म यो संविधानको स्वामित्व अस्विकार गर्छु

– स्वयम्भुनाथ कार्की
हतारो गरेर सम्पन्न १६ बुंदेले प्रासंगिकता गुमाएको छ । लामो अनिश्चय पछि आउन लागेको संविधान अहिलेलाई जस्तो भए पनि मानि दिउँ भन्ने प्रायोजित आग्रह अभियानको रुपमा चलेको छ । प्रतिक्रिया लिन खटिएका सभासदहरुलाई धर्मनिरपेक्षताको उच्चारण नै नगर्न शिर्षहरुले निर्देशन दिएका समाचारहरु आउदैछन । भूईचालोले थलिएका जनताले प्रतिक्रिया नै व्यक्त गर्न
सक्दैनन त्थसैले मनोमानी गर्न पाईन्छ भन्ने सोच भत्किएको छ । त्यसैले स्वघोषित परिवर्तनका संवाहक नेताहरु ठाडै सुझाव मानिदैन भनेर कुर्लदैछन ।
फाष्टट्रयाकको अमोघ अस्त्र घाँसको त्यान्द्रौ भएको छ । जबजब मुलुकले स्थिरता समातेर प्रगति तर्फ लम्कन लान्छ कुनै न कुनै निहुँमा आन्दोलन, विद्रोह अनि विप्लवका महाप्रभुहरु पैदा हुने गर्दछन । भै रहेको संविधान केवल एक थान संविधान मात्र भयो भनेर हजारौको रगतको आहाल बनाईयो । लाखौं अंगभंग भए । मुलुकका पौरखी हातहरुलाई मुर्दा बाकसमा बन्द भएर फर्कनको निमित्त मरुभूमिमा निकासी गरियो । के यति भैसके पछि ‘जस्तो भए पनि एकथान संविधान’ भन्ने कसैलाई नैतिक अधिकार छ ?
साठी बर्षदेखिको जनताको माग भनेर हल्ला पिटाईएको संसारको सबैभन्दा महंगो संविधानसभाले के मात्र ‘एकथान संविधान’ दिन पाउँछ ? १सय ३२ पृष्टको यो मस्यौदाको प्रति पृष्टको लागत निकाल्ने हो भने करोडौ पर्न आउँछ । के पृष्टको करोडौ परेको यो मस्यौदाले आफुमा कमी हुने अधिकार राख्छ ? पछि संसोधन गर्न सकिने अवस्था यो मस्यौदाले राखेको छ ? दुबै प्रश्नको उत्तर छैन नै हुन्छ । संविधान संसोधनको प्रावधान पढ्दा र सुन्दा सजिलै हुने जस्तो लाग्छ तर विगतले देखाई सकेको छ यो व्यवहारिकरुपमा कति असंभव छ ।
४७को संविधान संसोधन गर्न कहिल्यै मत पुगेन । अन्तरिम संविधान पनि पहिलोकालमा जति सजिलो दर्जनौ पटक संसोधन भयो दोश्रो कालमा त्यसलाई छुन पनि सकिएन । सकिएको भए सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दिन भनेर संसार सामु आफ्नो अनुहारमा आफैले मोसो पोत्नु पर्ने थिएन । त्यो आदेशको आधारभूमि भएका धाराहरु संसोधन गरेको भए आदेश आफै प्रयोजन विहिन हुन्थ्यो । यस्ता संसोधनहरु पहिलो पल्ट अनेकौ भएका पनि थिए । त्यसैले यो एकथान संविधान संसोधनले हैन आन्दोलनले मात्र बदल्न सक्ने प्रकृतिको छ ।
धर्मसापेक्ष निरपेक्ष, गणतन्त्र राजतन्त्र, एकात्मक संघीयता वर्तमानमा ठूला कुरा देखिए पनि मुलुकको जीवनभन्दा ठूलोकुरा हुन सक्दैनन । यी विवादमा अल्झाएर कालान्तरमा मुलुककै अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्ने प्रावधान लुकाउन खाजिएको हो वा त्यता ध्यान नगएको हो त्यो प्रष्ट गर्न आवश्यक छ । विभिन्न समुहले यसवेला गृहयुुद्धको फोश्रो धाक लगाउनुले पनि कुनै अदृष्य शक्तिको दुष्चक्रमा त मुलुक फसेको हैन भन्ने संशय हुन्छ । यस्ता धाक लगाउनेहरुले बुझ्नु पर्ने तर बुझ पचाएको तथ्य के हो भने नेपाललाई जव खतरा हुन्छ त्यसवेला हरेक नेपाली मनहरु आफै जुर्मुराउछन ।
फोश्रो धम्कीले नेपाली मन डराउदैन भन्ने कुरा वेलावेलामा देखाई सकेको छ । त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्तिले थिलथिलो पार्दा समेत पिडा भुलेर मस्यौदाका कमी केलाउन आव्हान गर्नुभन्दा पहिललेदेखि जुर्मुराएको कसैले देखेको छैन भने त्यो उसको भूल हो । यो भूलको मूल्य चुकाउनु पर्‍यो भने के हुन्छ त्यो बेलैमा सोचेको राम्रो हो ।
जनताले बनाएको भनेको र हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर शुरु गरिएको मस्यौदाले कुन धारा, कुन भाग वा कुन स्थानमा जनताप्रति उत्तरदायित्व कवोल गरेको छ ? खोजेर कसैले देखाई दिए नेपालीको भलो हुने थियो । त्यस्तै सन्मानार्थ नागरिकले अन्य नागरिक सरह सत्ता लगायत सबै नागरिक अधिकार भोग गर्न बन्देज यो मस्यौदामा कहाँ छ ? यस्तो मस्यौदा पनि जनताको सुझाव सुनिदैन भन्ने कुरा गरेर जस्ताको तस्तै लागु गर्न खोजिन्छ भने त्यसो भन्ने नेता नेपालीका नेता हुन कि कुनै अदृष्य शक्तिका कठपुतली त्यो जान्नै पर्ने हुन्छ ।
जनताले यसो भन्ने नेतालाई धन्यवाद भने दिनै पर्छ , किनभने उनले यो नेपाली जनताको संविधान हैन भन्ने कुरा घोषणा गरिदिए । जव यो नेपाली जनताको संविधान नै होईन भने जनताले यसको स्वामित्व किन स्विकार गर्ने ? त्यसैले आज प्रत्येकले अरुले के भन्छ भनेर हैन, सामुहिकरुपमा हैन व्यक्तिगतरुपमा स्पष्ट भन्नु पर्दछ ‘म यो संविधानको स्वामित्व अस्विकार गर्छु ’ । भोली यो संविधानको कारणले कुनै विदेशीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष नेपालमा हैकम चलाउन भन्दा पहिले अहिलेदेखि नै यो अभियान चलाउनु आवश्यक छ । आफ्नो आपसी मनमुटाव फेरी पनि राख्न सकिन्छ , तर नेपालको अतित्व रक्षाको निमित्त सबैले आआफ्नो आवाज घन्काउनै पर्दछ ‘म यो संविधानको स्वामित्व अस्विकार गर्छु ’ ।

विराटनगर १
२०७२।४।३
(जनआवाज)

SHARE THIS