जातीयताको झाङ्गिदो बीष बृक्ष

स्वयम्भुनाथ कार्की

आफ्नो जातको स्वायत्त राज्य नभए आगामी संविधान जलाएर विरोध गर्ने धम्की अहिले सबैभन्दा चल्तिको समाचार भएको छ। सुरसाको मुख झैँ हरेक पटक बढ्ने यस्ता धम्कीयुक्त माग र यस्तो माग राख्ने संगठनहरु बर्षाका च्याउसरी पलाउने क्रम त भरखर शुरु भएको छ। विगतमा राजा र जनताकोबीचमा अभेध्य पर्खाल सरह बसेको कुलीनतन्त्र तथा यसका दरिला खम्बाहरुले (जो अहिले नेता, नागरिक समाज वा यस्तै नामले विभूषित छन्) आफैले राज्य चलाउने क्रममा बाँडेको आश्वासनको फल हो यो माग।

एउटा रमाइलो टुक्का छ, एक जना पुरूषलाई दूई महिलाले बेग्लाबेग्लै मुद्धा हालेछन्। दूबै मुद्धामा त्यस व्यक्तिको हार भएछ। न्याय गरेकोमा न्यायधीशको वाहवाही पनि भएछ। कुनै उल्लेख्य कुरा त भएन, तर मुद्धा के थियो भन्ने कुरा रोचक छ। एउटी त्यसैकी श्रीमती रहिछन्। उनले मेरो श्रीमान नपुंषक भएकाले अंश सहित छोडपत्र गरी पाँउ भन्ने मुद्धा हालेकी रहिछन। त्यस्तै अर्की उनकोमा काम गर्ने सुसारेले मेरो काखको बच्चाको बाउ त्यो व्यक्ति हो, तसर्थ भरण पोषण पाँउ भन्ने मुद्धा हालेकी रहिछन्। यस्तै लयमा आफू शासन गर्न योग्य छु भनेर साबित गर्ने होडमा एक अर्काका विरोधी माग सबैलाई उचित भन्ने तथा पूरा गर्ने आश्वासन दिने कुलीनहरु नै यसका दोषी हुन्।

एक जमानामा नेपालमा जातको नाम काढेर होच्याउन पाइँदैनथ्यो। यो कुरा अहिलेका कुलीनहरुले जत्तिकै नकारे पनि, तिनीहरुले पालेका विचारकर्मी, बुद्धिकर्मीहरुले (ग्राहकको माग अनुसार विचार वा बुद्धि वेचेर धन वा मान कमाउनेहरुलाई विचारकर्मी वा बुद्धिकर्मी भन्न खोजिएको हो) ढोल बजाए पनि विगतमा त्यसै अपराध गरे वापत सजाय पाएकाहरुले मान्ने छैनन्। आफ्ना मान्छेलाई भनेर जागीर वा रोजगारी दिएको अपराधमा जनकपुरका हेम बहादुर मल्ल त थुनामै परेका थिए। तर, नयाँ राष्ट्रिय गानमा अग्रगामी भनिएको नेपालमा भने आफन्त तथा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई जागीर मात्र नभएर मन्त्री पनि बनाउन मिल्छ। निश्चित जातको भएकै कारणले अयोग्य भए पनि आरक्षण पाइन्छ। के यो अग्रगमनको बहानामा आदिम युग तर्फको यात्रा होइन र?

 यही गतिमा अगाडि बढदै जाने हो भने दशक भन्दा कम समयमा फेरि मुलुकलाई जातपात, छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने र यसलाई ऐतिहासिक कार्य भनेर आफ्नै पिट्यूँमा धाप मार्ने मौका कुलीनहरुले पाउने पक्का छ।

हिजोको तथाकथित अत्याचारी नेपालमा एउटा मान्छे केवल नेपाली भएर बाँच्न पाउँथ्यो भने अहिले नेपालीको मात्र परिचयले काम गर्दैन। ऊ कुनै जात बिषेशको हुनुपर्दछ, कुनै दल बिषेशको कार्यकर्ता हुनै पर्ने बाध्यता छ। यदि यो पनि संभव भएन भने कुनै डलरे गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध त सास फेर्न पनि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता भइसक्यो!

सत्ताको हालीमुहालीमा उहिलेदेखि नै वैधानिक शासक थिएनन्। भाइ–भारदार तथा यस्तै कुलीनहरुको वर्चश्व थियो। सर्वसाधारण जनताले न त शासकसंग प्रत्यक्ष संवाद गर्न पाए न शासकले नै सर्वसाधारणसँग भलाकुसारी गर्न पाए। पञ्चायतले त्यसवेला पानी नचल्ने भनिएका जातलाई उपल्लो ओहदामा पुर्‍याएको थियो। त्यस पछिको दलहरुको राजमा पनि दलितहरु भनेर कोटा नपाएका पटक्कै होइन।

अझ अहिलेको लोकतन्त्रमा त संवैधानिक रूपमै कोटा निर्धारण गरिएको छ। उहिल्यै मुलुकी ऐनले छुवाछुतलाई बन्देज गरेको र त्यही छुवाछुतको मामिलामा मुद्धा परेको कुरा पनि भुक्तभोगीहरुले विर्सेका छैनन। तैपनि तल्कालीन संविधानको प्रावधान बेगर नै पुर्नस्थापित भएको टीके संसदले नेपाललाई फेरि एकपटक छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसक्यो। यसलाई ऐतिहासिक कार्यको पगरी पनि आफैँले गुथाइसक्यो।

यो कुरा जातपातको नाममा कसैलाई हेक्का रहोस कसैलाई पनि भेदभाव गरिनेछैन भनेर शासन संचालकहरुले सर्वसाधारण जनतासंग गरेको वाचा हो। तामो तुलशी हातमा लिएर खाएको किरीया सरह हो। तर, जातपातको नाममा राज्य बाँड्ने काइते कुरा गरेर, सकारात्मकको नाम दिएर भेदभावको नयाँ श्रृखला शुरु गरिएको छ।

 जसरी जर्मन नागरिक सुजाता जोष्ट महिलाको कोटामा लगातार नेपालका महत्वपूर्ण पदहरु आफ्नो पोल्टामा पार्दैछिन् त्यसै गरेर दलित नेताका साखा–सन्तानले दलितको आरक्षण कोटा उपभोग गर्नेछन।

यही गतिमा अगाडि बढदै जाने हो भने दशक भन्दा कम समयमा फेरि मुलुकलाई जातपात, छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने र यसलाई ऐतिहासिक कार्य भनेर आफ्नै पिट्यूँमा धाप मार्ने मौका कुलीनहरुले पाउने पक्का छ।

भारतीय संघको निर्माण हुँदाको समयमा अल्पअवधिको निमित्त भनेर सकारात्मक विभेदको नीति लिइएको थियो। त्यसको अनुसूचिमा तोकिएका जात सकारात्मक भेदभावले विकसित भएर घट्नुको साटो झन् बढदैछन्। यो कुरा नै आरक्षणले कुनै जातिलाई नउकास्ने बरु त्यस लगायत अरुलाई पनि पछ्यौटेपनको दलदलमा भसाउने कुराको बलियो प्रमाण हो।

भेदभावयुक्त समाजमा जन्मेका दलित भनिएका डा. भिमाराव अम्बेडकर भारतीय संविधान निर्माणका मूल मान्छे हुन पुगे भने तिनै डा. अम्बेडकरले भेदभावले थिचिएकाको उत्थानको निमित्त गरेको आरक्षणको सिँडी चढेर अर्को अम्वेडकर फेरि जन्मन सकेन। बरु दलित अझ थिचिएको भन्ने तर्क प्रवल हुँदैछ।

त्यही जातीयताको बीष बृक्ष अहिलेको नेपालमा सरेको मात्र होइन त्यहाँ भन्दा मौलाउँदै छ। भेदभावको नारामा राजनीतिक रोटी पकाउनेहरुले भेदभावको तावा सेलाउन दिने छैनन्। तसर्थ यो जातीयताको बीष बृक्षले अनादिकालसम्म थिचोमिचो कायम राख्‍नेछ।

कृष्णप्रसाद कोइरालाकी नातिनी भन्दा गिरीजाप्रसाद कोइरालकी छोरी भएर जसरी जर्मन नागरिक सुजाता जोष्ट महिलाको कोटामा लगातार नेपालका महत्वपूर्ण पदहरु आफ्नो पोल्टामा पार्दैछिन् त्यसै गरेर दलित नेताका साखा–सन्तानले दलितको आरक्षण कोटा उपभोग गर्नेछन। सुट–टाईमा ठाँट्टिएर आफ्ना अन्य जातीय बन्धुहरुको आँगन टेक्न पनि हेठी मान्नेछन।

यो कुरा मान्न आवश्यक छैन, तर सम्झे पुग्छ। हिजो यो कुरा पत्याइएन तर सत्य रहेछ भनेर निश्चय नै भोलि सबैले भन्नेछन्। हैन विश्वास लाग्छ भने सबै मिलेर यो जातीय बीष बृक्ष ढाल्न शुरु गर्ने बेला बित्नै लाग्यो।

श्रोतःनेपाल पोलिटीडटकम

SHARE THIS