नेपालले एकैसाथ ऐतिहासिक राजनीतिक समस्या, संवैधानिक समस्या, प्राकृतिक महाविपत्तिको समस्या निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालमा समस्या नै समस्याको पहाड उभिएको छ । समस्या एउटा चुनौती र अवसर हो । चुनौती देखापरेपछि मात्र समाधान उचित ढंगले हुन्छ । नेपालमा यतिखेर समस्या बढाउने बाहेक समाधान गर्ने उपाय छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैंमा एउटा समस्या हुन् । उनको बोली, व्यवहार र अडानले देशलाई थप जटिलतातिर धकेलिदिएको छ । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीपछि महंगी, अभाव, कालोबजारीको नराम्रो मारमा नेपाली जनता परेका छन् । नेपाली जनताले इतिहासमै दु:ख, कष्ट भोग्नु पर्यो ।ओलीको भारत र चीनको भ्रमणपछि जुन ढंगले भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्य, राजनीतिक, कुटनीतिक तरंग देखा पर्यो, यसले समस्याग्रस्त नेपाल, अन्योलग्रस्त नेपालीको परिस्थिति देखा परेको छ ।
के.पी. ओलीले चीन र भारतको यात्रापछि भ्रमण ऐतिहासिक र कोशेढुंगा साबित भएको र अब असहज स्थिति नआउने भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाईमा जनताले विश्वास गर्नै पर्यो तर अहिले केपी ओलीको बोली र व्यवहार विश्वास गर्न लायक देखिएन । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् तर नेपाली जनता केपी ओलीबाट नेपालको रक्षा हुन्छ, स्वाभिमान र स्वाधीनता जोगिन्छ भन्ने कुरामा अब विश्वस्त छैनन् । भारतले केपी ओलीको विकल्प खोजेको छ । भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्यपछि चीन पनि ओलीप्रति सशंकित हुन्छ नै । ओलीले जे बोल्छ, जे गर्छ त्यो सर्वसम्मत हुँदैन । ओलीमा अपरिपक्वता र अदूरदर्शीता देखा पर्यो । ओली सत्तामा लामो दिनसम्म टिकिरहे भने नेपाल र नेपाली बर्बाद नै हुने देखिन्छ । के.पी. ओलीको अन्धराष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद, झुटो राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद नै कुटनीतिक असन्तुलनको जड हो । कुटनीतिक असन्तुलन रहेसम्म शान्ति, विकास र स्थिरता असंभव छ ।
भारत–इयुको संयुक्त वक्तव्य नेपाल भूमि प्रयोग गरी चीनलाई दु:ख दिने मनसायले प्रेरित छ । भारतलाई चिढाएर चीनसँग बढी फाइदा लिने नीति हुनु हुँदैन । मानव अधिकार र कृश्चियन धर्म परिवर्तन महाअभियानमा अपार धनराशी युरोपेली युनियनले खर्च गरिरहेको छ । भारत–इयु संयुक्त वक्तव्य एउटा ठाडो र नांगो हस्तक्षेप हो । सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गरिरहेका छन् । देशको राष्ट्रियता यतिखेर खण्डित छ । आन्दोलनरत पक्ष र मधेशी जनता भारतको पक्षमा छन् । वामपन्थी शक्ति, गठबन्धन सरकार र पहाडका जनता चीनको समर्थनमा छन् यो खतरनाक कुटनीतिक जोखिम हो । नेपाल चीन र भारतसँग सन्तुलित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध गाँस्न चाहन्छ । युरोपेली महासंघले संविधान निर्माण गर्दा बखत जुन ढंगले आर्थिक नैतिक समर्थन गर्यो अहिले सरकारको विरोधमा उत्रियो । नेपालको संविधान अर्थपूर्ण छ भनिदियो । भारत र युरोपेली महासंघको सहयोग र समर्थन विना जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयन गराउन सरकारकाले सक्दैन । भारतसँग टाढा रहन अब चीनले सक्दैन । भारत र चीन सम्बन्ध बलियो नभएसम्म विश्व शान्ति पनि हुन सक्दैन । नेपालको नीतिलाई लिएर चीन–भारत मित्रतामा कटुता आउनु यतिखेर राम्रो होइन । युरोपेली महासंघको हरेक गतिविधि नेपाल र नेपालीको स्वार्थ विपरित छ । चीनलाई नानाथरिले दु:ख दिने युरोपेली महासंघको प्रयास र नेपाललाई भरपुर चीनबाट सहयोग पुगोस् भन्ने सरकारको चाहना दुबै घातक छ । चीन र भारत सम्बन्ध जति बलियो हुन्छ त्यति नेपालको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई आँच पुर्याउने काम युरोपेली महासंघले गरेको छ । इयुबाट नेपाली दलका नेताहरुले पैसा लिएर नैतिकता बेचेका छन् ।
(प्रकाशन मितिः २०७३ वैशाख ०९ गते बिहीवार)
Nepalese Rupee Exchange Rate