–दीर्घराज प्रसाईं
कांगेस, एमाले, सद्भावना पार्टी र राप्रपाका भ्रष्ट पञ्चहरुको कुशासन देशको स्थिति नाजुक भइरहेको अवस्थामा विद्रोही माओवादी सत्तामा आएपछि देश बचाउला भन्ने जुन विश्वास थियो तर माओवादी नेताहरु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरु भारतीय गुप्तचर संस्थाबाट परिचालीत जथ्था भएकाले यिनीहरु जस्ता दलालहरुबाट देशको भलो हुनछ भन्नु व्यर्थ छ । अझै पनि कोही–कोही पैसाको मोहले, कोही डरले राष्ट्रघाती माओवादीको पुच्छर बनेकोमा दुःख लाग्छ । माओवादी नेताहरु प्रधानमंत्रीको सपथग्रहण समयदेखि नैं सुट–टाई लगाएर युगौदेखिको प्रचलित मान्यता र पहिचानलाई उपहास गरेर नेपालको राष्ट्रिय पोसाक, राष्ट्रिय भाषाको उपहास गरेर देखाए ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरुले त्यसरी राष्ट्रियताका सवाल र पहिचानमा यस्तो विवाद उठाउनु राष्ट्रिय एकता माथिको प्रहार हो । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका मंत्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुले समेत त्यही सिको गरेर राष्ट्रियताको धज्जी उठाए । तर २०६९ साल चैत्रदेखि प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बीना संविधान चार जना दलालहरुले प्रस्ताव गरेको भरमा गठीत मंत्रिपरिषदका सबै मंत्रिहरु एकसेएक राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएका छन् । यो राम्रो हो । तर राष्ट्रिय पोसाक मात्र लाएर पनि नहुँदोरहेछ भन्ने कुरा कांग्रेसका गिरिजा, एमालेका माधव नेपाल र झलनाथले राष्ट्रिय पोसाक पहिरिएरै नेपालको अस्तित्व सखाप गराउन लागेका थिए भने खिलराज रेग्मीहर पनि प्रधानन्यायधीसको फूर्ति लगाएर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई विदेशीको पञ्जामा पु¥याउन राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएरै नेपाललाई गुम्राहमा राख्ने षडयन्त्रमा छन् । त्यसो भएकाले खिलराज रेग्मी र चार दलीय संयन्त्रबाट नेपाललाई मुक्त नगराञ्जेलसम्म हामी नेपालीहरु सुरक्षित हुने
छैनौं ।
नेपाली जनता २०६३ सालपछिका सत्तासीन देशद्रोही लच्चा नेताहरुको आपराधीक क्रियाकलाप देखेर आजीत छन् । यसरी राष्ट्रघाती गद्दारहरुका कुकर्महरुको चिन्ताबाट इतिहासको कुनैबेला पनि नेपालीहरु यसरी कहिले ग्रसित थिएनन् । नेपाललाई सँधै सताइरहने भारतीय कांग्रेस सत्ता हो । पहिलादेखि नें भारतले नेपालको बिरुद्ध अनेकौं षडयन्त्र गरिआएको थियो । तर २०६२ सालको १२ बुँदे सहमतिपछि भारतका नेपाल स्थिति राजदूत तथा भारतीयहरु खुलम्खुल्ला नेपाललाई दुःख दिन लागे । २०६३ सालको जनआन्दोलनको सम्पूर्ण मेसो भारतीय गुप्तचर संस्थाले मिलायो । २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा जुन् १२ बुँदे सहमति भयो त्यसैबाट नेपालमा आक्रमक बने जाने भन्ने भारतको डिजाइन तयार भयो । भारतलाई नेपालसँग ससस्त्र युद्ध गर्न गराउँछ । उसलाई चीनको त्रास छ । त्यसैले भारतले यहीका दलाल, सिद्धान्तच्यूत पार्टीका नेताहरुलाई प्रयोग गर्ने गर्छ ।
२०५९ सालदेखि नै माओवादीहरु प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र उनका कार्यकर्ताहरुलाई भारतमा नैं सुरक्षाकासाथ तालीक दिएर राखिएको रहेछ । २०६२ सालपछि कांग्रेसका गिरिजा, एमालेका माधव नेपाल लगायत केही पार्टीका दलालहरुलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग जुटाई दिएर जनआन्दोलन गरायो । अनि २०६३ साल बैशाख ११ मा जनआन्दोलन राजासँग संझौताबाट बिसर्जन भएको थियो । तर पछि त्यसलाई धोका दिएर संविधानसभाको नाममा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय संघीयता लाध्न षडयन्त्र थोपरियो । भारतीय षडयन्त्र थियो कि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य नगराएर पटक–पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर नेपाललाइृ तहस–नहस गराएर आफ्रनो प्रभावमा राख्ने । भारतकै इशारामा प्रधानमंत्री बनाइएका भारतीय दलाल बाबुराम भट्टराईले संविधान बन्न नदिएर भारतकै इशारामा संविधानसभा भङ्ग गराए ।
हामी नेपालीहरु भारत बिरोधी होइनौं, थिएनौं । तर भारतीय नाङ्गो हस्तक्षेबाट आजीत भएर हामी भारतीय षडयन्त्रको बिरोध गर्न वाध्य छौं । २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरु असफल भएपछि सत्ताबाट भाग्नु पर्नेमा भारतकै षडयन्त्रको जालोबाट यिनीहरुबाटैं अर्को मंत्रिपरिषद गठन गराउने षडयन्त्रमा प्रधानन्याधीस खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाइयो । दुःखको कुरा यतिका बर्ष प्रधानन्यायधीस जस्तो गरिमामय स्थानमा काम गरेका खिलराज रेग्मीले भारतीय गुप्तचर संस्थाबाट भित्रीरुपमा संचालन एमाओवादीको प्रस्तावको आधारमा भारतीय राजदूतको दबाबमा परेर स्वतन्त्र न्यायपालकिाका मूल्य र मान्यता ध्वस्त गराउन सरकार प्रमुख बनेर एक लाचार छाँया बनेका छन् । नेपालका संविधानको खिल्ली उडाउँदै चारदलका असफल नेताहरुको आडमा नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा एक कलंक बन्न पुगेका छन् । नेपालमा यही स्थिति रहिरह्यो र यिनै देशद्रोहीहरुकै पासो सहेर बसिरहने हो भने यो देशको अस्तित्व समाप्त पनि हुनसक्छ ।
२०६२ साल मंसिरमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको रोहवरमा दिल्लीमा १२ बँुदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपराधीहरु, २०६३ साल जेठ ४ गते संसदीय घोषणामा सरिक सभामुख सुबास नेम्वाङ लगायत माओवादी, कांग्रेस, एमालेका प्रमुख नेताहरु, २०६४ साल जेठ १४ गते संविधान बन्नुभन्दा पहिले नै अवैधानिक तरिकाले गणतन्त्र घोषणा गर्न पार्टीभित्रका सक्रिय अपराधीहरु र २०६९ साल चेत्र १ गते प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीलाई भारतको दबाबमा सरकार प्रमुख बनाउन हस्ताक्षर गर्ने ४ जना र त्यसको समर्थक चार जना गरी आठ जना र पदीय दायित्व गुमिसकेका रामवरण यादव समेतलाई समातेर राष्ट्रद्रोहमा कारवाही नगरी यो देशले आफ्रनो सार्वभौसत्ता बचाउन सक्तैन ।
चरित्रगत हिसावमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव जेपाल, झलनाथ र माओवादीहरु–प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको मंत्रिपरिषदमा यति भ्रष्टहरु सामेल भएकी त्यसको लेखाजोखा समयले नैं गर्नेछ । माओवादीको शासनकाल आतंककारी, भ्रष्ट–विदेशी दलालहरुको यति जगजगी रहयो कि माओवादीले जनयुद्धकाल र सत्तामा लुटेको सम्पतिकै कारणले अहिले नेपालमा सबैभन्दा धनी एक नम्बरमा प्रचण्ड र त्यसपछि हिसिला यमीको नाम आउँछ । त्यसपछि मात्र गिरिजाप्रसादकी एक भ्रष्ट छोरी सुजाता जोष्ठको नाम आउँछ । जनबिदेह र सत्ताको आडमा त्यसरी देशको सम्पतिमा ब्रम्हलुट मच्चाउन पाइन्छ भने किन चाहियो संविधान अनि निर्वाचन ? नेपालमा भ्रष्टहरुको राज, भ्रष्टहरुको लागि र भ्रष्टहरुकै हितमा भन्ने परिभाषा हो यो लोतन्त्रको ? धिक्कार छ ! जेलको कारवाहीमा पर्नुपर्ने भ्रष्टाचारको कारवाहीमा परेका हिजोका कांग्रेसी विजय गच्छदार, ह्रदय त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो र एमालेमा वामदेव गौतम जस्ताले सत्ताको भागिदार बने । वामदेव गौतम भारतीय मालवाहक रेल्वेका हवल्दार जागिर खाएका बेला चोरीकाण्डमा परी भागेर बर्दीयामा आई कम्यूनिष्ट बनेका हुन् । ती अहिले गृहमंत्री छन् ।
उनले विगत गृहमंत्री हुँदा के कति भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुराको छुट्टै अध्याय छ । एरपोर्ट भन्सार लगायत सारा भन्सारहरुबाट वामदेवले कसरी ब्रम्हलुट मच्चाएका कुरा थिए बिर्सने कुरा आउदैन । वामदेव जस्तो चुनाउ हारेको र भ्रष्ट व्यक्तिलाई आफूभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राखेर त्यही दुर्गन्धित मंत्रिपरिषदमा बाबुराम भट्टराई पदारिए । जयप्रकाश गुप्ता, चिरंजीवि वाग्ले, खुमबहादुर खड्गाहरुले त जेल भोगे । तर माथि उल्लेखित कथित नेताहरुलाई त राज्यले सर्वश्वहरण सहित जन्मकैद गर्नसक्नु पर्छ । नेपालको अधोगति गराउन प्रारम्भ गर्ने पञ्चकालका भ्रष्ट व्यक्तिहरु हुन् सूर्यबहादुर थापा, पशुपति शम्सेरहरु हुन् भने बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्–एक भ्रष्ट र देशद्रोही ।
२०६३ सालपछि देशद्रोही गिरिजा, एमालेका दलाल माधवकुमार नेपाल र कृष्णप्रसाद सिटौलाकै कारण माओवादी र मधेसीहरुले राष्ट्रिय एकताको बाँध फुटाउने मौका पाए । यिनीहरुकेै आडमा लक्ष्मण अर्याल जस्ता च्यूत व्यक्तिहरुले भारतीय गुप्तचर संस्थाको इशारामा २०४७ सालको संविधानलाई च्यातेर चोर बाटोबाट अवैधानिक तरिकाले अन्तरिम संविधान घोषणा गराए । त्यस्तै दमननाथ ढुंगाना, लोकराज बराल, नरहरि आचार्य, हृ्रदय त्रिपाठी, हरि रोका, अमरेशकुमार सिंह, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोखरेलहरु सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का नीतिकार एस्.डी.मुनीका खेतला बन्न पुगे । यस्ता राष्ट्रघातीहरु नदेखिएका त कति छन् कति ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले, भारतीय दलाल केही मधसीहरु असफल भइसकेपछि पनि २०६९ सालपछि पनि देशमा यिनै भ्रष्ट र देशद्रोहीहरुको सत्ता छ । सुबास नेम्वाङ्ग, पद्मरत्न तुलाधरहरु जस्ता यस्ता धेरै तत्वहरु छन् यिनीहरले जातीयताको आधार लिएर राष्ट्र विखण्डनको बाटो रोजेका छन् । संघीयता, जातीय स्वायत्तताको कुराले के यो सानो राष्ट्रलाई टुट्याउँदैन ? भारतको निर्देशनमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको घोडा बनेर देश डुबाउन खोज्नेहरुलाई राज्यले कारवाह िगर्न ढिला गरेकाले झन्–झन् विदेशीहरुले यो भूमिलाइृ बिटुलो बनाउने मौका पाइरहेका छन् । राजनीतिमा नैतिकता गुमेकाहरबाट कोही पनि सुरक्षित हुन सकिदैन । माओवादी लगायत ठूलासाना कथित पार्टीका बहुरुपी नेताहरुको विश्वासघाती चरित्र हेर्दा देश डेब्ने स्थितिमा पुगेको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को १२ बुँदे सहमतिको अपवित्र गठवन्धनको जालमा फसेर कांग्रेस र कम्यूनिष्टहरुले आफ्नो प्रजातान्त्रिक छवि पनि समाप्त पारे ।
२०६३ सालपछिका सत्तासीन अपराधीहर र उनका आसेपासेहरुले कहिले पनि सहमतिको राजनीति गर्न नचाहेर निरंकुश र अधिनायकवादी शैली अपनाएकाले प्रजातान्त्रिक हिसाबमा उनीहरुको हार भइसकेको हो । यिनीहरुलाई समातेर राज्यले जेलमा राख्न थालेपछि स्वदेशी–विदेशी सब चुप्चाप हुन्छन् । राज्य भनेको राज्यका प्रमुख अङ्गहरु अदालत, नेपाली सेना, सुरक्षा स्रोत आदि हुन् । गिरिजा मरेर गए पनि उनको तावेदार छारी जुजाताहरु जस्ता छँदै छन् । अतः कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मदेसी पार्टीका सत्ताका बसेर ब्रम्हलुट मच्चाएका सय–डेडसय जना मात्र देशद््रोही–अपराधीहरुलाई खोजी गरेर कारवाही गरियो भने १०० बर्षसम्म यस्ता अपराधीहरु नेपालमा जन्मिने छैनन् । थाहापाएसम्म नेपालका कतिपय समाचार माध्यमहरु (समाचार पत्र र टीभी च्यानलहरु) सबै विदेशीको सहयोगमा चलेका छन् । यहाँका बुद्धिजीवी र कथित नागरिक समाजका दलालहरु सबै भारतीय र अमेरिकी गुप्तचर संस्था वा कुनै न कुनै स्रोतबाट प्रसस्त आर्थिक सहयोग र सुबिधाबाट पालिएर नेपालको अस्मिता समाप्त गर्नमा लागिपरेका छन् । यस्ता अपराधीहरुलाई पनि कस्ले कारवाही नगर भन्ला ? ठूलो भाग खान तम्सेका नेताहरुको हालत ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ जस्तो भएको छ । कांग्रेस एमाले र माओवादीको सत्ताको भागवण्डाले देश र जनताको रगत चुस्ने काम गरेका छन् । यस्ता असफल तत्वहरुबाट देश सम्हालिदैन । ‘माछा देखे दुला भित्र हात सर्प देखे दुला बाहिर हात’ भनेको जस्तै कृत्रिम नारा लिएर अझै पनि यिनीहरुले जनता ढाँट्दै छन् ।
ब्वाँसाहरुको दाँत झरे पनि शिकार खोज्न छाड््दैनन् । २०६३ सालपछिका पार्टीका नेताहरु पनि ब्वाँसाहरु जस्तै हुन् । गधालाई जतिनैं नुहाए पनि गधानैं हुन्छ, गाई हुँदैन भने जस्तै हो । यिनीहरुले राजासँगको संझौता तोडर राजा, देश र जनतालाई धोका दिए । विदेशीहरुले अझै विदेशीले टेवा दिएकाले माओवादीको अहंकार अझै सेलाएको छैन ।
हत्या आतंक, लुटपाट, अपहरण र हरेक दिन बन्द र जामले सीमा नाघेको छ । जातीय साम्प्रदायिक युद्ध चंकेको छ । तराई आतंकित छ, कोही सुरक्षित छैनन् । देशमा संविधान, नियम कानून् केही छैन । वैधानिकतालाई कुल्चिएर यी अपराधीहरले कानूनी शासनलाई यिनीहरुले समाप्त पारे प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता सबै नष्ट गरे । अराजकत्तालाई संस्थागत पारे । यिनीहरु जनताको नजरमा यिनीहरु राष्ट्रिय अपराधीको रुपमा चिनिएका छन् । अझै जुका टाँसिएको जस्तो सत्तामा टाँसिइरहेर नेपाललाई डुबाइछाड्ने षडयन्त्रमा छन् । जस्ले माओवादी विद्रोह जन्मायो तिनै गिरिजाहरु मओवादीहरुको बुई चढेर २०६३ सालपछि सत्तामा आए ।
पद, पैसा र सुबिधा प्राप्तीका लागि देशै बेचिदिने गिरिजा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टाई जस्ता अपराधी यो मुलुकमा को होला ? सत्ताको आडमा देशको ब्रम्ह्रलुट गर्ने तत्वहरु राष्ट्रका कलंक हुन् । नेपालको अधोगति गराउने २०६३ सालपछि सत्तासीन दलका भ्रष्ट्र नेताहरुलाई कारण खुलाएर छानीछानी कारवाही नगरुन्जेलसम्म नेपालले स्थायित्व लिन सक्तैन ।
हो, सबै पार्टीभित्र राष्ट्रघाती मात्र छैनन् । माओवादी लगायत सबै पार्टी भित्र र बाहिर पनि प्रसस्त राष्ट्रवादीहरु छन् । अतः देशको सम्वेदनशीलताहरुको ख्याल गरेर २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर नेपालको रक्षार्थ एक मात्र आधिकारिक संस्था नेपाली सेनाको सक्रियतामा राजसंस्थाको उपस्थितिमा नागरिक सरकारको गठन गराएर पार्टीहरु भित्र र बाहिरका सम्पूर्ण देशभक्तहरुको सहयोगमा देश बचाउन सक्नुपर्छ । यसरी देशद्रोहीहरुको मारमा परेर सँधैे हामी नेपालीहरु ग्रसित हुन नपरोस् । साभार: रुपरेखा
कांगेस, एमाले, सद्भावना पार्टी र राप्रपाका भ्रष्ट पञ्चहरुको कुशासन देशको स्थिति नाजुक भइरहेको अवस्थामा विद्रोही माओवादी सत्तामा आएपछि देश बचाउला भन्ने जुन विश्वास थियो तर माओवादी नेताहरु प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरु भारतीय गुप्तचर संस्थाबाट परिचालीत जथ्था भएकाले यिनीहरु जस्ता दलालहरुबाट देशको भलो हुनछ भन्नु व्यर्थ छ । अझै पनि कोही–कोही पैसाको मोहले, कोही डरले राष्ट्रघाती माओवादीको पुच्छर बनेकोमा दुःख लाग्छ । माओवादी नेताहरु प्रधानमंत्रीको सपथग्रहण समयदेखि नैं सुट–टाई लगाएर युगौदेखिको प्रचलित मान्यता र पहिचानलाई उपहास गरेर नेपालको राष्ट्रिय पोसाक, राष्ट्रिय भाषाको उपहास गरेर देखाए ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरुले त्यसरी राष्ट्रियताका सवाल र पहिचानमा यस्तो विवाद उठाउनु राष्ट्रिय एकता माथिको प्रहार हो । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका मंत्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुले समेत त्यही सिको गरेर राष्ट्रियताको धज्जी उठाए । तर २०६९ साल चैत्रदेखि प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बीना संविधान चार जना दलालहरुले प्रस्ताव गरेको भरमा गठीत मंत्रिपरिषदका सबै मंत्रिहरु एकसेएक राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएका छन् । यो राम्रो हो । तर राष्ट्रिय पोसाक मात्र लाएर पनि नहुँदोरहेछ भन्ने कुरा कांग्रेसका गिरिजा, एमालेका माधव नेपाल र झलनाथले राष्ट्रिय पोसाक पहिरिएरै नेपालको अस्तित्व सखाप गराउन लागेका थिए भने खिलराज रेग्मीहर पनि प्रधानन्यायधीसको फूर्ति लगाएर नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई विदेशीको पञ्जामा पु¥याउन राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएरै नेपाललाई गुम्राहमा राख्ने षडयन्त्रमा छन् । त्यसो भएकाले खिलराज रेग्मी र चार दलीय संयन्त्रबाट नेपाललाई मुक्त नगराञ्जेलसम्म हामी नेपालीहरु सुरक्षित हुने
छैनौं ।
नेपाली जनता २०६३ सालपछिका सत्तासीन देशद्रोही लच्चा नेताहरुको आपराधीक क्रियाकलाप देखेर आजीत छन् । यसरी राष्ट्रघाती गद्दारहरुका कुकर्महरुको चिन्ताबाट इतिहासको कुनैबेला पनि नेपालीहरु यसरी कहिले ग्रसित थिएनन् । नेपाललाई सँधै सताइरहने भारतीय कांग्रेस सत्ता हो । पहिलादेखि नें भारतले नेपालको बिरुद्ध अनेकौं षडयन्त्र गरिआएको थियो । तर २०६२ सालको १२ बुँदे सहमतिपछि भारतका नेपाल स्थिति राजदूत तथा भारतीयहरु खुलम्खुल्ला नेपाललाई दुःख दिन लागे । २०६३ सालको जनआन्दोलनको सम्पूर्ण मेसो भारतीय गुप्तचर संस्थाले मिलायो । २०६२ साल मंसिरमा दिल्लीमा जुन् १२ बुँदे सहमति भयो त्यसैबाट नेपालमा आक्रमक बने जाने भन्ने भारतको डिजाइन तयार भयो । भारतलाई नेपालसँग ससस्त्र युद्ध गर्न गराउँछ । उसलाई चीनको त्रास छ । त्यसैले भारतले यहीका दलाल, सिद्धान्तच्यूत पार्टीका नेताहरुलाई प्रयोग गर्ने गर्छ ।
२०५९ सालदेखि नै माओवादीहरु प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र उनका कार्यकर्ताहरुलाई भारतमा नैं सुरक्षाकासाथ तालीक दिएर राखिएको रहेछ । २०६२ सालपछि कांग्रेसका गिरिजा, एमालेका माधव नेपाल लगायत केही पार्टीका दलालहरुलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग जुटाई दिएर जनआन्दोलन गरायो । अनि २०६३ साल बैशाख ११ मा जनआन्दोलन राजासँग संझौताबाट बिसर्जन भएको थियो । तर पछि त्यसलाई धोका दिएर संविधानसभाको नाममा धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय संघीयता लाध्न षडयन्त्र थोपरियो । भारतीय षडयन्त्र थियो कि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्य नगराएर पटक–पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर नेपाललाइृ तहस–नहस गराएर आफ्रनो प्रभावमा राख्ने । भारतकै इशारामा प्रधानमंत्री बनाइएका भारतीय दलाल बाबुराम भट्टराईले संविधान बन्न नदिएर भारतकै इशारामा संविधानसभा भङ्ग गराए ।
हामी नेपालीहरु भारत बिरोधी होइनौं, थिएनौं । तर भारतीय नाङ्गो हस्तक्षेबाट आजीत भएर हामी भारतीय षडयन्त्रको बिरोध गर्न वाध्य छौं । २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरु असफल भएपछि सत्ताबाट भाग्नु पर्नेमा भारतकै षडयन्त्रको जालोबाट यिनीहरुबाटैं अर्को मंत्रिपरिषद गठन गराउने षडयन्त्रमा प्रधानन्याधीस खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाइयो । दुःखको कुरा यतिका बर्ष प्रधानन्यायधीस जस्तो गरिमामय स्थानमा काम गरेका खिलराज रेग्मीले भारतीय गुप्तचर संस्थाबाट भित्रीरुपमा संचालन एमाओवादीको प्रस्तावको आधारमा भारतीय राजदूतको दबाबमा परेर स्वतन्त्र न्यायपालकिाका मूल्य र मान्यता ध्वस्त गराउन सरकार प्रमुख बनेर एक लाचार छाँया बनेका छन् । नेपालका संविधानको खिल्ली उडाउँदै चारदलका असफल नेताहरुको आडमा नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा एक कलंक बन्न पुगेका छन् । नेपालमा यही स्थिति रहिरह्यो र यिनै देशद्रोहीहरुकै पासो सहेर बसिरहने हो भने यो देशको अस्तित्व समाप्त पनि हुनसक्छ ।
२०६२ साल मंसिरमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको रोहवरमा दिल्लीमा १२ बँुदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अपराधीहरु, २०६३ साल जेठ ४ गते संसदीय घोषणामा सरिक सभामुख सुबास नेम्वाङ लगायत माओवादी, कांग्रेस, एमालेका प्रमुख नेताहरु, २०६४ साल जेठ १४ गते संविधान बन्नुभन्दा पहिले नै अवैधानिक तरिकाले गणतन्त्र घोषणा गर्न पार्टीभित्रका सक्रिय अपराधीहरु र २०६९ साल चेत्र १ गते प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीलाई भारतको दबाबमा सरकार प्रमुख बनाउन हस्ताक्षर गर्ने ४ जना र त्यसको समर्थक चार जना गरी आठ जना र पदीय दायित्व गुमिसकेका रामवरण यादव समेतलाई समातेर राष्ट्रद्रोहमा कारवाही नगरी यो देशले आफ्रनो सार्वभौसत्ता बचाउन सक्तैन ।
चरित्रगत हिसावमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव जेपाल, झलनाथ र माओवादीहरु–प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको मंत्रिपरिषदमा यति भ्रष्टहरु सामेल भएकी त्यसको लेखाजोखा समयले नैं गर्नेछ । माओवादीको शासनकाल आतंककारी, भ्रष्ट–विदेशी दलालहरुको यति जगजगी रहयो कि माओवादीले जनयुद्धकाल र सत्तामा लुटेको सम्पतिकै कारणले अहिले नेपालमा सबैभन्दा धनी एक नम्बरमा प्रचण्ड र त्यसपछि हिसिला यमीको नाम आउँछ । त्यसपछि मात्र गिरिजाप्रसादकी एक भ्रष्ट छोरी सुजाता जोष्ठको नाम आउँछ । जनबिदेह र सत्ताको आडमा त्यसरी देशको सम्पतिमा ब्रम्हलुट मच्चाउन पाइन्छ भने किन चाहियो संविधान अनि निर्वाचन ? नेपालमा भ्रष्टहरुको राज, भ्रष्टहरुको लागि र भ्रष्टहरुकै हितमा भन्ने परिभाषा हो यो लोतन्त्रको ? धिक्कार छ ! जेलको कारवाहीमा पर्नुपर्ने भ्रष्टाचारको कारवाहीमा परेका हिजोका कांग्रेसी विजय गच्छदार, ह्रदय त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो र एमालेमा वामदेव गौतम जस्ताले सत्ताको भागिदार बने । वामदेव गौतम भारतीय मालवाहक रेल्वेका हवल्दार जागिर खाएका बेला चोरीकाण्डमा परी भागेर बर्दीयामा आई कम्यूनिष्ट बनेका हुन् । ती अहिले गृहमंत्री छन् ।
उनले विगत गृहमंत्री हुँदा के कति भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुराको छुट्टै अध्याय छ । एरपोर्ट भन्सार लगायत सारा भन्सारहरुबाट वामदेवले कसरी ब्रम्हलुट मच्चाएका कुरा थिए बिर्सने कुरा आउदैन । वामदेव जस्तो चुनाउ हारेको र भ्रष्ट व्यक्तिलाई आफूभन्दा माथिल्लो मर्यादाक्रममा राखेर त्यही दुर्गन्धित मंत्रिपरिषदमा बाबुराम भट्टराई पदारिए । जयप्रकाश गुप्ता, चिरंजीवि वाग्ले, खुमबहादुर खड्गाहरुले त जेल भोगे । तर माथि उल्लेखित कथित नेताहरुलाई त राज्यले सर्वश्वहरण सहित जन्मकैद गर्नसक्नु पर्छ । नेपालको अधोगति गराउन प्रारम्भ गर्ने पञ्चकालका भ्रष्ट व्यक्तिहरु हुन् सूर्यबहादुर थापा, पशुपति शम्सेरहरु हुन् भने बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्–एक भ्रष्ट र देशद्रोही ।
२०६३ सालपछि देशद्रोही गिरिजा, एमालेका दलाल माधवकुमार नेपाल र कृष्णप्रसाद सिटौलाकै कारण माओवादी र मधेसीहरुले राष्ट्रिय एकताको बाँध फुटाउने मौका पाए । यिनीहरुकेै आडमा लक्ष्मण अर्याल जस्ता च्यूत व्यक्तिहरुले भारतीय गुप्तचर संस्थाको इशारामा २०४७ सालको संविधानलाई च्यातेर चोर बाटोबाट अवैधानिक तरिकाले अन्तरिम संविधान घोषणा गराए । त्यस्तै दमननाथ ढुंगाना, लोकराज बराल, नरहरि आचार्य, हृ्रदय त्रिपाठी, हरि रोका, अमरेशकुमार सिंह, कृष्ण खनाल, कृष्ण पोखरेलहरु सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का नीतिकार एस्.डी.मुनीका खेतला बन्न पुगे । यस्ता राष्ट्रघातीहरु नदेखिएका त कति छन् कति ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले, भारतीय दलाल केही मधसीहरु असफल भइसकेपछि पनि २०६९ सालपछि पनि देशमा यिनै भ्रष्ट र देशद्रोहीहरुको सत्ता छ । सुबास नेम्वाङ्ग, पद्मरत्न तुलाधरहरु जस्ता यस्ता धेरै तत्वहरु छन् यिनीहरले जातीयताको आधार लिएर राष्ट्र विखण्डनको बाटो रोजेका छन् । संघीयता, जातीय स्वायत्तताको कुराले के यो सानो राष्ट्रलाई टुट्याउँदैन ? भारतको निर्देशनमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको घोडा बनेर देश डुबाउन खोज्नेहरुलाई राज्यले कारवाह िगर्न ढिला गरेकाले झन्–झन् विदेशीहरुले यो भूमिलाइृ बिटुलो बनाउने मौका पाइरहेका छन् । राजनीतिमा नैतिकता गुमेकाहरबाट कोही पनि सुरक्षित हुन सकिदैन । माओवादी लगायत ठूलासाना कथित पार्टीका बहुरुपी नेताहरुको विश्वासघाती चरित्र हेर्दा देश डेब्ने स्थितिमा पुगेको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को १२ बुँदे सहमतिको अपवित्र गठवन्धनको जालमा फसेर कांग्रेस र कम्यूनिष्टहरुले आफ्नो प्रजातान्त्रिक छवि पनि समाप्त पारे ।
२०६३ सालपछिका सत्तासीन अपराधीहर र उनका आसेपासेहरुले कहिले पनि सहमतिको राजनीति गर्न नचाहेर निरंकुश र अधिनायकवादी शैली अपनाएकाले प्रजातान्त्रिक हिसाबमा उनीहरुको हार भइसकेको हो । यिनीहरुलाई समातेर राज्यले जेलमा राख्न थालेपछि स्वदेशी–विदेशी सब चुप्चाप हुन्छन् । राज्य भनेको राज्यका प्रमुख अङ्गहरु अदालत, नेपाली सेना, सुरक्षा स्रोत आदि हुन् । गिरिजा मरेर गए पनि उनको तावेदार छारी जुजाताहरु जस्ता छँदै छन् । अतः कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मदेसी पार्टीका सत्ताका बसेर ब्रम्हलुट मच्चाएका सय–डेडसय जना मात्र देशद््रोही–अपराधीहरुलाई खोजी गरेर कारवाही गरियो भने १०० बर्षसम्म यस्ता अपराधीहरु नेपालमा जन्मिने छैनन् । थाहापाएसम्म नेपालका कतिपय समाचार माध्यमहरु (समाचार पत्र र टीभी च्यानलहरु) सबै विदेशीको सहयोगमा चलेका छन् । यहाँका बुद्धिजीवी र कथित नागरिक समाजका दलालहरु सबै भारतीय र अमेरिकी गुप्तचर संस्था वा कुनै न कुनै स्रोतबाट प्रसस्त आर्थिक सहयोग र सुबिधाबाट पालिएर नेपालको अस्मिता समाप्त गर्नमा लागिपरेका छन् । यस्ता अपराधीहरुलाई पनि कस्ले कारवाही नगर भन्ला ? ठूलो भाग खान तम्सेका नेताहरुको हालत ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ जस्तो भएको छ । कांग्रेस एमाले र माओवादीको सत्ताको भागवण्डाले देश र जनताको रगत चुस्ने काम गरेका छन् । यस्ता असफल तत्वहरुबाट देश सम्हालिदैन । ‘माछा देखे दुला भित्र हात सर्प देखे दुला बाहिर हात’ भनेको जस्तै कृत्रिम नारा लिएर अझै पनि यिनीहरुले जनता ढाँट्दै छन् ।
ब्वाँसाहरुको दाँत झरे पनि शिकार खोज्न छाड््दैनन् । २०६३ सालपछिका पार्टीका नेताहरु पनि ब्वाँसाहरु जस्तै हुन् । गधालाई जतिनैं नुहाए पनि गधानैं हुन्छ, गाई हुँदैन भने जस्तै हो । यिनीहरुले राजासँगको संझौता तोडर राजा, देश र जनतालाई धोका दिए । विदेशीहरुले अझै विदेशीले टेवा दिएकाले माओवादीको अहंकार अझै सेलाएको छैन ।
हत्या आतंक, लुटपाट, अपहरण र हरेक दिन बन्द र जामले सीमा नाघेको छ । जातीय साम्प्रदायिक युद्ध चंकेको छ । तराई आतंकित छ, कोही सुरक्षित छैनन् । देशमा संविधान, नियम कानून् केही छैन । वैधानिकतालाई कुल्चिएर यी अपराधीहरले कानूनी शासनलाई यिनीहरुले समाप्त पारे प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता सबै नष्ट गरे । अराजकत्तालाई संस्थागत पारे । यिनीहरु जनताको नजरमा यिनीहरु राष्ट्रिय अपराधीको रुपमा चिनिएका छन् । अझै जुका टाँसिएको जस्तो सत्तामा टाँसिइरहेर नेपाललाई डुबाइछाड्ने षडयन्त्रमा छन् । जस्ले माओवादी विद्रोह जन्मायो तिनै गिरिजाहरु मओवादीहरुको बुई चढेर २०६३ सालपछि सत्तामा आए ।
पद, पैसा र सुबिधा प्राप्तीका लागि देशै बेचिदिने गिरिजा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टाई जस्ता अपराधी यो मुलुकमा को होला ? सत्ताको आडमा देशको ब्रम्ह्रलुट गर्ने तत्वहरु राष्ट्रका कलंक हुन् । नेपालको अधोगति गराउने २०६३ सालपछि सत्तासीन दलका भ्रष्ट्र नेताहरुलाई कारण खुलाएर छानीछानी कारवाही नगरुन्जेलसम्म नेपालले स्थायित्व लिन सक्तैन ।
हो, सबै पार्टीभित्र राष्ट्रघाती मात्र छैनन् । माओवादी लगायत सबै पार्टी भित्र र बाहिर पनि प्रसस्त राष्ट्रवादीहरु छन् । अतः देशको सम्वेदनशीलताहरुको ख्याल गरेर २०४७ सालको संविधानलाई आधार बनाएर नेपालको रक्षार्थ एक मात्र आधिकारिक संस्था नेपाली सेनाको सक्रियतामा राजसंस्थाको उपस्थितिमा नागरिक सरकारको गठन गराएर पार्टीहरु भित्र र बाहिरका सम्पूर्ण देशभक्तहरुको सहयोगमा देश बचाउन सक्नुपर्छ । यसरी देशद्रोहीहरुको मारमा परेर सँधैे हामी नेपालीहरु ग्रसित हुन नपरोस् । साभार: रुपरेखा
Nepalese Rupee Exchange Rate