
यो आलेख अर्थशास्त्रको कखरा पनि नजानकोको यी मुद्धाहरु वारे बुझ्ने प्रयत्न हो । बजेट के हो ? के आर्थिक बर्ष सार्नु समाधान हुन सक्छ ? वजेट फ्रिज हुनु खतरनाक कुरा हो त ? र बजेट लागु हुनुभन्दा एक दुई महिना पहिले सार्वजनिक हुनु उपयुक्त होला ? यी मुलभुत चार प्रश्न माथि अर्थशास्त्र अशिक्षित नागरिकको मनले यी कुरामा के भन्छ त्यो अर्थविधको आँखामा मुर्खतापूर्ण ठहरिएला भनेर बोक्रे ज्ञानी भएर बस्ने वेला छैन किन भने बजेटको प्रतिकुल असर पर्ने नै सर्वसाधारणलाई हो , असारको अन्तमा हतार हतार खर्च भएको बजेटले अनुकुल असर पर्ने वर्ग पनि छन जो व्यक्ति संख्यामा नागन्य छन तर समुह संख्यामा सबैभन्दा धेरै । हतार हतार गरेको खर्च संचारमाध्यममा, व्यापारीहरुकोमा, विभिन्न संगठनहरुमा, होटल पार्टी प्यालेसहरुमा अतिरिक्त व्यापारको रुपमा आउने गर्दछ । ज्ञान होस वा नहोस सर्वसाधारणले घोचे पोलेकोमा ऐयाआथ्थु त गर्न पाउने पर्दछ , यो आलेख त्यही ऐयाआथ्थु हो ।
पहिलो कुरा बजेट भनेको के हो ? यो प्रश्न अर्थविध, जागरुक आर्थिक पत्रकारलाई सोधिने हो भने कम से कम दुई तीन घण्टाको व्याख्यान सुन्न पाईन्छ , त्यो व्याख्यानको विशेषता नै के हुन्छ भने पुरा सुनिसके पछि पनि मुल प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहन्छ । अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका जिम्मेवारले संबन्धित निकायमा पढने बजेट भाषणमा आर्थिक बर्ष फलानाको अनुमानित आयव्यय विवरण भन्ने वाक्य परेको हुन्छ । आफुले किन कुनै आम्दानीको शिर्षक त्यस्तो राख्नु पर्यो , किन खर्च यस्तो अनुमान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा स्थापित गराउन आयव्ययको अंक भन्दा पहिले लामो व्याख्यान हुने गर्दछ । जुन व्याख्यानको धेरै सर्वसाधारणलाई मात्र हैन यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि कुनै अर्थ रहन्न । जे व्याख्यान गरे पनि अनुमानमा त्यसमा यथेष्ट अंकहरु छैनन भने त्यो केवल संचार माध्यममा आगामी महिना दिन टिप्पणी गर्ने वा अर्थक्षेत्रका हौ भन्नेहरुलाई त्यसको समर्थन वा आलोचना गर्ने मसला बाहेक केही हैन । जतिखेर जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै आम्दानी वा खर्च गर्न रोक्ने सत्ताको आत्मानुशासन मात्र हो वजेट ।
श्रावणमा आर्थिक बर्ष भएकाले वजेट निकाशा भए पछि ठेक्का पट्टा लगाउन पनि समय लाग्ने भएकोले बजेट भए पनि काम हुन नसकेको हो भन्ने तर्क केही बर्ष यता प्रवल हुँदै गएको छ । आर्थिक बर्ष बैसाखमा सारेमा यस्तो समस्या नपर्ने तर्कहरु बाक्लै आउँछन, प्रवुद्ध ठानिएकाबाट आउछन । प्रश्न पैदा हुन्छ, के तीन महिना आर्थिक बर्षको आरम्भ सार्दैमा आर्थिक बर्ष पन्द्र महिनाको हुन्छ र ? प्रक्रियालाई लाग्ने समय त त्यस अबस्थामा पनि लाग्छ । असार एक महिना बर्षादको महिना हो , त्यो बर्षादले बाधा गर्यो भन्ने तर्क गर्नेलाई प्रश्न छ । जुन तीन महिना प्रक्रियामा लाग्छ भन्ने गरिन्छ त्यो तीन महिनामा श्रावण र भाद्र बर्षाद हुन्छ, आश्विनमा राष्ट्र नै चाडको मनस्थितिमा हुन्छ , त्यो कामको गति सुस्त हुने महिना पछि काम हुन्छ ।
वजेट फ्रिज हुनु भनेको त्यो रकम फेरी सकारको कोषमा फिर्ता जानु हो । जुन फिर्ता भएको रकम नयाँ आर्थिक बर्षमा कर संकलन हुनु भन्दा पहिले केहि संचितिको अवस्थामा हुन्छ । यस्तो रकमले बजेट निकाशा दिन कर संकलनको अवस्थाले पुर्याउने बाधा केहि हदसम्म निराकरण गर्नु पर्ने हो । जो हतार हतार केवल सक्ने मनस्थितिले गरेको खर्च भन्दा निश्चय नै उत्पादक हुन्छ । त्यसैले बजेट फ्रिज खतरा हैन बरु मुलुकको आर्थिक बिमा हो । अनि एक दुई महिना पहिले नै बजेट सार्वजनिक गर्दाका आफ्नै खतराहरु छन । केहि समय पछि मूल्यवृद्धि हुने वस्तु संग्रह गर्ने मानवको स्वभाविक चाहाना हुन्छ । त्यसले बजारमा पर्ने असर कत्तिको भयवाह हुन्छ त्यता पट्टि सोच्दै नसोची सुगा जस्तो छिटो बजेट समस्याको समाधान हो भन्नेलाई सर्वसाधारणले कसरी विज्ञ मान्ने ? बरु त्यस्ता एक दुइ महिनाले अपुरा भएका परियोजनाको निमित्त त्यती बजेट फ्रिज नहुने व्यबस्था गर्न सकिन्न र ? तर, सुन्ने कसले, नेपालमा त अहिले जता भत्क्यो त्यतै दैलो गर्नेहरु ज्ञानी मानिन्छन ।
विराटनगर १
२०७१।०३।०७
(जनआवाज)