नेपाल–भारतबीच चिसिएको अहिलेको स्थितिले के सदाकालका लागि नेपाललाई चीनतिर धकेल्छ ?
संविधान जारी हुनुअधि नै अझ भनौं त्यसमाथिको दफावार छलफल चल्दाचल्दै केही मधेसकेन्द्रित दलहरूले आउँदो संविधान आफ्नो अनुकूल हुँदैन भनी आन्दोलन सुरू गरिसकेका थिए । जुन अलि हिंस्रक प्रकृतिको थियो । संविधान जारी भएपछि यसले उग्ररूप लियो । संविधानभित्र मधेसका हितका कति कुरा छन छैनन् भन्ने कुरा हेर्नु भन्दा पनि भारतले देखाएको उदासीनता र यसलाई स्वागत गर्न गरेको ढिलाइको कारण केही मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू विशेष किसिमले हौसिएर आन्दोलनलाई चर्को स्वरूप दिन उद्यत देखिए । यसै अवसरको फाइदा उठाएर भारतले नेपाललाई नाका बन्दी गर्यो ।
भारतमात्र एउटा त्यस्तो छिमेकी बन्यो, जुन नयाँ संविधानबाट संतुष्ट हुन सकेन । नयाँ संविधानले भारतको कुनै पनि हित विपरीत केही कुरो बोले जस्तो नेपालीहरू देख्दैनन् र पनि भारतको बर्ताव संस्थापन कट्टर हिन्दुवादी हो भन्ने आरोप देशभित्रै पनि विभिन्न सम्प्रदाय माझ असहिष्णु व्यवहार गर्ने सरकारका रूपमा चित्रित गरिएका वेला परापूर्वकालदेखिका हिन्दुराष्ट्रको पहिचानबाट चिनिएको नेपाल एकाएक धर्म निरपेक्षतामा जाँदाखेरि केही मनोवैज्ञानिक चोट भने संस्थापनलाई परेको हुनसक्छ । यो चोट भने नेपालका पनि झण्डै ९३ प्रतिशत हिन्दुहरूलाई परेकै हो ।
भारतीय कर्मचारीतन्त्र या गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई केही दिनको नाकाबन्दीले नेपालमा उत्पन्न हुने संकटले ठूलो विद्रोहको स्वरूप लिन्छ भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ । तर त्यसको उल्टो सिंगों मधेसलाई संविधान चित्त नबुझेको भन्ने गरिएता पनि मधेसका केही जिल्लाका अत्यन्तै सानो समुहले गरेको आन्दोलनको पक्षमा भारतले यति ठूलो र कठोर कदम उठाएकोमा मेची–महाकाली मधेस स्वयं र सिंगो नेपालले आश्चर्य मान्नु अस्वाभाविक थिएन । मधेसको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मधेस केन्द्रित ४ या ६ दलमामात्र नभएर अहिले यस भन्दा अगाडीको सरकारमा रहेको दल नेपाली काँग्रेसभित्रका ठूलो संख्यामा रहेका मधेसमूलका सांसदहरूमा पनि थियो । अहिले मधेस आन्दोलनको माग मधेसको सबैको लागि सबभन्दा असजिलो माग भनेको नै सीमांकनको कुरा हो । लोकतान्त्रिक र भोलीका नेपालको संमृद्धिको साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने अहिले मधेसले मागेका प्रदेश अर्थात दुइ प्रदेश (मेची महाकाली फैलिएको मधेस त्यसभित्रका सबै जातजाति भाषा भाषीलाई स्वीकार्य छैन । भारतले पनि त्यसै किसिमले नेपालको संघीय ढाँचाको निर्माण भएको होस भन्ने चाहेको हो भने सिंगों पहाड र हिमालले भारतलाई आफ्नो मित्रको रूपमा स्वीकार गर्न कहिल्यै पनि सहज हुने छैन ।
नेपाल–भारतबीच चिसिएको अहिलेको स्थिति सदाकालका लागि नेपाललाई चीनतिर धेकेल्छ कि भन्ने सोच होला यो कुरा भारतलेपनि भुल्नु हुदैन कि नेपालको दुई हात भनेको भारतमात्र हैन चीनपनि हो त्यसैले भारतले कुनै नकारात्मक भावना नेपाल र चीन बिचको सम्बन्धमा नराख्दा हुन्छ । यस्ता कुरामा चीन आफै सजक छ ।
दुई देश बीचको सम्बन्धलाई पुराना अवस्थामा पुनस्र्थापित गर्न भारतीय पक्षले नेपालका राजनीतिक दल र ती दलभित्र आएका नयाँ नेतृत्व पंक्ति र समग्र नेपालीसित जन स्तर मै सम्बन्धको विकास गर्ने नयाँ पहल सुरू गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या समाधान र नेपालीको मन जित्नका लागि उसको प्रभावलाई उपयोग गर्ने हो भने उसले मधेस आन्दोलनको सहज अवतरणका लागि प्रयत्न गर्दै कूटनीतिक स्तरमा पनि दुई सरकार बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन आफ्नै तर्फबाट पहल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । ओली सरकार भने दुईदेशबीच सिर्जित अप्ठेरो अवस्थालाई सहज पार्ने दिशामा उदासीन नै रहेको छ ।
तर हाम्रा देशका सरकारवादी नेताहरुले भुल्न नहुने कुरा के छ भने बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुइ ढुँगा बीचको तरूल भन्नु भएको थियो आफ्नो दिव्यबाणीमा । समय बदलियो । अब यसलाई यसरी लिनु उचित होला ।
दुई विशाल हात्तीका बीचमा छौं हामी । रिसाए लात्तीले किच्ला भन्ने डर । माया गरेर अँगालो हाले पनि थिचिएर मरिएला भन्ने डर । न हामीले दुईसंग धेरै नजिक हुनु वेस न धेरै टाढा नै । ठीक्क ठीक्कमा बस्ने र आफ्नो अस्मिता जोगाउने रणनीति अपनाउने ।
यस विषयमा चीन स्वयं पनि सतर्क छ । अहिले कै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन यात्रामा पनि चीनले नेपालको सम्बन्ध भारतसित यथावत पुराना स्थितिमा राख्दै गर्न सक्ने अतिरिक्त सहयोगको मात्र कुरा गर्न अनुरोध गरेको जगजाहेर छ ।
– निशा अर्याल
इजरायल
प्रकाशन मितिः २०७२ पुस १६ गते बिहीवार
संविधान जारी हुनुअधि नै अझ भनौं त्यसमाथिको दफावार छलफल चल्दाचल्दै केही मधेसकेन्द्रित दलहरूले आउँदो संविधान आफ्नो अनुकूल हुँदैन भनी आन्दोलन सुरू गरिसकेका थिए । जुन अलि हिंस्रक प्रकृतिको थियो । संविधान जारी भएपछि यसले उग्ररूप लियो । संविधानभित्र मधेसका हितका कति कुरा छन छैनन् भन्ने कुरा हेर्नु भन्दा पनि भारतले देखाएको उदासीनता र यसलाई स्वागत गर्न गरेको ढिलाइको कारण केही मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू विशेष किसिमले हौसिएर आन्दोलनलाई चर्को स्वरूप दिन उद्यत देखिए । यसै अवसरको फाइदा उठाएर भारतले नेपाललाई नाका बन्दी गर्यो ।
भारतमात्र एउटा त्यस्तो छिमेकी बन्यो, जुन नयाँ संविधानबाट संतुष्ट हुन सकेन । नयाँ संविधानले भारतको कुनै पनि हित विपरीत केही कुरो बोले जस्तो नेपालीहरू देख्दैनन् र पनि भारतको बर्ताव संस्थापन कट्टर हिन्दुवादी हो भन्ने आरोप देशभित्रै पनि विभिन्न सम्प्रदाय माझ असहिष्णु व्यवहार गर्ने सरकारका रूपमा चित्रित गरिएका वेला परापूर्वकालदेखिका हिन्दुराष्ट्रको पहिचानबाट चिनिएको नेपाल एकाएक धर्म निरपेक्षतामा जाँदाखेरि केही मनोवैज्ञानिक चोट भने संस्थापनलाई परेको हुनसक्छ । यो चोट भने नेपालका पनि झण्डै ९३ प्रतिशत हिन्दुहरूलाई परेकै हो ।
भारतीय कर्मचारीतन्त्र या गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई केही दिनको नाकाबन्दीले नेपालमा उत्पन्न हुने संकटले ठूलो विद्रोहको स्वरूप लिन्छ भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ । तर त्यसको उल्टो सिंगों मधेसलाई संविधान चित्त नबुझेको भन्ने गरिएता पनि मधेसका केही जिल्लाका अत्यन्तै सानो समुहले गरेको आन्दोलनको पक्षमा भारतले यति ठूलो र कठोर कदम उठाएकोमा मेची–महाकाली मधेस स्वयं र सिंगो नेपालले आश्चर्य मान्नु अस्वाभाविक थिएन । मधेसको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मधेस केन्द्रित ४ या ६ दलमामात्र नभएर अहिले यस भन्दा अगाडीको सरकारमा रहेको दल नेपाली काँग्रेसभित्रका ठूलो संख्यामा रहेका मधेसमूलका सांसदहरूमा पनि थियो । अहिले मधेस आन्दोलनको माग मधेसको सबैको लागि सबभन्दा असजिलो माग भनेको नै सीमांकनको कुरा हो । लोकतान्त्रिक र भोलीका नेपालको संमृद्धिको साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने अहिले मधेसले मागेका प्रदेश अर्थात दुइ प्रदेश (मेची महाकाली फैलिएको मधेस त्यसभित्रका सबै जातजाति भाषा भाषीलाई स्वीकार्य छैन । भारतले पनि त्यसै किसिमले नेपालको संघीय ढाँचाको निर्माण भएको होस भन्ने चाहेको हो भने सिंगों पहाड र हिमालले भारतलाई आफ्नो मित्रको रूपमा स्वीकार गर्न कहिल्यै पनि सहज हुने छैन ।
नेपाल–भारतबीच चिसिएको अहिलेको स्थिति सदाकालका लागि नेपाललाई चीनतिर धेकेल्छ कि भन्ने सोच होला यो कुरा भारतलेपनि भुल्नु हुदैन कि नेपालको दुई हात भनेको भारतमात्र हैन चीनपनि हो त्यसैले भारतले कुनै नकारात्मक भावना नेपाल र चीन बिचको सम्बन्धमा नराख्दा हुन्छ । यस्ता कुरामा चीन आफै सजक छ ।
दुई देश बीचको सम्बन्धलाई पुराना अवस्थामा पुनस्र्थापित गर्न भारतीय पक्षले नेपालका राजनीतिक दल र ती दलभित्र आएका नयाँ नेतृत्व पंक्ति र समग्र नेपालीसित जन स्तर मै सम्बन्धको विकास गर्ने नयाँ पहल सुरू गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या समाधान र नेपालीको मन जित्नका लागि उसको प्रभावलाई उपयोग गर्ने हो भने उसले मधेस आन्दोलनको सहज अवतरणका लागि प्रयत्न गर्दै कूटनीतिक स्तरमा पनि दुई सरकार बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन आफ्नै तर्फबाट पहल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । ओली सरकार भने दुईदेशबीच सिर्जित अप्ठेरो अवस्थालाई सहज पार्ने दिशामा उदासीन नै रहेको छ ।
तर हाम्रा देशका सरकारवादी नेताहरुले भुल्न नहुने कुरा के छ भने बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुइ ढुँगा बीचको तरूल भन्नु भएको थियो आफ्नो दिव्यबाणीमा । समय बदलियो । अब यसलाई यसरी लिनु उचित होला ।
दुई विशाल हात्तीका बीचमा छौं हामी । रिसाए लात्तीले किच्ला भन्ने डर । माया गरेर अँगालो हाले पनि थिचिएर मरिएला भन्ने डर । न हामीले दुईसंग धेरै नजिक हुनु वेस न धेरै टाढा नै । ठीक्क ठीक्कमा बस्ने र आफ्नो अस्मिता जोगाउने रणनीति अपनाउने ।
यस विषयमा चीन स्वयं पनि सतर्क छ । अहिले कै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन यात्रामा पनि चीनले नेपालको सम्बन्ध भारतसित यथावत पुराना स्थितिमा राख्दै गर्न सक्ने अतिरिक्त सहयोगको मात्र कुरा गर्न अनुरोध गरेको जगजाहेर छ ।
– निशा अर्याल
इजरायल
प्रकाशन मितिः २०७२ पुस १६ गते बिहीवार