घोषणा गरेर हैन व्यवहारमा लागु गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ

-जनकमान डंगोल
संवत २०७३ साल जेष्ठ १५ गते शनिवार एमालेको मिलिजुली सरकारले आ।ब २०७३र७४ को बजेट प्रस्तुत गर्यो । बजेट भाषणमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी सहर र विदेश पलायन हुने तथा जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वासको साथ खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने भएको छ भनेर बजेट भाषणमै घोषणा गरियो ।

नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा बितेको १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै भएको देखियो ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ । सोहि आधारमा हाल नेपाल अधिराज्भर ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको देखिन्छ ।

छैठौँ कृषि गणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेकालागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको व्यहोरा समेत गणनामा उल्लेख गरेको देखियो । यस्तो हुनु भनेको सीमित व्यक्तिका हातमा प्रशस्त जग्गा जमिन राखिनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाएकोले गर्दा खाधान्न तथा फलफुलको आयात दिनानुदिन बढ्दै जानु हो ।

एमालेको मिलिजुली सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणलाई टिप्पणी गर्नु भन्दा पहिला एमाले पार्टीले नेपालमा दोश्रोपटक २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात २०४८ सालको आम निवार्चनमा गरिब भूमिहीन जनतालाई दिएको लोकप्रिय नारा ँजसको जोत उसको पोत” लाई सम्झिनु पर्ने देखिन्छ ।
२०४८ साल देखि आजको मितिसम्ममा एमाले पार्टीबाट ४ जना नेताहरुले प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य हासिल गरेका छन । एमाले पार्टी सरकारमा जानु भन्दा अगाडी र सरकारमा गैसकेपश्चात भूमिहीन किसानकोलागि के कति जग्गा वितरण गरे त्यो सरकारी तथ्यांकले बताउला तर सुकुम्बासीको नाउँमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई बस्ने ओतको नाउँमा केहि धुररआना जग्गा वितरण बाहेक अरु केहि गरेका छैनन् ।

शोषक र सामन्त भन्ने शव्द कम्युनिष्ट पार्टीको प्रिय शव्द हो र यसलाई थेगोको रुपमा प्रस्तुत गर्न मन पराउँछन । तराईका सामन्तहरुबाट के कति जग्गा अधिग्रहण गरेर गरिब भूमिहीन किसानलाई बाँडे त्यो बताउन सक्दैनन् किनभने तराईका सामन्तहरु आफ्नो जग्गा तथा धन सम्पतिको रक्षाको खातिर एमाले पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेर पार्टीका ठुला ठुला पद देखि मन्त्रीसम्म बन्न सफल भईसकेका छन् भने एमालेले हिजो उठाएको ँजसको जोत उसको पोत” हावादारी गफमा मात्र सिमित भयो कि भएन ?

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी बनाएर बिक्रि वितरण गर्ने कार्य युद्धस्तरमा बढेको छ । यस्ता कार्यमा सबै पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरु संलग्न छन् । उब्जाउ नहुने जग्गालाई आवासको लागी घडेरी बनाएर बिक्रि गर्नु ठिकै हो तर धान फल्ने खेतलाई घडेरी बनाएर बिक्रि बितरण गर्दा किन रोकिएन ?

युवायुवती गाउँ घर छोडेर सहरमुखी भए पश्चात त्यसलाई रोक्न भनेर २०२४ सालमा स्व।राजा महेन्द्रलेगाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान”को घोषणा गरेका थिए भने कृषि सम्बन्धि नयाँ ऐन २०१९ जारि गर्दै २०२१ सालमा भुमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लागु गराएका थिए । भूमिहीन किसानको लागी भूमिसुधार लागु गरेर जग्गाको हदबन्दी तोक्ने कार्य समेत गरेका थिए तर प्रतान्त्रिक भनिने जनताको सरकार भन्ने नेताहरु मध्येका शेरबहादुर देउवा सरकारले २०५३ सालमा भुमि सम्बन्धि ऐन २०२१ लाई संशोधन गरेर जग्गाको हदबन्दीलाई घटाएको देखियो तर व्यवहारमा त्यो लागु भएको देखिंदैन ।

विर्ता प्रणालीको खारेजी, मोहीको हक सुरक्षित गर्दै मोहीले समेत जग्गाको खरिद बिक्रि गर्न पाउने जस्ता ऐन कानूनहरु पंचायती शासनमा लागु भए पश्चात त्यसबाट अत्तालिएर नेपालका पूँजीपति सामन्तहरुले गरिब जनताहरुलाई उक्साएर पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गराएर लोकप्रिय पंचायती व्यबस्थाको अन्त्य गराएको तथ्यलाई कसरि भुल्न सकिन्छ ?

पंचायती शासनकालमा स्व।राजा महेन्द्रले गरेको काम कारबाहीबाट अहिलेको एमालेको मिलिजुली सरकार कतिसम्म प्रभावित रहेको छ भन्ने कुरा ओली सरकार गठन भएको दिन देखि आजका मितिसम्म व्यक्त गरिका उदगारबाट प्रष्ट हुन्छ ।

गाउंघरबाट युवायुवतीहरु अत्याधिक मात्रामा पलायन भएर सहरमुखी देखि विदेसमुखी हुन थालेको २०४६ साल पश्चात हो । यस्ता कार्यलाई समयमै रोकथाम गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी आफ्नो फाईदाको लागी युवायुवतीहरुलाई अहिलेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागी प्रयोग गर्ने भन्दा अन्य कुनै काम गरेनन् । समस्या निम्तिनु भन्दा अगावै समस्याको समाधानको काम गरिएको भए आज हाम्रो गाउँ घरबाट युवा युवतीहरु सहर तथा विदेश पलायन हुने थिएनन् ।

खेती गर्नलाई जल चाहिन्छ । बिना जलको खेति हुन्न । जलको लागी प्रचुर मात्रमा बन जंगल हुनु जरुरी छ । पंचायती शासनमा ँहरियो वन नेपालको धन” भन्ने युक्ति अहिले कथामा परिणत भई सकेको छ ।
२०४६ साल पश्चात राजनीतिक पार्टीको आडमा वन तस्करहरुले बन जंगल मासेको पनि देखिएकै हो । यस्ता कार्य गर्दा हानी हुने हामीहरुलाई नै हो भन्ने सम्झेका भए वन जंगल फँडानी गर्नेहरुको बचाउ पक्कै पनि गर्दैन थिए होलान् तर आफ्नो पार्टीका मान्छे भन्नासाथ बन जंगलको बिनास गर्नेहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्न नदिने पनि अहिलेका पार्टीका नेताहरु हैनन रु
ऐन कानून बनाएर मात्र हुन्न त्यसलाई कडाईका साथ पालना गर्न लगाउन सक्नु पर्दछ । ढिलै भए पनि अहिलेको सरकारले महेन्द्र पद्धति अंगालेको देखिन्छ । सासन ब्यबस्था कुनै पनि नराम्रो हुँदैन । त्यसलाई समय अनुसार सुधार गर्दै भने लैजानु पर्दछ । विदेशीको फाईदाको लागी नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले पटक पटक व्यवस्था बदल्ने भन्दा अरु कुनै काम गरेनन् ।
युवायुवतीहरुलाई सहर तथा बिदेस पलायन हुनबाट रोक्नको लागी रोजगारको ब्यबस्था गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रा र राम्रा भन्ने बानि त्यागेर सबै नेपाली सबैको नेपाल भन्ने भावना जागृत नभए सम्म जस्तोसुकै लोकप्रिय योजना ल्याए पनि त्यसले पूर्णता पाउदैन त्यसैले घोषणा गरेर मात्र हुन्न त्यसलाई ब्यबहारमा लागु गरेर देखाउन सक्नु पर्दछ भन्ने यो पंक्तिकारको ठम्याई हो ।

प्रकाशन मितिः २०७३ जेठ २० गते विहीबार

SHARE THIS