– सन्तोष मिश्र
तत्कालिन आतंककारी नेकपा माओवादीको १० वर्षे कथित जनयुद्ध, भारतको आशीर्वाद र तथाकथित जन आन्दोलन २०६२/०६३ले २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र ढाल्यो । गणतन्त्रको ढोको खुल्यो तर गणतन्त्रको घरमा नेपालीहरू बस्न र अटाउन नसक्ने देखियो । गणतन्त्र आफैं धरापमा परेको छ ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्दा गर्दै राजनीतिक दलहरू गूट, फूट र लूटमा विभक्त भएर गणतन्त्रप्रति नै मोहभंग हुन पुगेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूबीचको आग्रह, पूर्वाग्रह र षडयन्त्रले गर्दा संविधान निर्माणमा ढिलाई हुँदै गइरहेको छ । संविधान निर्माणको आधार भनेको संवाद, सहमति र सहकार्य हो तर राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक दलहरूमा मौलाउन सकेको छैन । एक आपसमा शंका, उपशंका र मेलमिलाप नहुँदासम्म राष्ट्रिय सहमतिको संविधान निर्माण हुन सक्दैन । संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्ने समय सरकार निर्माणमा खेर गइरहेको छ । देशमा गणतन्त्र नफापेको संकेत भइसकेको छ ।
गणतन्त्र फष्टाउन दिनकालागि जनताले राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग र साथ दिए तर राजनीतिक दलहरुले गलत राजनीतिक अभ्यास गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने महत्वपूर्ण अवसरलाई भूल्दै गए । गणतन्त्र भनेको फगत नारा होइन, राजनीतिक पद्धति हो । राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रकालागि आवश्यक पर्ने नैतिकता, चरित्र र आदर्श देखा परेन । गणतन्त्रकालागि योग्य सक्षम र इमान्दार पनि उनीहरु देखा पर्न सकेनन् ।
संविधान निर्माण गर्न नसकेसम्म गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । दुई–दुई पटक संविधान निर्माणकालागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणका लागि समझदारी र समाञ्जस्यता हुन सकेन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गणतन्त्रकालागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण छैन । गणतन्त्रकालागि देश, काल र परिस्थिति अनुकूल छैन । गणतन्त्रकालागि राजनीतिक दलहरू असफल भएका नै हुन् ।
जबरजस्ती संविधान बनाएर, गणतन्त्रको घोषणा गरेर आयु दिगो हुन सक्दैन । गणतन्त्र भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटै आंगनमा एकैसाथ खुशीयालीका साथ नाच्ने अवसर हो । त्यस्तो वातावरण बनाउन र आउन दिन राजनीतिक दलहरू नै अवरोधक बनेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूमा देश सेवा र जनसेवाको भावनामा निकै ह्रास भएको छ । दलका नेता र कार्यकर्ताले राजनीतिलाई पैसा कमाउने पेशा बनाएका छन् । पेशेवर नेता र कार्यकर्ताले देश र जनताको भलाई गर्ने गणतन्त्र कुनै पनि हालतमा दिन सक्दैनन् । दलहरुबीच विश्वासको संकट र षड्यन्त्र हावी रहेसम्म गणतन्त्र टिकाउ हुन सक्दैन ।
गणतन्त्रको विकल्प के त ? भन्दा झट्ट भन्न सकिंदैन । के राजतन्त्र फर्कन्छ त ? भन्दा त्यो अवस्था र अवसर पनि छैन ? के अर्को विद्रोह र राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता हो त ? राजनीतिक व्यवस्थाले देश र जनताको आवश्यकता बुझेर सेवा गर्न सकेन भने झन आक्रोश अवश्य निम्तिन्छ ।
देशमा महाविपत्ति र महाभूकम्पले पीडित जनताहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ । विदेशी राष्ट्रहरूले नेपाली पीडित जनताकोहरूकालागि पठाएको राहत सामग्रीको वितरणमा समेत राजनीतिक दलहरूले र्याल चुहाएर, भागबण्डा गरी वितरण गर्नुले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राजनीतिक दरिद्रता र भ्रष्ट मानसिकता उजागर गरेको छ । नेपाल गणतन्त्र उपयुक्त र वाञ्छनीय व्यवस्था हुन नसक्ने सिद्ध भइसकेको छ ।
महाभूकम्पले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा समेत भूकम्प ल्याइदिएको छ । संविधान निर्माणमा राजनीतिक दलहरू जुट्न नसकून भनेर प्रकृतिले पनि महाश्राप दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः२०७२ जेठ १४ गते बिहीवार
तत्कालिन आतंककारी नेकपा माओवादीको १० वर्षे कथित जनयुद्ध, भारतको आशीर्वाद र तथाकथित जन आन्दोलन २०६२/०६३ले २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र ढाल्यो । गणतन्त्रको ढोको खुल्यो तर गणतन्त्रको घरमा नेपालीहरू बस्न र अटाउन नसक्ने देखियो । गणतन्त्र आफैं धरापमा परेको छ ।
गणतन्त्र संस्थागत गर्दा गर्दै राजनीतिक दलहरू गूट, फूट र लूटमा विभक्त भएर गणतन्त्रप्रति नै मोहभंग हुन पुगेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूबीचको आग्रह, पूर्वाग्रह र षडयन्त्रले गर्दा संविधान निर्माणमा ढिलाई हुँदै गइरहेको छ । संविधान निर्माणको आधार भनेको संवाद, सहमति र सहकार्य हो तर राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक दलहरूमा मौलाउन सकेको छैन । एक आपसमा शंका, उपशंका र मेलमिलाप नहुँदासम्म राष्ट्रिय सहमतिको संविधान निर्माण हुन सक्दैन । संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्ने समय सरकार निर्माणमा खेर गइरहेको छ । देशमा गणतन्त्र नफापेको संकेत भइसकेको छ ।
गणतन्त्र फष्टाउन दिनकालागि जनताले राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग र साथ दिए तर राजनीतिक दलहरुले गलत राजनीतिक अभ्यास गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने महत्वपूर्ण अवसरलाई भूल्दै गए । गणतन्त्र भनेको फगत नारा होइन, राजनीतिक पद्धति हो । राजनीतिक दलका नेताहरू गणतन्त्रकालागि आवश्यक पर्ने नैतिकता, चरित्र र आदर्श देखा परेन । गणतन्त्रकालागि योग्य सक्षम र इमान्दार पनि उनीहरु देखा पर्न सकेनन् ।
संविधान निर्माण गर्न नसकेसम्म गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । दुई–दुई पटक संविधान निर्माणकालागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणका लागि समझदारी र समाञ्जस्यता हुन सकेन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने गणतन्त्रकालागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण छैन । गणतन्त्रकालागि देश, काल र परिस्थिति अनुकूल छैन । गणतन्त्रकालागि राजनीतिक दलहरू असफल भएका नै हुन् ।
जबरजस्ती संविधान बनाएर, गणतन्त्रको घोषणा गरेर आयु दिगो हुन सक्दैन । गणतन्त्र भनेको सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटै आंगनमा एकैसाथ खुशीयालीका साथ नाच्ने अवसर हो । त्यस्तो वातावरण बनाउन र आउन दिन राजनीतिक दलहरू नै अवरोधक बनेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूमा देश सेवा र जनसेवाको भावनामा निकै ह्रास भएको छ । दलका नेता र कार्यकर्ताले राजनीतिलाई पैसा कमाउने पेशा बनाएका छन् । पेशेवर नेता र कार्यकर्ताले देश र जनताको भलाई गर्ने गणतन्त्र कुनै पनि हालतमा दिन सक्दैनन् । दलहरुबीच विश्वासको संकट र षड्यन्त्र हावी रहेसम्म गणतन्त्र टिकाउ हुन सक्दैन ।
गणतन्त्रको विकल्प के त ? भन्दा झट्ट भन्न सकिंदैन । के राजतन्त्र फर्कन्छ त ? भन्दा त्यो अवस्था र अवसर पनि छैन ? के अर्को विद्रोह र राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता हो त ? राजनीतिक व्यवस्थाले देश र जनताको आवश्यकता बुझेर सेवा गर्न सकेन भने झन आक्रोश अवश्य निम्तिन्छ ।
देशमा महाविपत्ति र महाभूकम्पले पीडित जनताहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ । विदेशी राष्ट्रहरूले नेपाली पीडित जनताकोहरूकालागि पठाएको राहत सामग्रीको वितरणमा समेत राजनीतिक दलहरूले र्याल चुहाएर, भागबण्डा गरी वितरण गर्नुले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राजनीतिक दरिद्रता र भ्रष्ट मानसिकता उजागर गरेको छ । नेपाल गणतन्त्र उपयुक्त र वाञ्छनीय व्यवस्था हुन नसक्ने सिद्ध भइसकेको छ ।
महाभूकम्पले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा समेत भूकम्प ल्याइदिएको छ । संविधान निर्माणमा राजनीतिक दलहरू जुट्न नसकून भनेर प्रकृतिले पनि महाश्राप दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः२०७२ जेठ १४ गते बिहीवार