-सन्तोषकुमार मिश्र
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ तर देश कृषिमा आत्मनिर्भर छैन । प्रशस्त संभावना भएर पनि कृषिमा देश आत्मनिर्भर नहुनुका पछाडी थुप्रै चुनौती छन् । शिक्षित व्यक्ति तथा बेरोजगार युवाहरू जो किसानका छोराछोरी छन्, आफ्नो परम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न छोडेर विदेश पलायन भएका छन् । जसका कारण खेतबारी बाँझो छ । पहिले हुँदै आएको कृषि उत्पादन समेत घटेर कृषि उत्पादन विदेशबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कुरामात्र गरेर कृषि क्रान्ति पूरा हुँदैन । सम्पूर्ण किसानहरू कृषि उत्पादन कार्यमा नजुटेसम्म कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कृषिमा देश आत्मर्भिर नभएसम्म देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कृषिमा देश आत्मनिर्भर नभएसम्म कृषि प्रधान देश भन्नु मूर्खता हो ? राष्ट्रिय खर्चको मूख्य श्रोत समेत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी बनाएसम्म कृषि क्रान्तिको कुरा गर्नु ‘गँजेडीको गफ’ सरह हुनेछ ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाल पूँजीवादी जनवादी चरणमा प्रवेश गरेको उद्घोष गरेका छन् । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा कायम भएको यस परिस्थितिले नेपालको परम्परागत सामन्ती– राजनीतिक, अर्ध औपनिवेशिक समस्याको समाधान भएको छ भनिन्छ । कृषि क्रान्तिको खाका कोर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो भनि भाषण गरेको पाइन्छ । नेपाल विश्वकै नमुना कृषि प्रधान देश हुने सम्भावना छ तर राष्ट्र निर्माणकालागि सोही अनुरुपको राजनीतिक वातावरण हुनुपर्दछ ।
एक वोट गोलभेंडा नफलाउने, आफ्नो भएको खेतबारीमा फर्किएर नजाने, कृषकहरुसँग अन्तक्रिया नगर्ने कागजी योजना बनाउन खप्पिस कृषिका नीति, निर्माताहरूले कृषि क्रान्तिका खाका कागजमा कोर्न सक्लान तर फिल्डमा व्यवहारत: त्यो देखिएला भनेर विश्वस्त हुने वातावरण छैन ।
देश र विदेशको रकमबाट संचालित कृषि कार्यक्रम नेपालको हावा, पानी, माटो सुहाउँदो छैन । अहिलेसम्म कृषिमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सबै ‘ट्रायल एण्ड इरर बेसिस’मा छन्, निरन्तरता छैन । सरकारले अनुदान दिउञ्जेल चल्ने त्यसपछि नचलेको अवस्था छ । एकथरि वास्तविक किसान कृषिमा आकर्षित छन् तर उनीहरूमा साधन श्रोतको अभाव छ । सरकारी अनुदान सहयोग र कृषि बजारमा उनीहरूको पहुँच छैन । कृषि प्रधान देश नेपालका किसानहरू झण्डै वर्षको सात महिना भारतबाट आयात भइ आएको खाद्यान्नमा निर्भर छन् । कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि क्रान्ति, कृषि कार्यक्रममा वर्षेनी खरबौं राष्ट्रिय बजेट, विदेशी अनुदान रकम खर्च भएको पाइन्छ तर सन्तोष गर्ने काम कहिं कतै छैन । कृषिमा व्यवस्थापनको ठूलो अभाव छ । आजसम्म कृषि क्षेत्रमा भए, गरेका प्रयासहरू समग्रमा उपलब्धीमूलक देखिंदैन । कागजी योजना, नीति र कार्यक्रम हेर्दा नेपालमा कृषि उत्कृष्ट पेशा देखिन्छ । किसानहरू धनि भएको पाइन्छ । खेतीयोग्य जमीन घडेरीकालागि बचेर हुने खाने किसानहरू धनि पनि भएका छन् । नीति निर्माण तहमा हुने खाने किसानकै बर्चस्व छ । कृषिविज्ञहरू अहोरात्र कृषिको विकासमा खटेको पाइन्छ तर कृषि क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले उपलब्धी शून्य देखिन्छ । वास्तविक किसानहरू समेत हतोत्साहित भइ अन्य पेशा, व्यवसायमा पलायन हुँदै गइरहेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिमा भएको युगिन परिवर्तनले कृषि क्रान्तिको कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन आएको भाषण ठूला दलका नेता र सत्तासिन दलका मन्त्रीहरूले गर्छन तर ५७.६ प्रतिशत परिवारका संख्या वैदेशिक रोजगारीमा संदग्न भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पनि उनीहरूको मुण्टो निहुरिंदैन ।
२०६८ मा गरिएको जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ । १ करोड १७ लाख जनसंख्या ज्यालादारी श्रममा संलग्न छन् । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत रेमिट्यान्सको हिस्सा रहेको छ अनि कसरी भयो कृषि प्रधान देश ? कसले गर्ने ? कहिले हुने नेपालमा कृषि क्रान्ति ? बढ्दो शहरीकरणले गर्दा गाउँघर, खेतबारी छाडेर सुखकालागि शहर पस्ने, हात बाँधेर र गफ गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई कसरी हतोत्साहीत गर्ने ? हातभरी ठेला पारेर ऋण काढेर गरिएको कृषिको लगानीबाट आशातित फाइदाको सट्टा बजार व्यवस्थाको कारण घाटा भएपछि, काम गरेर पनि भोकै बनु पर्ने बाध्यता आएपछि कृषिको विकल्पमा किसानहरू जान्छन् कि जाँदैनन् ? सस्तो, सर्वसुलभ व्याजदरमा ऋण दिने किसानहरूको बैंक र सहकारी कति छन् ? बैंक र सहकारी बदलिंदो परिस्थितिका साहुकार, नयाँ ढंगको सामन्ति बनेका छन् ।
किसानको परिश्रम, खेती मजदूरको पसिना चुस्ने काम बन्द भएको छैन । जनताको चाहना र आवश्यकता निकै अगाडी बढेको छ । उत्पादन सम्बन्ध निकै पछि छ । कृषिमा लागेका मानिस गरिब हुने, अन्य पेशा, व्यवसायमा लागेका मानिस धनि हुने क्रम चलेको छ । खेती गर्दा एक बिघा खेतको आम्दानीले वर्ष दिनको खर्च धान्न निकै धौ–धौ हुने, पाँच कट्ठा जग्ग बेचेर बैंकमा राखेको बचत रकमले एक बिघा खेतको आम्दानी दिने भएपछि कृषि योग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुने, खेतीपातीमा जोड नदिने प्रवृत्ति र अवस्था देखा परेको छ । कृषिबाट जनताको जीवनस्तर उठाउने सरकारी नीति निकम्मा साबित देखिन्छ ।
यतिखेर सरकार र विभिन्न गैर सरकारी संख्याहरुको तर्फबाट कृषिलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न थुप्रै प्रयास भएका छन् तर सार्थक र दीगो उपलब्धी देखा पर्न सकेको छैन । यतिबेला नेपाली समाजमा संगठित रुपको सामन्त जमिन्दार वर्ग छैन । अहिले किसानहरू स्वतन्त्र अथवा पूँजीवादी कृषि उत्पादन भएको मानिसन्छ । किसानका छोराछोरीहरू बढी विदेशिएका छन् । कृषि उत्पादन बढेको होइन, घट्दै गएको छ ।
विदेशबाट आयातित कृषि उत्पादनले बजारमा आपूर्ति भएको छ । भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका बेला के कस्तो अभाव बजारमा भयो नेपालीहरूले छर्ल· देखेकै हो । खाद्यान्न अभावको सास्ती खेपेकै हो । अहिलेसम्म चर्को महंगी बेहोर्दै छौं । कृषि व्यवसायीहकरणकालागि विषयगत उत्पादन, एक गाउँ, एक उत्पादनजस्ता सकारात्मक धारणा त आयो तर व्यवहारमा सकारात्मकता हासिल गर्न सकिएन । कृषि क्षेत्रमा चुनौती धेरै, अवसर थोरै देखा पर्न थाल्यो । उत्तम खेती भनिन्थ्यो अब खेती चुत्थो भयो तर किसानले उत्पादन गरेनन् भने भोकभोकै पर्ने बाध्यता प्रति हामी सचेत र सतर्क हुन छाडेका छौं । अवसरवादी प्रवृत्तिले कृषि क्रान्ति हुँदैन । कृषि व्यवसायमा लागेका कृषकहरू जस्तोसुकै राम्रो अवसर अन्यत्र आएपनि कृषिबाट पलायनको अवस्था आयो, राष्ट्रमा कृषि संकटको अवस्था आउँछ ।
विदेशबाट सधैंभरी कृषि उत्पादन आयात भइरहोस्, किनेर खान पाइयोस् भन्ने धारणा गलत हो । सरकार र किसानको साझा प्रयासमा पहिलो प्राथमिकताका साथ कृषिमा जुट्नुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भोकमरीको समस्या विश्वका कतिपय ठाउँमा देखा परेको छ । नेपाल पनि भोकमरीको जोखिममा छ । अनिकाल पर्यो भने यसले देशको समग्र क्षेत्रलाई असर पार्दछ । भोको पेट कसैले भजन गाउँदैन । खाद्यसंकट अन्य संकट भन्दा निकै कष्टकर हुन्छ । खाद्य संचिति वुद्धिमानी हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि आजको आवश्यकता हो । जमिन वितरणमा रहेको असमानतालाई हटाउँदै साना किसानलाई संगठित पार्दै कृषि उत्पादनको वृद्धिकालागि हर तरहको प्रयास र प्रयत्न गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
अब जिवीकामुखी खेती होइन, व्यवसायिक खेतीलाई जोड दिनु पर्दछ । अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन र ननअर्गानिक खेतीलाई विस्थापित गर्नु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि देखा परिसकेको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती हो । नेपालले यसलाई बेग्लै किसिमले सामना गर्नु पर्दछ ।
प्रकाशन मितिः २०७३ जेठ २० गते विहीबार
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ तर देश कृषिमा आत्मनिर्भर छैन । प्रशस्त संभावना भएर पनि कृषिमा देश आत्मनिर्भर नहुनुका पछाडी थुप्रै चुनौती छन् । शिक्षित व्यक्ति तथा बेरोजगार युवाहरू जो किसानका छोराछोरी छन्, आफ्नो परम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न छोडेर विदेश पलायन भएका छन् । जसका कारण खेतबारी बाँझो छ । पहिले हुँदै आएको कृषि उत्पादन समेत घटेर कृषि उत्पादन विदेशबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कुरामात्र गरेर कृषि क्रान्ति पूरा हुँदैन । सम्पूर्ण किसानहरू कृषि उत्पादन कार्यमा नजुटेसम्म कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कृषिमा देश आत्मर्भिर नभएसम्म देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । कृषिमा देश आत्मनिर्भर नभएसम्म कृषि प्रधान देश भन्नु मूर्खता हो ? राष्ट्रिय खर्चको मूख्य श्रोत समेत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी बनाएसम्म कृषि क्रान्तिको कुरा गर्नु ‘गँजेडीको गफ’ सरह हुनेछ ।
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाल पूँजीवादी जनवादी चरणमा प्रवेश गरेको उद्घोष गरेका छन् । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा कायम भएको यस परिस्थितिले नेपालको परम्परागत सामन्ती– राजनीतिक, अर्ध औपनिवेशिक समस्याको समाधान भएको छ भनिन्छ । कृषि क्रान्तिको खाका कोर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो भनि भाषण गरेको पाइन्छ । नेपाल विश्वकै नमुना कृषि प्रधान देश हुने सम्भावना छ तर राष्ट्र निर्माणकालागि सोही अनुरुपको राजनीतिक वातावरण हुनुपर्दछ ।
एक वोट गोलभेंडा नफलाउने, आफ्नो भएको खेतबारीमा फर्किएर नजाने, कृषकहरुसँग अन्तक्रिया नगर्ने कागजी योजना बनाउन खप्पिस कृषिका नीति, निर्माताहरूले कृषि क्रान्तिका खाका कागजमा कोर्न सक्लान तर फिल्डमा व्यवहारत: त्यो देखिएला भनेर विश्वस्त हुने वातावरण छैन ।
देश र विदेशको रकमबाट संचालित कृषि कार्यक्रम नेपालको हावा, पानी, माटो सुहाउँदो छैन । अहिलेसम्म कृषिमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सबै ‘ट्रायल एण्ड इरर बेसिस’मा छन्, निरन्तरता छैन । सरकारले अनुदान दिउञ्जेल चल्ने त्यसपछि नचलेको अवस्था छ । एकथरि वास्तविक किसान कृषिमा आकर्षित छन् तर उनीहरूमा साधन श्रोतको अभाव छ । सरकारी अनुदान सहयोग र कृषि बजारमा उनीहरूको पहुँच छैन । कृषि प्रधान देश नेपालका किसानहरू झण्डै वर्षको सात महिना भारतबाट आयात भइ आएको खाद्यान्नमा निर्भर छन् । कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषि क्रान्ति, कृषि कार्यक्रममा वर्षेनी खरबौं राष्ट्रिय बजेट, विदेशी अनुदान रकम खर्च भएको पाइन्छ तर सन्तोष गर्ने काम कहिं कतै छैन । कृषिमा व्यवस्थापनको ठूलो अभाव छ । आजसम्म कृषि क्षेत्रमा भए, गरेका प्रयासहरू समग्रमा उपलब्धीमूलक देखिंदैन । कागजी योजना, नीति र कार्यक्रम हेर्दा नेपालमा कृषि उत्कृष्ट पेशा देखिन्छ । किसानहरू धनि भएको पाइन्छ । खेतीयोग्य जमीन घडेरीकालागि बचेर हुने खाने किसानहरू धनि पनि भएका छन् । नीति निर्माण तहमा हुने खाने किसानकै बर्चस्व छ । कृषिविज्ञहरू अहोरात्र कृषिको विकासमा खटेको पाइन्छ तर कृषि क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले उपलब्धी शून्य देखिन्छ । वास्तविक किसानहरू समेत हतोत्साहित भइ अन्य पेशा, व्यवसायमा पलायन हुँदै गइरहेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिमा भएको युगिन परिवर्तनले कृषि क्रान्तिको कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन आएको भाषण ठूला दलका नेता र सत्तासिन दलका मन्त्रीहरूले गर्छन तर ५७.६ प्रतिशत परिवारका संख्या वैदेशिक रोजगारीमा संदग्न भएको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा पनि उनीहरूको मुण्टो निहुरिंदैन ।
२०६८ मा गरिएको जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ । १ करोड १७ लाख जनसंख्या ज्यालादारी श्रममा संलग्न छन् । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत रेमिट्यान्सको हिस्सा रहेको छ अनि कसरी भयो कृषि प्रधान देश ? कसले गर्ने ? कहिले हुने नेपालमा कृषि क्रान्ति ? बढ्दो शहरीकरणले गर्दा गाउँघर, खेतबारी छाडेर सुखकालागि शहर पस्ने, हात बाँधेर र गफ गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई कसरी हतोत्साहीत गर्ने ? हातभरी ठेला पारेर ऋण काढेर गरिएको कृषिको लगानीबाट आशातित फाइदाको सट्टा बजार व्यवस्थाको कारण घाटा भएपछि, काम गरेर पनि भोकै बनु पर्ने बाध्यता आएपछि कृषिको विकल्पमा किसानहरू जान्छन् कि जाँदैनन् ? सस्तो, सर्वसुलभ व्याजदरमा ऋण दिने किसानहरूको बैंक र सहकारी कति छन् ? बैंक र सहकारी बदलिंदो परिस्थितिका साहुकार, नयाँ ढंगको सामन्ति बनेका छन् ।
किसानको परिश्रम, खेती मजदूरको पसिना चुस्ने काम बन्द भएको छैन । जनताको चाहना र आवश्यकता निकै अगाडी बढेको छ । उत्पादन सम्बन्ध निकै पछि छ । कृषिमा लागेका मानिस गरिब हुने, अन्य पेशा, व्यवसायमा लागेका मानिस धनि हुने क्रम चलेको छ । खेती गर्दा एक बिघा खेतको आम्दानीले वर्ष दिनको खर्च धान्न निकै धौ–धौ हुने, पाँच कट्ठा जग्ग बेचेर बैंकमा राखेको बचत रकमले एक बिघा खेतको आम्दानी दिने भएपछि कृषि योग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुने, खेतीपातीमा जोड नदिने प्रवृत्ति र अवस्था देखा परेको छ । कृषिबाट जनताको जीवनस्तर उठाउने सरकारी नीति निकम्मा साबित देखिन्छ ।
यतिखेर सरकार र विभिन्न गैर सरकारी संख्याहरुको तर्फबाट कृषिलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न थुप्रै प्रयास भएका छन् तर सार्थक र दीगो उपलब्धी देखा पर्न सकेको छैन । यतिबेला नेपाली समाजमा संगठित रुपको सामन्त जमिन्दार वर्ग छैन । अहिले किसानहरू स्वतन्त्र अथवा पूँजीवादी कृषि उत्पादन भएको मानिसन्छ । किसानका छोराछोरीहरू बढी विदेशिएका छन् । कृषि उत्पादन बढेको होइन, घट्दै गएको छ ।
विदेशबाट आयातित कृषि उत्पादनले बजारमा आपूर्ति भएको छ । भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका बेला के कस्तो अभाव बजारमा भयो नेपालीहरूले छर्ल· देखेकै हो । खाद्यान्न अभावको सास्ती खेपेकै हो । अहिलेसम्म चर्को महंगी बेहोर्दै छौं । कृषि व्यवसायीहकरणकालागि विषयगत उत्पादन, एक गाउँ, एक उत्पादनजस्ता सकारात्मक धारणा त आयो तर व्यवहारमा सकारात्मकता हासिल गर्न सकिएन । कृषि क्षेत्रमा चुनौती धेरै, अवसर थोरै देखा पर्न थाल्यो । उत्तम खेती भनिन्थ्यो अब खेती चुत्थो भयो तर किसानले उत्पादन गरेनन् भने भोकभोकै पर्ने बाध्यता प्रति हामी सचेत र सतर्क हुन छाडेका छौं । अवसरवादी प्रवृत्तिले कृषि क्रान्ति हुँदैन । कृषि व्यवसायमा लागेका कृषकहरू जस्तोसुकै राम्रो अवसर अन्यत्र आएपनि कृषिबाट पलायनको अवस्था आयो, राष्ट्रमा कृषि संकटको अवस्था आउँछ ।
विदेशबाट सधैंभरी कृषि उत्पादन आयात भइरहोस्, किनेर खान पाइयोस् भन्ने धारणा गलत हो । सरकार र किसानको साझा प्रयासमा पहिलो प्राथमिकताका साथ कृषिमा जुट्नुपर्ने बेला आएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण भोकमरीको समस्या विश्वका कतिपय ठाउँमा देखा परेको छ । नेपाल पनि भोकमरीको जोखिममा छ । अनिकाल पर्यो भने यसले देशको समग्र क्षेत्रलाई असर पार्दछ । भोको पेट कसैले भजन गाउँदैन । खाद्यसंकट अन्य संकट भन्दा निकै कष्टकर हुन्छ । खाद्य संचिति वुद्धिमानी हो । कृषि उत्पादनमा वृद्धि आजको आवश्यकता हो । जमिन वितरणमा रहेको असमानतालाई हटाउँदै साना किसानलाई संगठित पार्दै कृषि उत्पादनको वृद्धिकालागि हर तरहको प्रयास र प्रयत्न गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
अब जिवीकामुखी खेती होइन, व्यवसायिक खेतीलाई जोड दिनु पर्दछ । अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन र ननअर्गानिक खेतीलाई विस्थापित गर्नु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि देखा परिसकेको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती हो । नेपालले यसलाई बेग्लै किसिमले सामना गर्नु पर्दछ ।
प्रकाशन मितिः २०७३ जेठ २० गते विहीबार