दिनेश जोशी
कन्चनपुर ।
कञ्चनपुरबाट लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनले मनपरी भाडा लिने गरेका कारण यात्रुलाई समस्या भएको छ । यात्रुले महङ्गो शुल्क तिरेर यात्रा गर्नु पर्दा समस्या भएको हो । महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समिति र पवनदूत यातायात व्यवसायी समितिले केन्द्रबाट तोकेर आएको भाडादर र मापदण्डभन्दा बढी भाडा लिइरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको कटौतिसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १ प्रतिशत कटौति गरेको थियो । त्यसपछि, यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागले संयुक्त रुपमा भाडादर निर्धारण गरेका छन् । संशोधित भाडादर अनुसार महेन्द्रनगरदेखि धनगढीसम्मको भाडा १ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समितिले महेन्द्रनगरबाट धनगढी जाँदा १ सय ३५ रुपैयाँ लिने गरेको छ । सरकारी निकायले तोकेको भन्दा यातायात व्यवसायीले २७ रुपैयाँ बढी भाडा लिइरहेका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यातायात व्यवसायीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिइरहेको अवस्थामा सरकारी निकाय भने निरीह देखिएको छ ।
अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकालीका नायव सुब्बा दिलिपबहादुर चन्दका अनुसार, "यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने दावी गरेकाले सरकारी निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दावी सामु सरकारी निकाय निरीह बनेको छ । यातायात व्यवसायीको मनपरीमा आफूहरुको समेत केही कमजोरी रहेको हुन सक्छ ।
चन्दले भन्छन्, "केन्द्रबाटै तोकिएको रुटमा समेत बढी भाडा लिइरहेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीले स्थानीय रुटमा समेत बढी भाडा लिइरहेका छन् । महेन्द्रनगरदेखि दैजी, बेल्डाडी, झलारी, गुलरिया, दोधारा–चाँदनी, बेलौरी लगायतका स्थानीय रुटमा समेत यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने गरेका छन् । अञ्चल यातायात व्यवस्था समितिले स्थानीय रुटको भाडा दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि महाकाली अञ्चलका स्थानीय रुटमा भाडादर समेत निर्धारण गरिएको छैन । "
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अञ्चल यातायात व्यवस्था समितिले स्थानीय रुटको भाडा निर्धारण सँगसँगै यातायातको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने हो । तर, कञ्चनपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरे बढी भाडा लिइरहेकोबारे गुनासो नआएको बताउनुहुन्छ, "प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नुपर्ने अधिकांश जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । तर, त्यो समितिले सरकारी नियमको अनुगमन र पालनबारे सिन्को समेत भाँचेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेः"सरकारले यातायातका सवारीसाधनमा तोकिएको भाडादर स्पष्ट देखिने गरी टाँस गरेको हुनुपर्ने भनेर ल्याएको नियम समेत कञ्चनपुरका सवारीसाधनमा लागू भएको छैन । स्पष्ट देखिने गरी टास्नुपर्ने भाडादर स्थानीय रुटका बसमा देख्न सकिँदैन । जसकारण पनि यात्रुहरु भाडा तिर्दा ठगिइरहेका छन् ।
यता यातायात व्यवस्था कार्यालयका नासु चन्दले भने आफूहरुले भाडादर टाँस गर्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले सरकारी नियम र कानुनको पालना गरिरहेको दावी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर टाँसिएको दावी महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समितिका प्रशासन सचिव देवराज जोशीको रहेको छ ।
यातायात व्यवसायीका नेता देवराज जोशीले गल्ती गर्नेमाथि ‘कारवाही गर्दा हुन्छ’ त भन्नुभयो । तर, कारवाही कसले गर्ने ? सरकारी निकायका प्रशासकहरुलाई जनताको समस्या सुन्ने र बुझ्ने बानी नै परेको छैन । मनपरी भाडा लिइरहेका यातायात व्यवसायीमाथि कारवाही कहिले हुन्छ त ? फेरि अञ्चल यातायात कार्यालयका नायव सुब्बा दिलिपबहादुर चन्द, "हरेक दिन यात्रुहरु बढी भाडा तिर्नुपर्दा मर्कामा परिरहेका छन् । तर, भाडा बढी लिनेमाथि कारवाही गर्न सरकारी अधिकारीको दिनबार जुरेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरु ‘म ज्योतिष होइन’सम्म भन्न भ्याइरहेका छन् । सरकारी इन्धन र सरकारी गाडीमा शयर गर्ने बडा हाकिमहरुलाई यात्रुको पीडा के थाहा ?
यसरी यातायात व्यवसायीले लिइरहेको मनपरी भाडा र सरकारी संयन्त्रको लाचारीको अन्त्य कहिले हुने ? यात्रुहरुको अन्यौलमा छन् ।
कन्चनपुर ।
कञ्चनपुरबाट लामो तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनले मनपरी भाडा लिने गरेका कारण यात्रुलाई समस्या भएको छ । यात्रुले महङ्गो शुल्क तिरेर यात्रा गर्नु पर्दा समस्या भएको हो । महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समिति र पवनदूत यातायात व्यवसायी समितिले केन्द्रबाट तोकेर आएको भाडादर र मापदण्डभन्दा बढी भाडा लिइरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको कटौतिसँगै सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १ प्रतिशत कटौति गरेको थियो । त्यसपछि, यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागले संयुक्त रुपमा भाडादर निर्धारण गरेका छन् । संशोधित भाडादर अनुसार महेन्द्रनगरदेखि धनगढीसम्मको भाडा १ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समितिले महेन्द्रनगरबाट धनगढी जाँदा १ सय ३५ रुपैयाँ लिने गरेको छ । सरकारी निकायले तोकेको भन्दा यातायात व्यवसायीले २७ रुपैयाँ बढी भाडा लिइरहेका छन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यातायात व्यवसायीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिइरहेको अवस्थामा सरकारी निकाय भने निरीह देखिएको छ ।
अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महाकालीका नायव सुब्बा दिलिपबहादुर चन्दका अनुसार, "यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने दावी गरेकाले सरकारी निकायले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दावी सामु सरकारी निकाय निरीह बनेको छ । यातायात व्यवसायीको मनपरीमा आफूहरुको समेत केही कमजोरी रहेको हुन सक्छ ।
चन्दले भन्छन्, "केन्द्रबाटै तोकिएको रुटमा समेत बढी भाडा लिइरहेको अवस्थामा यातायात व्यवसायीले स्थानीय रुटमा समेत बढी भाडा लिइरहेका छन् । महेन्द्रनगरदेखि दैजी, बेल्डाडी, झलारी, गुलरिया, दोधारा–चाँदनी, बेलौरी लगायतका स्थानीय रुटमा समेत यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने गरेका छन् । अञ्चल यातायात व्यवस्था समितिले स्थानीय रुटको भाडा दर निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि महाकाली अञ्चलका स्थानीय रुटमा भाडादर समेत निर्धारण गरिएको छैन । "
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अञ्चल यातायात व्यवस्था समितिले स्थानीय रुटको भाडा निर्धारण सँगसँगै यातायातको अनुगमन समेत गर्नुपर्ने हो । तर, कञ्चनपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरे बढी भाडा लिइरहेकोबारे गुनासो नआएको बताउनुहुन्छ, "प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नुपर्ने अधिकांश जिम्मेवारी पुरा गर्ने गरी कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । तर, त्यो समितिले सरकारी नियमको अनुगमन र पालनबारे सिन्को समेत भाँचेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेः"सरकारले यातायातका सवारीसाधनमा तोकिएको भाडादर स्पष्ट देखिने गरी टाँस गरेको हुनुपर्ने भनेर ल्याएको नियम समेत कञ्चनपुरका सवारीसाधनमा लागू भएको छैन । स्पष्ट देखिने गरी टास्नुपर्ने भाडादर स्थानीय रुटका बसमा देख्न सकिँदैन । जसकारण पनि यात्रुहरु भाडा तिर्दा ठगिइरहेका छन् ।
यता यातायात व्यवस्था कार्यालयका नासु चन्दले भने आफूहरुले भाडादर टाँस गर्न व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिएको दाबी गर्छन् ।
यातायात व्यवसायीहरुले सरकारी नियम र कानुनको पालना गरिरहेको दावी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर टाँसिएको दावी महाकाली सेती यातायात व्यवसायी समितिका प्रशासन सचिव देवराज जोशीको रहेको छ ।
यातायात व्यवसायीका नेता देवराज जोशीले गल्ती गर्नेमाथि ‘कारवाही गर्दा हुन्छ’ त भन्नुभयो । तर, कारवाही कसले गर्ने ? सरकारी निकायका प्रशासकहरुलाई जनताको समस्या सुन्ने र बुझ्ने बानी नै परेको छैन । मनपरी भाडा लिइरहेका यातायात व्यवसायीमाथि कारवाही कहिले हुन्छ त ? फेरि अञ्चल यातायात कार्यालयका नायव सुब्बा दिलिपबहादुर चन्द, "हरेक दिन यात्रुहरु बढी भाडा तिर्नुपर्दा मर्कामा परिरहेका छन् । तर, भाडा बढी लिनेमाथि कारवाही गर्न सरकारी अधिकारीको दिनबार जुरेको छैन । सरकारी कर्मचारीहरु ‘म ज्योतिष होइन’सम्म भन्न भ्याइरहेका छन् । सरकारी इन्धन र सरकारी गाडीमा शयर गर्ने बडा हाकिमहरुलाई यात्रुको पीडा के थाहा ?
यसरी यातायात व्यवसायीले लिइरहेको मनपरी भाडा र सरकारी संयन्त्रको लाचारीको अन्त्य कहिले हुने ? यात्रुहरुको अन्यौलमा छन् ।