प्रजातन्त्रमा विकल्प रहित कोही हुँदैन भनेर विश्वास गरिन्छ । कुनै समस्या गाँठो पर्यो भने त्यसलाई फुकाउन जतना समक्ष लानु पर्दछ भन्ने पनि मान्यता सर्वमान्य नै हो । संभवत: प्रजातन्त्रका यी मान्यता आफुमाथि भने लागु नहुन भनेर नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रको नाम दिईयो । भाषणमा, अन्तरिम संविधानमा र मुखले मात्र भन्न पर्ने स्थानमा हमेशा जनता सार्वभौम
सत्ता सम्पन्न हुन भनेर फलाकियो । तर के नेपालका जनता सार्वभौम हुनुको त कुरै छोडौ स्वतन्त्र पनि छन् त ? यो सामन्य प्रश्न आज यक्ष प्रश्नको रुपमा देखा परेको छ । भनिन्छ प्रजातन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ, कोही पनि विधि भन्दा माथि हुदैन । तर लोकतन्त्रमा असरदार नेताहरु दल भन्दा माथि हुन्छन् । सानालाई लाग्ने ऐन ठुलालाई भने चैन पुर्याउने साधन हुन्छ । यो नेपालमा अन्तरिम संविधान बन्ने घोषणा भएको समयबाट नै सारा नेपालीले भोगेको तितो यथार्थ हो । जनताको भलो गर्ने भन्दै जनता निचोरेको उदाहरण नेपालमा बाहेक अरु कुनै सभ्य मुलुकको त के कुरा तानाशाही भएका मुलुकमा पनि देख्न पाईन्न । जनताको कुरा बोल्ने भन्ने ठानिएकाहरु पनि यो नेता आतंकलाई विकल्प रहित भनेर चाकडी गर्दछन् ।
जनता असुरक्षाले भयभित छ, जनताको सुरक्षाको जिम्मेवार सरकारसंग पनि सुरक्षा निकायहरु प्रशस्त छन् । तर उनीहरु नेताको सुरक्षामा खटेका छन् । जनताको रगत पसिनाको राजश्व खर्च गरेर नेताका खालीघर र खेत कुर्न त सुरक्षकर्मीहरु अत्याधुनिक हतियार लिएर बसेका छन् भने सशरीर नेता त सुरक्षाकर्मीको डफ्फा नै लिएर बस्ने नै भए । बाँकी बचेका मध्ये केही भन्सारमा पोका छाम्न बसेका छन् । कोही सर्वसाधारण किसानको खेतमा उसले छर्न ल्याएको मल र बिउको विल जाँच गर्न बसेका छन् । सुरक्षकर्मीहरुको यस किसिमको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाँउमा पनि तीनीहरुको नाकै मुन्तिर जनता लुटिंदै छन्, कुटिदैछन्, मारिदैछन, तर उनीहरु टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । आतातायीलाई रोक्यो भने कुन बडानेताको साखुल्ले निक्लेला र आफ्नो जागिर नै चट् होला भन्ने पिरोलो लिएर । जनताले यस्तो भएन भन्यो भने अगुवाको खोल ओडेर केहि बुद्धिकर्मी भन्छन् विकल्प छैन ।
एउटा दलको भातृसंगठनले अर्को दलको समर्थकको सम्पत्ति तोडफोड गर्छ । त्यसको विगो भने सर्वसाधारण जनतालाई भराईन्छ, सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेर । आफुले कमाएको एक रुपैयामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको रुपमा झण्डै साठी पैसा तिरेको सर्बसाधारणले अर्काको त्यो अपराधको सजाय भोगेको पत्तै पाउँदैनन् । जनतालाई यस कुरामा सुसुचित गराउने अभिभारा लिएकाहरुलाई भने दलको विकल्प छैन, संविधान बन्नु पर्दछ, यिनैले बनाउनु पर्दछ भन्न नै भ्याई नभ्याई छ । मुर्दा सरह भईसकेको नेतृत्वको संवेदनालाई ढोडको तोक्मा लगाएर उठाउने निस्फल प्रयत्न गर्दछन् र भन्छन्, “दलको विकल्प छैन, संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ” ।
प्रजातन्त्रमा विचार अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता हुन्छ । अर्काको अधिकारको सम्मान र आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था आवधिक निर्वाचन भन्दा कम महत्वको कुरा हैन । मुलुकमा अन्तरिम संविधान कायम छ तर जनताको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको छ । अर्को संविधान नबनुन्जेलको निमित्त काम चलाउ भएर आएको अन्तिरिम संविधानको हरेक बुँदा, अल्पविराम, पूर्णविराम सबै परिवर्तनिय हुन्छन् । तर नेपालमा अन्तरिम संविधान जनताको निमित्त भने अपरिवर्तनीय छ । नेताको स्वाथ्र्य अनुकुल बनाउन विधि छोट्याएर पनि संशोधनीय छ । यस्तो हुनु हुँदैन भन्नेहरुको मुख जबरजस्ती बन्द गरिएको छ । यो अरुको मुख थुन्ने कामको समर्थनमा कलाकारहरु नाटक बनाउँछन्, अधिकारकर्मीहरु अधिकार हनन गर्नेहरुको विरुदावली गाँउछन र भन्छन्–“नेताहरुको विकल्प छैन” ।
आजको नेपालमा छ सय एक वाक्य गाली भएको छ । नेताका मर्जीको बन्दकी भएका यी सभासदरुपी भेडा बाख्रा चुनिएका त जनताको मतले हो तर चाकरी भने तानाशाह हुनै गएका नेताहरुको गर्दछन् । आफ्नो बुद्धी र वर्कत जाकटी राखेका यी सभासदहरु सबैको तारो भएका छन् । तै पनि पद र शक्तिको मोहनीले बाँधिएका यीनिहरु आफ्ना नेताको हरेक कुरा ईश्वरीय आज्ञा सरह मान्छन् र भन्छन् हाम्रो विकल्प छैन । आजको नेपालको दुरावस्थाको जति जिम्मेवार यी नेता छन् त्यो भन्दा कयौ गुणा यीनलाई निर्विकल्प भनेर ढाल बन्नेहरुको छ । यदि लोकतन्त्र साँच्चै प्रजातन्त्र हो भने, नेपालको भविष्य उज्वल बनाउनु छ भने यो विकल्प छैन भन्ने तत्वहरुबाट सावधान हुनु पर्दछ । छ सय एकको हैन यस्ताको बहिष्कार गर्नु पर्दछ । विचारा छ सय एक त खोरमा थुनेका बुद्धी हाल्न बाँकी रहेका यन्त्र मानव मात्र हुन ।
संविधानसभा वा व्यवस्थापिका संसद नामको भेडिगोठका सभासदरुपी यी यन्त्रमानवहरुको चर्तिकलाको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि थालिएको छ । खाली कुर्सीमा आफ्नो तीन मिनेटको पालो कुरेर घुरीरहेका सभासदहरु रोष्टममा गएर बोलेको सुन्न ज्यादै रोचक लाग्छ । पाएको समयको आधाजसो त आफ्ना नेताको विरुधावली गाउन र ती नेताको विरोध गर्नेलाई गाली गर्नै प्रयोग हुन्छ । बाँकी रहेको समयमा पनि विषयबस्तु भन्दा बाहिर कै भाषण छाँटेर बाहिरिन्छन् । केवल रेकर्डमा राख्न बोलिने यस्ता कुराहरु कहिल्यै रेकर्डबाट बाहिर निकालेर कुनै प्रयोग भएको न देखिएको छ न सुनिएको छ । न बोल्नेलाई विषयमा बोल्ने कुनै रुची छ, न अध्यक्षता गर्नेले वा सुन्नेले सुनेको छ । केवल दिएको समय भन्दा ज्यादा नबोलोस भन्ने मात्र ध्याउन्न छ । सबैको ध्यान भने संसद सुविधामा दानपुन्य गर्न पाउने राजश्वको बढाउनमा नै छ । अनि यसैलाई विकल्प छैन भनेर भन्नेहरु नेपाली समाज मैत्री कसरी हुन सक्छन् ? – विराटनगर १ यो आलेख धधध।अचष्mभअजभअपलभधक।अयm मा संसारभर उपलब्ध छ ।
प्रकाशित मिति:२०७१ साउन ८ गते बिहीवार