क्राइमचेक प्रतिनिधि/
वीरगंज/
सभासदहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू, तथा संविधान सभाध्यक्षसमेतले आगामी माघ भित्र संविधान बन्नेमा आशंकायुक्त धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघले जसरी पनि तोकिएकै समय अर्थात माघ ८ गते नै संविधान चाहियो भन्दै देशभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएर संविधान माग गरेको छ ।
महासंघ केन्द्रिय कार्यक्रमले निर्धारण गरेको कार्यक्रमम अनुसार नेपालभरिका जिल्ला शाखाले बुधवार ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराको नेतृत्वमा गरिएको धर्ना कार्यक्रममा सभासदहरुलाई तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न माग गरियो । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले सञ्चारकर्मीहरुले गरेको आग्रहलाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गर्दै सञ्चारकर्मीको कलमले २०४७ सालको आन्दोलनले परिवर्तन ल्याएको त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको उदाहरणहरु रहेकोले त्यसलाई नजअन्दाज नगर्न चेतावनी समेत दिए ।
सो धर्ना कार्यक्रममा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य बिजय कुशवाहा, नेपाल भारत मिडिया फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीराम रायमाझी, प्रेस चौतारी पर्साका संयोजक प्रताप श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ पर्साका अध्यक्ष आरके पटेल, आम सञ्चारकर्मी मञ्च फोमनका पर्सा अध्यक्ष महेश चन्द्र गौतम, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ पर्साका संयोजक जगत राई, पत्रकार महिला समुह पर्साकी माधुरी महतो लगायतले समयमै संविधान जारी गर्न माग गरेका थिए ।
विभिन्न जातीय राज्य, संघीयतालगायतका कैयौं मुद्दामा दलहरूबीच सहमति नभएर संविधान निर्माणकार्य लगभग अनिश्चित बनेको बेला नेपाल पत्रकार महासंघले एनजिओ आइएनजिओ जस्तै सडकमा प्रदर्शन गर्दै संविधान लेखनकोलागि दबाव दिनु आफैंमा हास्यास्पद विषय बनेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
पत्रकारहरूले संचारमाध्यममार्फत संविधानको लेखनकोलागि आवाज उठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेर धर्ना, जुलुश प्रदर्शन गरेर संविधान लेखनकोलागि दबाव दिनुको कुनै औचित्य नरहेको बताइन्छ ।
यसअघि अर्थात पहिलो संविधानसभाताका पत्रकार महासंघले यस्ता नौटंकी गरि संविधानको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेको थियो तर पटक पटक म्याद थप गरिएर अन्तत: संविधानसभा विघटन गरिएको कुरा कसैले बिर्सन नसकेको अवस्थामा पत्रकारहरूले यस्ताखाले नौटंकी प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त नरहेको स्थानीय वुद्धिजीवी वर्गको भनाइ रहँदै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७१ पुस १० गते बिहीवार
वीरगंज/
सभासदहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू, तथा संविधान सभाध्यक्षसमेतले आगामी माघ भित्र संविधान बन्नेमा आशंकायुक्त धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघले जसरी पनि तोकिएकै समय अर्थात माघ ८ गते नै संविधान चाहियो भन्दै देशभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएर संविधान माग गरेको छ ।
महासंघ केन्द्रिय कार्यक्रमले निर्धारण गरेको कार्यक्रमम अनुसार नेपालभरिका जिल्ला शाखाले बुधवार ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराको नेतृत्वमा गरिएको धर्ना कार्यक्रममा सभासदहरुलाई तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न माग गरियो । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले सञ्चारकर्मीहरुले गरेको आग्रहलाई वेवास्ता नगर्न आग्रह गर्दै सञ्चारकर्मीको कलमले २०४७ सालको आन्दोलनले परिवर्तन ल्याएको त्यस्तै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएको उदाहरणहरु रहेकोले त्यसलाई नजअन्दाज नगर्न चेतावनी समेत दिए ।
सो धर्ना कार्यक्रममा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य बिजय कुशवाहा, नेपाल भारत मिडिया फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीराम रायमाझी, प्रेस चौतारी पर्साका संयोजक प्रताप श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ पर्साका अध्यक्ष आरके पटेल, आम सञ्चारकर्मी मञ्च फोमनका पर्सा अध्यक्ष महेश चन्द्र गौतम, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ पर्साका संयोजक जगत राई, पत्रकार महिला समुह पर्साकी माधुरी महतो लगायतले समयमै संविधान जारी गर्न माग गरेका थिए ।
विभिन्न जातीय राज्य, संघीयतालगायतका कैयौं मुद्दामा दलहरूबीच सहमति नभएर संविधान निर्माणकार्य लगभग अनिश्चित बनेको बेला नेपाल पत्रकार महासंघले एनजिओ आइएनजिओ जस्तै सडकमा प्रदर्शन गर्दै संविधान लेखनकोलागि दबाव दिनु आफैंमा हास्यास्पद विषय बनेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
पत्रकारहरूले संचारमाध्यममार्फत संविधानको लेखनकोलागि आवाज उठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेर धर्ना, जुलुश प्रदर्शन गरेर संविधान लेखनकोलागि दबाव दिनुको कुनै औचित्य नरहेको बताइन्छ ।
यसअघि अर्थात पहिलो संविधानसभाताका पत्रकार महासंघले यस्ता नौटंकी गरि संविधानको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेको थियो तर पटक पटक म्याद थप गरिएर अन्तत: संविधानसभा विघटन गरिएको कुरा कसैले बिर्सन नसकेको अवस्थामा पत्रकारहरूले यस्ताखाले नौटंकी प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त नरहेको स्थानीय वुद्धिजीवी वर्गको भनाइ रहँदै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः २०७१ पुस १० गते बिहीवार