काठमाडौं- चीनसँग इन्धन किनबेच गर्ने तयारी गरेको सरकारले बेइजिङले रुची नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका बेला इन्धन सम्झौता गर्न सकेन। भारतको नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनबाट एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा इन्धन सम्झौता नभएपछि तत्कालको लागि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने बाटो बन्द भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन किनबेच सम्झौता गर्ने प्रस्ताव परराष्ट्र पठाएकोमा बेइजिङले इन्धन सम्झौता आवश्यक नठानेपछि अन्तिम समयमा प्रस्तावबाट हटेको थियो।
पूर्वाधार अभावले चीनबाट तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन कठिन भएकोले सम्झौता नभएको हुन सक्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। 'सरकारले सम्झौता गरेर बाटो खोल्नु पर्थ्यो,' ओझाले भने, 'चीनबाट इन्धन ल्याउन कठिन भएकोले नै अहिले सम्झौता नभएको हुन सक्छ।' अहिले सम्झौता गर्न सकेको भए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ।
चीनको सीमा क्षेत्रमा इन्धन भण्डार नभएको र टाढाबाट ट्यांकरबाट ल्याउन कठिन भएकाले कम प्राथमिकतामा परेको हुन सक्ने अनुमान छ। पारवहन सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने बाटो खुले पनि त्यो सम्भव नहुने अधिकारी बताउँछन्। 'तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन झनै समस्या छ,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'झन् धेरै लागत पर्ने भएकोले सम्भावनै छैन।'
इन्धन व्यापार सम्झौता नभए पनि पूर्वाधार तयार गरी चाँडै सम्झौता गर्न दुवै पक्ष राजी भएको नेपाली अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले नेपालसँग तेल व्यापार गर्न चीन तयार रहेको बताएका थिए। नेपाल–चीनबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा इन्धन व्यापार गर्ने उल्लेख छैन।
तेल व्यापारका लागि पूर्वाधार तीव्र बनाउने सहमति भएको र संयुक्त वक्तव्यमा यससम्बन्धी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएको छ। आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन सम्झौतामा नपरे पनि तेल ल्याउने बाटो विगतको सहमतिले खुलेको बताउँछन्।
गत डिसेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र चिनियाँ सकमक्षी वाङ यीले दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। चीनले इन्धन भण्डार निर्माणमा भने सघाउने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको अधिकारीहरुले बताए। सरकारले नुवाकोट, तनहुँ र काभ्रेमा भण्डार बनाउने परियोजनामा सघाउन आग्रह गरेको थियो।
साभार नागरिक नियुज
पूर्वाधार अभावले चीनबाट तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन कठिन भएकोले सम्झौता नभएको हुन सक्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए। 'सरकारले सम्झौता गरेर बाटो खोल्नु पर्थ्यो,' ओझाले भने, 'चीनबाट इन्धन ल्याउन कठिन भएकोले नै अहिले सम्झौता नभएको हुन सक्छ।' अहिले सम्झौता गर्न सकेको भए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ।
चीनको सीमा क्षेत्रमा इन्धन भण्डार नभएको र टाढाबाट ट्यांकरबाट ल्याउन कठिन भएकाले कम प्राथमिकतामा परेको हुन सक्ने अनुमान छ। पारवहन सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट इन्धन ल्याउने बाटो खुले पनि त्यो सम्भव नहुने अधिकारी बताउँछन्। 'तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन झनै समस्या छ,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'झन् धेरै लागत पर्ने भएकोले सम्भावनै छैन।'
इन्धन व्यापार सम्झौता नभए पनि पूर्वाधार तयार गरी चाँडै सम्झौता गर्न दुवै पक्ष राजी भएको नेपाली अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङले नेपालसँग तेल व्यापार गर्न चीन तयार रहेको बताएका थिए। नेपाल–चीनबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा इन्धन व्यापार गर्ने उल्लेख छैन।
तेल व्यापारका लागि पूर्वाधार तीव्र बनाउने सहमति भएको र संयुक्त वक्तव्यमा यससम्बन्धी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएको छ। आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन सम्झौतामा नपरे पनि तेल ल्याउने बाटो विगतको सहमतिले खुलेको बताउँछन्।
गत डिसेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा र चिनियाँ सकमक्षी वाङ यीले दुई देशबीच पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। चीनले इन्धन भण्डार निर्माणमा भने सघाउने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको अधिकारीहरुले बताए। सरकारले नुवाकोट, तनहुँ र काभ्रेमा भण्डार बनाउने परियोजनामा सघाउन आग्रह गरेको थियो।
साभार नागरिक नियुज
Nepalese Rupee Exchange Rate