काठमाडौं: सरकारले ठूला सवारीसाधन (हेभी इक्विपमेन्ट) का लागि लाइसेन्स खुला नगर्दा जनशक्ति अभाव भएको छ । क्रेन, एक्साभेटर, लोडअल, ग्रेडर, लोडरलगायतका हेभी इक्विपमेन्टका लागि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स खुला नगर्दा अपरेटरको अभाव भएको हो । ट्रायलका लागि ठाउँ नभएको भन्दै विभागले नेपालगन्ज, बागमती र धनगढीबाहेक अन्य स्थानमा लाइसेन्स खुला गरेको छैन ।
सडक विभागअन्तर्गतको हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शिवराम यादवले हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालनका लागि मुलुकभर अपरेटर अभाव भएको बताए । उनले मुलुकभरका १४ अञ्चलबाट कम्तीमा प्रत्येक महिना लाइसेन्सका लागि खुला गर्नु पर्ने भए पनि आफू प्रमुख भएर काम गरेको डेढ वर्षको अवधिमा लाइसेन्स प्रदान अत्यन्तै न्यून प्रदान गरिएको बताए ।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सहयोगी बनेर काम गर्दागर्दै हेल्परले नै अपरेटरको काम काटिरहेका छन् । विशेषगरी विकास निर्माणका काममा समस्या देखिने हो । थोरैले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । विभागले भने लाइसेन्स वितरणको काम कुन समयदेखि कहाँकहाँ भएको छैन भन्नेबारे यकिन जानकारी दिन सकेन । यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङले अढाइ वर्षयता लाइसेन्स खोलेको छैन ।
दाङका प्रमुख अच्यूत दाहालले अढाइ वर्षपछि फारम लिन थालेको तर ट्रायलको मिति निश्चित नभएको जानकारी दिए । पोखराका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले पनि गत साउनदेखि नखुलेको जानकारी दिँदै दुई साताअघि प्रमुख भएर आउँदा चाप बढी भएकाले खुला गर्न लागेको जानकारी दिए । बागमतीका प्रमुख उमेश बस्नेतले भने प्रत्येक साता खुलिरहेको जानकारी दिए । डिभिजन कार्यालय प्रमुख यादवले भने बस्नेतले भनेजसरी नियमित नखुलेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘भन्नका लागि भनिदिएर हुँदैन, एक नीतिले अर्को आवश्यकता पूरा हुने गरी मात्र पनि नखुल्नु समस्याका विषय हुन् । कम्तीमा तीन, तीन वा चार चार महिनामा एकपटक खोलिदिए पनि धेरै समस्या समाधान हुने थियो ।' यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार, मुलुकभर ५८ हजार नौ सय ६२ वटा हेभी इक्विपमेन्ट छन् ।
चैत मसान्तसम्ममा दुई पांग्रे १६ लाख ९० हजार नौ सय ६२, तीन पांग्रे नौ हजार ८१ र चार पांग्रे चार लाख ४३ हजार एक सय ४३ दर्ता भएका छन् । नेपालमा हालसम्म यी सवारीसाधनबाट नौ अर्ब ३५ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ भने २० लाख जनालाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । मोटरसाइकल वा कारजीपको लाइसेन्स लिएको दुई वर्षपछि मात्र हेभी इक्विपमेन्टका लागि लाइसेन्स दिने सरकारी प्रावधान छ ।
‘दुई पांग्रे नचलाउनेले पनि हेभी चलाउन सक्छन् अनि हेभी चलाउनेले पनि सानो नचलाउन सक्छन्', यादवले भने, ‘अहिले लोकसेवा आयोगले एक सयभन्दा बढी यस्तै जनशक्ति मागेको छ, सायद प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थै छैन । विदेशमा पनि थुप्रै यस्ता जनशक्ति मागिरहेको हुन्छ लाइसेन्स नखोलिदिँदा ठूलो समस्या भएको छ ।'
क्रेन, एक्साभेटर, लोडअल, ग्रेडर, लोडरलगायतका हेभी इक्विपमेन्टका लागि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स खुला नगर्दा अपरेटरको अभाव छ ।
विगतमा नेपाल प्रहरीले लाइसेन्स प्रदान गर्ने भए पनि २०६५ सालदेखि विभागले यसको जिम्मेवारी सम्हालेको हो । विभागको नियममा १४ वटै अञ्चलबाट सबै प्रकारका सवारीसाधनको लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग ट्रायलका लागि स्थान छैन र धेरैले दुई, चार पांग्रेका लागि हुने गरी जग्गा भाडामा लिएका छन् ।
‘पहिले लाइसेन्स होम डेलिभरी हुने समेतको व्यवस्थाले अहिले पनि धेरैलाई ट्रायल निस्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने विश्वास छैन', विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले दबाब सुरु हुन्छ भनेर कति प्रमुखले नखोलेका होलान्, कतिमा प्रमुख छैनन् कतिमा ट्रायलका लागि स्थान छैन । कतै जनशक्ति छैन ।'
नेपालगन्ज, धनगढी र पोखरामा मात्र हेभी इक्विपमेन्टको ट्रायलका लागि जग्गा उपलब्ध छ । विभागका निर्देशक वसन्त अधिकारीले हेभी इक्विपमेन्टको लाइसेन्सका लागि अत्यधिक माग भएको बताए । ‘हेभी इक्विपमेन्ट धेरै छन् तर त्यसलाई धान्ने जनशक्ति छैन । कतिपयले त वार्षिक ३० हजार कर तिर्नुपर्छ भनेर दर्ता नै गराएका छैनन्', उनले भने, ‘ट्रायलका लागि जग्गा, क्रेन, एक्साभेटर जस्ता विविध समस्या होलान् तर विभागले मुलुकभरका सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई चालकको संख्या अत्यन्तै कम भएकाले जग्गा आदि भाडामा लिएर पनि लाइसेन्स खुलाउनु भनेर गतसाता पत्राचार गरेका छौं ।'
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख यादवले सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समन्वय र सहकार्यको अभावले समस्या आएको बताउँदै भने, ‘सहकार्य गरे डिभिजनका मुलुकभर ११ यान्त्रिक कार्यालय र सात ठाउँमा डिभिजन कार्यालय छन्, ट्रायलका लागि सबैमा जग्गा र साधन छन् ।' यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पनि लाईसेन्स वितरणमा समस्या भइरहेको स्वीकार्दै तत्काल सहजका लागि प्रबन्ध गरिने जानकारी दिए ।
नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले अप्रेटरको अभावमा हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालन हुन नसकि कवाडीमा परिणत भएको बताए । उनले भने, ‘ ६० हजारसम्म तिरेर लाइसेन्स पाएका छन् तर नियमितरूपमा ट्रायल लिएर सरकारले लाइसेन्स दिएको छैन ।'
-annapurnapost
सडक विभागअन्तर्गतको हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शिवराम यादवले हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालनका लागि मुलुकभर अपरेटर अभाव भएको बताए । उनले मुलुकभरका १४ अञ्चलबाट कम्तीमा प्रत्येक महिना लाइसेन्सका लागि खुला गर्नु पर्ने भए पनि आफू प्रमुख भएर काम गरेको डेढ वर्षको अवधिमा लाइसेन्स प्रदान अत्यन्तै न्यून प्रदान गरिएको बताए ।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सहयोगी बनेर काम गर्दागर्दै हेल्परले नै अपरेटरको काम काटिरहेका छन् । विशेषगरी विकास निर्माणका काममा समस्या देखिने हो । थोरैले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । विभागले भने लाइसेन्स वितरणको काम कुन समयदेखि कहाँकहाँ भएको छैन भन्नेबारे यकिन जानकारी दिन सकेन । यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङले अढाइ वर्षयता लाइसेन्स खोलेको छैन ।
दाङका प्रमुख अच्यूत दाहालले अढाइ वर्षपछि फारम लिन थालेको तर ट्रायलको मिति निश्चित नभएको जानकारी दिए । पोखराका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले पनि गत साउनदेखि नखुलेको जानकारी दिँदै दुई साताअघि प्रमुख भएर आउँदा चाप बढी भएकाले खुला गर्न लागेको जानकारी दिए । बागमतीका प्रमुख उमेश बस्नेतले भने प्रत्येक साता खुलिरहेको जानकारी दिए । डिभिजन कार्यालय प्रमुख यादवले भने बस्नेतले भनेजसरी नियमित नखुलेको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘भन्नका लागि भनिदिएर हुँदैन, एक नीतिले अर्को आवश्यकता पूरा हुने गरी मात्र पनि नखुल्नु समस्याका विषय हुन् । कम्तीमा तीन, तीन वा चार चार महिनामा एकपटक खोलिदिए पनि धेरै समस्या समाधान हुने थियो ।' यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार, मुलुकभर ५८ हजार नौ सय ६२ वटा हेभी इक्विपमेन्ट छन् ।
चैत मसान्तसम्ममा दुई पांग्रे १६ लाख ९० हजार नौ सय ६२, तीन पांग्रे नौ हजार ८१ र चार पांग्रे चार लाख ४३ हजार एक सय ४३ दर्ता भएका छन् । नेपालमा हालसम्म यी सवारीसाधनबाट नौ अर्ब ३५ करोड १६ लाख १८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ भने २० लाख जनालाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । मोटरसाइकल वा कारजीपको लाइसेन्स लिएको दुई वर्षपछि मात्र हेभी इक्विपमेन्टका लागि लाइसेन्स दिने सरकारी प्रावधान छ ।
‘दुई पांग्रे नचलाउनेले पनि हेभी चलाउन सक्छन् अनि हेभी चलाउनेले पनि सानो नचलाउन सक्छन्', यादवले भने, ‘अहिले लोकसेवा आयोगले एक सयभन्दा बढी यस्तै जनशक्ति मागेको छ, सायद प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थै छैन । विदेशमा पनि थुप्रै यस्ता जनशक्ति मागिरहेको हुन्छ लाइसेन्स नखोलिदिँदा ठूलो समस्या भएको छ ।'
क्रेन, एक्साभेटर, लोडअल, ग्रेडर, लोडरलगायतका हेभी इक्विपमेन्टका लागि यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स खुला नगर्दा अपरेटरको अभाव छ ।
विगतमा नेपाल प्रहरीले लाइसेन्स प्रदान गर्ने भए पनि २०६५ सालदेखि विभागले यसको जिम्मेवारी सम्हालेको हो । विभागको नियममा १४ वटै अञ्चलबाट सबै प्रकारका सवारीसाधनको लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग ट्रायलका लागि स्थान छैन र धेरैले दुई, चार पांग्रेका लागि हुने गरी जग्गा भाडामा लिएका छन् ।
‘पहिले लाइसेन्स होम डेलिभरी हुने समेतको व्यवस्थाले अहिले पनि धेरैलाई ट्रायल निस्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भन्ने विश्वास छैन', विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले दबाब सुरु हुन्छ भनेर कति प्रमुखले नखोलेका होलान्, कतिमा प्रमुख छैनन् कतिमा ट्रायलका लागि स्थान छैन । कतै जनशक्ति छैन ।'
नेपालगन्ज, धनगढी र पोखरामा मात्र हेभी इक्विपमेन्टको ट्रायलका लागि जग्गा उपलब्ध छ । विभागका निर्देशक वसन्त अधिकारीले हेभी इक्विपमेन्टको लाइसेन्सका लागि अत्यधिक माग भएको बताए । ‘हेभी इक्विपमेन्ट धेरै छन् तर त्यसलाई धान्ने जनशक्ति छैन । कतिपयले त वार्षिक ३० हजार कर तिर्नुपर्छ भनेर दर्ता नै गराएका छैनन्', उनले भने, ‘ट्रायलका लागि जग्गा, क्रेन, एक्साभेटर जस्ता विविध समस्या होलान् तर विभागले मुलुकभरका सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई चालकको संख्या अत्यन्तै कम भएकाले जग्गा आदि भाडामा लिएर पनि लाइसेन्स खुलाउनु भनेर गतसाता पत्राचार गरेका छौं ।'
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख यादवले सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समन्वय र सहकार्यको अभावले समस्या आएको बताउँदै भने, ‘सहकार्य गरे डिभिजनका मुलुकभर ११ यान्त्रिक कार्यालय र सात ठाउँमा डिभिजन कार्यालय छन्, ट्रायलका लागि सबैमा जग्गा र साधन छन् ।' यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले पनि लाईसेन्स वितरणमा समस्या भइरहेको स्वीकार्दै तत्काल सहजका लागि प्रबन्ध गरिने जानकारी दिए ।
नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ताराबहादुर कुँवरले अप्रेटरको अभावमा हेभी इक्विपमेन्ट सञ्चालन हुन नसकि कवाडीमा परिणत भएको बताए । उनले भने, ‘ ६० हजारसम्म तिरेर लाइसेन्स पाएका छन् तर नियमितरूपमा ट्रायल लिएर सरकारले लाइसेन्स दिएको छैन ।'
-annapurnapost
Nepalese Rupee Exchange Rate