के आमाको नामबाट नागरिकता दिन उचित होला ?

– प्रमोद टंडन
अहिले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय निकै चर्को रुपमा उठ्दै गैरहेको छ । नागरिकता बिहिन कुनै नागरिक हुनै सक्दैन, तसर्थ यो राज्य को कर्तव्य हो कि हरेक योग्य व्यक्तिले नागरिकता पाउनु पर्दछ । तर यहा समस्या के देखियो भने आमाको नामबाट नागरिकताको वितरण गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गर्दा हाम्रो देशको भौगोलिक सम्वेदनशीलता, जनसांख्यिक अवस्था र नेपाल भारतको खुल्ला सिमा र सिमा वार पार हुने बिहावारी जस्ता बस्तुगत यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्न भन्ने मान्यता राख्नेलाई अन्धराष्ट्रवादी, प्रतिगामी, नारी शोषक आदि आदि बिल्ला भिराइदियेको पाइने गरेको छ । यो निकै दु:खको कुरा हो किनकि भारत जस्तो बिश्वको दोश्रो विशाल जनसंख्या भएको मुलुकसंग मुस्किलले ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालले नागरिकता वितरण जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा ब्यापक रुपमा बहस नचलाई लहड वा भावनाको भरमा नागरिकता वितरण भएमा नेपाल भित्रै नेपाली नै स्वयम् अल्पमतमा पर्न सक्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्छ, जसले अन्तत: यहाँको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता मै गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगाइदिन सक्ने यथार्थता प्रति हामीले आँखा चिम्लन कदापि हुँदैन ।
तसर्थ यहाँ बुंदागत रुपमा केहि तथ्य राख्न अनुमति चाहन्छु :
१) सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भैसकेपछि तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले तल्लो सदनमा नेपाललाई भारतको छातामुनी राख्नको लागि नेपाल भित्र नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्नुपर्छ भनेर दिएको तथ्य भारतीय संसद को अभिलेखमा देख्न पाइन्छ । यसको साथै बारम्बार विभिन्न दलको नाममा बिकास, निर्माण को सम्पूर्ण मुद्दालाई थांति राखेर, नेपाल भारतको खुल्ला सिमानाका बाबजुद, बारम्बार नागरिकताको चर्चा हुनुले समेत प्रत्येक नेपालि नागरिकलाई ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन ।
२) बि. सं. २०५७ सालमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा तराइ को जनसंख्या वृद्धिदर ५ गुणा बढी देखिन आएको तथ्य नेपाल परिवार नियोजन संघको रिपोर्ट मा उल्लेख छ ।
३) वि.सं. २०४६ मा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वकालमा, २०४९ मा गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमन्त्रित्वकालमा, २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा, २०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले सिफारिश गरेको नागरिकता वितरण को कार्य, २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा, २०५४ मा लोकेन्द्र बहादुरको सरकारको पालामा, सोहि वर्ष तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको गृहमन्त्री हुँदा वितरित ३४,०९० नागरिकता) माथि उल्लेखित सम्पूर्ण विवरण नागरिकता वितरण सम्बन्धी थियो जसलाई प्रत्येक पटक तत्कालिन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । यसको साथै वि सं. २०५७ सालको जेठमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धि निर्णयलाई राष्ट्रियसभाले अस्विकार गर्नाको बाबजुद राजा वीरेन्द्रकोमा लालमोहर लगाउन पठाउदा, राजा बिरेन्द्रले सर्वोच्च अदालत पठाउदा अदालतले २०५८ वैशाख १२ मा बदर गरिदिएको थियो ।
४) तर दुर्भाग्यवस दशकौं देखि अति नै विवाद र आलोचनाको विषय बन्नाको साथै मलुकको राष्ट्रियतासँग सिधै जोडिएको र तत्कालिन अवस्थामा बारम्बार सर्वोच्च अदालतले समेत गैरकानुनी घोषित गरेको मुद्दा अचानक २०६३ सालमा मुलुकको राजनैतिक संक्रमणकालिन अवस्थाको नाजायज फाइदा उठाउदै मधेशी नेताको दवाबमा तत्कालिन सरकारले विवादास्पद रुपमा ०६३/०६४ मा संविधान संशोधन गरी एक पटकका लागि भनि ०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो नागरिकता ऐन–२०६३ मार्फत । जसमध्ये २०६३ माघ १ देखि चैत मसान्त सम्म ३ महिनाको बिशेष अभियान अन्तर्गत साढे दुइ करोड जनासंखा भएको मुलुकमा २६ लाख १५ हजार भन्दा बढीले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्याङ्कले देखाउदछ । यसमा ७०५ भन्दा बढी भारतीय नागरिक रहेको कुरा गृह कै आधिकारी दावी गर्दछन । यसको साथै २०६४/०६५ मा ३० लाख ले जन्मको आधार मा नागरिकता लिएको कुरा तथ्यांकले देखाउछ जसमा ८०५ भन्दा बढी भारतीय रहेको अनुमान गरिएको छ । तत्पश्चात पनि खिलराजको सरकारको पालामा लगभग ६ लाखलाई नागरिकता वितरण गरिएको कुरा तथ्यांक ले बताउछ । यसलाई अब नेपाल को तत्कालिन अवस्थाको साढे दुइ करोड जनसंख्यासंग तुलना गरौ कि कति गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता पाएका होलान । कति सम्म भने पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालले समेत अन्तिम अवस्थामा आफुले जिन्दगीमा गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही नागरिकता वितरण गर्नु रहेको बताउनुले समेत यसको गाम्भीर्यता र यस भित्र लुकेको षड्यन्त्रलाई छर्ल· पार्दछ ।
५) यसको साथसाथै विभिन्न संचार माध्यममा विभिन्न गैर नेपाली अपराधिका साथै भारतीय, तिब्बती, बंगाली, पाकिस्तानी, बर्मेली लगायतका विभिन्न मुलका बासिन्दाले नेपाली नागरिकता लिएको कुरा बारम्बार प्रकाशित भैरहनुका साथै तत्कालिन अवस्थामा दिल्ली गोरखपुर जस्ता शहरमा समेत नेपाली नागरिकता बेचिएको खबर तेतिबेलाका संचार माध्यम मा आएका थिए । यसले तत्कालिन अवस्थामा राज्य तहबाट यति सम्वेदनशील विषयमा भएको चरम लापरवाही को पुष्टि गर्दछ ।
उपरोक्त तथ्यहरू यसकारणले दिइएको हो कि नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा नेपालको लागि नौलो होइन बल्की भारत अंग्रेज र नेपाल राणा शासन को पन्जाबाट मुक्त हुनासाथ उठाइएको मुद्दा हो भनेर यसलाई हल्का रुपमा हामीले लिन सकिन्न । किनभने जब मुलुकमा कुनै समस्या आइपर्छ तब शंकास्पद रुपमा नागरिकताको मुद्दा उठाइने गर्दछ । अब आमाको नामबाट नागरिकता दिने नया मुद्दा उठाइएको छ । नेपालको तराई इलाकामा खुल्ला सीमाको कारण सिमा वार–पार हुने विवाह र तत्पश्चात जन्मिने सन्तान, नेपाली महिलाले भारत तथा भारत बाहेक तेश्रो मुलुकको विदेशी संग विवाह भै जन्मिने बच्चाको हकमा उक्त व्यवस्था कसरी लागु हुन्छ, उक्त प्रणालीले कति नागरिक लाभान्वित हुन्छन ? र नपाएका कति छन् ? यी सम्पूर्ण कुराको सहि तथ्यांकको विवरण बिना आमाको नामबाट राखिने संवैधानिक प्रावधानले निकै नै जोखिमपूर्ण र पुन: २०६३ कै गल्ती दोहोरिने शंका उब्जने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छ । किनभने यदि यस्तो भएमा खुल्ला सिमाना को फाइदा उठाई पुन लाखौ गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने खतरा रहेको छ ।
भविष्य को बाटो
आमाको नामबाट नागरिकता दिन हुदैन भन्ने होइन । तर उक्त व्यवस्था गर्दा हामीले माथि उल्लेख गरिएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो त्यो कुराको जवाफ नदिकन २०६३ सालको इतिहास दोहोर्याउने अनुमति कुनै नेपालीले दिएका छैनन् । आमाको नामबाट नागरिकता नभई नागरिकता नपाउने जो बास्तविक नेपालि छन् तिनीहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुलाई राज्य ले बिशेष ब्यबस्था गर्न सक्दछ । तर यसको सट्टा केहि सय वा त्यो भन्दा बढीले नागरिकता पाएनन् भनेर त्यसको लागि लाखौ गैर नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खोल्नु कहाँ सम्म को जायज हो ? तसर्थ यो कुनै भावना मा बगेको कुरा होइन किनभने यसमा तथ्यांक स्वयम् बोलिरहेको छ र यहि गतिले फिजीकरण वा सिक्कीमीकरणको बाटोमा नेपाल जाने पक्का छ, किनभने संबिधानसभामा अहिले नै केहि संख्यामा भारतीय नागरिक सभासद भएको तथ्य विभिन्न मिडियाहरुमा आइरहेकै छ । यो मुलुक हाम्रो हो, तसर्थ विभिन्न अधिकारको नाम दिएर कुनै कार्यको समर्थन वा विरोध गर्नु अघि उक्त कुराको बास्तविक इतिहासको अध्यन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नत्र हामीले भोलि पछुताउने समेत मौका नपाउने खतरा रहेको छ ।  सोचौं ....भावना भन्दा यथार्थलाई सम्मान गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।
(टंडनको फेसबुक वालबाट साभार)

प्रकाशित मितिः२०७१ माघ १ गते बिहीवार

SHARE THIS