मस्यौदामा यस्तो, संविधानमा झन कस्तो होला ?

– सन्तोष मिश्र
संविधानसभा सचिवालय, सिंहदरबारबाट प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको नेपाल संविधान, २०७२ प्रारम्भीक मस्यौदा चरम विवादमा परेको छ । मस्यौदा प्रति नेपाली सेना, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दल, महिला, दलित, मधेशी लगायत सार्वभौम नेपाली जनताहरूले चारैतर्फी विरोध र आपत्ती जनाएका छन् । मस्यौदा जलाउने काम जताततै भइरहेको छ । मस्यौदाको विरोध गर्दै केही राजनीतिक दलहरूले बन्द, हडतालको आह्वान गरेका छन् । संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका तर्फबाट २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानसभाका सदस्यहरू जनताको राय सुझाव संकलनकालागि खटिएका छन् । साउन ४ र ५ गते मुलुकभर राय सुझाव संकलनकालागि तिथिमिति तय गरी सार्वजनिक विदा समेत दिएको थियो ।

यतिखेर आम जनता र संचारमाध्यमको संविधानको मस्यौदामा केन्द्रित छ । जताततै सार्वजनिक स्थान र घर–घरमा एक आपसमा नेपालको नयाँ संविधानकालागि तयार पारिएको मस्यौदाकै चर्चा छ । मस्यौदा विवादमा परेको छ, मस्यौदामा धेरै कुरा बाझिएका छन् । राम्रो र सन्तुलित संविधान देश र जनताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुने, देशमा तीव्र आर्थिक विकास, शोसनरहित शान्ति, स्थिर र समृद्ध नेपाल बन्ने नेपालीको सपना र कल्पनामा तुषारापात भएको छ ।

{अहिले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाले व्यक्ति बलियो बनाएर राज्यलाई कमजोर बनाउन, सामाजिक हक प्रति बेवास्ता गर्न खोजेको छ । अर्थतन्त्रको विकासलाई भन्दा राजनीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । नागरिकताको विषयमा गोलमटोल छ । मस्यौदामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू पढ्दा हाँस्पास्पद देखिन्छन् ।}


शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुशरण संविधान प्रारम्भिक मस्यौदामा गर्न खोजिएपनि संसारकै निकम्मा र अशान्ति फैलाउने संविधान बन्ने हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । एकथरिले संविधानको मस्यौदाको विरोध गर्ने र अर्काथरिले कडासुरक्षाबीचमा नगन्य नागरिकहरूको सहभागितामा राय सुझाव संकलन गरी औपचारिकता निर्वाह गरी फाष्ट ट्रयाकबाट जोरजबरजस्ती संविधान लेख्न र जारी गर्न उन्मूख छन् । संविधान निर्माणका बखत सत्तापक्ष र विपक्षको अवस्था देखिनुले बन्ने संविधानले कुनै पनि हालतमा देश र जनताको हित गर्दैन । यसले थप द्वन्द्व र राजनीतिक परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न खोज्छ । संविधानसभाबाट नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधान बनाउन उत्साहपूर्वक सक्रिय भएका राजनीतिक दलहरू जबरजस्ती राष्ट्रिय सहमति र बहुमतको आधारमा सबैलाई चिढाएर संविधान निर्माण र जारी गर्न सक्दैनन् । सबैपक्षलाई मान्य हुने सन्तुलित संविधान निर्माण र लागु भएन भने त्यसलाई वैध पनि मान्न सकिंदैन । त्यस संविधानलाई द्वन्द्वको दस्तावेज मान्न कर लाग्दछ । वर्तमानमा प्रारम्भीक मस्यौदा त्यही हालमा पुगेको छ । मस्यौदा निर्माण गर्ने र मस्यौदा विरोध गर्ने बीचमा राजनीतिक रस्साकस्सी र ढुंगामुढा चलिरहेको छ । संविधान शून्य शिराबाट बनाइनु पर्दछ । सबैलाई मान्य हुनु पर्दछ । संविधान परिवर्तनशील हुन्छ, परिमार्जन हुँदै जान्छ । अहिले भइरहेको राय संकलन र विरोधको पक्रिया न्यायसंगत र उपयुक्त छैन । मस्यौदा च्यात्ने, संकलनसभा बहिष्कार गर्ने र प्रहरी तैनाथ गराएर बन्द कोठामा सीमित मानिस भेला गराई राय सुझाव संकलनको औपचारिकता पूरा गर्ने काम सबै बेठीक हुन् ।

संविधान कसैको निगाह र दयाले पाउने होइन, दिने होइन । जनताबाट देशको आवश्यकता र देश, काल, परिस्थिति अनुकूल आम नेपलाी जनताको चाहना र विगतमा भएका शान्ति सम्झौता र अन्य सम्झौताको परिधिमा रहेर बनाइनुपर्ने दस्तावेज र व्यवस्थापनकालागि संविधान बनाइन लागेको हो । आम नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने देशको मूल कानून हो संविधान । संविधान बनेपछि स्वस्फूर्त रुपमा सबैले अक्षरस पालना गर्नु पर्दछ । संविधानमा नागरिक अधिकार र कर्तव्य दुबै उल्लेख छ । संविधानको पालना ठीकसँग भएन, सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त्यस देशमा अशान्ति, अराजकता र अपराधले बास गर्दछ । जनता असुरक्षित हुन्छन् । राष्ट्र कमजोर र असफल हुन्छ । संविधान गम्भीर र संवेदनशील कुरा हो । हत्तारमा जबरजस्ती संविधान निर्माण र जारी गरी पछि पछुताउने र पश्चाताप गर्ने कार्य कहिं कतैबाट कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य एक जटिल प्रक्रिया मानिन्छ ।

संविधानभित्र सबै भूगोलमा बस्ने सबै नागरिकको मन जित्न र उनीहरूको भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्त्व गर्न पटक पटक सहमति र संवाद हुनु पर्दछ । उनीहरूसँग स्पष्ट सम्झौता हुनु पर्दछ । संविधान भनेको नागरिकहरूबीच गरिएको संझौताको दस्तावेज पनि हो ।

वर्तमान समयमा एमाले, काँग्रेस, एनेकपा माओवादी र मधेशी फोरम प्रजातान्त्रिकले आपसी राजनीतिक गठबन्धन र सत्ता साझेदारी अनुकूल शासनसत्तामा मात्र केन्द्रित रहेर धेरै जनतालाई पाखामा पारेर जबरजस्ती जुन संविधान निर्माण गर्न खोजेका छन् यो अति प्रत्युत्पादक सावित हुने छ । अहिले शान्त रहेको देशको वातावरणमा ठूलो राजनीतिक भूकम्पको चाहना गरिएको छ । षडयन्त्र र दमनद्वारा शासनसत्ता चलाउने दिन अब गए । हामी मात्र शक्तिशाली छौं, हामीमात्र राजनीतिक रुपमा टाठाबाठा हौं, अरुलाई सजिलै छकाउन र काबुमा राख्न सकिन्छ भन्ने “विनाशकाले विपरित बुद्धि” जुन देखा परेका छ, जसरी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ, यसले राम्रो संकेत र सन्देश अवश्य दिने छैन । बेलैमा सतर्क हुन सकिएन भने ठूलो राजनीतिक संकट बाध्यतावस आउने छ । संविधान शान्ति, एकता र समृद्धिको दस्ताबेज बनोस, भावनात्मक एकीकरण बलियो होस् भन्ने कामनालाई कहिं कतैबाट, कसैबाट धमिल्याउने भन्दा मस्यौदा संविधानलाई जती सक्दो सच्याएर सबैलाई एउटै राजनीतिक मूल प्रवाहमा समाहित गर्न समय खर्चिनु वुद्धिमानी ठहर्छ । एक अर्ब रुपैयाँको बजेटमा जुन राय सुझाव संकलन कार्य गरिंदै छ यो अनुत्पादनक भयो भने ठूला दलहरूबाट जनताहरूले यसको मूल्य चुकाउने छ । ठूला दलहरू खबरदार ! सावधान !

संविधान राष्ट्रिय सुरक्षा, जनताको सुख र राष्ट्रको समृद्धिको प्रतिवद्धताका साथ बन्नु पर्दछ । को राष्ट्रपति, को उपराष्ट्रपति, को प्रधानमन्त्री, बन्ने भन्ने सुझ न बुझको भागबण्डामा संविधान बन्न सक्दैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेहरू पतनको खाल्डोमा जाकीन पुग्ने छन् । बेइमानी र नैतिकताहीन काम अब टिक्न सक्दैन । राजनीतिक मतभेद, राजनीतिक रुपबाट नै समाप्त गर्नु पर्दछ । अर्को विकल्प हुन पनि सक्दैन । प्रारम्भिक मस्यौदा सबैले पढ्ने र बुझ्ने मौका पाएका छैनन् । यसको समर्थन र विरोधले केही समय राजनीतिक वातावरण धमलिन पुगेपनि हडबडाइहाल्ने अवस्था छैन । जहाज डुबी हाल्दैन । ठण्डा दिमागले विरोध र समर्थनमा लागेकाहरूले सोचेर विकल्पका रुपमा नयाँ सहमति खेजे संविधान बन्छ ।

{संविधानले देशलाई कस्तो दिशा दिने भन्ने बुझाउने सारांश हो प्रस्तावना तर यसको लक्ष्य बुझिंदैन । प्रस्तावनामा हुन नसक्ने र गर्न नसक्ने अनावश्यक शब्द बढी राखिएका छन् । सबै दिएजस्तो मस्यौदामा देखिने, व्यवहारमा आम जनताले केही नपाउने, मुठ्ठीभरका मानिसको मात्र अभिष्ट पूरा हुने राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो छ ।}

विदेशीको इशारा, आग्रह र पूर्वागह सबै पक्षले अनिवार्य रुपमा त्यागे नेपाली हावा, पानी, माटो सुहाउँदो, नेपाली राष्ट्रियता सबल हुने असल संविधान आउन सक्दछ । अहिले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाले व्यक्ति बलियो बनाएर राज्यलाई कमजोर बनाउन, सामाजिक हक प्रति बेवास्ता गर्न खोजेको छ । अर्थतन्त्रको विकासलाई भन्दा राजनीतिलाई महत्त्व दिइएको छ । नागरिकताको विषयमा गोलमटोल छ । मस्यौदामा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू पढ्दा हाँस्पास्पद देखिन्छन् । सामाजिक न्याय र उदारवादी लोकतन्त्रका साथै कुनै क्रिश्चियानिटी, कुनै विदेशी कम्पनी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रभाव र दबाव रहेको मस्यौदाले कसरी देशलाई सही ढंगले संचालन गर्न सक्दछ ? यो प्रश्नको उचित जवाफ जनताले पाउनु पर्दछ ।

संविधानले देशलाई कस्तो दिशा दिने भन्ने बुझाउने सारांश हो प्रस्तावना तर यसको लक्ष्य बुझिंदैन । प्रस्तावनामा हुन नसक्ने र गर्न नसक्ने अनावश्यक शब्द बढी राखिएका छन् । सबै दिएजस्तो मस्यौदामा देखिने, व्यवहारमा आम जनताले केही नपाउने, मुठ्ठीभरका मानिसको मात्र अभिष्ट पूरा हुने राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो छ । धार्मिक द्वन्द्व र विवाद बढाउने अवसर मस्यौदाले दिएको छ । जनताले विभिन्न माध्यमबाट दिएको सुझावको कुनै औचित्य नरहने देखिन्छ । मधेशमा अशान्ति बढाएर संविधान निर्माण र जारी हुन सक्दैन ।

संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदाका विशेषताहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखिएपनि संघीय राज्यको सिमाड्ढन, रेखांकन र नमांकन नगरी जारी गरेको संविधानले उद्देश्यको उपलब्धी कुनै पनि हालतमा गर्न सकिंदैन । संघको सिमांकन, रेखांकन र नामांकन विना संविधान घोषणा गर्न खोजिएमा थप रक्तपात र भयानक द्वन्द्व हुनेछ । यसतर्फ नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले समय छँदै वुद्धि पुर्‍याओस, होइन भने ती पार्टीको अभिष्ट कुनै पनि हालतमा पूरा हुने छैन ।

हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनि नेपाली जनताको नामबाट काइते संविधान जारी गर्दैमा के देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हुन सक्दछ ? यो त दिवास्वप्न र मनको लड्डू घ्यूसँग खानु मात्र हुनेछ । नेपाली सार्वभौमसत्ता नेपाली संविधान बोली र किताबमा होइन, व्यवहारमा अक्षरस लागु होस भन्ने चाहन्छन् तर सत्ताका भोका राजनीतिक दलहरूले जनताको परिवर्तनको चाहना, अग्रगामी संविधानको मर्मलाई तगारो हाल्ने दुष्प्रयास गर्दैछन् । यति भन्नु वुद्धिमानलाई इशारा काफी हो ।

विविधताबीचको एकता, सामाजिक र सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प मात्र लिएर पुग्दैन । त्यसकालागि आवश्यक पर्ने वातावरण संविधान जारी हुनु अगावै तयार हुनु पर्दछ । संविधानको पुस्तक त निर्जीव हुन्छ, त्यसलाई पालना गर्ने, लागु गर्ने सजिव मानिस नेपालका नेपाली हुन् । वर्तमान पार्टीमा गूट, फूट र लूटको संस्कृति, राजनीति खिचातानीले मस्यौदाका विशेषताहरूलाई कुनै पनि हालतमा व्यवहारमा दिगो रुपमा उतार्न सक्दैन । नेपालीहरूलाई एकथान संविधानको पुस्तक चाहिएको होइन, पुस्तकमा लेखिए बमोजिमको इमान्दार व्यवहार चाहिएको हो ।

जुन ढंगले संविधान लेखन, राय सुझाव संकलन र जारी गर्न खोजिंदै छ यो प्रकृया एकदमै गलत छ । निश्चित रुपमा यस्तो अभ्यासले देशमा राजनीतिक आगो लाग्ने छ । राजनीतिक परिस्थिति अन्यत्रै मोडिन सक्छ । विवाद उठेका विषयलाई थांती राखेर संविधान जारी भएमा त्यो भन्दा ठूलो अनिष्ट केही हुने छैन ।

देशमाथि संविधान निर्माणका क्रममा गम्भीर प्रकृतिको आक्रमण भइरहेको छ । निश्चित रुपमा अनावश्यक एजेण्डाहरू अघि सारेर देशर जनतालाई हरबखत सास्ती दिने काम गर्न मिल्दैन । संविधानमा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक कुरा छुट्न र छुुटाउन हुँदैन । संविधान राजनीतिक भागबण्डा र झगडाको बिउ हुनु हुँदैन । झुटो आश्वासन कसैले कसैलाई दिन र अपवित्र राजनीतिक गठबन्धन हुनु हुँदैन । विदेशीको इशारा र निर्देशनमा नहिंडे मेलमिलापबाट संविधान बन्न सक्दछ ।

(प्रकाशित मिति:२०७२ साउन ०७ गते बिहीवार)

SHARE THIS