगठित दबावको त्यत्तिकै आवश्यक छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार सबै उपभोक्तालाई हुनु पर्दछ । अनुगमन शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरका बजारमा पनि गरिनु पर्दछ उपभोक्ताहरुले बस्तुको मूल्य बुझेर सामान खरिद गर्ने, नापतौल जोख्ने, गुणस्तरमा ध्यान दिने वस्तुको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति हेर्ने, सामान खरिद गर्दा बिल लिने, मुल्य, तौल र गुणस्तरबाट ठगिए उजुर हाल्ने काम उपभोक्ताको हो ।
Nepalese Rupee Exchange Rate