यो मस्यौदाको दोष सभासदहरुको टाउकोमा हुन्छ

–स्वयम्भुनाथ कार्की
नयाँ नेपालमा सत्ताका कृपापात्र भएका दलका शिर्ष नेताहरु, प्रभावशाली भनिएका नेताहरुले जनताको सामना गर्न पर्देन । सुरक्षाको बहानामा बाक्लो सुरक्षा निकायको घेरा अनि स्वयंसेवक कार्यकर्ताको अर्को घेराबन्दीले जनसाधारण त के दलका कैयौ जिल्लास्तरिय कार्यकर्ताहरुले पनि भेट पाउन कठिन भएको समाचार बाक्लै सुन्न पाईन्छ । कतिपय अवस्थामा त सभासदले पनि शिर्ष नेताहरुको ‘दर्शन भेट’ पाउन कठिन भएको सुनिन्छ  । यसरी जनतासंगको प्रत्यक्ष संवाद र सम्वन्धबाट कटेका नेताहरु आफुखुशी निर्णय गर्न हिचकिचाउदैनन ।

उनिहरुको तर्फबाट जनतालाई बुझाउने वा जनताको कुरो सुनेर आफुभन्दा माथ्लो कार्यकर्ता मार्फत प्रमुख नेताहरुसम्म कुरो पुर्‍याउने काम तल्ला कार्यकर्ताहरुको हुन्छ । जनताको सम्पूर्ण आक्रोसको तारो यिनै कार्यकर्ता वा सभासदहरु हुने गर्दछन । व्यक्तिगत आङ्खनो कुनै भुमिका नहुँदा नहँुदै पनि छ सय एकको नाममा जनताको तारो वन्न बाध्य छन सभासद । त्यसैले हरेक अन्तरवार्ता, अन्तरक्रिया अनि जनसम्पर्कमा शिर्ष नेताहरुलाई गाली गरेर आङ्खनो गल्ती नभएको भन्न वाध्य छन ।

यो मस्यौदा संविधानको प्रकरणले यी सुरक्षा घेरा विहिन सभासद तथा कार्यकर्ताहरु अहिले जनताको आक्रोसबाट कसरी बच्ने भन्ने उपायमा चिन्तन गर्न बाध्य भएका होलान । हुनसक्छ कोही कोही पहिले जस्तो सबै कुरा शिर्ष नेताको टाउकोमा थोपरेर बच्न सकिन्छ भन्ने सोचमा पनि होलान । तर यसपाली भने यो संभव देखिदैन । किनभने जनताको हेराइमा मस्यौदाको हरेक बुँदामा छलफल गरेर त्यसलाई जनहितकारी बनाउने उनिहरुको अधिकार छ , र यो सत्य पनि हो । आङ्खनो यो जनता प्रदत्त अधिकार किन बुझाएर निरिह बनेको भन्ने प्रश्नको उनिहरुसंग कुनै उत्तर हुने छैन ।

सभामुख लगायत शिर्ष नेताहरुको भुईचालोले थिलथिलो बनाएका जनता जे पस्के पनि त्यसमा ध्यान दिने अवस्थामा छैनन भन्ने सोचले हावा खाएको छ । नेपाली जनताले एक पटक फेरी आफु चेतनशिल भएको प्रमाण दिएको छ  । यो मस्यौदाको जुन स्तरको आलोचना हरेक क्षेत्रबाट भै रहेको छ त्यो ‘भूतो न भविष्यति’ छ । पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन भविष्यमा पनि देखिन्न होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । दू्रतमार्ग (फाष्टट्रयाक)बाट संविधान जारी गर्ने मेसो मिलाए पनि अहिलेको आलोचनाले त्यो कत्तिको संभव होला सोचनिय छ ।

जनस्तरमा यत्तिको आलोचित भैसकेपछि प्रमुख भनिएका दलका जनताको सामना गर्नु पर्ने कार्यकर्ताहरुको सामुन्ने केवल दुई विकल्प बचेको छ । पहिलो विकल्प हो आङ्खना शिर्ष नेतालाई सर्वशक्तिमान मानेर जे गत उनको त्यहि गत मेरो भनेर त्वं शरणं गर्नु । अर्को विकल्प हो जनतालाई सर्वोपरि सम्झेर काम गर्नु । कसले कुनबाटो लिन्छ त्यो त्यसको व्यक्तिगत निर्णय हो । तर पार्टी र नेता हमेशा सर्वोपरि नहुने कुुराको प्रमाण स्वरुप स्वयं विजय गच्छदार छन, जसले नेपाली कांग्रेसको वफादारीमा कुटाई खाए । यस्तो कुटाई की कुटने समूहले मरेको भन्ने ठानेर फालिदिए । भाग्य नै बलियो भएकाले यिनी बाँचे एक आँखा गुमाएर ।

महन्त ठाकुर कांग्रेसका एक पर्यायवाची नै थिए । पार्टीबाट मौका पनि पाएकै थिए तै पनि कांग्रेससंग असन्तुष्ट हुन पुगे । कांग्रेस छोडेर अर्को पार्टी खोल्न पुगे । उनले कांग्रेसमा हुँदा देखाएको वफादारीको केहि अर्थ रहेन । गच्छदार पनि पार्टीमा अटाएनन, कारण जे पनि हुन सक्छ । कुरो केवल यत्ति हो की आजको आङ्खनो पार्टी र नेता हमेशा आङ्खनै रहन्छ भन्ने छैन । वामपन्थी दलहरुमा त यस्ता कुराहरु अनगिन्ती देखिन्छन । त्यसैले कोही शिर्ष नेताको वफादारीमा नै आङ्खनो भविष्य देख्छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि उसैको हो । तर जनताको हुन ठिक देख्छ भने जनताले हमेशा यस्ताको साथ दिएको छ ।

वर्तमानमा देखाईएको बहुमतको दम्भ साकार गर्नेहरु जनस्तरमा कामगर्ने कार्यकर्ता नै हुन । जनतालाई उनैले जवाफ दिनु पर्दछ । हमेशा माथिबाट गरिएको कृपाले उनिहरुको राजनैतिक भविष्यको रक्षा गर्न सक्दैन । त्यसैले यहि उपयुक्त वेला हो आफु पनि यो मस्यौदा संविधानले कसरी जनताको हित हुन्छ भन्ने जान्ने र जनतालाई पनि त्यो बताउने । हुनसक्छ गरिएका आलोचना सबै व्यथ्र्य हुन, नभन्दै यो मस्यौदा नेपालको सर्वाङ्गिण हित गर्ने होस । तर, त्यसको बारेमा आफु त विश्वस्त हुनु पर्‍यो ।

सत्तचालीसको संविधानमा आलोचानत्मक समर्थन हुँनाले त्यसको कार्यकालमा नेपालीहरुले कत्रो पिडा भोग्नु पर्‍यो ? अन्तरिम संविधान अहिले जस्ताको तस्तै पारित गरौ पछि संसोधन गर्दै जाँउला भन्नाले कत्रो आन्दोलनको सामना गर्नु पर्‍यो ? झण्डैझण्डै मुलुक नै विगठन हुन पुग्यो । दु्रतमार्गबाट पछि अनुकुल बनाउदै गरौला भनेर आउन लागेको ंसंविधानले केसम्म गर्न सक्ला ? विचार पुर्‍याउनै पर्छ । किनभने ४७को संविधानको दोष थुपार्न राजसंस्था थियो , अन्तरिम संविधानको दोष शिर्ष नेताहरुलाई दिने ठाँउ थियो । तर यो संविधानको सम्पुर्ण दोष बोक्नुपर्ने सभासदहरुले मात्र हो । संविधानसभा भवन भित्र नभए पनि दलभित्र त छलफल गर्न सकिन्छ । त्यो पनि नगरेर जता भन्यो त्यतै सहि गर्ने हो भने जनताले यसको सजाय सभासदलाइै नै दिन्छन शिर्ष नेतालाई होईन ।


विराटनगर १

प्रकाशित मितिः२०७२ असार २४ गते बिहीवार

SHARE THIS