––स्वयम्भुनाथ कार्की
मस्यौदा संविधानलाई जवरजस्ती वैधानिकता दिने प्रक्रियाले हिंसा निम्त्याएको छ । यसमा कुन पक्षको दोष हो भन्ने मुख्य बिषय नै होईन । यस भन्दा पहिलेका संविधानहरु जनताको सहभागिता बेगर बनाएको भनेर मुलुकको स्थिरतालाई नै समाप्त गरेर विभिन्न नाममा आन्दोलन चलाउने राजनैतिक समूहहरुको वर्चश्वमा यो मस्यौदा भएको छ । तर देखिने गरेर राज्यको सुरक्षा निकायको प्रयोग भएको भने यस पटक मात्र हो । केवल विधि पुर्याउने ध्याउन्नमा धेरै काईते तरिकाहरु अपनाईए । लाजै पचाएर अपनाईएका यस्ता तरिकाले पनि काम नगर्ने देखेर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई ह्विप जारी गरियो । तै पनि ह्विपको दायरामा नपर्ने शव्दावलीले कार्यकर्ताहरुले पनि आफ्नो असंतुष्टी पोखे ।
जो जो सभासदहरु यो जनताको सुझाव संकलन गर्ने कार्यमा खटिए सबैले आफुलाई अवलम्बन गर्न लगाएको काईते तरिकाले असुरक्षित महशुस गरे । यदि ती सभासदहरुको आत्मा मरेको छैन, आत्मस्वाभिमान बेचेका छैनन् भने आफ्नो कार्यले धेरै रिसाएको कुरा महशुस गरेकै हुनु पर्छ । राजनीति गर्छु भन्नेहरुले आफुमाथिको जनआक्रोश पनि नेताको चाकरीले वा सुरक्षा निकायको घेराबन्दीले साम्य पार्छु भन्ने आत्मघाती सोच राख्न सक्दैनन् । अन्य समयको जस्तो केहि दिन, महिना वा वर्षमा साम्य हुने आक्रोश यो हैन । जब जब आफुले भूमिका खेलेर बनाएको यो विधानले जनता पिर्छ त्यो खाटा फेरी कोट्टिनेछ ।
मुलुकको नियम कानून मान्दिन भन्न कुनै नागरिकले मिल्दैन, हो विद्रोह नै गरे भने कुरा वेग्लै हो । तर, यो जनताको संविधान हो भन्ने कुराले भने हावा खाएको छ । हुनसक्छ केही समयदेखी “म ७२को संविधानको स्वामित्व अस्विकार गर्छु” भन्ने लेखिएको धेरै स्थानमा यहाँतक की पोशाकमा पनि देख्न पाईयोस् । निर्माणमा आफ्नो सहभागितामा ठगिएको महशुस गरेपछि स्वामित्व अस्विकार गर्न संसारको कुनै नियम कानूनले रोक्दैन । आफुमाथि थोपरिएको कानून भने एक सभ्य नागरिकले मान्नै पर्छ र त्यसलाई बदल्ने सभ्य बाटो खोज्नै पर्छ ।
"बिहान सबेरैदेखि साँझसम्म मतदान गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक भन्दा ज्यादा मतदान केन्द्र र हरेक मतदान केन्द्रमा एकभन्दा धेरै बुथहरु हुने गर्दछन । मात्र मतपत्रमा छाप लगाउने काम पनि भ्याई नभ्याई हुने गर्दछ । मतदान केन्द्रमा पसिकेकाहरुले मतदान नसकुन्जेल काम सकिएको मानिदैन । तर सुझाव जस्तो गहन बिषयलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्थानमा त्यसमा पनि एकदेखि डेढ घण्टा सभासदको भाषण गरेर भरसक सुझाव दिनेहरुको संख्यालाई न्यून गर्न खोजेको प्रष्ट गरिएको छ । "
जसरी पनि यो मस्यौदा पारित गर्न मरिहत्ते गर्ने तीनदलका बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरुले त कुनै न कुनै रुपमा असन्तुष्टी पोखेर आफुलाई नेताको हैन समाज र जनताको सावित गरिसके । अब पालो सभासदहरुको आफु समाज र जनता प्रति हो कि नेता प्रति हो त्यो सावित गर्ने । तर यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनीहरुले देखाएको क्रियाकलापले उनीहरुबाट समाजले भरोसा गर्ने त्यति ठाँउ त छैन तै पनि यो ठिक भएन भन्ने आवाज उठाउने सभासदहरुको अकाल भने परेको छैन । त्यसैले आशा भने अझै मरेको छैन ।
बिहान सबेरैदेखि साँझसम्म मतदान गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक भन्दा ज्यादा मतदान केन्द्र र हरेक मतदान केन्द्रमा एकभन्दा धेरै बुथहरु हुने गर्दछन । मात्र मतपत्रमा छाप लगाउने काम पनि भ्याई नभ्याई हुने गर्दछ । मतदान केन्द्रमा पसिकेकाहरुले मतदान नसकुन्जेल काम सकिएको मानिदैन । तर सुझाव जस्तो गहन बिषयलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्थानमा त्यसमा पनि एकदेखि डेढ घण्टा सभासदको भाषण गरेर भरसक सुझाव दिनेहरुको संख्यालाई न्यून गर्न खोजेको प्रष्ट गरिएको छ ।
यो सर्वसाधारण जनताले बोल्ने मौका थियो तर अपवाद छोडेर सभासदको, दलका स्थानिय नेताको भाषण मै सिमित भयो । यस्ता कुरालाई पनि आफुलाई मुलधारको भन्ने संचारमाध्यमले उत्साहजनक सहभागिता भनेपछि जनताको आस्था मरेको नै हो । त्यसैले जजसले मौका पाए, जजसको कुरो सामेल भयो तिनले बाहेक अरु सबैले ंसंविधानमा आफ्नो स्वामित्व अस्विकार गर्नु सिवाय कुनै बाटो बाँकी रहेको छैन । यो सामान्य कुरा हैन । यसको स्वामित्व केवल तिनै केही हजार बोलवालाहरुको मात्र हुनेछ । जब भोली यस मस्यौदामा भएका काँडाले उनीहरुलाई घोच्ने छ त्यसवेला सर्वसाधारण जनताले मनले कुनै सहानुभूति व्यक्त पनि गर्ने छैनन् ।
संविधान निर्माणको नाममा भएको खर्चको हिसाबमा यो मस्यौदाको हरेक पेज करोड रुपैयाको भएको छ । त्यसमाथि यो संविधानको पर्खाइमा जनताले चुकाएका अन्य मूल्यको त हिसाव नै छैन । यस्तोमा लागु भएपछि आवश्यक संशोधन गर्दै जाने भन्ने आग्रह नै जनविरोधी हो । यस्ता आग्रहले समाजलाई मुलुकलाई कति हानी गर्दछ भन्ने कुरा त ४७ को संविधानको आलोचनात्मक समर्थनले नै जनाई सकेको छ । त्यो विधानले एक संशोधन पनि पाएन र हजारौको ज्यान लियो । निर्माताले नै आलोचनात्मक समर्थन गरेकोले त्यसका विरोधमा भएका कार्यकलाप जनताले उचित माने ।
अन्तरिम संविधानले त झन उग्ररुप लिएको कुरा कसैले भुलेको छैन । जारी भएकै दिनदेखि त्यसले जनताको बलि लिन शुरु गरेको थियो । यो मस्यौदाले त गर्भावस्थामा नै सडकमा आगो वालेको छ , जमिनमा रगत परेको छ , गोली चलेको छ । यो भन्दा ठूलो ठट्टा अरु के हुन सक्छ कि जनताको स्वामित्व छ भनिएको संविधानको मस्यौदामा सुझव संकलन मात्रको निमित्त पनि राज्यको सुरक्षा निकायको सबै शक्ति लगाउनु पर्यो । कसैले यो अवस्थामा पनि यसको स्वामित्व जनतामा छ भन्छ भने उसले आफ्नो आत्मासाक्षी राखेर त्यो भनोस् । त्यसैले धेरैले यसको स्वामित्व अस्विकार गर्ने छन् । संविधान त हुन सक्ला, भेडाबाख्रा सरह राखिएका सभासदहरुले आवश्यक संख्या पुग्ने गरेर ल्याप्चे पनि लगाउलान् तर यो किमार्थ जनताले आफ्नो निमित्त बनाएको संविधान हैन ।
विराटनगर–१
प्रकाशित मिति:२०७२ साउन ०७ गते बिहीवार
मस्यौदा संविधानलाई जवरजस्ती वैधानिकता दिने प्रक्रियाले हिंसा निम्त्याएको छ । यसमा कुन पक्षको दोष हो भन्ने मुख्य बिषय नै होईन । यस भन्दा पहिलेका संविधानहरु जनताको सहभागिता बेगर बनाएको भनेर मुलुकको स्थिरतालाई नै समाप्त गरेर विभिन्न नाममा आन्दोलन चलाउने राजनैतिक समूहहरुको वर्चश्वमा यो मस्यौदा भएको छ । तर देखिने गरेर राज्यको सुरक्षा निकायको प्रयोग भएको भने यस पटक मात्र हो । केवल विधि पुर्याउने ध्याउन्नमा धेरै काईते तरिकाहरु अपनाईए । लाजै पचाएर अपनाईएका यस्ता तरिकाले पनि काम नगर्ने देखेर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई ह्विप जारी गरियो । तै पनि ह्विपको दायरामा नपर्ने शव्दावलीले कार्यकर्ताहरुले पनि आफ्नो असंतुष्टी पोखे ।
जो जो सभासदहरु यो जनताको सुझाव संकलन गर्ने कार्यमा खटिए सबैले आफुलाई अवलम्बन गर्न लगाएको काईते तरिकाले असुरक्षित महशुस गरे । यदि ती सभासदहरुको आत्मा मरेको छैन, आत्मस्वाभिमान बेचेका छैनन् भने आफ्नो कार्यले धेरै रिसाएको कुरा महशुस गरेकै हुनु पर्छ । राजनीति गर्छु भन्नेहरुले आफुमाथिको जनआक्रोश पनि नेताको चाकरीले वा सुरक्षा निकायको घेराबन्दीले साम्य पार्छु भन्ने आत्मघाती सोच राख्न सक्दैनन् । अन्य समयको जस्तो केहि दिन, महिना वा वर्षमा साम्य हुने आक्रोश यो हैन । जब जब आफुले भूमिका खेलेर बनाएको यो विधानले जनता पिर्छ त्यो खाटा फेरी कोट्टिनेछ ।
मुलुकको नियम कानून मान्दिन भन्न कुनै नागरिकले मिल्दैन, हो विद्रोह नै गरे भने कुरा वेग्लै हो । तर, यो जनताको संविधान हो भन्ने कुराले भने हावा खाएको छ । हुनसक्छ केही समयदेखी “म ७२को संविधानको स्वामित्व अस्विकार गर्छु” भन्ने लेखिएको धेरै स्थानमा यहाँतक की पोशाकमा पनि देख्न पाईयोस् । निर्माणमा आफ्नो सहभागितामा ठगिएको महशुस गरेपछि स्वामित्व अस्विकार गर्न संसारको कुनै नियम कानूनले रोक्दैन । आफुमाथि थोपरिएको कानून भने एक सभ्य नागरिकले मान्नै पर्छ र त्यसलाई बदल्ने सभ्य बाटो खोज्नै पर्छ ।
"बिहान सबेरैदेखि साँझसम्म मतदान गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक भन्दा ज्यादा मतदान केन्द्र र हरेक मतदान केन्द्रमा एकभन्दा धेरै बुथहरु हुने गर्दछन । मात्र मतपत्रमा छाप लगाउने काम पनि भ्याई नभ्याई हुने गर्दछ । मतदान केन्द्रमा पसिकेकाहरुले मतदान नसकुन्जेल काम सकिएको मानिदैन । तर सुझाव जस्तो गहन बिषयलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्थानमा त्यसमा पनि एकदेखि डेढ घण्टा सभासदको भाषण गरेर भरसक सुझाव दिनेहरुको संख्यालाई न्यून गर्न खोजेको प्रष्ट गरिएको छ । "
जसरी पनि यो मस्यौदा पारित गर्न मरिहत्ते गर्ने तीनदलका बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरुले त कुनै न कुनै रुपमा असन्तुष्टी पोखेर आफुलाई नेताको हैन समाज र जनताको सावित गरिसके । अब पालो सभासदहरुको आफु समाज र जनता प्रति हो कि नेता प्रति हो त्यो सावित गर्ने । तर यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा उनीहरुले देखाएको क्रियाकलापले उनीहरुबाट समाजले भरोसा गर्ने त्यति ठाँउ त छैन तै पनि यो ठिक भएन भन्ने आवाज उठाउने सभासदहरुको अकाल भने परेको छैन । त्यसैले आशा भने अझै मरेको छैन ।
बिहान सबेरैदेखि साँझसम्म मतदान गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक भन्दा ज्यादा मतदान केन्द्र र हरेक मतदान केन्द्रमा एकभन्दा धेरै बुथहरु हुने गर्दछन । मात्र मतपत्रमा छाप लगाउने काम पनि भ्याई नभ्याई हुने गर्दछ । मतदान केन्द्रमा पसिकेकाहरुले मतदान नसकुन्जेल काम सकिएको मानिदैन । तर सुझाव जस्तो गहन बिषयलाई एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्थानमा त्यसमा पनि एकदेखि डेढ घण्टा सभासदको भाषण गरेर भरसक सुझाव दिनेहरुको संख्यालाई न्यून गर्न खोजेको प्रष्ट गरिएको छ ।
यो सर्वसाधारण जनताले बोल्ने मौका थियो तर अपवाद छोडेर सभासदको, दलका स्थानिय नेताको भाषण मै सिमित भयो । यस्ता कुरालाई पनि आफुलाई मुलधारको भन्ने संचारमाध्यमले उत्साहजनक सहभागिता भनेपछि जनताको आस्था मरेको नै हो । त्यसैले जजसले मौका पाए, जजसको कुरो सामेल भयो तिनले बाहेक अरु सबैले ंसंविधानमा आफ्नो स्वामित्व अस्विकार गर्नु सिवाय कुनै बाटो बाँकी रहेको छैन । यो सामान्य कुरा हैन । यसको स्वामित्व केवल तिनै केही हजार बोलवालाहरुको मात्र हुनेछ । जब भोली यस मस्यौदामा भएका काँडाले उनीहरुलाई घोच्ने छ त्यसवेला सर्वसाधारण जनताले मनले कुनै सहानुभूति व्यक्त पनि गर्ने छैनन् ।
संविधान निर्माणको नाममा भएको खर्चको हिसाबमा यो मस्यौदाको हरेक पेज करोड रुपैयाको भएको छ । त्यसमाथि यो संविधानको पर्खाइमा जनताले चुकाएका अन्य मूल्यको त हिसाव नै छैन । यस्तोमा लागु भएपछि आवश्यक संशोधन गर्दै जाने भन्ने आग्रह नै जनविरोधी हो । यस्ता आग्रहले समाजलाई मुलुकलाई कति हानी गर्दछ भन्ने कुरा त ४७ को संविधानको आलोचनात्मक समर्थनले नै जनाई सकेको छ । त्यो विधानले एक संशोधन पनि पाएन र हजारौको ज्यान लियो । निर्माताले नै आलोचनात्मक समर्थन गरेकोले त्यसका विरोधमा भएका कार्यकलाप जनताले उचित माने ।
अन्तरिम संविधानले त झन उग्ररुप लिएको कुरा कसैले भुलेको छैन । जारी भएकै दिनदेखि त्यसले जनताको बलि लिन शुरु गरेको थियो । यो मस्यौदाले त गर्भावस्थामा नै सडकमा आगो वालेको छ , जमिनमा रगत परेको छ , गोली चलेको छ । यो भन्दा ठूलो ठट्टा अरु के हुन सक्छ कि जनताको स्वामित्व छ भनिएको संविधानको मस्यौदामा सुझव संकलन मात्रको निमित्त पनि राज्यको सुरक्षा निकायको सबै शक्ति लगाउनु पर्यो । कसैले यो अवस्थामा पनि यसको स्वामित्व जनतामा छ भन्छ भने उसले आफ्नो आत्मासाक्षी राखेर त्यो भनोस् । त्यसैले धेरैले यसको स्वामित्व अस्विकार गर्ने छन् । संविधान त हुन सक्ला, भेडाबाख्रा सरह राखिएका सभासदहरुले आवश्यक संख्या पुग्ने गरेर ल्याप्चे पनि लगाउलान् तर यो किमार्थ जनताले आफ्नो निमित्त बनाएको संविधान हैन ।
विराटनगर–१
प्रकाशित मिति:२०७२ साउन ०७ गते बिहीवार
Nepalese Rupee Exchange Rate