प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रपत्रिका वर्गीकरण नीति गलत –सन्तोष मिश्र

नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापत एकमुष्ठ भुक्तानी दिंदै आएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले पत्रत्रपकिाको वर्गीकरणलाई हेरेर क्राइटएरिया बमोजिम विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । वर्गीकरणमा नपरेका तर नियमित प्रकाशित पत्रिकालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन र अन्य सरकारी कार्यालयको विज्ञापन बन्द गरिएको छ । वर्गीकरण अनिवार्य भएको छ तर ठूलो ब्रोडसिटको पहुँच भएको कान्तिपुर दैनिकजस्तो समाचारपत्रलाई नेपालको वर्गीकरण मादिण्ड मान्न बाध्य छैन । वर्गीकरणले ‘सानाकालागि ऐन, ठूलाकालागि चयन’ व्यवहार देखाएको छ । दुई वर्ष अघि प्रकाशित पत्रिकाको वर्गीकरण गरेर वर्गीकरण नतिजा दुई वर्ष पछि कार्यान्वयन गर्ने नीति परिपाटी आफैंमा हास्यास्पद छ । दुई वर्ष अघि स्तरीय भएर ‘क’ वर्गमा परेको पत्रिका अहिले आएर दुब्लाएर ‘घ’ वर्गमा पुर्‍याउनुपर्ने पनि देखिन्छ । दुई वर्ष अघि ‘घ’ वर्गकोलागि लायक पत्रिका स्तरोन्नति गरेर ‘क’ वर्गका रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९को वर्गीकरण नतिजा हालै दुई वर्ष पछि प्रकाशित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७०को वर्गीकरण नतिजा चालु आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा लागु गर्नु पर्दछ तब मात्र वर्गीकरण नीति ठिक मान्न सकिन्छ । वर्गीकरणमा विभेद, मोलाहिजा, पक्षपात, धाँधली, भ्रष्टाचार र घुसखोरी समेत हुने गरेको देखिन्छ । वर्गीकरण नीति न्यायोचित, व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभएकाले यसको खारेज गरी नयाँ नीति लागु गर्दा प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रतिष्ठा उच्च हुनेछ । वर्गीकरणमा जतिसुकै वेठीक भएपनि पत्रिका प्रकाशनको पीडा नभोगेका व्यक्तिहरू प्रेस काउन्सिलको पदाधिकारी राजनीतिक पार्टीको भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने भएकोले वाञ्छित सुधार कहिल्यै पनि नहुने अवस्था छ । पत्रपत्रिका, संचारमाध्यम, संचारकर्मीको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्त्वले पनि वर्गीय हित, पेशागत समस्यालाई भन्दा राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढावा दिंदै हिंडेकाले सामुहिक हित र साना छापा पत्रिकाले भोग्नु परेको पीरमर्का र पीडाका बारेमा बोलिदिने कुरै भएन ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू यतिखेर शासक, प्रशासक, निर्देशकजस्ता देखिएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको काम, कर्तव्य, अधिकार संचारमाध्यमहरूको संवद्र्धन, उनीहरूको हितकालागि सहुलियत सुविधा, सहयोग उपलब्ध गराउनु, प्रेस आचारसंहिता पालना गराउनु, संचारमाध्यमहरूको स्तरीयता वृद्धिकालागि प्रयास गर्नु हो । नानाथरिका अव्यावहारिक नीति, कानुन थोपरेर पत्रपत्रिकामाथि बन्देज लगाउनु होइन । वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार विवरण भरेर वर्गीकरणमा परेका पत्रिकाहरूको रुप हेरे पुग्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरण नीति कति मनासिव र न्यायोचित छ, कति विभेदपूर्ण र धाँधलीयुक्त छ भन्ने छर्लड्ड हुन्छ । बजारमा नदेखिने पत्र पत्रिका ‘क’ वर्गमा परेको र बजारमा देखा पर्ने पत्रिका ‘घ’ वर्गमा परेको पनि देखिएको छ । एउटै स्वरुप र प्रकृतिको पत्रिका आँखा फुटेकाहरूले ‘क’ र ‘घ’ गरेको पनि पाइएको छ । वर्गीकरण नीतिले भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढाएको पत्रपत्रिका वितरण संपरिक्षण समितिले वितरण गरेको विवरण फाराम भरेर अधिकांशले झुठो भरेर बुझाएका हुन्छन् । ५०० प्रति छापेर वितरण हुने पत्रिकालाई ५००० वितरण देखाइएको हुन्छ । बजार अनुगमन गर्न आएका प्रेस काउन्सिल नेपालका कर्मचारी, सदस्यहरूले भत्ता पचाएर बास्तविकता नबुझिकन फर्किएको, गलत प्रतिवेदन दिएको पनि देखा परेको छ । अनुगमन गर्न आएका कर्मचारीहरूलाई अतिथ्य सत्कारबाट प्रभावित पारी आफ्नो स्वार्थअनुकूल वर्गीकरणमा पार्न सक्ने क्षमताका प्रकाशक/सम्पादक पनि देखा नपरेका होइनन् ।
मोफसल वा राजधानीमा दर्ता भई प्रकाशित भएका सबै सम्पादक, प्रकाशकको आफ्नो कम्प्युटर र छपाई प्रेस अर्थात अफसेट प्रेस छैन । एउटै कम्प्युटर म्यानले एकै ठाउँबाट ७/८ वटा पत्रिका सेटिड्ड गर्ने, एउटै प्रेसले ७/८ वटा पत्रिका छपाई गर्ने गरेको वास्तविकता प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य र कर्मचारीलाई थाहा नै होला । साप्ताहिक पत्र पत्रिकालाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिनु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनु सरह हो भन्ने प्रेस काउन्सिलका सद्यसय पनि देखा नपरेका होइनन् । आफू प्रेस काउन्सिल सदस्य हुँदा नियमित नभएको र प्रेस काउन्सिलको मापदण्ड नपुग्दा पनि ‘क र ख’ वर्गमा पारेर लोक कल्याणकारी विज्ञापन/हुण्डी पचाएको देखिएकै हो । ‘ठूलाले जे गर्छ काम त्यो हुन्छ सर्वसम्मत’ भनेझैं प्रेस काउन्सिलमा जथाभावी छ, विधि छैन । विधि मान्नेलाई सास्ती छ, नमान्नेहरूलाई मस्ती छ ।
अरुको लेख, रचना, समाचार, फिचर, स्तम्भ इत्यादी राखेर पत्रिका निकाल्ने सम्पादकहरूले वर्गीकरणको मज्जा लुटिरहेकै छन् । वर्षौं देखि नियमित पत्रिका प्रकाशित गरेर पाठक समक्ष पुर्‍याउँदा पनि कहिले निर्धारित समयमा काउन्सिलमा आइपुगेन, कहिले अरु पत्रिकाको लेख हुबहु, कपि पेष्ट भयो, कहिले पृष्ठ पुगेन आदी इत्यादी बखेडा खडा गरेर अत्यन्तै पूर्वाग्रही बनेर निर्मम तरिकाले बर्गीकरणबाट छाँटेर/तल्लो वर्गमा वर्गीकृत गरेर ठूलो बहादुरी देखाएको पनि छर्लड्ड छ । पुराना पत्रिकाहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण स्वरुप विशेष सुविधा, सहुलियत र सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । जसोतसो नियमित र स्तरीय पत्रिका निकालिरहेका विशेषगरी पुराना पत्रकारहरूको पेशा संकटमा छ । बजारमा धेरै सञ्चारमाध्यम छन् । विज्ञापन बजार सीमित छ । डर, धाक, त्रास, आश देखाएर सबैले विज्ञापन संकलन गर्न सक्दैनन् । जबकी पत्रिकाको आर्थिक मेरुदण्ड भनेकै विज्ञापन हो । पाठकहरूकहाँ पत्रिका पुर्‍याएर आएको सामान्य शुल्कले एक महिना पनि पत्रिका प्रकाशित गर्ने खर्च पुग्दैन । हुन त प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गरेर सूचना विभागबाट उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनवापत कुनै ‘क’ वर्गको साप्ताहिकले वर्षभरिमा पाप्त रकमबाट एक महिनाको खर्च पनि पुर्‍याउन सक्दैन । पत्रपत्रिका, विभिन्न स्वार्थ र उद्देश्यबाट निस्किएका हुन्छन् । कसैले विदेशी निकायबाट विदेशी स्वार्थको प्रचारकालागि, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रचारवापत, नेपालस्थित विदेशी नियोग, क्रिश्चियन, आदी इत्यादी ठाउँबाट राष्ट्रिय स्वार्थलाई आँच पुर्‍याउने किसिमको सहयोग पनि पत्र पत्रिकालाई उपलब्ध छ । राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित र स्वार्थभन्दा बाहिर गएर, प्रेस आचारसंहिताको मर्यादाविपरित गएर पत्रिका चलाउन नखोज्ने सम्पादक/प्रकाशकले सबैखाले समस्या र पीडा भोग्नु परेको छ  । प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि सामान्य पीडा बुझ्ने विवेक र सहानुभूति नराखेबाट हुनसम्मको पीडा थपिएको छ ।
नियमित प्रकाशित पत्रिकालाई बिना पक्षपात स्तरअनुसारको वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । नियमित पत्रिकालाई पृष्ठ पुगेन आदी इत्यादी बहानामा छाँट्नु भनेको प्रेस काउन्सिलले हत्या गरेको र सम्पादक प्रकाशकलाई ग्लानी र पीडाका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याएको ठहरिने छ ।
प्रेस काउन्सिलका कर्मचारी, सदस्यसँग सम्बन्ध नभएका सम्पादकको पत्रिका प्रति विभेद भएको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिलले आफूले बनाएको मापदण्ड आफैंले पालना गरेको देखिंदैन । नीजि वा सरकारी विज्ञापनमा एकरुपता छैन । समानुपातिक विज्ञापन वितरण नीति छैन । ध्येयमूलक पत्रिकाकालागि आर्थिक समस्या छ । व्यवसायिक पत्रकारिताको नारा दिएर अवसरवादी व्यवहार देखाउनेहरूलाई पत्रिका चलाउँदा फाइदा छ । पत्रपत्रिका संचालन खाइजीवीका बनेको छ । सामाजिक र राष्ट्रिय उत्तरदायित्त्व वहन गर्ने पत्रिकाहरू थला परेका छन्, मुर्छित छन् ।
प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिकाको मूल्याड्ढन एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो, यो एउटा सम्मान हो, पुरस्कार हो । यसकालागि दया/निगाह हुनुहुँदैन । पक्षपात पनि गरिनु हुँदैन । विषयवस्तु छनौट, भाषागत शुद्धि, राष्ट्र र जनताप्रतिको लगाव, मौलिकता, साजसज्जा, स्तरीयता, सम्पादकीय, समाचार, विचार, लेख, स्तम्भ, पाठक अभिरुचिका सामग्री, वितरण आदिका आधारमा वर्गीकरण गरिनु राम्रो हो । दुई वर्ष अघि हु–बहु भएर छाँटिएका/तल्लको वर्गमा राखिएका पत्रिकाले आफ्नो स्तर सुधार गरेर राम्रो निकालेपनि वर्गीकरणबाट वञ्चित गरिनु/दुई वर्ग अघिकै वर्गमा यथावत राखिनु राम्रो होइन ।
वर्गीकरण गर्दा समावेशी, समानुपातिक, संरक्षण र प्रतिस्पर्धा नीतिलाई पनि हेरिनु पर्दछ । मोफसल र राजधानीबीचको विभेद हटाई केन्द्रिकृत होइन विकेन्द्रीकृत वर्गीकरण गरिनु पर्दछ ।
प्रकाशित मिति:२०७१ असार १२ गते बिहीवार

SHARE THIS