सरकारी संरक्षणमा कालोबजारीलाई मस्ती

भूकम्प र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण कालोबजारीलाई लूटको स्वर्ग बनेको छ नेपाल यतिखेर । नेपाली जनता कालो बजारीको नराम्रो शिकार बनिरहेका छन् । सेवा र वस्तुको मूल्य दिन गुनी रात चौगुनीले बढ्ने, बजारमा बस्तुको अभाव र हाहाकार रहने अवस्थालाई सरकारले मौन स्वीकृति दिएकै कार(ा नेपाली जनताहरूले चौतर्फि ठगी र शोषणमा आफ्नो कठीन दैनिक जीवन बिताइरहेका छन् । बजारमा दैनिक आवश्यकताको वस्तुहरू सहज, सर्वसुलभ, सस्तो छैन । कालाबजारीयाले तोकेको मूल्य चुकाउने हो भने कुनै कुराको अभाव र असहजता छैन ।

संविधान बन्यो, भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी खुल्यो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण पूरा भयो तर बजार भाउ घटेन, अभाव कायमै छ । खाद्यान्न र बजार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छैन । कालोबजारीयाले विरोध गरे सरकार ढल्छ, नेपाली जनताले विरोध गरे केही असर पर्दैन भन्ने मानसिकतामा सरकार छ ।

कालोबजारीयाहरू संगठित छन्, नेपाली उपभोक्ताहरू असंगठित । कालाबजारीयाहरूले पाँच गुना बढी मूल्य लिएर ग्यासको तौल समेत कम गरेर बेच्दा समेत जनताहरूको आवज संगठित रुपमा उठेन । उपभोक्तहरूको बलाव र विरोध सँगठित रुपमा नचर्किएसम्म सरकार मौन बसिरहन्छ । कालाबजारीयाले चौतर्फी लूट मच्चाई नै रहन्छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ भन्ने अनुभूति नेपाली पीडित जनताहरूलाई हुन सकेको छैन । नेपाली जनताहरूको दैनिक आयस्तर घट्दै जाने, बजार भाउ बढ्दै जाने भएपछि नेपाली उपभोक्तहरू कहिलेसम्म बाँच्ने, कसरी बाँच्ने ? यसतर्फ विवेकहीन सरकारको ध्यान पुग्ला त ? देश र जनताको सर्वोत्तम हितकालागि सही नेतृत्व दिन नसक्ने सरकार नेपाली जनताहरूकालागि सह्य हुन सक्दैन । स्वेच्छाचारी कालोबजारीयाको संरक्षक हो जस्तो लागेको छ ।

खाना पकाउने ग्याउसको अभाव हुनुको पछाडी कालोबजारीलाई सरकार संरक्षण र प्रोत्साहन नै हो । भारतीय नाकाबन्दीको दोष भारतमाथि थोपरेर नेपाली जनताहरूलाई नाजायज शोषण गर्ने बजारमुखी व्यवस्था मुर्दावाद भन्नैपर्छ ।

केही कालाबजारी, माफिया, भ्रष्ट कर्मचारी, नाफाखोर व्यापारी कारवाहीमा परेपनि त्यो नै पर्याप्त छैन । भ्रष्टाचारी, कालोबजारीको समूल नै नष्ट गर्नु पर्दछ । तबमात्र उपभोक्ता बजार व्यवस्था कायम हुन्छ । उपभोक्ता ठगिने, परिपाटी अन्त्य हुन्छ । अहिले नेपाली उपभोक्ता सामान, वस्तु झन नपाइने हो कि ? पहिलेको भन्दा झन बढी सास्ती खानुपर्ने हो कि ? भनेर बढ्दो बजार मूल्यउको विरोध गर्न डराइरहेका छन् । व्यापारीले जति मूल्इमा बेच्यो, त्यही वास्तविक मूल्य र बजार मूल्य बनेको छ ।

स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट दैनिक बजार अनुगमन गरी मूल्य सूची टाँस्न अनिवार्य गर्नुपर्ने हो, गरिएको छैन । जसले गर्दा जथाभावी बढेको छ । चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता होइन, नेपाली उपभोक्ताहरूको कायरता हो ।

खाना पकाउने ग्यासको धेरै लामो दिनसम्मको असहजता र अहिलेसम्म कालोबजारी हुनुको पछाडी सरकारको कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै हो । कालाबजारीयाहरू डराउने सशक्त माध्यम भनेको नियमति बजार अनुगनम र कालाबजारीयाहरूलाई कडा दण्ड नै हो । कालाबजारीयाहरूलाई थुनामै राखेर कडा कारवाही गरिनु पर्दछ । तबमात्र उपभोक्ताको नाजायज शोषण गर्ने परिपाटीमा कमि आउन सक्दछ । जनताको दु:ख र मर्ममा रमाएर सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई धिक्कार छ, दु:खी, पीडित उपभोक्ताको तिरस्कार छ ।

प्रकाशन मितिः २०७२ चैत्र २५ गते बिहीवार

SHARE THIS