अख्तियारको कारवाहीको लाजमर्दो अवस्था

–कृष्णबहादुर श्रेष्ठ
एक अन्तर्राष्ट्रिय भ्रस्टचार बिरुद्ध  हेर्ने संस्थाको प्रतिबेदन अनुसार नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु अन्त्यन्त भ्रस्ट छन् । उक्त अध्यनको अनुसार  नेपाल , बंगालदेश,  भारत,  मल्दिवस  र श्रीलंकामा सामान्य कागजी काम तथा सरकारी सेवा समयमा लिन पर्दा र समस्याबिना सेवा लिन घुस दिनै पर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल को रिपोर्ट अनुसार भ्रस्टाचारहुने १८३ देशहरु मध्ये १५४ औ देश मा पर्दछ । २००८ मा नेपाल १२१ औं स्थानमा थियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपाल मा भ्रस्टाचार एकपछि अर्को गर्दै मौलाउदै गैरहेको छ । हालै , अक्तियार अनुसन्धान आयोगले भर्खरै १९ जना हाई -प्रोफायल राजनैतिक ब्यक्तीलाई पत्र काटेको तथा नेपाल सशस्त्र का महनिरिशक कोशराज वन्तको भ्रस्टाचारको समाचारले जता ततै सामाजीक संजालहरुमा बहस तथा चर्चा पाएकोछ ।

यस प्रकरणमा के साँच्चिकै राजनैतिक हाई प्रोफाईललाई कारबाही होला त ? यो प्रश्न आम सर्बसाधारणमा अत्यन्त चासो तथा चिन्ता को बिषय बनेको छ। हालै एक सार्बजनिक कर्यक्रममा अक्तियार प्रमुख लोकमान सिहं कर्कि ले कारबाही गरेर छाड्ने प्रतिवद्धता त गरे,  तर उनले कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छन ?  वा कसरि गर्लान त्यो भने हेर्न बकी नै छ ।  नेपालमा अख्तियारले गर्ने काममा धेरै जनताको मनमा शंका उब्जिएको छ, कारण हो उसले बिगतमा गरेको खराब नजिर । उदाहरणको लागि,  अक्तियारको काम कारबाहीको मुल्यांकन गर्नको लागि लेखकले यहाँ केहि बिगत को कामको समिक्ष्या गर्न चाहन्छ ।

यस अघि पनि २०१२ मा, अक्तियारले बहालवाला मन्त्री तथा पुर्ब मन्त्रीहरुलाई पत्र नकाटेको भने होइन । तात्कालिन उप प्रधान तथा गृह मन्त्री बिजय गचछ्दार्, आपूर्ती मन्त्री राजेन्द्र महतो,  ह्दयश त्रिपाठी त्यस समयका चर्चित नाम हुन । तर तिनिहरुको अनुसन्धान कुन शक्तीले रोकिदियो त्यो प्रस्नको उत्तर न त अख्तियारले दिन्छ,  नत अरु कोही नै तयार छन् ?  बिडम्बना भन्न नै पर्छ, आज यिनै अनुहार आफ्ना पार्टीको प्रमुख तथा पटक पटक शक्तिशाली पदमा पदासिन छन् . यो भन्दा लज्जा अरु के हुन सक्छ , एक कानुनी राज्यको देशमा बस्ने को लागि ?
 त्यस्तै, पूर्ब मन्त्रिहरु शंकर कोइराला,  टेक बहादुर घर्ती,  बिद्याधर मल्लिक, उमाकान्त झा,  राम कुमार श्रेष्ठ, तथा छबीराज पन्त को फायल काहा छ ? कसैले पनि जबाफ दिनेवाला छैन । यिनिहरुलाई कारबाहिको कुरा त परै जावश्,  फेरि पनि पटक पटक शक्तिशाली पदमा बसेर ब्रह्मलूट गरि रखेको छन । यस्ले के कुराको संकेत गर्छ भने अख्तियार जनताको साहनभूति बटुल्ने सिबाय केहि गरि रहेको छैन । होइन भने,  उजुरी परेको मुद्दाको छानबिन गर्न पर्यो आखीर किन अक्तियारले कर्बाही गर्न सक्दैन वा चाहदैन त ? यो प्रस्न को जबाफ खोज्न एक्दम जरुरि छ ।

नेपाल पुलिसको भ्रस्टाचारको बहुचर्चित घटना हो सुडान घोटाला काण्ड . यो काण्डले नेपालको सिर बिस्वसामु निहुरिएको थियो. यस घोटाला काण्डमा नेपाल प्रहरीका अधिकृत हरु को प्रतक्ष्य संलग्न रहेको पाइएको थियो । यो काण्डले नेपाल को सिर बिस्वसामु निहुरिएको थियो यस घोटाला काण्ड मा करिब २९० मिलियन रुपैयाँ घोटाला भएको अनुमान गरिन्छ । त्यस समय सेनाको लागि हात हतियार तथा बन्दोबस्तिको खरिद ब्यबस्थापन मा तात्कालिन गृह मन्त्रि हरु भिम रावल, बामदेव गौतम, कृष्ण सिटौला र गृह सचिब गोबिन्द कुशुम एबम उमेश मैनाली को बिरुद्दमा छानबिन गर्नको लागि अक्तियारलाई संबैधानिक समितीले शिफारिस गरेको थियो । तर बिडम्बना , त्यो समय न त आख्तियारले कुनै चासो नै देखायो, नत कुनै उजुरी नै नै दर्ता गर्यो । यस बाट के प्रस्ट हुन्छ ?  भने अक्तियार र हाई लेवल पोलिटिसन बीच गहिरो साँठगाठ छ । हालै भएको सश्त्रका महानिरीक्षक वन्तकाण्ड मा उनि माथि दर्जनौ उजुरी रहेको छ । १००० भन्दा नक्कली बिल बनाइ करिब ७ करोड हिना मिना गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसका साथै , उनले किस्ट मेडिकल कलेजमा मा डा. बिदुर प्रसाद वोस्ती को नाममा ३ करोडको अकुत सम्पति शेयर किनेको, मोदी हाइड्रो पावर मा ३ करोड लगानी , यु.एन . सान्ति मिसन लाइबेरियामा बन्दोबस्ती , बुलेट , खरिद तथा बन्दो बस्ति मा करिब १० करोड बराबर को भ्रस्टाचार को आरोप छ । वन्त राजनैतिक सम्रक्ष्य्न को कारण अहिले सम्म पदमा रहदै आएका थिए यस अघि , इमान्दार डी. आइ . जी . का छबि बनाएका दुर्गा कुवरले उनकै कारण राजिनामा दिएका थिए । टिकापुर घटनामा देवी राम शर्मा ५ सदस्यिया नेतृत्वको छानबिन आयोग ले उनलाई दोषी ठहराएको थियो तर अहिले सम्म सो प्रतिबेदन सरकारले गोप्य राखेको छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने , यस प्रकारको भ्रस्टाचार काण्ड मा राजनैतिक सरक्श्यन दोषी रहेको छ नेपालमा भ्रस्टाचार बिरुद्ध कानुन नबनेको भने होइन उदाहरणको लागि. Corruption Prevention Act 2002, the Commission for the Investigation of Abuse of Authority Act 1991, the Good Governance Act 2007, Civil Service Act 1993, Impeachment Act 2002 (IA), Military Act 2003 (MA), Judicial Council Act 1991 (JCA), Money Laundering Control Act 2007 (MLCA) and the Interim Constitution of Nepal 2007. Likewise, Nepal has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in March 2011. तर दुखको साथ् भन्न पर्छ , यसमा कामगर्ने न्याधिस नै भ्रस्ट छन् ।

न्यायालयमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । व्यापक भ्रष्टाचार नेपालमा देखिन्छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्याय परिषदले अनुसन्धान नै गर्दैन । यही कुरा बेलायतमा हुन्थ्यो भने त्यो न्यायाधीस फ्रान्सिस बेकन जस्तै मारिनुपर्छ । भारतमा तल्लो अदालतमा भ्रष्टाचार छ तर उच्च न्यायालय÷ सर्वोच्च अदालतमा लगभग छैन भन्न सकिन्छ । नेपालमा कानुन व्यवसायीको इज्जत नै छैन किनभने बार काउन्सिलको अध्यक्ष भएको मान्छेहरु समेत न्यायधीसलाई घुस खुवाउन उनीहरुको श्रीमतीलाई भेट्न जाने चर्चा व्यापक छ । बारकै अध्यक्ष भैसकेका व्यक्तिहरु मरिसकेको मान्छेसँग पोइल गयो भनेर बहस गर्न जान्छन् । यो भन्दा विडम्बना के हुनसक्छ ? कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन बेलायतमा चाहे कानुन समाज होस् चाहे बार काउन्सिल होस् यहाँ व्यवसायिकताको आधारमा चुनाव हुन्छ । तर, नेपालमा पार्टीको हिसाबले । त्यसैले कुनै पार्टीको झण्डा बोक्ने मान्छे बार एसोसियसनको पदाधिकारी बन्छ । जुन कुरा भारतमा त्यति सजिलो छैन । बार काउन्सिलले राम्ररी वकिलहरुको सुपरिवेक्षण नगर्ने हुनाले उनीहरुको कमाइ, कार्यदक्षता केही पनि वर्षेनी पेश गर्नु पर्दैन ।

हरेक वर्ष वकिलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नु नपर्ने हुनाले को प्राक्टिसमा छ या छैन भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन । बेलायतमा न्यायधीसहरु प्राक्टिसिङ लयर्सहरुबाट मात्रै हुन्छन् । सोलिसिटरहरु सामान्तया जिल्ला अदालत न्यायाधीश बन्छन् । बारिस्टर र सोलिसिटर एड्भोकेट उपल्लो कोर्टहरुको न्यायधीस बन्छन् । न्यायधीस बन्नुभन्दा पहिले उनीहरुले  जजमन्ट राइटिङ पास गरेकै हुन्छन् । यसरी एउटा जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ अधिबत्ताहरु अस्थायी तथा स्थायी न्यायधीसहरु हुन्छन् । तर हिन्दुस्तानमा भने तल्ला अदालतहरुमा वकिलहरुबाटै खुल्ला प्रतियोगिता गराएर न्यायाधीस बन्छन् । यसैले जिल्ला अदालनको न्यायधीसहरु ९ वर्ष अभ्यास गरेका वकिले प्रतिस्पर्धा मा पास गरेपछि मात्र बन्छन् । त्यसैले तिनीहरुमा कानुनी निष्पक्षताको भावना बढी हुन्छ ।तर नेपालमा तल्ला अदालतका न्यायधीसहरु सम्पूर्ण कर्मचारीबाट हुन्छन् । त्यसैले नेपालको न्यायालय सम्पूर्ण रुपमा भन्नुपर्दा निजामती कर्मचारीको संयन्त्र जस्तै हुन्छ । बेलायतमा आपराधिक अदालतन छुट्टै हुन्छ । सबैभन्दा तल्लो आपराधिक अदालतलाई म्याजिस्ट्रेट कोर्ट भन्छन् । म्याजिस्ट्रेट कोर्टका न्यायधीसहरु २ किसिमका हुन्छन् । एकथरीका साधारण मान्छेहरु जसलाई कानुनी रुपमा सहयोग गर्न ५ वर्षसम्म अनुवभ भएको वकिल हुन्छ । तथ्यमा र प्रमाणमा उनीहरुले विचार गर्छन् कानुको सल्लाह उनीहरुलाई दिन्छन । जुन कुरा कानुनी रुपको प्रश्न हुन्छ त्यो सबै जिल्ला न्यायधीसले हेर्ने गर्छ ।अपराध हेर्नेहरु क्राइमसम्बन्धी न्यायाधीश हुन्छन् । अरु विशेषज्ञहरु ट्राइब्युनलका जज हुन्छन् । जस्तै जमिनको बारेमा जन्ने मानछे ल्यान्ड ट्राइब्युनलको जज हुन्छ । आप्रवास, हाउजिङ, बेरोजगारीबारे छुट्टाछुट्टै न्यायाधीश हुन्छन् । पारिवारिक कानुन जान्ने मान्छेहरु पारिवारिक कानुनका न्यायाधीश हुन्छन् तर नेपालमा भने एलएलबी पास गरेको त्यसमाथि पनि २–४ पटक विषय लागेको कर्मचारी जसको भोकेसनल, प्रोफेसन वा ज्युडिसियल जस्ता जाँच पनि पास गरेका हुँदैनन् न त कुनै अदालतमा राम्ररी प्रयाक्टिस नै हुन्छ ।

विडम्बनाको कुरा एकै व्यक्तिले ज्यान, जालसाझी, ठूला ठूला कारोबार, पारिवारिक समस्याको पैmसला गर्ने गर्छ । मानौं कि ऊ ब्रह्मज्ञान नै पाएको मान्छे हो । त्यो बिचरालाई अझ माननीय न्यायाधीसज्यू भनिन्छ । शेक्सपियारको शब्दमा भन्ने हो भने ‘हेड विथआउट ब्रने’ हुन् । बेलायतमा पीडित विपक्ष र साक्षीहरुले जे भन्छन् त्यसैलाई प्रमाण मानिन्छ । वकिल, विशेषज्ञ र न्यायशीसले भन्ने कुरालाई कमेन्ट मात्रै भनिन्छ । ती कमेन्टहरुको आधारमा फैसला गर्नु हुँदैन । तर नेपालमा न्यायशीसले बकपत्र नै गराउँदैनन्, साधारण खरदारले गराउँछन् । र अन्त्यमा गएर वकिलले बोलेको टिप्पणीको आधारबाट र्पैmसला गर्दछन् । जुन फैसलालाई फैसला नै भन्न मिल्दैन । बिसेष अदालत नै बिबादित उदाहरणको लागि , २००९ मा भ्रस्टाचार बिरुद्ध बिशेष अदालतको स्थापना गरियो । स्थापना लगत्तै , पूर्व मन्त्रि हरु उच्च पदस्त पूर्व मन्त्रि हरुको बिरुद्ध अनुसन्धान थालेको थियो । पूर्व मन्त्रिहरु ,खुम बा खड्का , गोबिन राज जोशी , जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता, चिरिन्जीवी वाग्ले को बिरुद्धमा छानबिन त गर्यो तर हिनताबोध हुदै भन्न पर्छ , त्यस समय सबैलाई ‘प्रमाणको अभाब ‘ भन्दै सबैलाई सफाई दियो । पछि सर्बोच्च ले त्यस प्रकरणमा गम्भीर ‘भुल’ भन्दै त्यस फैसलामा संलग्न न्यायाधिस लाई कारबाहीको त आदेश दियो,तर अझ सम्म पनि कारबाही हुन सकेको छैन । त्यस समय बिशेष अदालतका प्रमुख न्यायाधिस निकट बोध राज अधिकारी ले सार्बजनिक रुपमा नै प्रमुख न्यायाधिसले आर्थिक प्रभाबमा परि ‘सबैलाई सफाई दिएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा न्यायधिस तथा नेताहरु बीच गहिरो मिलेमतोमा जनतालाई लुट्ने काम भएको छ ।

 यस प्रकारको नजिर दुनियामा काही हुन्छ ? जहाँ न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति नै अपराधमा संलग्न हुने ? हालै , ए माओबादी बाट अलग्गिएका डा. बाबुराम भट्टराई ले सार्बजनिक रुपमा , ए माओबादी नेतृत्वप्रति सत्वसराप गर्दै ‘ ठुलो’ भ्रस्टाचार भएको आरोप लगाए । पूर्व प्रधान मन्त्रि समेत रहेका उनको यो टिप्पणीको कुनै अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन ?  पूर्व रास्ट्रीय खेलकूद परिसदका निलम्बित अध्यक्ष्य गणेश थापालाई अन्तरास्ट्रिय खेलकुदपरिसदले भ्रस्टाचार गरेको कारण निलम्बन गरिसकेको अवस्थामा उनलाई देशमा चाही किन कारबाही भएन ? यसले के देखाउछ भने अक्तियारको काम ‘देखावटी सहनाभुती’ र ‘प्रतिसोधात्मक’ भएको प्रस्ट हुन्छ अहिले ससस्त्र प्रहरीका महानीरिक्ष्यक कोसराज वन्तको भ्रस्टाचारको पर्दाफाशले नेपालमा पुलिस कति भ्रस्ट छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ . हिरासतबाट जोगिन उनले घन्टामा १० करोड जम्मा गरेको घटनाले २ छाक टार्न खाडीमा श्रम गर्न जाने रगत र पसिनाको अपमान गरेको छ . ।

 यस्ता अपराधीहरुको छानबिन गरि सर्बस्व सहित जेल हाल्नr पर्छ कि पर्दैन ? लाखौ लाख गरिब जनता आज भोक भोकै मरिरहेका छन कारण हो यसप्रकारका भ्रस्ट र आपराधि नेतृत्व . । उधाहरण को लागि , बेलायतको लिन सकिन्छ यहाको जनताले चर्को कर तिरेका छन् .कमाइको (इन्कम )कर, घर को कर, रेस्टुरामा कर , जता ततै कर नै कर. तर यहाका जनता खुशी छन् किनकि यहाँ भ्रस्टाचार छैन । अस्पतालमा नि ;शुल्क उपचार छ , बेरोजगार भए बरोजगार भत्ता, रोजगार को अवसर. रोड तथा बजार सफा सुग्गर छ . तर नेपालमा जनतालाई कर तिर्न समेत रुचि हुन्न , कारण हो , त्यो मैले तिरेको पोइसा सदुपयो हुन्न र भ्रस्ट नेताको खल्तीमा जान्छ । तसर्थ , अहिले नेपालमा सुसासनको लागी भ्रस्टाचारलाइ तुरुन्त अन्त्य गर्न जरुरि छ , त्यसका लागि अख्‍तियारले कसैको प्रभावमा नपरी कारबाही गर्न जरुरि छ, यसका लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउबाट प्रभाबकारी आवाज उठाउन आबस्यक छ  ।

SHARE THIS