एक खर्ब २८ अर्ब राजस्व अलपत्र

काठमाडौं:
सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व अलपत्र परेको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थासहित केही निजी कम्पनीले ठूलो मात्रामा राजस्व बक्यौता राख्दा राज्यको ढुकुटी कमजोर भएको हो । एक खर्बभन्दा बढी रकम त्यत्तिकै थन्किएर बस्दा सरकारले विकासनिर्माणका काममा स्रोत परिचालन गर्न विदेशी ऋण र अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ ।

सरकारले आफ्नो ढुकुटी मजबुत बनाएर परिचालन गर्न असफल भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०।७१ को तुलनामा राजस्व बक्यौता १८.८४ प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो आवमा यस्तो बक्यौता एक खर्ब सात अर्ब ९० करोड २२ लाख रुपैयाँ थियो । विगत पाँच वर्षयताको तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष बक्यौताको अंश रफ्तारमा बढ्दै गएको देखाउँछ ।


सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकम भने वर्षौदेखि त्यतिकै विभिन्न संस्थामा बक्यौताका रूपमा थन्किएर बसेको छ । सरकार यस्ता असुली हुन नसेका अरबौं रुपैयाँको बर्सेनि हिसाबकिताब गरेरमात्र बसिरहेको छ । राजस्व बक्यौता असुली गर्ने जिम्मेवारी लिएका उच्चपदस्थ अधिकारीको अक्षमतालाई पनि यसले उदाङ पारेको छ ।

विशेष गरी सरकारी संस्थानले घाटाको व्यापार गर्दा बर्सेनि राजस्व बक्यौताको अंक बढ्दै गएको हो । कुल बक्यौतामा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको हिस्सा मात्रै ७० अर्ब ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ । विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयाल निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगमलगायतका चल्तीका सरकारी संस्थानले अरबौं रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई नतिर्दा भारीमात्रामा राजस्व बक्यौताको अंश बढ्न गएको हो ।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमा सबैभन्दा धरै राजस्व बक्यौता हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण परेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले मात्रै गएको आर्थिक वर्षसम्ममा ३२ अर्ब ९२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजस्वबापत सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरण घाटामा सञ्चालित छ । आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी, परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप, डलरमा विद्युत् खरिद गर्दा हुने घाटा तथा आन्तरिक लेखा प्रणालीमा हुने छिद्रलगायतले प्राधिकरणलाई घाटामा लगेको हो । सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दा पनि बक्यौताको आकार ठूलो हुन गएको हो ।

दोस्रो धेरै राजस्व बक्यौता हुनेमा नेपाल आयाल निगम परेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा आयाल निगमले मात्रै सरकारलाई १२ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सबैभन्दा बढी चल्तीको व्यापार गर्ने आयाल निगमले सधैंजसो घाटाको व्यापार गर्दैआएको छ । ग्यास, पेट्रोल, डिजेललगायतका पदार्थमा वार्षिक अरबौंको कारोबार हुने भए पनि चुहावट अधिक हुने गरेकाले निगमले सधैं आफ्नो वासलत नोक्सानमा देखाउँदै आएको छ ।

कतिपय अवस्थामा भारतीय आयल निगमलाई बक्यौता भुक्तानी गर्नसमेत निगमले सरकारसँग ऋण तथा अनुदान लिने गरेको छ । यही कारण निगमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको हिस्सा अत्यधिक बढी देखिएको हो ।

प्राधिकरण र निगमपछि सरकारलाई तिर्नुपर्ने अरबौं रुपैयाँ बाँकी राख्नेमा नेपाल खानेपानी संस्थान दर्ज भएको छ । संस्थानले चार अर्ब ८५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्वबापत सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गर्न बाँकी छ ।

सरकारको स्वामित्वमा चलेका संस्थानले नै आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेका, सरकारको उच्चप्रशासनिक कर्मचारी वा कतिपय अवस्थामा मन्त्री नै यी संस्थाका सञ्चालक समितिमा रहने भए पनि अरबौं रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जाने रकम नतिरेर आलटाल गर्ने तथा सधैंजसो घाटामा चलेको देखाउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यी संस्था अक्षम रहेको पुष्टि हुन्छ ।

अर्को धेरै राजस्व बाँकी हुनेमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि परेको छ । यस उद्योगले सरकारलाई दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन । सरकारले प्रभावकारीरूपमा तोकता नगर्दा पनि यी संस्थाले अटेरी गरी राज्य कोषमा जाने रकम तिर्न आनाकानी गरेको देखिएको छ ।

यस्तै, सरकारी ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पनि आफ्नो अपारदर्शिता र घाटाको व्यापारलाई राजस्व तिर्न आनाकानी गरेर छर्लङ पारेको छ । महालेखा परीक्षकका अनुसार निगमले गएको आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब २२ करोड ८२ लाख नतिरी बसेको छ । प्रमुख संस्थानमा रहेको साँवाब्याज तथा हर्जनासमेतको बाँकी रकमरले सरकारी बक्यौता उठाउने अधिकारीको कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

एक अर्बभन्दा बढी राजस्व बक्यौता हुने कम्पनीमात्रै एक दर्जन हाराहारीमा छन् । एक अर्ब भन्दाबढी राजस्व बक्यौता हुने थप संस्थामा विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बुटवल धागो कारखाना, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलगायत छन् । महालेखा कार्यालयका अनुसार विराटनगर जुट मिल्सले सरकारलाई एक अर्ब ५३ करोड ४६ लाख तिर्न बाँकी छ ।

यसैगरी, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटले एक अर्ब २१ करोड ३२ लाख बुझाएको छैन भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक अर्ब ५७ करोड ८६ लाख तिर्न सकेको छैन । यसैगरी, बुटवल धागो कारखानाले एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

कतिपय करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणसहित अन्य अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले असुलीमा कठिनाइ भएको राजस्व अधिकारीको भनाइ छ । धेरैजसोले भने बारम्बार ताकेता गर्दा पनि तिर्न अटेरी गरेको उनीहरूको दाबी छ । कतिपय संस्था अस्तित्वमै रहेका छैनन् । अस्तित्वमा नरहेका २२ वटा संस्थाबाट मात्रै तीन अर्ब २८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी छ ।
-

SHARE THIS